नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा असर्फीको मूल्य वृद्धि

मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामा उद्योग संगठनको सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षाका लागि सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षाका लागि राय सुझाव माग गरे बमोजिम संगठनले ३६ ओटा बुँदामा उद्योग व्यवसायसम्बन्धी सुझाव पठाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई शनिवार पत्रमार्फत सुझाव पठाइएको संगठनले जानकारी दिएको छ । संगठनले यसअघि मौद्रिक नीति तयारीका बेला एवं विभिन्न समयमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी नीति अख्तियार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको थियो । बढ्दो ब्याजदर, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि, वैदेशिक व्यापार असन्तुलन जस्ता कारण वित्तीय समस्या कायमै रहेको संगठनले बताएको छ । त्यसैगरी चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत चालू पूँजीमा गरिएको कडाइ र बजारमा देखापरेको मन्दीका कारण बजार चलायमान भइनसकेको संगठनले बताएको छ । निजीक्षेत्रले अनुमानयोग्य वित्तीय नीति एवं स्थिरता कायम गर्न गरिरहेको पैरवीको पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा गर्दै छ । उक्त समीक्षामार्फत स्वदेशी उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग र समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै वित्तीय सन्तुलन कायम हुनेगरी ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न उद्योग संगठनले सुझाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

'व्यवसायीलाई असर पर्दा सहयोग गर्यौ, अहिले अर्थतन्त्रलाई असर परेको बेला सहयोग गर्दिनोस्'

Bizpati जेष्ठ २०७९

इन्धनको मूल्य वृद्धिविरुद्ध राप्रपा नेपालका भ्रातृ संगठनको राँके जुलुस

काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै राप्रपा नेपालको भातृ संगठनले काठमाडौंमा राँके जुलुस गरेका छन्। राप्रपा नेपालसम्बद्ध जनवर्गीय संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको सरकारले चर्को मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै विरोधमा सोमबार साँझ राँके जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्।काठमाडौंको विशालनगरबाट शुरु भएको जुलुस भाटभटेनी हुँदै बालुवाटार प्रवेश गरेको थियो। बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक अगाडिबाट बढ्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पुरु दाहालले जानकारी दिए।जुलुसमा मूल्य वृद्धि

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

‘सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्र संकटमा’

उद्योग संगठन मोरङले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता नियमनकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा अर्थतन्त्र थप जटिलतातर्फ जानसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।आन्तरिक रूपमा लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको चरम अभाव, बढ्दो ब्याजदर तथा जारी युक्रेन रुस द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि जस्ता आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितिजन्य कारणले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

अर्थ मन्त्रालय–राष्ट्र बैंकबीच समन्वय अभावमा अर्थतन्त्र थप जटिलतातर्फ : उद्योग संगठन मोरङ

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

दुर्घटनाको ‘मुखै’मा घरजग्गा कारोबार, प्लटिङ गर्नेदेखि ‘एजेण्ट’सम्मको उठिबासको संकेत

Bizpati पौष २०७८

शोधनान्तर घाटा १ महिनामै दोब्बर : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषय कात्तिक मसान्तसम्मको पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था अझै बिग्रँदै गएको देखिएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार कात्तिकमा मूल्य वृद्धि ह्वात्तै बढेको छ । गत असोजमा ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि कात्तिकमा १ दशमलव ०८ प्रतिशत विन्दुले बढेर ५ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको कात्तिक महिनामा मूल्य वृद्धि ४ दशमलव ०५ प्रतिशत मात्र थियो । चालू आवको समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका मूल्य वृद्धि ४ दशमलव

Ratopati कार्तिक २०७८

शोधनान्तर घाटा १ महीनामै दोब्बर

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदै गएको देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायत सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रमा झनै संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमा नकारात्मक संकेत देखापरेका थिए । यसले कात्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषय कात्तिक मसान्तसम्मको पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था अझै बिग्रँदै गएको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कात्तिकमा मूल्य वृद्धि ≈वात्तै बढेको छ । गत असोजमा ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि कात्तिकमा १ दशमलव ०८ प्रतिशत विन्दुले बढेर ५ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको कात्तिक महीनामा मूल्य वृद्धि ४ दशमलव ०५ प्रतिशत मात्र थियो । चालू आवको समीक्षा महीनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका मूल्य वृद्धि ४ दशमलव ७९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवासमूहको मूल्य वृद्धि ५ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर घाटा पनि १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । असोज मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति रू. ७६ अर्ब १४ करोडले घाटामा थियो । पछिल्लो १ महीनामा नै यस्तो घाटा दोब्बर भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोडले नाफामा थियो । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा आर्जन व्यापक मात्रामा हुन सकेको छैन । तर, विदेशी मुद्रा जाने माध्यम अर्थात् आयात भने उच्च मात्रामा बढेको छ । विप्रेषण र निर्यातबाट आउने विदेशी मुद्राले आयातलाई थेग्न नसकेको अवस्था छ । फलस्वरूप शोधनान्तर घाटा बढ्न गएको हो । त्यसैको असरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दो क्रममा रहेको देखिएको हो । कात्तिक मसान्तसम्म आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ । गत असोज मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति रू. १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोड बराबर थियो । समीक्षा अवधिमा गत आवमा रू. १५ खर्ब ०६ अर्ब ६ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । कात्तिक महीनासम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७ दशमलव २ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनतम ७ महीनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसैले यस विषयमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न भने चुनौतीपुर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ ।’ अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयातलाई तत्काल कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो नीतिगत व्यवस्था गर्ने उनले बताए । कात्तिक मसान्तसम्म चालू खाता घाटा बढ्ने क्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । गत असोजमा १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रहेको चालू खाता घाटामा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो खाता रू. १९ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको थियो । यसरी समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर घाटा र चालू खाता घाटा ह्वात्तै बढेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । दशैं र तिहारको कारण असोज र कात्तिकमा अघिपछि भन्दा बढी विप्रेषण आउने गर्छ । तर, चालू आवको कात्तिकमा विप्रेषण आम्दानी घटेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर रू. ३ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड पुगेको थियो । तर, अहिले भने विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पनि पैसा आउन थालेपछि विप्रेषण आप्रवाह घटेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । गत आवमा कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी कारण अनौपचारिक रूपमा आउने पैसा पनि औपचारिक रूपमा आउने गरेको थियो । तर, अहिले पुनः हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबार हुन थालेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । वृद्धिदर घटे पनि रकमका आधारमा विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक नै भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ढकाल बताउँछन् । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । निर्यात भने १०४ दशमल.३ प्रतिशतले बढेर ८२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नदेखिएको बताए । ‘अहिले हामी कोभिडपछिको पुनरुत्थानको चरणमा छौं, त्यसको असरले पनि यस्तो हुन सक्छ । किनकी, पुनरुत्थानका क्रममा आयातहरू बढेको छ,’ उनले भने, ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, सजक हुनुपर्ने बेला भने पक्कै आएको हो ।’ समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखिए पनि भ्रमण आय र वैदेशिक लगानी भने बढेको छ । समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय २२३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा यस्तो आय रू.१ अर्ब ८९ करोड रहेको थियो । यस्तै, खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७७ प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो लगानी रू. ३ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अर्थतन्त्रमा चुनौती छ तर संकट आइसकेको छैन

अर्थतन्त्र आफैमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । आज जे चुनौती देखिएका छन् ती आजका आजै बनेका होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार र विप्रेषणमा आधारित छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ । समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीतिहरू, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, सामान्य सुधारबाट परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौं । हामीले गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्न राजस्व प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्न जरूरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरूरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरूरी छ । मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ । आयातलाई होइन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौं । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाइ हुने देखिएको छ यद्यपि असम्भव भने होइन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौं । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ । अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पूँजीगत खर्च करीब ५ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गतवर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करीबकरीब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउनेछ । मुद्रास्फीति हाम्रो लक्ष्य ६ दशमलव ५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४ दशमलव २ मा कायम रहेको छ । निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । माग वृद्धि भएपछि आयात बढेको हो । आयातले यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि मद्दत पुर्‍याउनेछ । विप्रेषणको आय अहिले ६ दशमलव ७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । तर, निराश हुने अवस्था छैन । हाम्रो सञ्चिति आज (बिहीवार) १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । यही कारण मुलुकमा आर्थिक संकट आउने सम्भावना देखिँदैन । यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौं । गतवर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । वैदेशिक सहायताका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग करीब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर लिइँदै छ । तत्काल १ सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौं । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीनओटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दै छौं । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् । हिजो (बुधवार) १६ अर्ब तरलता रहेको थियो । गत साता निक्षेप ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पूँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पूँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको छ । पूँजीगत खर्च आगामी महीनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोतसाधन र त्यो स्रोतसाधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर शुरू गर्दै छौं । अहिले खरीद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौं । उक्त जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । (संसद्को अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफको सम्पादित अंश)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विनिमय खुला गर्ने अध्ययन

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गराएको एक अध्ययनले नेपालले संक्रमणकालीन विनियम दर लागू गर्दै तीन चरणमा खुला बजारमा आधारित विनिमय दर लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर, अध्ययनले वास्तवमा विद्यमान भारतीय मुद्रासँग आबद्ध मुद्रा विनिमय दर प्रणाली नै तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएको निष्कर्ष पनि दिएको छ । तर, खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली नै अपनाउने हो भनेचाहिँ तीन चरणमा काम गर्न उपयुक्त भन्ने अध्ययनको सुझाव हो । विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । विनिमय दर प्रणालीलाई खुला बजारमा लैजान नेपालसामु निकै चुनौती रहेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो भएको बेलामा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भई डलर महँगो देखिँदा खुला बजारमा जानेबारे बहस उठे पनि यसलाई आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरिएको भने थिएन । अहिले पनि योजना आयोगले विनिमय दर खुला गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने देखिँदैन । चालू पञ्चवर्षीय योजनामा यस्तो अध्ययन गराउने भन्ने कार्यक्रम राखिएकाले मात्र यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने स्पष्ट छ । जेहोस् नेपाली मुद्रालाई खुला बजारमा आधारित बनाइहाल्न सक्ने अवस्था भने कमै देखिएको छ । नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐनहरू सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने बताइएको छ । भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नेपालको डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ । यही कारण मूल्य वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमामा राख्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन राख्न पनि सहज भएको छ । तर, पूँजीखातालाई पूर्ण परिवत्र्य बनाई भारतसँगको स्थिर विनिमय दर अन्त्य गर्ने हो भने थप चुनौती आउने सम्भावना बढी छ । यस्तोमा तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैले दुई किसिमको विनमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको कुल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको अंश करीब ६५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतसँगको स्थिर विनियम दर हटाउँदा व्यवसायीहरूबाटै विरोध आउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यो खुला गर्नु भनेको पूर्ण परिवर्त्य बनाउनु भनेको हो । यसो गर्दा भारूसँग दिनैपिच्छे विनिमय दर परिवर्तन हुन्छ र भारतसँगको व्यापार गर्नेहरूलाई दैनिक झन्झट थपिन्छ । नेपाललले २०४८ को राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक उदारीकरण र खुलापन थालेको थियो । तर, त्यो पहिलो चरणमै रोकियो र अधकल्चो भयो । दोस्रो चरणको सुधार नै थालिएन । उदार अर्थतन्त्रमा पूँजी खाता पनि पूर्ण परिवत्र्य हुनुपर्छ । तर, यसो गरिएन । यसो हुनुमा वामपन्थीहरूको विरोध एक कारण हो । यद्यपि उनीहरूले गरेकोे विरोधको आधार भने सही थिएन । अर्को, राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै यसको विरोधमा थिए । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आफ्नो तर्कमा सही पनि थिए । पूँजी खाता पूर्ण खुला गर्ने हो भने आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा अनुशासन पूर्ण पालना हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अनुशासन हुने अपेक्षा गर्न निकै कठिन छ । नेपालको मौद्रिक नीति हाल भारतले बनाएको बाटोमा चल्छ । तर, विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । खुला विनिमयमा जाँदा सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, निकट भविष्यमा यस्तो होला भन्ने आशा गर्न सकिने आधार पनि देखिँदैन । रिपोर्टले पहिलो चरणमा कानून संशोधन गर्न भनेको छ । कानून बनाउने क्रममा राजनीतिक सहमति बन्न सक्छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी ४/५ वर्ष लगाएर खुला गर्न सकिने सुझाव छ । तर, पहिलो चरणकै काम गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने स्थिर विनिमय दर हटाउन दलहरूबीच राजनीतिक सहमति बन्न नै गाह्रो देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा असर्फीको मूल्य वृद्धि

सम्बन्धित सामग्री