लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना नहुने

धनगढी : भारतकाे नियन्त्रणमा रहेकाे दार्चुलाकाे कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना नहुने भएकाे छ। २०१८ सालपछि जनगणना हुन नसकेको उक्त क्षेत्रमा अहिले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपश्चात गणना हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा धेरैको छ। तर जनगणना कार्यालय दार्चुलाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा यस वर्षमा पनि जनगणना नहुने भएको हाे। जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेले भने, ‘जहाँसम्म नेपाल सरकारको उपस्थिति छ, जहाँसम्म सरकारले आफ्नो भूमी उपभोग गरिरहेको छ र जहाँसम्म प्रशासनक

सम्बन्धित सामग्री

जनगणना त सकियो, तपाईँको घरमा गणक आए?

काठमाडौँ– कोही नछुटुन् कोही नदोहोरिऊन् भन्ने मर्मका साथ जनगणना गरिने भएपनि यस पटक केही भूभागका नेपाली जनगणनाजस्तो राष्ट्रिय अभियानमा छुटेका छन्। नेपाली भूभागभित्र बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई यस्तो अभियानमा छुटाउन मिल्दैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न भारतले अनुमति नदिएपछि यस पटकको जनगणनामा ती ठाउँका मानिसहरु समावेश हुन नपाएका हुन्। […]

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा हुन सकेन जनगणना

काठमाडौं । १२औँ संस्करणको राष्ट्रिय जनगणना सङ्कलन गर्ने कार्य सकिएको छ । तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भने जनगणना हुन सकेन । कात्तिक २५ गतेदेखि जनगणना गर्ने कार्य गरिएको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले सफलता पूर्व जनगणना कार्य सम्पन्न भएको बताए । “छिटपुटबाहेक हामीले लक्ष्य राखेअनुसार नै...

जनगणनामा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नछुट्ने

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनगणना नछुट्ने स्पष्ट पारेको छ । जनतामा अन्याेल छाएको भन्दै विभागले बिहीबार दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका– १ बडाका गुन्जी, कुटी र नाभी गाउँका करिब ३२० परिवारका एक हजार जनाको गणना गराएरै छाड्ने स्पष्ट पारेको हो ।

अनुमति नदिए लिम्पियाधुराको जनगणना अनुमानका आधारमा !

काठमाडौँ । दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न भारतले अनुमति नदिए अनुमानका आधारमा गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा गणकहरूको उपस्थितिमा जनगणना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग समन्वय भइरहेको तर भारतले अनुमति नदिए अनुमानका आधारमा गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतले दिएमा फिजिकल्ली गर्छौ, त्यो गर्न […]

कालापानी-लिपुलेकका नेपालीसँग भारतीय नागरिकता ! यस्तो छ जनसंख्याको विवरण

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्नुपर्ने माग चर्कोरुपमा उठिरहेको छ । तर, सरकारले यसका लागि कुनै तयारी गरेको छैन ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सुपरिवेक्षक तथा गणक पठाउन माग

काठमाडौं । अनेरास्ववियुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तत्काल सुपरिवेक्षक तथा गणक पठाउन माग गरेको छ । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ती ठाउँमा सुपरिवेक्षक र गणक पठाई जनगणना कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेकी हुन् । ‘पूर्ववर्ती सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दा […] The post कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा सुपरिवेक्षक तथा गणक पठाउन माग appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

कालापानी क्षेत्रमा जनगणना ‘असम्भव’, घर-परिवारको सूचीकरण पनि हुन सकेन

‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने मूल नारासहित देशभर १२ औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भइसकेको छ। भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म जनगणनाको प्रारम्भिक चरण पनि सकिइसकेको छ। तर नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भने गणकको भौतिक उपस्थितिमा जनगणना असम्भव देखिएको छ। सरकारले गत वर्षमात्र ती भूभाग समेट्दै नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। जनगणनाको प्रारम्भिक चरण […]

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणनाको तयारी

विसं २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्यांक छ। त्यसपछिको कुनै पनि गणनामा तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि गणनामा समेट्न सकिएको छैन। यसपटको गणनामा हामी वैकल्पिक विधिबाट गणना गर्ने तयारी गरिर...

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना नहुने

विभागका महानिर्देशक नेवीनलाल श्रेष्ठले यसपटकको जनगण्नामा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा वसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन सम्भव नहरेको बताए। उनले यस विषयमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको कब्जा रहेकाले जनगणना गर्न सम्भव नभएको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।