स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीबाट अवकाश रकम प्राप्त गर्न संघीय सरकार समक्ष निवदेन

काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई अनिवार्य अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्न परिपत्र गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोषको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नगर्दा दिर्घकालीन दायित्व बढ्दै जाने तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्थासमेत सृजना हुने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो […]

सम्बन्धित सामग्री

आज बजेट ल्याउँदै स्थानीय तह

काठमाडाैँ- आज ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन्। १५ […]

देशभरका ७५३ स्थानीय तह आज बजेट ल्याउँदै

काठमाडौँ – ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष  २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग […]

स्वास्थ्य बीमा र स्थानीय तहको भूमिका

२०७२ सालमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा जाँदा सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार वा व्यवस्थालाई कुल तीन तहमा बाँडफाँड गरिएको पाइन्छ। संघीय सरकार जसलाई नेपाल सरकारको नामले चिनिन्छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह।

घमण्ड नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई चेतावनी

काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा ६० प्रतिशत जित हासिल गर्ने घमण्ड नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई चेतावनी दिनु भएको छ ।ओलीकै घमण्डका कारण बामपन्थीहरूको दुईतिहाइ नजिकको संघीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ६० प्रतिशत जित हासिल गर्ने […]

ओली अहङ्कारको जवाफ जनताले वैशाख ३० गते दिने छन् : आले

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा ६० प्रतिशत जित हासिल गर्ने घमन्ड नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् । ओलीकै घमन्डका कारण वामपन्थीहरूको दुई तिहाइ नजिकको संघीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ६० प्रतिशत जित हासिल […]

६० प्रतिशत स्थानीय तह जित्छौं भन्नु ओलीको घमण्ड हो : मन्त्री आले

५ चैत, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा ६० प्रतिशत जित हासिल गर्ने घमण्ड नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । ओलीकै घमण्डका कारण बामपन्थीहरुको दुई तिहाई नजिकको संघीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ६० प्रतिशत जित […]

ओलीको अहङ्कार दूर्योधनको भन्दा कम छैन : प्रेम आले

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा बहुमत सिटमा जित्ने सपना नदेख्न चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले ओलीकै कारण बामपन्थीहरुको दुई तिहाई नजिकको संघीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको भन्दै  स्थानीय तह निर्वाचनमा…

ओलीमा दुर्योधनभन्दा पनि बढी घमन्ड चढेको छ : मन्त्री आले

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा ६० प्रतिशत जित हासिल गर्ने घमन्ड नगर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् । ओलीकै घमण्डका कारण बामपन्थीहरुको दुई तिहाइ नजिकको संघीय सरकार ढलेको र प्रदेश सरकार पनि गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री आलेले स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ६० प्रतिशत जित हासिल गर्ने ओलीको घमन्डलाई नेपाली जनताले जवाफ दिने पनि बताएका हुन् । गौरीशङ्कर मिडिया प्रालिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ओली न

फुटबल ग्राउण्ड निर्माणमा विवाद

'एक स्थानीय तह एक खेलमैदान' निर्माण गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सुरु गरेको खेलमैदान निर्माणको काम सुरुवाती चरणबाटै विवादमा फसेको हो।...

एसईईको नतिजा नआउँदै भर्ना : नाम चलेका विद्यालय शुल्क उठाउँदै, स्थानीय तह रमिते

माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन स्थानीय तहको हो, सोही कुरा देखाउँदै संघीय सरकार पन्छिने गरेको छ । भर्ना खुलाउँदा जानकारी पाए पनि नियमनमा टेरपुच्छर नलगाउने स्थानीय तह विद्यालयहरूले सिट बुकिङको नामा पैसा असुल्दासमेत अझै ब्युँझिएका छैनन् ।