संशोधित धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली स्वीकृत

काठमाडौं ।  सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौं संशोधन स्वीकृत गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमामावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि केही नयाँ व्यवस्था लागू गर्न भन्दै उक्त नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयमार्फत गएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुअघि संशोधित नियमावलीमाथि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भएको थियो ।  धितोपत्र बजारलाई समयसापेक्ष अघि बढाउन बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नीतिगत व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइरहेका छन् । यो नियमावली संशोधन भएसँगै धितोपत्र बजारमा राम्रा कम्पनी प्रवेशका लागि सहज वातावरण सृजना हुने हमाल बताउँछन् । संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने गरी हरित बन्ड जारी हुने हमालले जानकारी दिए । ‘धितोपत्र बजारमा नयाँ औजारहरू थप हुने हुँदा बजारमा नयाँपन आउने अपेक्षा छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।  धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भिœयाउने उद्देश्यले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको १ वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको हमालले जानकारी दिएका छन् ।  यसअघि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीको रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाई १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्थामा साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाको अर्थ पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भन्ने नभएको हमालको भनाइ छ । उनका अनुसार पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएपछि साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको बाँकी अवधि १० वर्षभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको अध्यक्ष हमालले जानकारी दिए । संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा तरलता सहज बनाउन मद्दत गर्ने गरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कम्पनी खडा गरी लगानी गर्न पाउने हमालले बताए ।  त्यस्ता कम्पनीहरूले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक र बोर्ड मिलेर उक्त कार्यविधिको लागि काम गर्ने पनि हमालले बताए ।  धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यो नियमावली संशोधनका लागि बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग समेत गहन छलफल गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले पूँजी वृद्धिको दबाबमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई आईपीओ निष्कासन गर्न सहज हुने देखिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमाक्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको छ ।  सरकारी स्वामित्वको संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने तयारीमा छ । भदौ १५ गते विशेष साधारणसभामार्फत संस्थानले बीमा ऐन २०७९ को दफा १७२ बमोजिम संस्थालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । पाँच अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबीच संस्थानले सर्वसाधारणमा शेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको हो । हाल संस्थानको चुक्ता पूँजी १८ करोड १० लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको १ वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने संशोधित व्यवस्थाले संस्थानलाई सहज हुने देखिन्छ ।