सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाण्डौ – सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ । हिजो आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुई जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले म...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

मुलुकी फौजदारी संहीता पहिलो संशोधन अध्यादेश सहितका अन्य सरकारी निर्णय सार्वजनिक

आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको बताए ।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

अध्यादेश ल्याउनेसहित यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिएको छ । सोमबार मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन २ जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, मुलुकी फौजदारी कार

Ratopati कार्तिक २०७९

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् नुवाकोटको विदुरमा रहेको सो शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो । विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीले सरकारको निर्णयसँगै शिक्षालयको नाममा १४२ रोपनी लिजमा लिन बाटो खुलेको बताइन् । ‘पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालय विदुर नुवाकोटको नाममा १४२

Ratopati श्रावण २०७९

अब सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा दिन पाइने

काठमाण्डाै – सरकारले सरकारी जग्गा अधिकतम ४० वर्षसम्मका लागि लिज अर्थात् भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ अनुसार सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा ४० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरेको हो । विभिन्न चार तहमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कार्यनीतिअनुसार विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका निकाय,...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

सरकारी जग्गा ‘लिज’मा दिन नयाँ प्रबन्ध

राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ जारी गर्दै विभिन्न चार तहमा त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा दिने बाटो खुल्यो

सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा दिने बाटो खुलेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षसम्म सरकारी लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।राजपत्रमा प्रकाशित कार्यनीतिमा अल्पकालीनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि १५ वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ४० वर्षसम्म जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।यसअघि २०७१ सालको कार्यनीति अनुसार अल्पकालका लागि ५ वर्ष, मध्यकालका लागि २० वर्ष र दीर्घकालका लागि ३० वर्ष सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । आज राजपत्रमा आएको नयाँ कार्यनीतिमा मध्यकालीनको अवधि ५ वर्ष घटाईएको छ भने दीर्घकालीन अवधिको लागि १० वर्ष बढाईएको छ ।सरकारी जग्गा लिजमा लिएर उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले ५ हजार तिरेर निवेदन दिनुपर्नेछ ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा पाइने, निजी जग्गा सरकारलाई उपलब्ध गराउन मिल्ने

काठमाडौं। सरकारले सरकारी जग्गा न्यूनतम ५ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने भएको छ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन प्रकारमा

बीजमांडू जेष्ठ २०७९

गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो

सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । मंगलबार बसेको क्याबिनेट बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार १६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो ।त्यस्तै बैठकले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साबिक तातोपानी गाविस अन्तरगत पर्ने ९ रोपनी सरकारी जग्गा भोटेकोशी गाउँपालिकालाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ । यता बारा जिल्ला साबिक प्रसौनी गाविस वडा नम्बर ४ स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको ५–०–१२ बिघा जग्गा प्रसौनी पोलिटेक्निक इन्

Ratopati चैत्र २०७८

ललिता निवास प्रकरण - पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउने/नचलाउनेबारे प्रमाण बुझ्न आदेश

उज्यालो अनलाइन माघ २०७७

सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म भाडामा उपलब्ध गराउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध

सम्बन्धित सामग्री