बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनो बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये एक कार्य कर्जा प्रवाह हो । यसरी प्रवाह/प्रदान गरिएको कर्जा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता आउन सक्नुपर्छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा रकम समयमानै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण तथा सम्पत्ति तथा दायित्वमा नकरात्मक प्रभाव पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जुन क्षेत्रमा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित हुने गर्छन् । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीसम्बन्धी व्यवस्था जस्तो एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था, कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा निर्देशन जारी गरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिम न्यूनीकरण गरी सबल तथा सक्षम रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तत्कालै नगद भुक्तानी दिई दिइने कर्जा र जमानत वा भविष्यमा दायित्व सृजना हुनेगरी दिइने कर्जाका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ । यसरी प्रदान गरिने कर्जालाई कोषमा आधारित कर्जा र गैरकोषमा आधारित कर्जा भनी वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । वासतालबाहिरको कारोबार (गैरकोषमा आधारित कर्जा) भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले दायित्व बेर्होनुपर्ने सम्भावना भएको प्रतीतपत्र, जमानतपत्र, स्वीकार पत्र, प्रतिबद्धता, विदेशी विनिमयसम्बन्धी स्वाप, अप्सन, अग्रिम कारोबार र त्यस्तै प्रकारको अन्य कारोबारलाई लिइन्छ । त्यस्तै कोषमा आधारित कर्जा भन्नाले तत्कालै नगद भुक्तानी दिई दिइने कर्जा कारोबारलाई लिइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जालाई थाम्ने गरी पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण वा धितो राखी प्रवाह गरिएका कर्जालाई सुरक्षित कर्जा भनीन्छ । जस्तो सवारीसाधन कर्जा, घर कर्जाहरूमा धितो पर्याप्त लिइन्छ । सवारीसाधन कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त सवारीसाधनको खरीद मूल्यभन्दा कम अर्थात् उक्त मूल्यको ६०, ७० वा ८० प्रतिशत मात्र कर्जा दिइएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिको आम्दानी तथा खर्च हेरी, उनीहरूको पर्याप्त बचत गर्नसक्ने क्षमता भएमा, त्यस्ता व्यक्तिलाई विनाधितो सुरक्षण कर्जा प्रवाह गर्छन् भने त्यस्तो कर्जालाई असुरक्षित कर्जा भन्ने गरिन्छ । सुरक्षण नलिईकन व्यक्तिगत जमानतमा आधारमा दिइएको कर्जाको हकमा, असल कर्जामा राखिने १ प्रतिशतका अलावा थप २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्छ । यसरी थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएबाट बैंक वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा बढी ब्याज लिने गर्छन् ।
कर्जा असुलीका गर्ने अधिकार विशेष ऐनहरूले (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली नियमावली २०५९, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३) बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लीलाम विक्री गर्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा स्पष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ । पहिला कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्न ऋणीलाई पत्राचार गनुपर्छ । यस्तो पत्राचारका साथै ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्छ । यसरी ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नुपर्छ । कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई लीलाम विक्रीमा राखी कर्जा असुली गराउँदा ३५ दिने सूचना दिई म्याद प्रदान गनुपर्छ । कालो सूचीमा राख्दाका अवस्थामा सम्बद्ध पक्ष वा ऋणीलाई ३५ दिनअगावै जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसैले कर्जा असुलीका सन्भर्दमा ३५ दिने सूचना अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । ३५ दिने सूचनामा कालो सूचनामा राखिने बेहोराको समेत उल्लेख गनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी विनियमावली बनाई कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको तोकिएको समय वा भाषाभित्र चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा सोही कर्जावाल ऋणीले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई नतिर्न सक्छ । यसरी खराब नियत भएका ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा दुरुपयोगलाई रोक्ने तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । ऋणी तथा जमानत दातालाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा असुलीको कारबाही गर्दा सम्बद्ध ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी अन्य कानूनी कारबाहीसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ । कालोसूचीमा सम्बद्ध ऋणीलगायत अरू कुन कुन व्यक्ति समावेश हुने हुन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. १२ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
धितो सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको निमित्त लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलउपर गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा लीलामी गराउनुपूर्व मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि ऋणीले कर्जाबापत राखिएको सुरक्षण धितोलाई यथार्थ र सही किसिमबाट मूल्यांकन गरी कर्जा राफसाफ गर्नुपर्छ । त्यसैले ऋणीले भाखाभित्र कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान नगरेको अवस्थामा, ऋणीले सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्तिलाई लीलाम विक्री गर्दा ज्यादै सतर्कता अपनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गरी, कर्जा प्रदान गरी सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवा/पहुँच स्थापित गर्नु हो, न कि व्यक्तिको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याई घरजग्गा धितोको जिम्मा लिई व्यवस्थापन गर्नु हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लीलाम विक्री गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।