मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाण्डौ – सरकारले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक सङ्घलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ । हिजो आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुई जना महिला सदस्य थप गर्ने, गोदक स्वयक १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले म...

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठक : यस्ता छन् निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार तथा शव व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स/शववाहन चालक र सफाइकर्मीलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा प्रदेश सरकारको भत्तासम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम शुरु स्केलको बढीमा ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । चिकित्सक...

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

प्रदेश सरकारले आठ हजार ३०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेतलाई रु दुई करोड ४७ लाख ९८ हजार ८३३ उपलब्ध गराउने भएको छ । सो रकम दिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुर्खेतलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  विपद् प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूदमन्त्री नेपाली नियु...

कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशन वैशाख ३ गते बोलाउन सिफारिस

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन वैशाख ३ गते दिउँसो २ बजे बोलाउन सिफारिस गरेको छ । आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता विमला केसीले अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सोमवार जानकारी दिइन् । प्रदेशसभा अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडाको संख्या बढाउने र सिमाना हेरफेर गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताइन् ।