काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली सातौंपटक संशोधन गर्न लागेको छ । बोर्डले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि केही नयाँ व्यवस्था लागू गर्न उक्त नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । बोर्डले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका लागि पेश गरिएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले संशोधित नियमावली स्वीकृत भएको समाचार बाहिरिए पनि त्यसमा सत्यता नभएको जानकारी दिए । उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलका लागि पेश भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डलाई प्राप्त भएको हमालले बताए । धितोपत्र बजारमा राम्रा कम्पनी प्रवेश गराउन सहज बाटो पहिल्याउँदै नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको उनले बताए । नियमावलीमा प्रस्तावित संशोधन सरकारले स्वीकृत गरे नेपालको कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने गरी हरित बन्ड जारी हुने हमालको भनाइ छ ।
धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई भिœयाउने उद्देश्यसहित बोर्डले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको १ वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखेको हमालले जानकारी दिए । यसअघि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाई १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । बोर्डका अध्यक्ष हमालले संशोधन प्रस्तावमा भने साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा १ आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको बताए । यसको मतलव पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनेबित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भन्ने नभएको हमालले प्रस्ट्याएका छन् । पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएपछि साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था भने संशोधित नियमावलीमा रहेको हमाल बताउँछन् । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्षभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउने हमालले जानकारी दिए ।
संशोधित नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा तरलता सहज बनाउन मद्दत गर्ने गरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा कम्पनी खडा गरी लगानी गर्न पाउने वातावारण सृजना हुने उनको भनाइ छ । त्यस्ता कम्पनीले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र बोर्डले काम गर्ने हमालले जानकारी दिए । बोर्डले अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयसँग समेत गहन छलफल गरेर नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको हमालले बताएका छन् ।