आगामी निर्वाचनमा राजवंशीको प्रतिनिधित्व नगराएको गुनासो

विराटनगर : विराट राजवंशी युवा समितिले राजवंशी समुदायको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व नगराइएको गुनासो गरेको छ।विराट राजवंशी युवा समितिले बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा विराट राजवंशी समुदायलाई प्रतिनिधित्व नगराइएको गुनासो गरेका हुन्।उनीहरूले मोरङमा ४० हजार मतदाता रहेको राजवंशी समुदायको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै आफूहरूले कसैलाई मत नहाल्ने संकेतसमेत दिएका छन्।मोरङमा धेरै मतदाता रहे पनि कुनै पनि दलले एकजना राजवंशीको समेत

सम्बन्धित सामग्री

मजदुर संगठनले मागे संसदमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व

२३ भदौ, बुटवल । मजदुर संगठनहरुले आगामी निर्वाचनमा कम्तिमा पनि १० प्रतिशत मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा मजदुर वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका उम्मेदवार छनोट देखि नै कम्तिमा पनि १० प्रतिशत मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । जनमत सञ्चार केन्द्र नेपालले बुटवलमा गरेको अन्तरक्रियामा ट्रेड युनियन कांग्रेस र ट्रेड युनियन […]

निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजातिको माग

काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी छनोटलाई नै समानुपातिक समावेशी बनाउन माग गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी […]

चुनावमा आदिवासी जनजातिको उचित प्रतिनिधित्व गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं : आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाअनुसार आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा आदिवासी

समानुपातिक सहभागिता बढाउन दल र निर्वाचन आयोगलाई आदिवासी आयोगको ध्यानार्कषण

काठमाडौं : आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मंगलवार आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानार्षण गराएको हो। ‘नेपाली जनताले आफू शासित हुने शासन व्यवस्थाको लागि आफ्नो…

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न संविधान संशोधन आवश्यक

आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व’ विषयक सङ्घीय संसद्का महिला सांसदसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन तथा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सुझाउनुभयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला अधिकार उनीहरुको दबाबका कारण भएको …

महिला प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ - आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यहाँ आयोजित ‘निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व’ विषयक संघीय संसद्का महिला सांसदसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन तथा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सुझाए ।&nb...

महिला प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ - आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यहाँ आयोजित ‘निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व’ विषयक संघीय संसद्का महिला सांसदसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन तथा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सुझाए ।&nb...

निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी कानुनी सुधार गर्न निर्देशन

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेगरी कानुनी सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न र कानुनी व्यवस्था नभए नयाँ बन्ने कानुनमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्