चाडपर्वको मुखमा अचनाक बजार अनुगमन हुँदा कपिलवस्तुका व्यापारी त्रसित

मूल्य र गुणस्तरमा मनपरी, छैन बजार अनुगमन

रौतहट। रौतहटमा बजार अनुगमन नहुँदा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामग्रीको मूल्यवृृद्धि र कालोबजारी हुन थालेको छ । हरियो तरकारी, फलफूल, दूधजन्य पदार्थ, माछामासु लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी हुने गरेको हो । बजारमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै कतिपय व्यापारी तथा व्यवसायीले चर्को मूल्यवृद्धि, मिसावट, कम तौल, म्याद नाघेको तथा सडेगलेका सामान विक्री गर्ने गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, रौतहटका अध्यक्ष टीका घिमिरेले बताए । केही दिनअघि ‘मुनड्रप्स’ नामक पानीको बोतलमा दूषित पदार्थ भेटिएको उनले बताए । मुन बेभरेज इण्डष्ट्रिज प्रालि चन्द्रपुर–५ को उत्पादन रहेको पिउने पानीको बोतलमा हरियो लेउ तथा फोहोर लेदो भेटिएको उनको भनाइ छ । रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले पानीमा दूषित पदार्थ भेटिएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको बताए । उपभोग्य पदार्थ मिसावट र कम गुणस्तरको पाइए त्यसको नमूना परीक्षण गरी दोषी प्रमाणित भए कम्पनीमाथि कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । बजारमा हरियो तरकारी तथा फलफूलमा मूल्यवृद्धि भएको छ भने मिष्ठान्न पसलमा हानिकारक रङ मिसावट गरी विक्री हुने गरेको मञ्चका अध्यक्ष घिमिरेको आरोप छ । ‘गतवर्ष गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा मापदण्ड अनुसार चल्न सचेत गराइएको थियो तर, पछिल्लो समय बजार अनुगमन भएको छैन,’ उनले भने । संघीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको दायित्व प्रदेश तथा पालिकालाई दिइएको छ, तर कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । ‘पालिकामा बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा पालिकाको हो । तर बजार अनुगमनमा सबै गैरजिम्मेवार देखिए,’ उनले भने । चन्द्रनिगाहपुर सरकारी अस्पतालका प्रमुख अभिनन्दन श्रीवास्तवका अनुसार अस्पतालमा अखाद्य वस्तु अर्थात फुड प्वाइजनका दैनिक २ देखि ३ जना बिरामी आउने गरेका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख जयमाला चौधरीले उपभोक्ताबाट खाद्यान्नमा मिसावट, दूषित पानी, बाख्राको मासु विक्री गरेको लगायत गुनासो आउने गरेको बताइन् । पालिकाले तत्काल अनुगमनको कार्ययोजना बनाउने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अनुगमन टोली आएपछि पसलका सटर बन्द गरेर भागे व्यापारी

जिल्ला बजार अनुगमन समितिको टोली बिहीबार बाह्रबिसे बजार आइपुग्यो । जिल्ला प्रशासन, घरेलु, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिको १४ जनाको टोली ७/७ जनामा बाँडिएर बजार अनुगमन थाल्यो । अनुगमन सुरु भएलगत्तै केहीबाहेक अधिकांश हार्डवेयर, मेडिकल, खाद्यसहित अन्य व्यापारी पसलका सटर धमाधम बन्द गरेर भाग्न थाले ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

कालिमाटी बजार अनुगमन, अनुगमनलाई निरन्तरता

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले शनिबार कालीमाटी तरकारी बजारको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा खरिद र विक्री बिल देखाउन नसक्नु, महानगरको दर्ता र नवीकरण नहुनु, तौलका सामग्री तथा उपकरणको नवीकरण देखाउन नसकेको भेटिएको थियो । अनुगमन टोली पुग्दा थोक व्यापारी व्यापार छोडेर लाखापाखा लागेका थिए । बजारको नियमित अनुगमनका […]

नेपाल समाचारपत्र फाल्गुन २०७९

बैतडीमा बजार अनुगमन : ४ वटा पसल कारवाहीमा, २० हजार जरिवाना

बैतडी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीको नेतृत्वमा यहाँको सदरमुकामका बजार क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको छ। गढी र गोठलापानी बजार अनुगमनका क्रममा ४ वटा पसललाई कारवाही गरिएको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीका अनुसार म्याद नाघेका सामग्री बिक्री गर्ने र त्यस्ता सामग्री भण्डारण गरेका व्यापारी/पसलेलाई कारवाही गरि जरिवाना असुल गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा ४ जना व्यापारीलाई ५ हजारका दरले जरिवाना गरि २० हजार रूपैयाँ असुल गरिएको हो।यसका साथै अनुगमनका क्रममा अखाद्य तथा म्याद नाघेका, लेबल अर्थात उत्पादन तथा उ

थाहा खबर मंसिर २०७९

यस्तो छ, ‘चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन र सुरक्षा योजना’

दशैं, तिहार, छठलगायत महत्वपूर्ण चाडपर्वमा मात्रै होइन अन्य समयमा पनि दैनिक उपभोग्य बजारको चरम मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् । विशेष गरी चाडपर्वको मौका पारेर व्यापारी उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न तल्लिन हुन्छन् । त्यसो त उपभोक्ता पनि स्वयं जागरुक र जिम्मेवार नबन्दा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु र सामग्री उपभोग गरेर कालोबजारी गर्नेलाई बल …

NepalJapan भाद्र २०७९

बजार अनुगमन सुस्त

जुम्ला -नियमित बजार अनुगमन अभाव र व्यापारी व्यवसायीहरूको मनपरीले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । फाटफुट रूपमा गर्ने बजार अनुगमनले समितिले म्याद नाघेका सामान नबेच्न,मूल्य सूचि टाँस्न सुझाव दिएपनि व्यवसायीहरूले अटेरी गरेको पाइएको छ । जसका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका हुन् ।जुम्लाका ९५ प्रतिशत खुद्रा पसल,डिलरहरूले मूल्य शुचि टाँसेका छैनन् । गाउँका ग्रामीण बजारमा झन् म्याद […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

बैतडीमा बजार अनुगमन, २४ व्यापारी परे कारबाहीमा

बैतडी : संयुक्त अनुगमन टोलीले बैतडीमा बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा गत हप्तादेखि शुरु भएको अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो।जिल्लाको श्रीभावर, ढोल्यामोड, मोतीनगर, डिलाशैनी क्षेत्रका बजार अनुगमन गर्दा २४ व्यापारीलाई जरिवाना गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले बताए। डिलाशैनी क्षेत्रका ८ र बाँकी अन्य बजारका १६ गरि २४ व्यापारीलाई जरिवाना गरिएको हो। उनीहरूबाट ९० हजार रूपैयाँ जरिवाना असुल र ४५ हजार रूपैयाँ मूल्य

थाहा खबर माघ २०७८

सुर्खेतमा बजार अनुगमन निष्प्रभावी

सुर्खेत । चाडपर्वका बेला सुर्खेत आसपास क्षेत्रका व्यापारीले तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडा र रंगरोगनका सामग्रीमा आफूखुसी भाउ बढाएका छन् । तीनै तहका सरकारले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तीव्र पारे पनि व्यापारीले अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका उपभोग्य सामग्री बिक्रीसँगै मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको हो । चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर गएको हो । कर्णाली प्रदेश मुकाम सुर्खेतसहित आसपासका क्षेत्रका सबैजसो व्यापारिक केन्द्रमा व्यापारीको मनोमानी बढेको छ । यसअघि २ सय ६० रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्ने खानेतेलको मूल्य १० रुपैयाँ बढाइएको छ भने चामल प्रतिबोरा ३० देखि ५० रुपैयाँ बढाएर बिक्री गर्न थालिएको छ । बजारमा १ सय २० पर्ने दालमा १० रुपैयाँ बढाइएको स्थानीय हरिमाया ढकालले बताइन् । उनका अनुसार ४० देखि ५० मा बिक्री हुने तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो ८० देखि १०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । मूल्यवृद्धिको असर आर्थिक रूपमा विपन्न र मजदुर वर्गमा बढी परेको स्थानीय अगुवा पिताम्बर ढकालले बताए । ‘कसैलाई चाडपर्वमा पनि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई चाडपर्वमा झन् सहुलियत दिनुपर्नेमा व्यापारीले मूल्य बढाइरहेका छन् ।’ कोरोना महामारीले अधिकांश विपन्नको रोजगारी गुमेपछि जीविकोपार्जनमा समस्या भएको उनले बताए । वैशाखयता तेल र खाद्यान्नको मूल्य प्रत्येक महिनाजसो बढिरहेको स्थानीय समाजसेवी लक्ष्मी बयकको भनाइ छ । सुर्खेतमा ५ महिनाअघि २ सय पर्ने मूल्य अहिले प्रतिप्याकेट २ सय ७० रुपैयाँ पुगेको छ । पहिले १ हजार ५ सयमा पाइने चामलको मूल्य अहिले १ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । ‘व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर नियमन गर्ने निकायले बजार अनुगमन गरे पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेनन् ।’ गाउँघरमा अभावको हल्ला फैलाएर व्यापारीले जथाभावी भाउ बढाउँदै लगेको गृहिणी सिर्जना रोकाय बताउँछिन् । ‘काम गर्दा दिनमा ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘महँगीका कारण त्यो ज्यालाले साँझ–बिहानको चुलो बाल्न पनि कठिन भयो ।’ यापारीलाई मूल्यवृद्धि गर्न छुट दिने सरकारले मजदुरको ज्याला बढाउन पहल नगरेको उनको गुनासो छ । तर, उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य बढाउँदा बजारमा महँगी बढेको व्यापारीको दाबी छ । सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरका व्यापारी ईश्वर श्रेष्ठ कम्पनीहरूले बढी परिणामको स्टिकर टाँसेर कम परिणामको सामान पठाउने गरेको गुनासो गरे । ‘कम्पनीहरूले एक लिटरको तेल भनी ९ सयदेखि ९ सय एमएलसम्मको तेल मात्र भरेर पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले तेल प्याकिङ गर्ने कम्पनीमा छापा मारी उद्योगीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ ।’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले जथाभावी मूल्यवृद्धि नगर्न, अखाद्य वस्तु बिक्री नगर्न र व्यापारिक मर्यादा कायम राख्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । चाडपर्वको समय उपभोक्तालाई ठगीमा पर्न नदिन बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीशमशेर रानाले दाबी गरे । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा दैनिकजसो ठूलो परिमाणमा म्याद गुज्रेका र अखाद्य वस्तु बरामद गरी नष्ट गर्ने गरिएको छ । ‘व्यापारीले मूल्यसूची नराखेरै व्यापार गरेको भेटियो । बजारमा उपभोक्तालाई बिल नदिने प्रवृत्ति पनि धेरै रहेछ,’ उनले भने, ‘पहिलोपल्ट कैफियत भेटिएकाले चेतावनी दिएर छाडेका छौँ । फेरि भेटिए कारबाही हुन्छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

चाडपर्वको बेला बाहेक बजार अनुगमन भएन

बजारमा बिक्री हुने सामग्रीका विषयमा उपभोक्ता र व्यापारी दुवै सजक हुनुपर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बैतडीका प्रमुख कृष्णदत्त लेखकले बताए। चाडपर्वमा मात्रै गरिने अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा सदरमुकामकै पसलमा म्याद नाघेका चाउचाउ बिस्कुट भेटिने ग...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

चाडपर्वको मुखमा अचनाक बजार अनुगमन हुँदा कपिलवस्तुका व्यापारी त्रसित

सम्बन्धित सामग्री