औद्याेगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, केराउ र मरिच ल्याउन पाउने

काठमाडौं । औद्योगिक प्रयोजनका लागि अब सुपारी, केराउ र मरिच आयात गर्न पाइने भएको छ । साेमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर औद्योगीक प्रयोजनको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा मरिच, केराउ र सुपारी ल्याउन पाइने भएको हो । नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाई खण्ड […]

सम्बन्धित सामग्री

केराउ, सुपारी र मरिचको आयात खुला

विगतमा तस्करी भएर आएको आशंकाका कारण बन्द गरिएको केराउ, सुपारी र कालो मरिच सरकारले आयात खुला गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी, केराउ र कालो मरिच आयात गरेर भारतमा तस्करी गर्ने गरेको तथा तस्करीमा संलग्न व्यक्तिबाट राजनीतिक नेतृत्वले समेत लाभ लिने गरेको आरोपका बीच ०७६ चैत २४ गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुपारी, मरिच […]

सुपारी, मरिच र केराउ आयातमा नगद मार्जिन हट्यो

२६ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडा आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ । बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्ता वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको हो । अब उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयात गर्दा नगद मार्जिन लागू […]

संसदीय समिति पुग्यो सुपारी, केराउ र मरिच आयात खुलाउने विवादित निर्णय

सुपारी, केराउ र मरिच आयात खुलाउने सरकारको विवादित निर्णय संसदीय समिति पुगेको छ । प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै संसदीय समिति अन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा निवेदन दिएको हो ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय विवादमा परेको छ ।  उक्त निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै उद्योगको कच्चा पदा

प्रक्रिया थाल्ने निकायलाई बाइपास गरेर सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला

१४ फागुन, काठमाडौं । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत तस्करी हुने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको सरकारले फेरि आयात खुला गरेको छ । यसअघि सुपारीको, मात्रै आयात खुला गर्न गृहकार्य भए पनि अन्तिममा सुपारीसँगै केराउ, नधुल्याएको मरिच र छोकडाको समेत आयात खुला गरिएको हो । यसअघि २०७६ सालमा सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ […]

सुपारी, मरिच तथा केराउ आयात खुलेको छैन

सुपारी, मरिच तथा केराउ आयात खुलाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीका अनुसार यस्ता वस्तु कच्चा पदार्थका रूपमा खपत गर्ने केही उद्योगीले उद्योग विभागमा आवदेन दिएका भएपनि यसबारे निर्णय भएको छैन । रेग्मीका अनुसार आयात प्रतिबन्धित यस्ता वस्तु उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा आवश्यक रहेको भन्दै आवेदन आएको थियो। “उद्योग विभागले यस विषयमा  मन्त्रालयमा  आवश्यक  निर्णयका  लागि प्रतिवेदन पठाएको हो। उद्योगीले कच्चा पदार्थ भनेकाले...

केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको बन्देज कायमै

काठमाडौं, कार्तिक १५। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मात्रै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको परिमाणात्मक बन्देज तथा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । सो निर्णय भएको २४ घण्टा नबित्दै राष्ट्र बैंकले पुनः यस्तो निर्णय गरेपछि केराउ, मरिच र सुपारी […]

केराउ, मरिच र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले मरिच, केराउ र सुपारी आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचनामार्फत ती वस्तु आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटेको जनाएको छ ।  बैंकका अनुसार ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनको पैठारीमा लगाइएको  बन्देजसमेत हटेको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन गर्दै त्यस्तो बन्देज तत्काललाई हटेको जनाएको हो ।केन्द्रीय बैंकले केराउको पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देजलाई हटाई चालू आवका लागि लागि

केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याइएको मरिच आयातमा रोक

काठमाडौं : सरकारले केराउ,सुपारी,छोकडा र नधुल्याइएको मरिच आयातमा रोक लगाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै यी चार वस्तुको आयातमा रोक लगाइएको जनाएको हो। सूचनामा २०७८ असार मसान्तसम्म ढुवानी भइसकेका बस्तु आयात गरिने तर साउनदेखि आयात रोकिएको जनाएको छ। वि.सं २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा आयात गर्न रोक लगाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यसअघि २०७७ चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक वर्षदेखि लगाइएको