सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार लाख श्रमिक समेटिए

फेदीखोलीका ७१४ श्रमिक कोषमा आबद्ध

सामाजिक सुरक्षा कोष र फेदीखोला गाउँपालिकाबीच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सम्झौता भएको छ । गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँपालिकाभित्र रहेको निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत ७१४ जना श्रमिकका लागि कोषको निर्देशिकाबमोजिम...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोष र आइएमईबीच सम्झौता

सामाजिक सुरक्षा कोष र आइएमईबीच वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजनाका लागि सम्झौता भएको छ । सो योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका योगदानकर्ताबाट रकम संकलनको सेवा प्रदान गर्न यी दुई संस्थाबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौता पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

विदेशमा रहेका नेपालीले आईएमईबाट सामाजिक सुरक्षा काेषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने

काठमाण्डौ – विदेशमा रहेका नेपालीले आईएमईबाट सामाजिक सुरक्षा काेषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष र आईएमईबीच वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा कोषमा रकम सङ्कलनको सेवा प्रदान गर्ने गरी सम्झौता भएकाे हाे । सम्झौतापत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली र आईएमईका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खिलेन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। याे सम्झौताको कार्यान्वयनपछि विदेशमा रहेका ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोष : ८२ लाख श्रमिकलाई आबद्ध गराउने योजना अघि बढ्यो

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिक समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्ध गराउन कार्यविधि ल्याएको हो ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ र ‘वैदेशिक रोजगारमा रह

Ratopati मंसिर २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष पाँचौँ वर्षमा : नयाँ नयाँ योजना अघि सार्दै, सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्दै

Ratopati कार्तिक २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष पाँचौँ वर्षमा, बल्ल योगदानकर्ताले बुझ्न थाले फाइदा

कोषका अनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा कर्मचारीको २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

Shilapatra कार्तिक २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष : ५ सय श्रमिकले लिए ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ सापटी

सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने श्रमिकले कोषबाट ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विशेष सापटी लिएका छन् । कोषले यही भदौबाट सुरु गरेको सापटी योजनाअन्तर्गत ३ सातामा ५ सय श्रमिकले निवेदन दिएकोमा बिहीबारसम्म ५ सय श्रमिकलाई ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ।सामाजिक सुरक्षा योजनामा नियमित योगदान गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीले घर, शैक्षिक, सामाजिक कार्य र विशेष सापटी गरी ४ वटा सुविधा लिन सक्ने भए पनि विशेष सापटीको प्रक्रिया छिटो हुने भएकाले धेरै श्रमिकले यो स

Ratopati श्रावण २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोष : श्रमिकको डेढ अर्ब सरकारले जम्मा गरेन

सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत जेठ र असारमा जम्मा गर्नुपर्ने योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताए पनि अझैसम्म निकासा गरेको छैन ।कोरोना भाइरसको समस्याका कारण अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई राहत उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले कम्पनीहरूलाई जेठ र असारको योगदानकर्ताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरि

Ratopati पौष २०७८

ऋणको भरमा चल्दै सामाजिक सुरक्षा कोष

काठमाडौं । विवादित बनिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोष ऋणको भरमा चल्दै आएको पाइएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै व्यापक प्रचारप्रसारका साथ अघि बढाएको सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसके पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन नसक्दा ऋणको साहारा लिनुपरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ बमोजिम कोषको स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, लामो समयसम्म कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च बेहोर्ने स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्रोतको व्यवस्था हुन नसकेकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारसँग ऋण लिएर खर्च धान्ने अवस्थामा कोष पुगेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा कोष सञ्चालनसँगै व्यवस्थापनको स्रोत स्पष्ट नभएका कारण साहारा लिनुपरेको उनीहरूको दाबी छ । पहिलोपटक कोषले कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको २०७६/९/११ को निर्णय अनुसार वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी रू. ५ करोड ऋण लिई २०७६/७७ मा रू. २ करोड ३० लाख ७३ हजार प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै, २०७७/७८ मा पनि ऋणको भरमा कोष चलेको देखिन्छ । यो वर्ष १५ करोड ऋण नेपाल सरकारसँग लिएको देखिन्छ । यो रकम कार्यालय सञ्चालन, अफिसको भाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, सेवा सुविधामा खर्च भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सोही प्रयोजन अर्थात् कर्मचारीको व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, तलबभत्तालगायत कार्य सञ्चालन गर्न २२ करोड ऋण लिने कोषको तयारी छ । यो ऋण किस्ताकिस्तामा लिइँदै छ । ‘कोष सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट भएन, त्यसैले ऋण लिएर चल्नुपरेको हो,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार कोषको खर्च धान्न सरकारले मुनाफाको २–३ प्रतिशत परिचालन गर्न कोषलाई दिनुपर्छ । यसका लागि ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कोषले निरन्तर आवाज उठाए पनि उपल्लो निकायबाट सुनुवाइ भएको छैन । कोषको खर्च व्यवस्थापनका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न नसकेकोप्रति त्यसो त, महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक ५८ औं प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा स्रोतको सुनिश्चिता गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कर योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन हुने रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । वृद्ध अवस्था पेन्सन, अशक्तता पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षाहरू भविष्यमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजान पारिश्रमिक भुक्तानीमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर निरन्तर कट्टी हुँदै आएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुरूप २०६७/६८ देखि यो वर्षसम्म रू. ३३ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख सामाजिक सुरक्षा कर रकम संकलन भएको छ । उक्त रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा करकट्टीबापतको रकम राजस्वमा जम्मा भइरहेकाले ऐनअनुसार कट्टा हुने रकम सीधै कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उद्देश्यअनुरूप कोषलाई उपयोगमा ल्याउन महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० मा रोजगारदाताले ऐन प्रारम्भ भएको ६ महीनाभित्र रोजगार सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप गत साउन १६ सम्ममा १५ हजार ७५ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् भने २ लाख ७५ हजार योगदानकर्ता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ । अहिले पनि सूचीकरण हुने क्रम बढिरहेको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताएका छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भने हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारको प्रयास सार्थक भने हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन निजीक्षेत्रलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आए पनि विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आफूले खाइपाई आएको सुविधा खोसिने भन्दै जान मानेका छैनन् । अहिले कोषले लिएका नीति र ताकेतामा असहमति राख्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत हालिसकेका छन् । यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

विवादमा सामाजिक सुरक्षा कोष

श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी योगदानकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले बंैक वित्तीय संस्था र बीमाक्षेत्रका रोजगारदाता एवम् योगदानकर्तालाई अनिवार्य सूचीकरण गर्ने प्रावधान लागू गर्दा राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको छ । उल्लिखित संस्था, कर्मचारी र कोषबीच सूचीकरण सम्बन्धमा ऐन, निमयमावली र कार्यविधिअनुरूप कोष नचलेको वा आबद्ध हुन कर्मचारीहरू इच्छुक नभएको, आबद्धता अनिवार्य वा स्वैच्छिक के हुने, कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू कर्मचारीको हितमा भए÷नभएको सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उठान भएकाले विषय वस्तुलाई गहिराइसम्म विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल रोजगारदाताले प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले श्रमिक तथा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी भविष्यमा आइपर्ने कठिनाइलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत कट्टी गरी त्यसको व्यवस्थापन कार्य २०६७ देखि शुरू गरेको थियो । श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या गरी असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन २०७४ जारी गरियो । ऐनको दफा ५२ (५) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अवकाश वा अन्य कोष तथा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोष बापतको रकम र दफा ५३ (५) मा उपदानबापतको रकम तोकिएबमोजिम सामजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू गरियो । ऐनको दफा १० मा कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्ध अवस्था र आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता तथा कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने तथा दफा १७ (१) बमोजिम कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकले कोषमा सूचीकरण नगरेमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका आधारमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमातर्पmका रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ बमोजिम कोषहरू हस्तान्तरणमा तोकिएअनुरूप हुने भएकाले नियमावली वा कार्यविधिको तर्जुमा गर्दा ऐनको मर्म, कर्मचारी र आश्रित परिवारको हितमा हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, नियमावली र कार्यविधि कर्मचारीको पक्षमा तर्जुमा वा संशोधन हुन नसकेकाले कोषप्रति आकर्षित हुन सकेका देखिँदैन । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा रोजगारदाताले विभिन्न सुविधा प्रदान गरी कर्मचारीको हितमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएकाले कोष रकम जम्मा गर्नेतर्फ अग्रसर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १० खण्ड (ग) मा नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा योगदानकर्ताले पाउने सुविधा निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । देशमा संकट आएमा सोही अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा तोकिएकाले मेहनतबाट रकम जम्मा गरी सञ्चालन गरिएका कोषहरू हस्तान्तरण हुँदा भविष्यमा सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएकाले कर्मचारीहरू आश्वस्त हुन नसकिरहेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत बुँदा ६(५) मा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म अवस्थामा १ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने तर पतिपत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्ने तथा बुँदा ८ मा देशव्यापी रूपमा महामारी फैलिई कोषले खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कर्मचारीको हितमा देखिँदैनन् । पति वा पत्नी अलग अलग प्राकृतिक व्यक्ति भएकाले कोषले उचित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै जनाले रकम जम्मा गर्नुपर्ने तर सुविधा एक जनाले मात्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । कर्मचारीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको हितमा नभई केवल कोषको हितमा रहेको देखिन्छ । कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा उद्योग प्रतिष्ठान र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू आबद्ध भई कम्तीमा १८० महीनासम्म योगदान गर्दा वृद्ध अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, १८० महीनासम्म योगदान गरी उमेर ५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सकिँदैन । १८० महीनासम्म योगदान गरी कामबाट अवकाश लिँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न उमेरको सीमा कायम गर्दा योगदानकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मूलतः रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाई उपादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा उन्मुख रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम हुने, शारीरिक काम धेरै गर्नुपर्ने, बिदाको निश्चितता नहुने तथा अपाङ्ग वा शारीरिक अशक्तता भएमा भावी जीवन निर्वाहको लागि सञ्चित रकमको अभाव हुँदा जीवन निर्वाहमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषले कामको प्रकृति, आम्दानीको स्तर र उमेर हदलाई आधार मानी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने योगदानकर्ताको वृद्ध अवस्थाको जीवनयापन सहज गर्न सकिनेतर्पm कोषले काम गर्नुपर्छ । निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य केही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि निवृित्तभरण, उपदान, औषधि उपचार, बीमा, प्रसूति तथा किरिया खर्च र सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत उक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले उचित व्यवस्थापन गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष भुक्तानी, उचित ब्याज तथा लाभांश प्रदान, कर्जा सापटी र काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिरहेकाले कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षाका योजनाहरू भन्दा कार्यरत रोजगारदाताले प्रदान गरिएका योजनाहरूबाट कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भइरहेकाले कोषबाट योगदानकर्तालाई जबर्जस्ती सूचीकरणका लागि दबाब दिनुभन्दा सञ्चालित योजनाहरूलाई अभैm परिमार्जन गरी आकर्षक बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा र आर्जन गरेको रकम जुन संस्थामा परिचालन गर्दा फाइदा हुन्छ सोही गर्न चाहान्छ । राज्यले उपयुक्त किसिमको कानून निर्माण गरी स्वैच्छिक निर्णय गर्ने वातावरणको विकास गरिदिनुपर्छ । कार्यविधिको बुँदा २५ मा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकम कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षामा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८ दशमलव ३३ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधिबाट संकलित रकम र सञ्चालित योजनाबाट २०७८ साउन १६ सम्म १५०७५ रोजगारदाता, २७५५६० योगदानकर्ता, सूचीकरण भई ६ अर्ब ९६ करोड रकम सञ्कलन भई ४०७८ लाभग्राहीले विभिन्न शीर्षकमा १६ करोड १५ लाख दाबी भुक्तानी लिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाताले हाल प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्धता हुने वातावरणको विकास गरी भविष्यमा जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार लाख श्रमिक समेटिए

सम्बन्धित सामग्री