भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सरकारसँग रू ७५ करोड माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालू आवमा नियमितबाहेक थप पाँच कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको योजना शाखाका शाखा अधिकृत प्रकाश आचार्यले अभियानलाई बताए । भूमि बैंकमार्फत भूमिहीन एवम् मुक्त कमैयाहरूलाई जमीन व्यवस्था गरिने आचार्यले जानकारी दिए । यसबाहेक चालू आर्थिक वर्षमा रावल आयोगको जग्गा हदबन्दी कार्यक्रमका निमित्त रू. ११ करोड, द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएको संरचना (कागजातसहित) पुनर्निर्माणमा रू. ९ करोड २० लाख, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई रू ८ करोड, अछाम र अर्घाखाँची जिल्लाको पुनः नापी र सगरमाथाको उचाइ मापनका लागि रू. ११ करोड ७५ लाख, स्थलगत नापी कार्यक्रममा रू. ९१ लाख र खगोल तथा भूमापन कार्यक्रममा रू. ९५ लाख विनियोजन गरिएको आचार्यले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमहरूका निमित्त रकम मिल्छ नै भन्ने निश्चित नभएको आचार्यको भनाइ छ । यद्यपि, प्रस्तावित यी कार्यक्रमहरू भूमिसुधार मन्त्रालयका अत्यन्तै महŒवपूर्ण योजना हुन् ।
वर्ष ६, अंक ४३, बिहीवार, ११ कात्तिक, २०६७
