‘विश्व बजारमा रोजगारीका लागि सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्ने’

युवा पलायनको अर्थराजनीति: रोजगारी सृजनामा सरकारको ध्यान पुगेन

एसईई परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको बिदाइको एउटा फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी १० वर्षमै सहसचिव तहसम्म पुग्ने सन्देशसहित स्कूलको पोशाकमा लेखिएको ‘बिदाइ स्मरण’मा देशका शीर्ष नेतृत्वबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ । युवा पलायनलाई रोक्नु मुख्य चुनौती बनिरहेको अवस्थामा यो खालको मनोविज्ञान सकारात्मक र उत्साहजनक भएको टिप्पणी नेतृत्वको छ । भलै, देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सृजनामा नेतृत्व चुकेकै कारण रोजगारीका लागि युवा पलायनको भयानक दृश्य हेर्न हामी बाध्य बनिरहेका छौं । हुन त वैदेशिक रोजगारी नराम्रो होइन, तर अधिकांश युवालाई अदक्ष कामदारका रूपमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको टिकाउ उपाय होइन । आजको रोजगारी प्रविधि र दक्षतामा केन्द्रित भइरहेको बेला हामी भने अदक्ष कामदारले पठाएको आयबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउने उद्देश्यबाट अझै पनि बाहिरिन आवश्यक ठानेका छैनौं । समस्याको चुरो यहीँनिर छ । सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्ता युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । अहिले युवा पलायनको अवस्थाले नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक ३००० सम्म युवा बाहिरिएका तथ्यांक हामीले हेरेका हौं । भारततिर जाने युवाको त कुनै हिसाबै छैन । कुनै समय तिनै युवाले पठाएको पैसा उपभोगमा सकियो, बचत भएन भनेर चिन्ता सुनिन्थ्यो । आज अवस्था यस्तो आइसक्यो कि, स्वदेशमा युवा नहुनुलाई पनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको एउटा मुख्य कारण भनिएको छ । युवाजति विदेशिएपछि स्वदेशी बजारमा माग छैन । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि छ । सरकारले पर्याप्त रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट आय आर्जन बढाएर गरीबी निवारण गर्ने बताइरहेको छ । कोरोना महामारीयता देखिएको मन्दीले नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएकै रोजगारी पनि गएको छ । कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला मात्रै ३६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक आएको थियो । त्यसको असरबाट बच्न सरकारले वर्षेनि १०/१२ लाख नयाँ रोजगारीका योजना बजेटमा ल्याएको पनि हो । तर, ती योजना बजेटको किताबबाट बाहिर आउन सकेनन् । बजार, माग र आपूर्ति खस्किएको छ । उत्पादन अहिले पनि ४०/५० प्रतिशतमा सीमित छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगको हविगत त अझ खराब देखिएको छ । उत्पादन, व्यवसायसँगै रोजगारी पनि खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि यसबाट माग र उत्पादन घट्न जान्छ । यसबाट उत्पादन खुम्चिन्छ । र रोजगारीका अवसरहरू थप संकटमा पर्ने स्थिति हुन्छ । रोजगारी घट्दा गरीब थपिन्छन् । बेरोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी घटेर गरीबी बढ्नु हो । सरकारले यसको असर समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्तो युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिने अवस्थाबाट पनि बिस्तारै चुक्दै छौं भन्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम जसमा रोजगारी सृजना उद्योग व्यापार क्षेत्रको उत्थानलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा दिइएको राहत पनि रोजगारी जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्छ । विद्युत्, ब्याज, करलगायतमा दिइएको सहुलियतले उद्यममात्र होइन, रोजगारी जोगाउन पनि परोक्ष सहयोग पुर्‍याउँछ । यसमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ । सरकारी योजनामा रणनीतिको अभाव छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसर र आयको वैज्ञानिक वितरणमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । यसबाट गरीबी निवारण सहज हुन्छ । यो उद्देश्यको मुख्य औजार हो । योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले यो उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले यो उद्देश्यमा पुग्न थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । यतिखेर उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, रोजगारी, सेवा प्रवाह हुँदै आर्थिक वृद्धिसम्ममा देखिएका अवरोधको निकास निकालिनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्नु अनुचित हो । यो मनोविज्ञानको अवतरणले अर्थसामाजिक सरोकारलाई विघटनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । सरकार र सरोकारका क्षेत्र आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार हुनुपर्छ । निकासका लागि निजीक्षेत्रले अघि सारेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वास हुनुपर्नेमा एकअर्कामा अविश्वास हाबी छ । यसले समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ । कोरोना महामारीयता विश्वव्यापी रूपमै रोजगारी कटौती भयो । विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि अधिकांश देशले बेरोजगारीलाई घटाउन र यसबाट पर्न जाने चक्रीय प्रभावको असर कम गर्न राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । हामीकहाँ भने यस्ता कुनै प्रभावकारी योजना देख्न पाइएन । औसत रोजगार नीति र योजनासमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरू सत्ता राजनीतिका लागि जनताको सहानुभूति र वाहवाही बटुल्ने साधनमात्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनका लागि ल्याइएको हो । तर, यो कार्यक्रम सत्तासीन राजनीतिका सीमित कार्यकर्तालाई अलमल्याउने उपायबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा गरेका काम पनि त्यति प्रभावयोग्य देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यथार्थमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समाधानमा रचनात्मक प्रभाव देखाउन सकेको छैन । रोजगारीमा वास्तविक बेरोजगारभन्दा पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । सडक दायाँबायाँ र खोल्साखाल्सीको झार उखेल्नेजस्तो अनुत्पादक कामका युवालाई लगाएर स्रोत बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ । यथार्थमा केही कार्यकर्ता पोस्ने उपक्रम बनेको अवस्था बढी छ । वास्तवमा सरकारी तवरबाट अघि सारिएका रोजगारीमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यस्ता कार्यक्रम राज्यको स्रोत मास्ने काममात्र बढी भएको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको क्षेत्र उद्योग हो । ८ हजार ३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६६१ जनाले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु भनेको रोजगारी प्रवर्द्धन हो । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

दूध : खानेलाई महँगो, उत्पादन गरी बेच्नेलाई सस्तो !

नारायणगढ (चितवन) । रत्ननगर नगरपालिका–१६ हात्तीगौंडेका युवराज थापा केही वर्षअघिसम्म कुनै संस्थामा जागिर गर्थे । जागिर मात्रैले घरखर्च चल्ने अवस्था नदेखेपछि उनले जागिर छाडेर घरमा घरायसी प्रयोजनका लागि पालिएकामा तीन–चार ओटा गाई थपेर गङ्गा–जमुना गाई फार्म दर्ता गरी व्यावसायिकरूपमा गाई पाल्न थाले । केही महीनाअघिसम्म ५५ ओटा गाई रहेको उनको गोठमा हाल ४५ वटा गाई छन् । व्यावसायिकरूपले गाई पाल्न थालेको एक दशक पुग्नै लाग्दा दूध विक्रीमा खासै समस्या नआएकामा यस वर्ष भने विक्रीमा समस्या भएको छ । कृषक थापा भन्छन्, ‘गत वर्षको दशैं र तिहारमा पनि दूध विक्रीमा समस्या थिएन, यसपालिको दशैं–तिहारमा भने दूध नबिकेकाले समस्या आयो ।’ व्यावसायिकरूपमा गाईपालन गर्न शुरुमा घाँसको राम्रो प्रबन्ध गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । आफ्ना गाईका लागि दुई बिघा जग्गामा सुपर नेपियर घाँस तथा अन्य स्थानमा जैलगायत मौसमी घाँस लगाएका कृषक थापा सबै पशुपालक किसानले व्यवसाय गर्दा घाँस लाउन अनिवार्य रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गाईलाई घाँस नभइकन उत्पादन हुँदैन, दाना चोकर खुवाउनभन्दा घाँसमा आधारित रहनुपर्छ ।’ रत्ननगर–१६ मा रहेको आफू आवद्ध भद्रकाली दूध उत्पादक सहकारीबाट सुपर नेपियर घाँसको कार्यक्रममार्फत अन्य किसानलाई पनि घाँस लगाउन प्रेरित गरेको उनको भनाइ छ । थापाको गोठ (फार्म)मा हाल होलस्टेन र जर्सी जातका गाई छन् । उनी दैनिक गोठमा खटेर काम गर्नका लागि सहयोगी पनि राखेका छन् । गाईलाई लाग्ने साधारण रोग तथा प्राविधिक समस्याको समाधानका लागि आफै योग्य रहेको र थप जटिल समस्या तथा रोग लागेमा मात्र पशु प्राविधिक बोलाउने गरेको कृषक थापा बताउँछन् । भद्रकाली दूध उत्पादक सहकारी संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेका उनले आफूलाई मात्रै नभएर अन्य किसानको समस्याका लागि पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । थापा हाल नेपालका बजारमा बाहिरबाट दूध आएकाले यहाँको दूध विक्रीमा समस्या भएपछि गाई घटाउँदै लग्नुपरेको गुनासो गर्छन् । दैनिक तीन सय लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको उनको फार्ममा हाल गाई घटेसँगै उत्पादन पनि घटेको छ । थापा भन्छन्, ‘भारतबाट दूध तथा पाउडर आएका कारणले नेपालको दूध खपत हुन सकेको छैन । डेरीमा लगेको दूध बेलुका व्यापारी लिन आउने वा नआउने थाहा छैन त्यही भएर गाई बेच्नु परेको हो ।’ केही समयअघि मात्रै रु ७९ प्रतिलिटरमा विक्री भएको दूध हाल रु ७० मा दिनुपरेको गुनासो गर्दै उनी भन्छन्, ‘व्यापारीले दूध नलाने र सधैं मूल्य मात्र घटाउने गर्दा पेसाप्रति नै नैराश्य भएर छाड्नुपर्ने स्थिति भयो । विगतका वर्षमा यस्तो समस्या थिएन ।’ किसानको समस्या राज्यले समाधान गर्ने हो भने कसैले पनि रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्दैन । उत्पादनले मूल्य पाएमा यही जति पनि अवसर रहेको कृषक थापा थापाको भनाइ छ । दूधै बेचेर छोराछोरीलाई पढाउनेदेखि घरखर्च राम्रैसँग चलाए पनि हाल दूध विक्री नहुँदा उनी अलमलमा छन् । उनी भन्छन्, ‘मुख्य बजारमा लैजादा दूध खरीदको मात्र घटेको छ । मैले बुझ्दा दूध खानेलाई महँगो र उत्पादन गरी बेच्नेलाई सस्तो भएको छ ।’ रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

रत्ननगरको रोजगार मेलामा ७२४ जनाले दिए आवेदन

चितवन । चितवनको रत्ननगरमा आयोजना गरिएको वृत्ति मार्ग निर्देशन तथा रोजगार मेलामा ७२४ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन फारम भरेका छन् । रोजगारदाता र कामको खोजीमा रहेका युवाहरूलाई प्रत्यक्ष भेट गराउने उद्देश्यले शुक्रवार र शनिवार दुई दिनका लागि आयोजना गरिएको सो मेलामा ७२४ जनाले बायोडाटासहित फारम भरेका थिए । रत्ननगर नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आयोजन गरेको सो मेला शनिवार सम्पन्न भएको हो । मेला ४ हजार ७५० जनाले अवलोकन गरेको र तीन हजार जनालाई वृत्ति मार्ग निर्देशनका लागि पराशर्म सेवा प्रदान गरिएको मेलाका सदस्य सचिव विश्वास श्रेष्ठले जानकारी दिए । रोजगारदाताले २ हजार ५ सय २६ जना कर्मचारी माग गरेको मेलामा ७ सय २४ जनाले रोजगारीका लागि फाराम भरेका छन् । रोजगारका लागि फारम भरेकाहरूको रोजगारी सुनिश्चिताको लागि रत्ननगर नगरपालिकाले रोजगारदाताहरूसँग सहकार्य गरी काम गर्ने वाताबरण बनाउने सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए । रत्ननगर नगरपालिकाका उपमेयर यादव प्रसाद पाठकले रोजगार मेलाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले रोजगारीको अवसर हुँदाहुँदै पनि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण बेरोजगार युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको देखाएको बताए । ‘नेपालको श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर त रहेछ,’ उनले भने, ‘तर दक्ष जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सकेका भने रहेनछौं ।’ उपमेयर पाठकले प्राविधिक र शीपमूलक शिक्षाको अभावका कारण श्रमबजारमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएको बताए । इन्स्योर परियोजना र हेल्भेटास परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा मेलाको आयोजना गरिएको हो । समापन कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी महेन्द्रप्रसाद पौडेल, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर गिरी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

'स्टार्टअप' लाई बिउ पुँजी, हिमालको पानी विश्व बजारमा 'ब्रान्डिङ'

काठमाण्डाै – सरकारले ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’ अभियानसहित स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपभोगको नीति लिएको छ । आज शुक्रवार संसदमा प्रस्तुत भएको आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने र नेपालमा उत्पादित केही वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । रोजगारीका लागि व्या...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०८०

आन्तरिक बजारमा स्वदेशी जुत्ताको माग घट्यो

काठमाडौं । आन्तरिक बजारमा स्वदेशी जुत्ताको व्यापार खस्किएको छ । जुत्ता उत्पादक संघ, नेपालका अनुसार विगत ६ महीनादेखि उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा समस्या, भारतबाट जुत्ताको चोरीपैठारी, ठूलो संख्यामा युवा विदेशिनु र देशमा व्याप्त आर्थिक मन्दीले जुत्ता व्यापार घटेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चोककुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतमा जुत्ताको उत्पादन लागत निकै सस्तो छ । बैंकको सस्तो ब्याजदर र कच्चा पदार्थ भारतमै उत्पादन हुने भएकाले त्यहाँको उत्पादन सस्तो हुन गएको हो । नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतको भन्दा ३० देखि ३५ प्रतिशत महँगो हुने उनले बताए । ‘एउटा त सस्तो जुत्ता, त्यसमा पनि चोरीपैठारी गरेर ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नु पर्दैन । बजारमा छ्याप्छ्याप्ती सस्तो जुत्ता पाइएपछि नेपालमा बढी उत्पादन लागतका कारण महँगो भएकाले जुत्ता विक्री गर्न सकस भएको हो,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले वार्षिक ४ करोड जोर जति जुत्ता उत्पादन गर्ने गरेका छौं । नेपालको कुल माग र भारतबाट भन्सार तिरेर आयात भएको जुत्ताको स्थिति हेर्दा लगभग २ करोड जोर जति जुत्ता अवैध तरीकाले आयात भएको हुनसक्ने अनुमान लगाएका छौं ।’ सरकारले चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यथा नेपालका स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्नुका साथै सरकारले राजस्वसमेत गुमाइरहने व्यवसायी बताउँछन् । स्वदेशी ब्रान्ड ब्ल्याक हर्सका प्रबन्ध निर्देशक चिनबहादुर श्रेष्ठ आर्थिक मन्दीको स्थितिलाई पनि जुत्ताको माग घट्नुको कारक मान्छन् । ‘६ महीनायता व्यापार निकै खस्केको छ । यसको एउटा प्रमुख कारण आर्थिक मन्दी हो । उद्योगी व्यवसायीसँग पैसा छैन । बैंकहरूले ऋण दिइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पैसाको अभावमा उत्पादन कम गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने उपभोक्ताको आयस्रोत पनि कम भएकाले माग नै घटेको हो ।’ नेपालबाट दिनहुँ ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीनामा ६ लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा ५ लाख ४८ हजार ६६४ पुरुष र ५३ हजार ४८९ महिला गरी ६ लाख २ हजार १५३ जनाले श्रमस्वीकृति लिएको विभागले जानकारी दिएको छ । अध्ययनका लागि विदेशिने युवायुवतीको संख्या पनि उत्तिकै छ । खरीद गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता भएको वर्ग देशमा नहुँदा त्यसको समेत असर जुत्ता व्यवसायमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । गाउँगाउँमा पुगेर सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा कर्जा सुविधा दिइरहेका सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा पनि जुत्ताको माग घटाउन बल पुगेको व्यवसायीको अनुमान छ । रन सुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपाने नेपाली जुत्ता उत्पादकहरूले आफ्नो जुत्ताको बजार विदेशमा पनि खोज्नुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि जुत्ता गुणस्तरीय बनाएर निर्यात बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अहिले सबै कुरा ग्लोबलाइजेशन भइसकेको छ । हामीले पनि सशक्तरूपले विश्व बजारमा जानुको विकल्प छैन । अब स्वदेशी बजारलाई मात्रै हेरेर हुँदैन,’ उनले भने । व्यवसायीले आफ्नो उत्पादनलाई विदेशी बजारमा लैजान सक्रियता देखाउँदा सरकारको तर्फबाट पनि उचित सहयोग हुनुपर्ने व्यवसायी न्यौपानेको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीलगायतको पनि माग घटेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

युवा होइन, उत्पादन निर्यात

युवाशक्ति नै देश विकासका संवाहक हुन्। राष्ट्रिय विकासको रथ तान्ने आधारभूत शक्ति भनेकै युवा वर्ग हो। युवाको आँट, जोश, जाँगर र हिम्मतलाई उपयोग नगरेसम्म देशले विकासको काँचुली फेर्न सक्दैन। नेपाललाई दक्षिण एसियाकै धेरै युवा जनशक्ति भएको देश भनिए पनि युवा रोजगारीका लागि विश्व बजारमा श्रम र सीप बेच्न बाध्य छन्। देशमा भएका युवा पनि अवसरको अभावले बरालिएका छन्। कोही राजनीतिक दलमा लागेर अनुत्पादक समय खर्च गरिरहेका छन् भने कोही कुलतमा फँसेका छन्। यसरी हेर्दा राज्यले युवाशक्तिलाई विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सकेको छैन। उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सकेको देखिँदैन।

गोरखापत्र आश्विन २०७९

किन भइरहेछ खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि ?

म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो । करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ । मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्‍यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्‍यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो । नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्‍याएको छ । युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सिमेन्ट उद्योगबाट क्षमताअनुसार उत्पादन भएन : राष्ट्र बैंक

जेठ ७, काठमाडौं । मुलुकभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगले जडित क्षमताअनुसार उत्पादन नगरेको पाइएको छ । कुल ५५ ओटा सिमेन्ट उद्योगको कुल जडित उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । आन्तरिक बजारमा ९० लाख ५० हजार मेट्रिक टन बराबरको माग रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा वैदेशिक लगानी : आर्थिक सामाजिक प्रभावको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार आन्तरिकरूपमा उद्योगबाट ७४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मात्रै सिमेन्ट उत्पादन भएको छ । यस्तै १५ लाख ६० हजार मेट्रिक टन विदेशी मुलुकबाट आयात भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४५ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारी र निजी स्वामित्वका उद्योगहरुको क्रमशः ५० दशमलव १२ प्रतिशत र ६३ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । हाल सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमध्ये तीन ओटा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, दुई सरकारी स्वामित्वका र ५० ओटा निजी स्वामित्वका रहेका छन् । लगानी र उत्पादन क्षमताका आधारमा हेर्दा मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वाहुल्य रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा समावेश छ । अध्ययनमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका सिमेन्ट उद्योगको वस्तुस्थितिको तुलनात्मक स्थिति, स्वदेशी माग र आपूर्तिलगायत ती उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव संलग्न गरिएको छ । अध्ययनले विदेशी लगानी रहेका तीन सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्व रहेका दुई/ दुई गरी कुल सात ओटा उद्योगलाई समेटेको छ । सिमेन्ट उद्योगको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावको विश्लेषणात्मक अध्ययनका लागि प्रत्येक उद्योगबाट कार्यकारी प्रमुख, दुई जना कर्मचारी र उद्योग वरपरका १० जना बासिन्दालाई उत्तरदाताका रूपमा चयन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सरकारी र निजी स्वामित्व रहेका उद्योगहरुको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगको सञ्चालन र मुनाफा राम्रो रहेको छ । विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून रहेको पाइएको छ । मुलुकभित्रै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेका कारण केही वर्षदेखि सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको छ । स्थापित उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिने बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । देशभित्र उपलब्ध चुनढुङ्गा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपुर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योग खोल्न दिन उपयुक्त हुने अध्ययनले औंल्याएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक पाटोलाई विश्लेषण गर्दा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालनबाट व्यापारिक र रोजगारीका अवसरहरु सृजना भएका छन् । उद्योग वरिपरि रहेका जमीनको मूल्य वृद्धिका कारण सम्पत्ति वृद्धिलगायतका सकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि वातावरणीय प्रदूषणसम्बन्धी नकारात्मक असर पनि परेको छ । उद्योगहरुलाई आवासीय क्षेत्रमा स्थापना गर्न निरुत्साहित गरिनुका साथै सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण आदिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा सुझाव दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

रोजगारी अभिवृद्धिका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव

प्रविधिको विकासका कारण अधिकांश काममा बढी जनशक्ति नचाहिने वर्तमान अवस्थामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन आजको आवश्यकता हो । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक झन्डै ४ लाख नयाँ जनशक्ति थपिन्छ । तर यहाँ रोजगारीका अवसरहरू कम भएकाले युवाहरू विदेश जाने क्रम जारी छ । वस्तुतः तत्कालीन सरकारहरूबाट यहाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि खास पहल नभएका कारण आर्थिक वर्ष २०७४-७५ […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७

साबुन उद्योग सञ्चालन

यहाँको महावु गाउँपालिका–१, खरीगैरामा स्थापना भएको साबुन उद्योगले शुक्रबारदेखि उत्पादन बजारमा ल्याएको छ । लामो समय रोजगारीका लागि भारतको अहमदाबाद बसेर फर्केका राजेन्द्रबहादुर खत्रीले ८० लाख रुपियाँको लगानीमा गाउँमै साबुन उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो । भारतमा रहेका साबुन उद्योगको अध्ययन गरेपश्चात् आफ्नै देशमा रोजगारी गर्ने र अरूलाई समेत रोजगारी दिने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरेको उहाँले बताउनुभयो । दैनिक पाँच सय साबुन उत्पादन गर्ने सञ्चालक खत्रीले बताउनुभयो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७५

‘विश्व बजारमा रोजगारीका लागि सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्ने’

सम्बन्धित सामग्री