धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको पाँचौँ संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

हरित ऋणपत्र निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन

काठमाडौँ – नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८०’ मार्फत हरित ऋणपत्र (ग्रीन बन्ड) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ल्याएको छ। बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा हरित बन्डलगायतका नवीन वित्तीय औजार निष्कासन गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिका संशोधन तथा तर्जुमा गरिनेछ […]

Desh Sanchar श्रावण २०८०

संशोधित धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौं संशोधन स्वीकृत गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमामावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि केही नयाँ व्यवस्था लागू गर्न भन्दै उक्त नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयमार्फत गएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुअघि संशोधित नियमावलीमाथि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भएको थियो । धितोपत्र बजारलाई समयसापेक्ष अघि बढाउन बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नीतिगत व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइरहेका छन् । यो नियमावली संशोधन भएसँगै धितोपत्र बजारमा राम्रा कम्पनी प्रवेशका लागि सहज वातावरण सृजना हुने हमाल बताउँछन् । संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने गरी हरित बन्ड जारी हुने हमालले जानकारी दिए । ‘धितोपत्र बजारमा नयाँ औजारहरू थप हुने हुँदा बजारमा नयाँपन आउने अपेक्षा छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भिœयाउने उद्देश्यले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको १ वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको हमालले जानकारी दिएका छन् । यसअघि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाई १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थामा साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाको अर्थ पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भन्ने नभएको हमालको भनाइ छ । उनका अनुसार पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएपछि साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको बाँकी अवधि १० वर्षभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए । संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा तरलता सहज बनाउन मद्दत गर्ने गरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कम्पनी खडा गरी लगानी गर्न पाउने हमालले बताए । त्यस्ता कम्पनीहरूले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक र बोर्ड मिलेर उक्त कार्यविधिको लागि काम गर्ने पनि हमालले बताए । धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो नियमावली संशोधनका लागि बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग समेत गहन छलफल गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले पूँजी वृद्धिको दबाबमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सहज हुने देखिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमाक्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने तयारीमा छ । भदौ १५ गते विशेष साधारणसभामार्फत संस्थानले बीमा ऐन २०७९ को दफा १७२ बमोजिम संस्थालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । पाँच अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबीच संस्थानले सर्वसाधारणमा शेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको हो । हाल संस्थानको चुक्ता पूँजी १८ करोड १० लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको १ वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने संशोधित व्यवस्थाले संस्थानलाई सहज हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन प्रस्ताव तयार: आईपीओ निष्कासन सहज बनाइने

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कम्पनी पब्लिक हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्नसक्ने, पूँजीबजारमा आए यी नयाँ नियम

३० साउन, काठमाडौं । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै पुँजीबजारमा केही नयाँ प्रावधानहरू लागू गर्न स्वीकृति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले प्रस्ताव गरेअनुरुप जस्ताको त्यस्तै नियमावली संशोधन भएको एक […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले कारवाही गर्ने

११ साउन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई सूचना, जानकारी तथा विवरणहरु समयमै पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डले समयमै निर्देशन पालन नगर्ने सूचीकृत कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । समयमा वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने संस्थालाई कारवाही गर्ने चेतावनी बोर्डले दिएको छ । बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

अब वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आईपीओमा आरक्षण पाउने

काठमाडौं, २८ भदौ । अब वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले आईपीओ आरक्षण पाउने भएका छन् । आईपीओ निष्कासन गर्दा निष्कासित शेयरको १० प्रतिशत शेयर आरक्षण गर्ने व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७९ को छैठौं संशोधन सार्वजनिक गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । अन्य समुहको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले ३ वर्षको […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

विदेशमा रहेका नेपालीले अब पाउने भए १० प्रतिशत आईपीओ, यसरी दिने आवेदन

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले १० प्रतिशत साधारण सेयर (आईपीओ) पाउने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली छैटौं पटक संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो ।नयाँ व्यवस्था अनुसार अबदेखि कुनै पनि संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्दा कुल जारी हुने आईपीओको १० प्रतिशत बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्टयाउनु पर्नेछ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था थिएन । ‘संगठित संस्थाले सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निष्कासित स

Ratopati श्रावण २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने

२७ भदौ, काठमाडौं । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन् । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७९ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको छ । ‘संगठित संस्थाले सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा निष्कासित सेयरको १० प्रतिशत […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण कोटा पाउने

काठमाडौंंःवैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले अबदेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन(आइपीओ)मा १० प्रतिशत आरक्षण कोटा पाउने भएका छन्।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ लाई पाँचौ पटक संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई आइपीओमा आरक्षण दिने व्यवस्था गरेको हो। बोर्डले आइपीओमा सर्वसाधरणले पाउँदै आएको ३० प्रतिशतबाटै १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक…

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७९

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बाटो खुल्यो

सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको बाटो खोलिदिएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ र धितोपत्र बजार सञ्चालक नियमावली २०६४ स्वीकृत भएसँगै नयाँ स्टक...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको पाँचौँ संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत

सम्बन्धित सामग्री