कर्जा असुली न्यायाधिकरण नहुँदा सहकारीको खर्बौं लगानी जोखिममा

परियोजना कर्जामा अवरोध

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परियोजना धितोमा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर परियोजना धितोमा लगानी गर्न आग्रह गरे । झट्ट सुन्दा निकै राम्रो सुझाव दिएको देखिए पनि उपाध्यक्षले नेपालको कर्जासम्बन्धी कानून र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनको प्रावधानबारे ध्यान नदिएको देखिन्छ । परियोजना धितो भन्नाले कुनै पनि धितोविना व्यावसायिक परियोजनालाई मात्रै आधार मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ अभ्यास र कानूनी प्रबन्धले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न दिँदैन । यसको अर्थ परियोजना धितोमा कर्जा नै प्रवाह भएको छैन भन्ने होइन, परियोजनाको आफ्नो जग्गा जमीन र अन्य अचल सम्पत्तिको धितोमा कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । सँगसँगै पब्लिक कम्पनी भए पनि सञ्चालकले कर्जा असुल नभए आफ्नो घरघडेरीबाट समेत असूलउपर गर्न अनुमति दिने ब्यहोरामा सही गरेपछि मात्रै ऋण लगानी गर्ने गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाका ७६ प्रतिशत अंश कर्जा धितोमा आधारित रहेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भने ८८ दशमलव ५१ प्रतिशत कर्जा धितोलाई आधार मानेर प्रवाह गरेको देखाउँछ । त्यसमा पनि ६७ दशमलव ३३ प्रतिशत कर्जा लगानी घरजग्गा धितोमा आधारित छ । चालू सम्पत्ति धितोमा ज्यादै कम कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यसरी धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । विगतमा भने नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए । यी बैंक समस्यामा परेपछि तिनको सुधारका लागि विदेशी परामर्शदाता ल्याइयो । तिनले परियोजना धितो कर्जा रोक्न सुझाव दिए । त्यसपछि परियोजना कर्जा बन्द भएको हो । अहिले मन्त्री, योजना आयोग वा गभर्नरले भाषण गर्दैमा यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सकिँदैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ । धितोमा कर्जा प्रवाह गरेर नेपालका बैंकहरूले सुरक्षित लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले बैंकहरूले चाहेर पनि परियोजनामा आधारित भएर कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि यसरी कर्जा दिने हो भने पहिला कानून/निर्देशिका आदिमै संशोधन गर्नुपर्छ । परामर्शदाताले सीमित दायित्व भएका कम्पनीको अवस्था कमजोर भएको भनी परियोजना धितो कर्जामा रोक लगाएको देखिन्छ । उनीहरूकै सुझावका आधारमा कानूनमा धितोसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाएको पाइन्छ । धितोले खामेको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई गैरकानूनी मानी कारबाही गर्ने गरिएको छ । कर्जा असुली नभए धितो लिलामी गरेर उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य देशमा यस्तो लिलामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै गर्न पाउँदैनन् । त्यसका लागि अदालतसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने कर्जा असुली भएन भने सीधै लिलामीका सूचना जारी गर्ने गरिएको छ । यसरी परियोजना कर्जा रोक्ने काम सरकारी बैंकले गर्दा भएको देखिन्छ । यसो गरेर बैंक डुब्न रोकेको देखिन्छ । तर, अहिले घरजग्गा व्यवसाय नै संकटमा परेपछि भने यस्तो धितोमा प्रवाह भएको कर्जा पनि असुली हुन सकेको छैन जसले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । घरजग्गा लिलामीको सूचना निकै बढेको छ तर तिनको विक्री हुन गाह्रो भएको पनि देखिन्छ । त्यसैले परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुअघि सम्बद्ध अधिकारीहरूले यी विषयमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । योजना आयोगजस्ता संस्थाको उपाध्यक्षले कुरा नबुझी बोले होला भनी विश्वास गर्न सकिँदैन । जेहोस्, परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयलाई यसले सतहमा ल्याइदिएको छ जसका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

लघुवित्तलाई कर्जा असुल्नै सकस

काठमाडौं । गरीब तथा विपन्न वर्गको समूह बनाएर धितो तथा विनाधितो लगानी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउन सकस हुन थालेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीका कारण कर्जा ग्राहकको ऋण तिर्ने क्षमता घट्नुका साथै ऋण नतिर्ने आन्दोलनले असुलीमा समस्या भएको हो । एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी संस्थाको ऋण र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले पनि असुली प्रभावित भएको मानिएको छ । कर्जा असुली प्रभावित भएसँगै लघुवित्तको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ असारमा लघुवित्तहरूको औसत खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत थियो । २०७९ चैतसम्म आइपुग्दा खराब कर्जा ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । औपचारिक तथ्यांक प्रकाशित नभए पनि २०८० असारमा लघुवित्तको खराब कर्जा करीब १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यद्यपि २०८० असारमै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको भुक्तान अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन: संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीहरूले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम तिरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुन: संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । पुनर्तालिकीकरणको सुविधा नदिएको भए लघुवित्तहरूमा खराब कर्जा अनुपात दोब्बर बढ्ने निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनादर्नदेव पन्त बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले लघुवित्तलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो सहुलियत नभएको भए लघुवित्तको खराब कर्जा अहिले देखिएको भन्दा दोब्बर हुन्थ्यो ।’ २०७९ चैतसम्म सञ्चालनमा रहेका ६३ ओटा लघुवित्त संस्थामा ५९ लाख ९९ हजार जना ग्राहक रहेकोमा ऋण लिनेको संख्या ३१ लाख ६२ हजार छ । लघुवित्तहरूले कुल ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ भने सर्वसाधारणलाई प्रवाह गरेका छन् । गरीब तथा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने लघुवित्तको मूल मर्म नै बिर्सेर नाफामुखी हुँदा समस्या सृजना भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘लघुवित्तको दोहोरो कर्जा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले कर्जा असुलीमा समस्या भई खराब कर्जा बढेको छ ।’ लघुवित्तबाट पीडित भएको भन्दै ग्राहक आन्दोलित भएपछि राष्ट्र बैंकले गत साउनमा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले भदौ महीनाभरमा आफ्नो सुझाव बुझाउने तयारी गरेको छ । कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्तिले २३ ओटासम्म संस्थाबाट ऋण लिएको र ५२ लाख रूपैंयासम्म कर्जा उपभोग गरेको उल्लेख गरेको छ । ग्राहक आन्दोलित भएपछि पछिल्लो समय लघुवित्तहरूले पनि ऋण असुलीमा कडाइ गरेका छैनन् । ऋण नतिर्नेलाई अनावश्यक दबाब दिने, घरका सामान उठाउने जस्ता गतिविधि लघुवित्तहरूले गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा निर्देशन जारी गरी कर्जाको सीमा घटाएर ७ लाख रुपैयाँमा झार्नुका साथै एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । अब कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

तरलता अभावको प्रभाव : बैंकहरूको असुलीमा पनि समस्या

२७ असार, काठमाडौं । दोस्रो त्रैमासदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभाव प्रभाव असार मसान्तमा देखिन लागेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी रोकेर कर्जा असुली (रिकभरी) लाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । तर यस वर्ष उनीहरुको असुली प्रभावित भएको छ । बजारमा पुँजी अभाव, […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस विवरणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शेयरपूँजी, विभिन्न कोषहरू, विपन्नवर्ग सापटी, संकलित बचत, प्रवाहित कर्जा र त्यसबापतको सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था, निष्क्रिय कर्जा, लगानी आदिलाई समेटेको छ । यस त्रैमासदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरलाई पनि प्रकाशित वित्तीय विवरणमा समेट्न शुरू गरेको छ । उपर्युक्त विवरणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन सकिने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने, अध्ययनकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, लक्षित वर्ग, दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्ने वर्ग लाभान्वित हुने देखिन्छ । यस लेखमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । भाखा नाघेको ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ । लघुवित्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तको तुलनामा पुस मसान्तमा लगानीमा रहिरहेको कर्जा १८ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ३७६ अर्ब पुगेको र त्यसमध्ये रू. ११.४ अर्ब निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । विगतको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार लघुवित्त क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जाको अंश २०७७ पुस, २०७८ असार र २०७८ पुस मसान्तमा क्रमशः ४ दशमलव २० प्रतिशत, २ दशमलव ९७ प्रतिशत र २ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । संस्थागत रूपमा हेर्ने हो भने शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको एउटा संस्थाबाहेक ६ ओटाको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा माथि र अन्यको त्योभन्दा कम रहेको देखिन्छ भने लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश हेर्दा न्यूनतम शून्यदेखि उच्चतम ८ दशमलव ५९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ । सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जाको अंश ५ प्रतिशतभन्दा कम रहनुलाई सन्तोषजनक मान्ने गरिन्छ । कोभिडका कारण व्यापारव्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको, कोरोना भाइरसले मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अत्यन्त न्यून भएको र धेरैले रोजगारी गुमाउनुुपरेको, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको विप्रेषणको आप्रवाह घट्दै गएको, दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको महँगीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको लगायतका कारणले पछिल्लो समय गरिब र न्यून आय भएका वर्ग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित भएका छन् । यस प्रकारको प्रतिकूल अवस्थामा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा विगतका सामान्य अवस्थामा भन्दा कर्जा असुलीमा सुधार आई निष्क्रिय कर्जाको अंश न्यून हुँदै जानु समग्र लघुवित्त क्षेत्रको लागि सकारात्मक अवस्था हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी उक्त तथ्यांकले लक्षित वर्गको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको र वित्तीय चेतनास्तरमा वृद्धि भई आफूले लिएको कर्जा समयमा नै चुक्ता गर्ने बानीको विकास भएको देखाउँछ । लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जा असुलीका लागि नियामकीय निर्देशन र संस्था आफैले पनि नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी लागू गरिएको हुन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा लघुवित्त क्षेत्रमा ऋणी सदस्यले कर्जाको माध्यमबाट आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गरी त्यसबाट आर्जित आम्दानीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज समयमा नै भुक्तानी गर्ने गर्छन् । यसका साथै, आफू र परिवार सदस्यको ज्यालामजदूरीबाट प्राप्त आम्दानी, विप्रेषणलगायत स्रोत पनि कर्जा भुक्तानीको लागि प्रयोग भएको पाइन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रवाह गरिएको कर्जा निर्धारित समयमा असुली हुन नसकी निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने गर्दछ । त्यसो त लघुवित्त क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको शुद्धताप्रति बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने, एउटै ऋणी एकभन्दा बढी संस्थाहरूमा आबद्ध भई कर्जा तिर्ने प्रयोजनको लागि सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने, कर्जालाई समयावधि अघि नै नवीकरण गरिदिने, ब्याजमात्र चुक्ता गर्न मिल्ने कर्जालाई प्राथमिकता दिने, सदस्यको नियमित बचतमा जम्मा भएको मौज्दातबाट कर्जा असुली गर्ने, सदस्यले साहू महाजन, छरछिमेक तथा साथीभाइजस्ता परम्परागत स्रोतसँग सापटी लिई कर्जा चुक्ता गर्ने, अधिक ताकेता र धर्ना गरी ऋणी सदस्यको पशुपक्षी तथा अन्य सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कर्जा असुली गर्ने, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सृजना गर्नेलगायत वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गर्ने गरेको विषय बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन नसकेमा निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दै जाने र वित्तीय दृष्टिकोणबाट संस्था कमजोर भई संकटमा फस्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले तोकिएको समयमा असुली गर्नसक्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुलाई बुद्धिमानी कार्य मानिने भएकाले कर्जा लगानी गर्ने समयमा नै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा कर्जा असुल हुन सकेन भने असुलीका दिनहरू जति जति पछि पर्दै जान्छन् त्यतिनै कर्जा असुली हुने सम्भावना पनि न्यून हुँदै जाने अवस्था रहन्छ । यस सम्बन्धमा विश्व ऋण परिषद्का अनुसार भाखा नाघेको दिन ३० दिन, ६० दिन, ९० दिन, १२० दिन, २४० दिन र ३६० दिनपछि कर्जा असुली हुने सम्भावना क्रमशः ९५ प्रतिशत, ८९ प्रतिशत, ८० प्रतिशत, ७० प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १० वा शून्य प्रतिशत रहन्छ भन्ने निष्कर्ष सान्दर्भिक देखिन्छ । त्यसैले भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्न समयमा नै ताकेतापत्र, जमानी, सदस्य तथा समूह पदाधिकारीसँगको निरन्तर भेटघाट र उनीहरूको गुनासो सुन्ने लगायतका कार्यहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको मुख्य कार्य वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट स्वरोजगारीलाई महत्त्व दिने भएकाले कर्जामा सहजता र सेवाग्राहीको पहँुचलाई सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हैसियत र आवश्यकताभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाले सदस्यको अनावश्यक खर्च गर्ने बानीको विकास गराउने र समयमा नै कर्जाको असुलीमा समस्या आई संस्थामा निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुन जान्छ । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रको दिगो र गुणस्तरीय प्रवद्र्धनका लागि कर्जा प्रदान गर्नुअघि र पछि नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना गर्दै निष्क्रिय कर्जा असुली गर्न अस्वस्थ्य र वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नेतर्फ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सहकारीमा कर्जा असुली न्यायाधिकरण खै ?

अहिले देशमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, उपभोक्ताजस्ता ३० हजारभन्दा बढी संख्यामा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भई आर्थिक तथा सामाजिम विकासमा टेवा दिँदै आएका छन् । यस्ता सहकारी संस्थाले घरजग्गा खरीद, हायर पर्चेज, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचारजस्ता विभिन्न शीर्षकमा आफ्ना सदस्यहरूमाझ कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । तर, सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमै कर्जा नतिर्ने परिपाटीको पनि विकास हुँदै आएको छ । सहकारीमा आएको समस्यालाई सम्बोधन गरी सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको लागि संघीय व्यवस्थाअनुकूल सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको छ । ऐनका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकारी नियमावली, २०७५ रहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २ (फ) मा सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनुपर्ने र उक्त शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउने गरी परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २(ग) मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको परिभाषा गरेको छ । यसै ऐनको दफा ८२ मा सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने र त्यसको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्यायसेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष, सहकारी, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन सेवामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति सदस्य र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा त्यससरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा ‘ख’ श्रेणीको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीक्षणमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ मा उल्लेख छ । यो न्यायाधिकरण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय हो । सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा किनारा गर्ने काम कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गर्ने व्यवस्था कानूनमा छ । न्यायाधिकरणले यो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रूपले गर्ने र सहमति नभएमा अध्यक्षसहित दुई जनाको बहुमतको निर्णय मान्य हुने गरी नियम ४३ मा उल्लेख गरेको छ । न्यायाधिकरणले विचाराधीन रहेको मुद्दामा कर्जाको सुरक्षणबापत राखिएको धितो वा ऋणीको जमानत दिने व्यक्तिको स्वामित्व वा हक भएको चल, अचल सम्पत्ति नामसारी, हस्तान्तरण वा विक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न आवश्यक भएमा सम्बद्ध कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार समेत राख्छ । तर, सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ४२ मा उल्लेख गरेबमोजिम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठनमा विलम्ब गरेको कारण सहकारी ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको न्यायाधिकरणबाट कर्जा असुली सम्बन्धमा न्याय पाउन सकेको छैन । त्यसैले प्रत्येक सहकारी संस्थाले कर्जा असुलीको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १८ ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने तथा धारा २०(९) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुुनुवाइको हक हुने गरी मौलिक हक प्रदान गरेको छ । विद्यमान सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले कुनै पनि सहकारी संस्थाको कर्जा असुल उपर गरिदिने दायित्व कर्जा असुली न्यायाधिकरणको हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाले नियम ३० बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर कर्जा असुल गर्न नसकेको खण्डमा न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । उजुरी दिनुअघि उजुरीकर्ता सहकारीले कर्जा असुल उपर गर्न यथेष्ट प्रयास तथा कारबाही गरेको देखिनुपर्छ । यसपछि मात्र न्यायाधिकरणबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । सुनुवाइको क्रममा उजुरीकर्ता र प्रतिवादी मिल्न चाहेमा कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि न्यायाधिकरणले मिलापत्र गराई दिन सक्छ । तर, न्यायाधिकरण नै गठन नभएको अहिलेको अवस्थामा यो कानूनी व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहन पुगेको छ । सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको सहजता तथा संस्थाको हकहित संरक्षणका लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने गरी विद्यमान सहकारी ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको छ । कानूनबमोजिम गठन भएको सहकारी संस्था तथा त्यस्तो संस्थाबाट कर्जा लिने कर्जावालाले कर्जा असुलीको क्षेत्रमा कानूनी संरक्षण पाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ४२ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन नगरिदिँदा देशभरि स्थापना भएका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीको न्यायिक मार्ग नै अवरुद्ध भएको अवस्था छ, जुन कार्य वर्तमान संविधान तथा सहकारी ऐनको मर्मविपरीत रहेको छ । सहकारी संस्थाले सहजताका साथ कर्जा असुल गर्न नसक्दा संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर हुने र देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने कुरामा विवाद छैन । कर्जा असुलीबापत सहकारी संस्थाबाट नियम ५६ बमोजिम आउने कर्जा रकमको १ प्रतिशत रकमसमेत नेपाल सरकारको गुम्न पुगेको अवस्था छ । त्यसैले प्रत्येक सहकारी संस्था, संघ, सहकारी बैंकको कर्जा असुलीका लागि सक्षम न्यायिक निकाय भनेको कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहेकाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यथाशीघ्र कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि कर्जा सूचना अधिकृत, न्यायाधिकरणको कार्य सञ्चालनका लागि नियम ५५ बमोजिम आवश्यक कर्मचारी तथा बजेटको व्यवस्था तथा नियम ५८ बमोजिम आवश्यक कार्यविधिसमेत बनाउनु जरुरी छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

राष्ट्र बैंकद्वारा सर्कुलर जारी, सेयर धितोमा ४ र १२ करोडको कर्जाबारे के छ व्यवस्था ?

Bizpati भाद्र २०७८

ऋणीको असफलता र असुलीको प्रक्रिया

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनो बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये एक कार्य कर्जा प्रवाह हो । यसरी प्रवाह/प्रदान गरिएको कर्जा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता आउन सक्नुपर्छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा रकम समयमानै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण तथा सम्पत्ति तथा दायित्वमा नकरात्मक प्रभाव पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जुन क्षेत्रमा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित हुने गर्छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीसम्बन्धी व्यवस्था जस्तो एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था, कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा निर्देशन जारी गरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम न्यूनीकरण गरी सबल तथा सक्षम रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालै नगद भुक्तानी दिई दिइने कर्जा र जमानत वा भविष्यमा दायित्व सृजना हुनेगरी दिइने कर्जाका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ । यसरी प्रदान गरिने कर्जालाई कोषमा आधारित कर्जा र गैरकोषमा आधारित कर्जा भनी वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । वासतालबाहिरको कारोबार (गैरकोषमा आधारित कर्जा) भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले दायित्व बेर्होनुपर्ने सम्भावना भएको प्रतीतपत्र, जमानतपत्र, स्वीकार पत्र, प्रतिबद्धता, विदेशी विनिमयसम्बन्धी स्वाप, अप्सन, अग्रिम कारोबार र त्यस्तै प्रकारको अन्य कारोबारलाई लिइन्छ । त्यस्तै कोषमा आधारित कर्जा भन्नाले तत्कालै नगद भुक्तानी दिई दिइने कर्जा कारोबारलाई लिइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जालाई थाम्ने गरी पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण वा धितो राखी प्रवाह गरिएका कर्जालाई सुरक्षित कर्जा भनीन्छ । जस्तो सवारीसाधन कर्जा, घर कर्जाहरूमा धितो पर्याप्त लिइन्छ । सवारीसाधन कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त सवारीसाधनको खरीद मूल्यभन्दा कम अर्थात् उक्त मूल्यको ६०, ७० वा ८० प्रतिशत मात्र कर्जा दिइएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिको आम्दानी तथा खर्च हेरी, उनीहरूको पर्याप्त बचत गर्नसक्ने क्षमता भएमा, त्यस्ता व्यक्तिलाई विनाधितो सुरक्षण कर्जा प्रवाह गर्छन् भने त्यस्तो कर्जालाई असुरक्षित कर्जा भन्ने गरिन्छ । सुरक्षण नलिईकन व्यक्तिगत जमानतमा आधारमा दिइएको कर्जाको हकमा, असल कर्जामा राखिने १ प्रतिशतका अलावा थप २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्छ । यसरी थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएबाट बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा बढी ब्याज लिने गर्छन् । कर्जा असुलीका गर्ने अधिकार विशेष ऐनहरूले (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली नियमावली २०५९, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३) बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लीलाम विक्री गर्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा स्पष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ । पहिला कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्न ऋणीलाई पत्राचार गनुपर्छ । यस्तो पत्राचारका साथै ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्छ । यसरी ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नुपर्छ । कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई लीलाम विक्रीमा राखी कर्जा असुली गराउँदा ३५ दिने सूचना दिई म्याद प्रदान गनुपर्छ । कालो सूचीमा राख्दाका अवस्थामा सम्बद्ध पक्ष वा ऋणीलाई ३५ दिनअगावै जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसैले कर्जा असुलीका सन्भर्दमा ३५ दिने सूचना अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । ३५ दिने सूचनामा कालो सूचनामा राखिने बेहोराको समेत उल्लेख गनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी विनियमावली बनाई कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको तोकिएको समय वा भाषाभित्र चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा सोही कर्जावाल ऋणीले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई नतिर्न सक्छ । यसरी खराब नियत भएका ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दुरुपयोगलाई रोक्ने तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । ऋणी तथा जमानत दातालाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा असुलीको कारबाही गर्दा सम्बद्ध ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी अन्य कानूनी कारबाहीसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कालोसूचीमा सम्बद्ध ऋणीलगायत अरू कुन कुन व्यक्ति समावेश हुने हुन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. १२ मा व्यवस्था गरिएको छ । धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको निमित्त लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलउपर गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा लीलामी गराउनुपूर्व मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि ऋणीले कर्जाबापत राखिएको सुरक्षण धितोलाई यथार्थ र सही किसिमबाट मूल्यांकन गरी कर्जा राफसाफ गर्नुपर्छ । त्यसैले ऋणीले भाखाभित्र कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा, ऋणीले सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्तिलाई लीलाम विक्री गर्दा ज्यादै सतर्कता अपनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गरी, कर्जा प्रदान गरी सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवा/पहुँच स्थापित गर्नु हो, न कि व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याई घरजग्गा धितोको जिम्मा लिई व्यवस्थापन गर्नु हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लीलाम विक्री गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कर्जा असुलीमा ब्याज छूटको अधिकार

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी यस्तो निक्षेपलाई व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज आम्दानी प्राप्त गरी त्यस्तो आम्दानीको केही अंश निक्षेपकर्तालाई दिन्छन् । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम समयमै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक नै असफल हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम गराउन सक्छ । त्यही नै सफल व्यवस्थापक मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नोे व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको कर्जा लिँदा र दिँदा तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा कारबाही र किनारा गराउने हो । कर्जाको धितो कमसल भएमा वा धितोबाट साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानी हुन नसकेमा थप धितो माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा सकेसम्म धितोलाई लिलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलीको कारबाही गरी त्यस्तो धितोबाट नगदमा नै कर्जा असुली गराउन सक्छन् । बैंकिङ संस्था वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सदैव चनाखोपूर्वक प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउन अपरिहार्य रहन्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गनुपर्छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुनः मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गरी कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पर्छ । साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विशेष अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमता समेतलाई ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा उसको व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा उक्त कर्जाको निमित्त रहेको धितोको समेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यदि ऋणीको चरित्र वा क्षमता वा व्यावसायिक मनोवृत्ति राम्रो छैन भने कर्जा प्रवाह गर्नु उचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कारबाही गर्दाका अवस्थामा समेत सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दाका अवस्थामा समेत कानूनी प्रक्रियाहरूको समेत राम्रोसँग परिपालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ने.का.प. २०६०, अ. ९,१०, नि.नं. ७२८४, पृ. ८३५ मा धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकीर लिँदैमा ऋण लिएको साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिँदा ऋण मिनाहा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही भएको छैन भनी साँवा ब्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने भनी धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंक ले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । साथै बैंकबाट लिएको कर्जाको भाखाभित्र सम्बद्ध ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान हुँदैन तब ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सम्पत्तिलाई विक्री गराउँदासमेत उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता गराउँदाका अवस्थामा आपसी वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसन्बन्धमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

कृषि विकास बैंकले सुदूरपश्चिममा लक्ष्य भेटाउन सकेन

कृषि विकास बैंकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । बैंकको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले मंगलबार धनगढीमा ५३ औं कार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निर्धारण लक्ष पूरा गर्न नसकेको देखिएको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को ६ महिनामा निक्षेप संकलन, मुनाफा आर्जन, ऋण लगानी, ब्याज असुली, भाका नाघेका कर्जा असुली, अपलेखन कर्जा असुली, मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदानलगायतमा निर्धारण गरेको लक्ष पूरा गर्न सकेको छैन ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

कर्जामा १४ अर्ब डुबेपछि बैंकले गुहारे न्यायाधीकरण !

२६ असार, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढी कर्जा असुली गर्न सकेका छैनन् । लामो समयसम्म ठूलो परिमाणमा कर्जा उठाउन नसकेपछि बैंकहरुले ऋण असुली न्यायाधीकरण गुहारेका छन् । विभिन्न बैंकहरुले लगानी गरेको कर्जा भाखा नाघेको र कतिपय कर्जाको धितो लिलाम गर्दा समेत कर्जा असुली हुन …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७५

कर्जा असुली न्यायाधिकरण नहुँदा सहकारीको खर्बौं लगानी जोखिममा

सम्बन्धित सामग्री