शोधनान्तर घाटा १ महिनामै दोब्बर : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषय कात्तिक मसान्तसम्मको पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था अझै बिग्रँदै गएको देखिएको छ ।प्रतिवेदनअनुसार कात्तिकमा मूल्य वृद्धि ह्वात्तै बढेको छ । गत असोजमा ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि कात्तिकमा १ दशमलव ०८ प्रतिशत विन्दुले बढेर ५ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको कात्तिक महिनामा मूल्य वृद्धि ४ दशमलव ०५ प्रतिशत मात्र थियो । चालू आवको समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका मूल्य वृद्धि  ४ दशमलव

सम्बन्धित सामग्री

लयमा फर्किंदै अर्थतन्त्र

काठमाडौं, पुस ३० । उच्च मुद्रास्फीति, शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा रहेको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किन लागेको छ । राष्ट्र बैंक तथा सरकारले लिएका रक्षात्मक नीतिका कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार प्रकाशित गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले मङ्सिरमा पनि शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय […]

अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार

काठमाडौं, पुस १ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को चौथो महीना हुँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा थप सुधार देखिएको छ । उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले लिएका रक्षात्मक नीतिले सकारात्मक नतिजा दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार प्रकाशित गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले कात्तिकमा मूल्य […]

अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को चौथो महिना हुँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा थप सुधार देखिएको छ । उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले लिएका रक्षात्मक नीतिले सकारात्मक नतिजा दिएको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार प्रकाशित गरेको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले कात्तिकमा मूल्य वृद्धिदर घट्नुका साथै शोधनान्तर स्थिति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जस्ता सूचकहरू सकारात्मक भएका छन् ।यसपालि कात्तिकमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ८ दशमलव शून्

वित्तीय विवरण र सेयर मूल्यले लघुवित्तमा समस्या छ भन्ने देखाउँदैन : राष्ट्र बैंक

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीले समस्या भयो भनेपनि उनीहरुको वित्तीय विवरण र सेयर मूल्यले भने त्यो नदेखाएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार नहुँदासम्म तरलता समस्या समाधान नहुने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई तीन दशकदेखि प्रवर्द्धन गर्दै आए पनि त्यसको लाभ अर्थतन्त्रमा नदेखिएको राष्ट्र बैंक […]

केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप राजनीतिक कि आर्थिक ?

चालू आवको शुरूदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयातमा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर घाटा, पर्यटन आम्दानीमा कमी, पूँजीगत खर्चमा कमी, लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुनु, तरलता संकट, अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी भई कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र विस्तार नभई संकुचनतर्फ गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासबाट सुधारको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा सो भएको छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायहरू आर्थिक दुरवस्थाको प्रतिबिम्बलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक भविष्यप्रति उदासीन देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ चैत २५ गते आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भाषणमा अर्थतन्त्रको महत्त्वप्रति किञ्चित संवेदना देखिएन । त्यहाँ चयन भएका शब्द र व्यवहारबाट अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउनु र औपचारिक प्रणालीको सीमाभन्दा बाहिर अर्थतन्त्र फस्टाउँदै तरलता सङ्कट आउनु स्वाभाविकै लाग्छ । २०७८ फागुनमा आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत, थोक मुद्रास्फीति १३ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १३०८ अर्ब ७३ करोड र कुल वस्तु निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड तथा चालू खाता घाटा रू. ४६२ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति फागुनमा रू.११७१ अर्ब रहेको छ । उक्त सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरू, राजनीतिक दल र नेताहरूले अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभई उट्पट्याङ नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने मुलुक श्रीलङ्काको स्थितितर्फ उन्मुख हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । वि.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै राजनीतिक अस्थिरता देखिइरहेको छ । समयमा बजेट नआउनु र आए पनि संसद्बाट पारित हुन नसक्नुु नेपालको पहिचान हुन पुग्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ११९ उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । आव २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते पेश गरिए पनि सरकार परिवर्तन भएकाले सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गर्‍यो । तर, समयमा संशोधन हुन नसक्दा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्‍यो । मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सकेन । बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीको विकास, मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व रहेकाले भुक्तानी सन्तुलन र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंकको पछाडि आर्थिक र नीतिगत सहयोगका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले काम गरिहेको हुन्छ । शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिको कमीका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने असरलाई न्यून गर्न सरकारको अनुरोधमा कोषले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरी विदेशी विनिमयको मौज्दातमा सहयोग पुर्‍याएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ६३ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बैंकलाई दिएकाले सोहीअन्तर्गत रही अधिकार, सिद्धान्त, उत्तरदायित्व, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको रायसुझावको आधारमा विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन विविध उपायहरूको अवलम्बन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेको थियो । सरकारले विस्तारकारी वित्त नीति अपनाउँदा पनि मूल्य स्थिरता कायम गरी वित्तीय नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन बैंकको दायित्वभित्र रहन्छ । बजेट संशोधन र अर्थ मन्त्रालयको कारणबाट मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल सृजना भएकाले बजेटको संशोधन नहुँदै मौद्रिक नीति जारी गरियो । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई सुुझाव दिँदा मन्त्रालय वास्तविकताभन्दा टाढै रह्यो । बजेटमा ल्याइएको निश्चित क्षेत्रमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पर्नसक्ने प्रभाव एवं महँगा विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्न सुझाव दिँदा बेवास्ताको कारण सञ्चितिमा थप दबाब सृजना भयो । विनिमय सञ्चितिमा कमी आइरहँदा गैरभन्सार रूपमा भारतमा निकासी हुनसक्ने सुपारी, छोकडाको आयात खोलिएकाले बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएका वस्तुहरूमा प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिनुपर्‍यो । केही वस्तुहरूमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशतको मार्जिनमा प्रतीतपत्र खोल्न शुरू गरियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिहरू एकअर्कालाई लाञ्छना लगाउन र आर्थिक क्षेत्रको संवेदनशीलताभन्दा बाहिर भाषणमा मात्रै बरालिने अवस्थाले सरकार र बैंकको भूमिकामा वित्त नीति माथि मौद्रिक नीतिले दबाब सृजना गरेको महसूस गर्न थालियो । बैंक ऐन, २०५८ को संविधानसँग बाझिएको दफा प्रयोग गरी प्रायोजित रूपमा २०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छानबिन गर्ने समिति बनाएपछि गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे । तर, चैत २५ मा अर्थमन्त्री र गभर्नरले किन एउटै मञ्च प्रयोग गरे ? २४ गते निर्णय गरिएको थियो भने मन्त्री उक्त कार्यक्रममा नजाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । उत्तेजित र गभर्नरप्रति लक्षित शब्द प्रयोगको आवश्यकता देखिएको भए संवेदनशील विषयमा भाषण गर्ने कार्यक्रम अन्यत्र पनि उपलब्ध हुन्थ्यो होला । यदि चैत २४ को निर्णय भए गभर्नरको सूचना संयन्त्र कमजोर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचनाको आधारमा प्राविधिक समस्या देखाई बैंकले उक्त सम्मेलन स्थगन गर्न सक्दथ्यो । यस कारण निर्णय २४ गते नभई आवेश र आवेगको भरमा थप गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपश्चात् नयाँ सरकार गठनदेखिका क्रियाकलाप, सूचना, संवाद, लगाइएका आरोप, सरकारको अर्थतन्त्र सुधारको निष्क्रियता र बैंकको सरकारलाई रायसुझाव एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तालाई अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप आर्थिक नभई राजनीतिक कारण रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।

अर्थतन्त्र हालसम्मकै ‘ऋणात्मक’, ५ वर्षकै उच्च विन्दुमा पुग्यो मूल्यवृद्धि

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) को तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहिबार सार्वजनिक गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा रहेको देखाएको छ ।देशमा भित्रिने र देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था दर्साउने शोधनान्तर स्थिती हालसम्मकै उच्च घाटामा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा १ खर्ब ८५ अर्बले कमी आएको छ । मूल्यवृद्धि ५ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।सबै सूचक घाटामा पुगेको पहिलो पटकराष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मंसिरसम्म आईपुग्दा शोधनान्तर घाटा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ  । शोधनान्तर घाटामा हुँदा वैदेशिक लगानीमा भारी गिरावट आउने र यसको नकारात्मक प्रभाव उत्पादनमा पर्ने भएकाले परनिर्भरता बढाउने अर्थतन्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।गत असारमा शोधनान्तर स्थिति १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९) सुरु भएपछि हरेक महिना शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक एकै पटक ऋणात्मक भएको यो नै इतिहासकै पहिलो पटक हो । अहिलेको मूल दायित्व भनेकै शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा ल्याउनु र वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्नु भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।आर्थिक स्थायित्वका परिसूचक दबाबमै छन्ः राष्ट्र बैंकराष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले नै आर्थिक स्थायित्वका परिसूचकहरु दबाबमा रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले पनि अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम गर्न आयात कम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।‘आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अहिलेको चुनौती हो,’ डा. भट्टले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात कम गर्दै लैजानुपर्छ ।’ महँगी ५ वर्षयताकै उच्चवार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । यो ५ वर्षयताकै उच्च हो ।आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को भदौमा मूल्यवृद्धि ७.९० प्रतिशत पुगेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्रै सिमित राख्ने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको भएपनि मंसिरसम्म आईपुग्दै ०.६१ प्रतिशतले लक्ष्य नाघेको छ । रेमिट्यान्स निरन्तर ओरालोरेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह)मा निरन्तर कमी आईरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) मा रेमिट्यान्समार्फत ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मुलुकमा भित्रिएको छ  । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्षको यो अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो  ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्यमा दबाब

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पाँचौं महीना अर्थात् मङ्सिरसम्म आउँदा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा औसतमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरमा त्यो शून्य दशमलव ६१ प्रतिशत विन्दु बढी अर्थात् ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मङ्सिरसम्मको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ विषयक प्रतिवेदनअनुसार मङ्सिरमा मात्र मूल्यवृद्धि १ दशमलव ७९ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । गत कात्तिकमा मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको थियो । यो मूल्यवृद्धि पछिल्लो ५ वर्षयताकै उच्चसमेत हो । यसअघि २०७३ साउनमा ८ दशमलव ६१ प्रतिशत र २०७३ भदौमा ७ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि पुगेको थियो । त्यसपछि भने ६ प्रतिशतभन्दा नै तल थियो । अहिले मूल्यवृद्धि बढेर पुनः ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मूल्यवृद्धिमा थप चाप परेको बताए । विशेषगरी घ्यू, तेल, रेस्टुराँको खाना, दाल, गेडागुडी ढुवानीको मूल्य बढ्दा औसत मूल्यवृद्धि बढेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवमा न्यूनतम ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म आउँदा कुल विदेशी विनियम सञ्चिति घटेर १० अर्ब ३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रू. १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ । यसअघि २०७७ साउनमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर थियो । त्यसपछि घट्दै २०७८ मङ्सिरसम्म आइपुग्दा १७ महीनामा त्यो २ अर्ब ६२ करोड डलरले घटेको दखिन्छ । आयात बढी भएको र विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा पनि संकुचन आउँदा यस्तो अवस्था आएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका डा. भट्टले मङ्सिरसम्म आउँदा मौद्रिक नीतिकै लक्ष्य प्राप्तिमै दबाब देखिएको बताए । ‘चालू आवमा मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य थियो । तर, त्यो अहिले ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, न्यूनतम ७ महीनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्ने भनिए तापनि त्यो सकिएन । मङ्सिरसम्म कायम विदेशी मुद्राले ६ दशमलव ८ महीनाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य प्राप्तिमा दबाब देखिएको छ ।’ मङ्सिरसम्म आउँदा बाह्य क्षेत्रको दबाब झन् बढेको छ । मङ्सिरसम्म आउँदा शोधनान्तर घाटा झन्डै २ खर्ब पुगेको छ । गत कात्तिकमा १ खर्ब ५० अर्ब रहेको शोधनान्तर घाटा अहिले १ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवकोे सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा थियो । रेमिट्यान्स (विप्रेषण), विदेशी सहायताजस्ता विदेशी मुद्रा आउने माध्यममा समीक्षा अवधिमा संकुचन आयो । यही अवधिमा आयात बढी भएको छ । विप्रेषण, निर्यातजस्ता माध्यमबाट आउने विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न सकेन । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढेको हो । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । साउनदेखि नै विप्रेषण घट्दो क्रममा थियो । मङ्सिरमा पनि त्यो ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर रू. ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आवको समीक्षा अवधिमा रू. ४ खर्ब १६ अर्ब ८१ करोड विप्रेषण आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । समीक्षा अवधमिा व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । यस्तै, आयात भने ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा गत साउनदेखि नै संकुचन आउन थालेको थियो । त्यो क्रमले मङ्सिरसम्म पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । मङ्सिरसम्म आउँदा अर्थतन्त्रमा थप संकटउन्मुख देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधारका संकेत नदेखिएको बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदमहरू उठाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको र त्यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेका उनको भनाइ छ । ‘यो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप अझ बढाउनुपर्ने हो । र, बढेको पनि थियो । आयात जुन ढंगल बढेको छ, त्यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन पनि सहयोग गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रका परिसूचकमा अझै पनि सुधारको संकेत देखिएन । तसर्थ, अब अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि थप केही काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पछिल्लोपटक बढेको कोरोना संक्रमणले यसमा थप चुनौती देखिएको छ ।’

तरलता समस्या सम्बाेधन गर्न, शाेधनान्तर घाटा घटाउन लागिपरेका छाैँ : राष्ट्र बैंक

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या सम्बोधन गर्न तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन क्रियाशील भएर लागेको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर तरलता हटाउन काम भइरहेको तथा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको स्पष्ट गरेको छ ।  कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको पुस ५ गतेसम्म स्थायी तरलता सुविधामार्फत दुई हजार पाँच सय अर्ब, ओभरनाइट रिपोबाट ६९ अर्ब, रिपोमार्फत दुई सय २० अर्ब र सोझै खरिद गरेर २७ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको जानकारी दिनुभयो ।...

शोधनान्तर घाटा १ महीनामै दोब्बर

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदै गएको देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायत सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रमा झनै संकटतर्फ उन्मुख भएको देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमा नकारात्मक संकेत देखापरेका थिए । यसले कात्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषय कात्तिक मसान्तसम्मको पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था अझै बिग्रँदै गएको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कात्तिकमा मूल्य वृद्धि ≈वात्तै बढेको छ । गत असोजमा ४ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि कात्तिकमा १ दशमलव ०८ प्रतिशत विन्दुले बढेर ५ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको कात्तिक महीनामा मूल्य वृद्धि ४ दशमलव ०५ प्रतिशत मात्र थियो । चालू आवको समीक्षा महीनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहका मूल्य वृद्धि  ४ दशमलव ७९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवासमूहको मूल्य वृद्धि  ५ दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर घाटा पनि १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । असोज मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति रू. ७६ अर्ब १४ करोडले घाटामा थियो । पछिल्लो १ महीनामा नै यस्तो घाटा दोब्बर भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने शोधनान्तर स्थिति रू. १ खर्ब १० अर्ब ६५ करोडले नाफामा थियो । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा आर्जन व्यापक मात्रामा हुन सकेको छैन । तर, विदेशी मुद्रा जाने माध्यम अर्थात् आयात भने उच्च मात्रामा बढेको छ । विप्रेषण र निर्यातबाट आउने विदेशी मुद्राले आयातलाई थेग्न नसकेको अवस्था छ । फलस्वरूप शोधनान्तर घाटा बढ्न गएको हो । त्यसैको असरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दो क्रममा रहेको देखिएको हो । कात्तिक मसान्तसम्म आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा कायम भएको छ । गत असोज मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति रू. १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोड बराबर थियो । समीक्षा अवधिमा गत आवमा रू. १५ खर्ब ०६ अर्ब ६ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । कात्तिक महीनासम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७ दशमलव २ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनतम ७ महीनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसैले यस विषयमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उनले बताए । ‘अब मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न भने चुनौतीपुर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक पनि सकारात्मक छ ।’ अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयातलाई तत्काल कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो नीतिगत व्यवस्था गर्ने उनले बताए । कात्तिक मसान्तसम्म चालू खाता घाटा बढ्ने क्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । गत असोजमा १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रहेको चालू खाता घाटामा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा २ खर्ब २३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो खाता रू. १९ अर्ब १ करोडले बचतमा रहेको थियो । यसरी समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर घाटा र चालू खाता घाटा ह्वात्तै बढेको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह घट्ने क्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । दशैं र तिहारको कारण असोज र कात्तिकमा अघिपछि भन्दा बढी विप्रेषण आउने गर्छ । तर, चालू आवको कात्तिकमा विप्रेषण आम्दानी घटेको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर रू. ३ खर्ब ३७ अर्ब ७२ करोड पुगेको थियो । तर, अहिले भने विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । विदेशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पनि पैसा आउन थालेपछि विप्रेषण आप्रवाह घटेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । गत आवमा कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी कारण अनौपचारिक रूपमा आउने पैसा पनि औपचारिक रूपमा आउने गरेको थियो । तर, अहिले पुनः हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबार हुन थालेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । वृद्धिदर घटे पनि रकमका आधारमा विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक नै भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका ढकाल बताउँछन् । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने यस्तो घाटा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रू. ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ । निर्यात भने १०४ दशमल.३ प्रतिशतले बढेर ८२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नदेखिएको बताए । ‘अहिले हामी कोभिडपछिको पुनरुत्थानको चरणमा छौं, त्यसको असरले पनि यस्तो हुन सक्छ । किनकी, पुनरुत्थानका क्रममा आयातहरू बढेको छ,’ उनले भने, ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर, सजक हुनुपर्ने बेला भने पक्कै आएको हो ।’ समीक्षा अवधिमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखिए पनि भ्रमण आय र वैदेशिक लगानी भने बढेको छ । समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय २२३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । गत आवको समीक्षा अवधिमा यस्तो आय रू.१ अर्ब ८९ करोड रहेको थियो । यस्तै, खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७७ प्रतिशतले बढेर रू. ६ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो लगानी रू. ३ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो ।

नीतिगत निर्णयमा (अ)पारदर्शिता

नेपालका सबैजसो सार्वजनिक निकायका नीतिगत निर्णयहरू पटकपटक चाँडोचाँडो फेरिने गरेको पाइन्छ । यसले सरकारी निर्णयहरू हचुवा हुँदा रहेछन् वा कसैको स्वार्थका लागि निर्णय गरिँदो रहेछ र त्यो पूरा भएपछि पुनः सच्याइँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यस्तो अस्थिर नीतिगत निर्णयका कारण लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नीतिगत निर्णय गराउन सक्नेहरूको हातमा रहेको छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केराउ, मरीच आदि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १ दिनका लागि खुला गरिनु र पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिनु यस्तै कामको निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ । प्रतिबन्ध खुला र खारेजको यो निर्णय कसरी आयो र फिर्ता लिइयो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ र नियतवश गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्छ नभए उसले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पारदर्शिता राष्ट्र बैंकले देखाउन सक्ला ? नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज गर्‍यो । उसले शुक्रवार निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरीच र सुपारी आयातका लाग्दै आएको परिमाणात्मक बन्देज तथा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । त्यस्तै ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनको पैठारीमा लगाएको बन्देजसमेत हटाएको थियो । यी दुई बन्देज त्यति बेला हटाइएको थियो जति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन जारी गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेका देखाएको थियो । विदेशी विनियम सञ्चिति घटेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको उसको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । तथ्यांक हेर्दा नेपालले विलासी वस्तुहरू र दैनिक जीवनका लागि अनिवार्य नभएका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति तुलनात्मक रूपमा सहज भएको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु आयात खुला गरेर राष्ट्र बैंकले सबैलाई अचम्ममा पारेको थियो । तर, प्रतिबन्ध खुला गरेको २४ घण्टा पनि नबित्दै निर्णय फिर्ता लिएको सूचना जारी गरिएकाले हाल त्यो प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले हठात् यस्तो निर्णय फेर्नु कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक निकायले एउटा घोषणा गरेपछि त्यसअनुसार काम गर्न व्यवसायीहरू अगाडि बढिसकेका हुन्छन् । तर, अकस्मात् परिवर्तन गर्दा ती निकायप्रतिको विश्वास हट्छ भने निर्णयकर्ताको नियतमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । १ दिनका लागि मात्रै खुला गरिएको हुँदा नियतवश नै यसो गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ । एकदिने निर्णयको आडमा कुनै व्यापारीले फाइदा लिन भ्याएका हुन्छन् भने त्यसैअनुसार काम गर्दा कुनै व्यापारी नोक्सानमा पर्न सक्छन् । यो १ दिनको निर्णयमा कतिपयले सामान आयात गर्न भ्याएका पनि हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णयको कागज देखाएर भन्सारबाट सामान छुटाउन पनि सक्लान् । अनि आफन्तको माल छुटाएपछि त्यसमा फेरि प्रतिबन्ध लगाइएको पनि हुन सक्छ । यो सम्भावनाको कुरा हो जुन गलत पनि हुन सक्छ सही पनि हुन सक्छ । कुनै पनि देशको विकासका लागि र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि दिगो नीति आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष तिनमा सुधार पनि गर्दै जानुपर्छ तर अल्पकालमा नै नीतिगत निर्णयहरू फेर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । भारतले अकस्मात् पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेका थिए । त्यो अन्य देशको निर्णय भएकाले अलग विषय भयो तर नेपाल सरकारकै निर्णयले पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभाग छ । मुलुकका आर्थिक गतिविधिका डेटा पनि राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । उसको सानो निर्णयले आयात निर्यात, बैंक, पूँजीबजार आदि क्षेत्रमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । त्यसैले यो निर्णय कसरी आयो र फिर्ता लिइयो भन्नेमा उसले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ र नियतवश गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्छ नभए उसले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पारदर्शिता राष्ट्र बैंकले देखाउन सक्ला ?