विदेशी डिग्रीमा युवाको आकर्षण विषयमा कार्यशाला आयोजना

सम्बन्धित सामग्री

कृषिको विकासका लागि प्रविधि र उपकरण

नेपालमा पछिल्लो समय कृषिमा व्यावसायिकता शुरू हुन थालेको छ जसको श्रेय थोरबहुत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई जान्छ । विदेशमा सिकेका शीप र स्वदेशको श्रमले नेपालको कृषिमा केही मात्रामा रूपान्तरण हुन थालेको छ । खासगरी इजरायलको खेतीपाती प्रणालीले नेपालीलाई आकर्षित गरेको छ । विश्वमै इजरायलको खेती प्रणाली उच्च प्रविधियुक्त मानिन्छ । कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत जनता कृषिमा लागेका छन् र त्यहाँ उत्पादित ९० प्रतिशत कृषि उपज निर्यात हुन्छ । पानीको कमी भए पनि उच्च प्रविधिका कारण यो सम्भव भएको हो । त्यहाँ काम गर्न पुगेका नेपालीले अहिले त्यहाँको कृषि प्रणाली नेपालमा भित्त्याएका छन् । प्रणालीमात्र होइन, कृषियन्त्र र आवश्यक अन्य वस्तुको समेत उत्पादन र विक्री हुन थालेको छ । इजरायलीले प्रविधिको भरपुर उपयोग गरेर कृषिक्षेत्रमा कमभन्दा कम जनसंख्या संलग्न गराई कम लागतमा राम्रो उत्पादन गर्न सकेको कुरा सिकेर नेपालमा यस्तै प्रविधि भित्त्याउने व्यक्तिमध्ये एक हुन् खोजराज कटुवाल । नेपाली कृषि कामदार सहयोगी समिति इजरायल गठन गरी विदेशको शीप स्वदेशमा लगानी अभियान सञ्चालन गरियो । त्यही अभियान बोकेर नेपाल आएका कटुवालले एनटीएस इन्डस्ट्रिज नामक कृषि कम्पनी खोलेर विभिन्न कृषि उपकरण उत्पादनको काम गरिरहेका छन् । उनको कम्पनीले ग्रिन हाउस टेक्नोलजी, मल्चिङ प्लास्टिक, पोलिब्याग, थोपा सिँचाइ र कौसीखेतीका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न र व्यावसायिक बनाउन यस्ता सामान निकै उपयोगी हुने देखिन्छ । प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछि विदेश गएका युवाहरू कृषितर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ । नेपालका थेरै ठाउँमा व्यावसायिक पशुपालन, खेती र मत्स्यपालनजस्ता कार्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको संलग्नता बढ्दो छ । यो नेपालको कृषिका लागि उत्साहको खबर हो । कृषिमा युवाहरू आकर्षित हुन नसक्नुको कारण पनि प्रविधिको उपयोग नहुनु हो । त्यसैले कृषिमा प्रविधिको भरपुर उपयोग हुन आवश्यक छ । माटो परीक्षण, मौसम भविष्यवाणी, कृषिबजार जस्ता पक्षमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउनु पहिलो र महत्त्वपूर्ण कार्य हुने देखिन्छ । अहिले धेरैको हातमा स्मार्टफोन पुगिसकेको र त्यसमा इन्टरनेट चलाउनेको संख्या निकै बढेकाले त्यसको उपयोग कृषि कार्यमा गराउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न एपहरू बनाउने र त्यसको अद्यावधिक गरी पर्याप्त जानकारी र तथ्यांक समावेश गर्दै जानुपर्छ । यसो भयो भने कुन मौसममा कुन खेती गर्ने, कस्तो माटोमा के खेती हुन्छ, आफ्नो फसल बजारमा पुग्दा आपूर्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने जानकारी पाए कृषि पेशामा आकर्षण गर्न सकिन्छ । अहिलेजस्तो कुनै समयमा उच्च मूल्य पाइने र कुनै समय आफ्नो फसल फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले सूचना प्रविधिको उपयोग व्यापक बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । अर्को भनेको कृषि उपकरण हो । तर, नेपालमा विदेशी सहयोगमा बनेको कृषि औजार कारखाना ३० वर्षदेखि बन्द छ । यसको पुन:सञ्चालनको जिम्मा महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिइए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सक्दा बिग्रेका मेशिन मर्मत गरेर केही पुराना कृषि उपकरण निर्माण गर्नभन्दा बढी सफलता प्राप्त भएको छैन । यसबाट बन्ने उपकरणले अहिलेको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने देखिँदैन तर पहाडी बनोटका लागि उपयुक्त कृषि औजार बनाउनेतर्फ केन्द्रले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । त्यसका लागि अनुसन्धान गर्न र औजार निर्माण गर्न सरकारले पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो र उपयोगी कृषि उपकरण अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा कृषि जग्गा खण्डीकरण भएकाले ठूला उपकरणको काम छैन । एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गर्न सक्ने खनजोत, बीउ छर्ने, गोड्ने, फसल भित्त्याउने उपकरण अहिलेको आवश्यकता हो । त्यस्ता उपकरण सके नेपालमै निर्माण गर्नुपर्छ, नसके विदेशबाट भए पनि आयात गर्नुपर्छ । यस्तो मेशिन आयातमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले कृषि उपकरणमा अनुदानको व्यवस्था नभएको होइन । त्यसलाई थप सहज बनाइनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । कृषि उपकरण विक्रीमात्र होइन, त्यसको प्रयोग गर्न आवश्यक तालीम र सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक पर्छ । त्यस्तै कृषि उपकरण खरीदमा सस्तो ब्याजदरको कर्जा पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कृषिमा कर्जा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ र त्यसमा ब्याजअनुदानसमेत उपलब्ध गराएको छ जसका कारण किसानहरूले सस्तोमा कर्जा लिन पाइरहेका छन् । तर, यस्तो कर्जा पनि टाठाबाठाले मात्र पाएको र त्यो कर्जा कृषि क्षेत्रमा नभएर अन्यत्र प्रयोग भएको समेत पाइन्छ । कृषियन्त्र बेच्ने संस्थामा गएपछि त्यहीँबाट कर्जाका प्रक्रिया पूरा गर्न मिल्ने र सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले गाडी किन्नका लागि हायर पर्चेजको काम गर्ने संस्थाहरूले गाडी शोरूमसँग मिलेर कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन् । कृषि उपकरणका लागि यस्तै व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । परम्परागत कृषि प्रणालीबाट अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्न । साथै, त्यसबाट लाभ लिन पनि सकिँदैन । त्यसैले कृषिमा साना यन्त्रको प्रयोग बढाएर यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ अभियान नै चलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

लगानी व्यवस्थापनमा चुनौती: वातावरण नहुँदा बैंकमा रकमको थुप्रो

कुनै पनि देशको विकास एउटा जटिल प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । बहुआयामिक भएकाले विकासका क्षेत्रहरू पनि व्यापक छन् । विकास मीठो खिचडी पकाएजस्तो हो । सबै सामग्री मिल्यो भने मात्र खिचडी स्वादिलो हुन्छ । एउटा मात्रै सामग्री मिलेन भने खिचडी मीठो र पोषक हुँदैन । विकासका लागि पनि धेरै पक्ष र पात्रहरूको योगदान र भूमिका रहन्छ । व्यावहारिक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति, समन्वय र सहयोगबाट मात्र विकासको प्रतिफल चाख्न पाइन्छ । देशको विकासका लागि आधुनिक नेपालको निर्माणपछि विगत २५० वर्षमा यिनै पक्ष तयार गर्ने र परिचालन गर्ने काममा शासक–प्रशासकहरू लागेका छन् । राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएका पनि छन् । यसकै फलस्वरूप देशको विकास धिमा गतिमा र समतामूलक नभए तापनि केही मात्रामा भएको चाहिँ छ । तर, केके नमिलेर हो कुन्नि तुलनात्मक हिसाबले हामी अद्यापि अतिकम विकसित देशको स्तरमा छौं । यस आलेखमा देशको विकासमा देखिएका केही समसामयिक सवालहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि सत्य निरूपण जरुरी रहेको छ । तर, विगतमा ठोस काम हुन नसकेको, कानूनी जटिलता भएको, अर्धन्यायिक विषय भएकाले राजनीतिक तहबाट सहमति गरेर अगाडि बढनुपर्ने, तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच संवत् २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम तर्जुमा भएको २०७१ सालको ऐनले समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न नसकेकोे अवस्था छ । सनातन संस्कृतिमा क्षमादानलाई सबभन्दा ठूलो दान मानिएको भए तापनि क्षमादान एउटा बहादुरीपूर्ण काम हो । आफ्नै मनलाई जितेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र क्षमा दिन सक्छ । जसले गल्ती गरेको भए तापनि कर्मको फल नभोगी सुख नहुने विधिको विधान रहेको भन्ने धार्मिक–आध्यात्मिक मत रहेको छ । मैले बेलायतमा पढ्दा अक्सफोर्ड शहरको काउली रोडको एउटा चर्चको बाहिर ठूलो बोर्डमा एडभेन्चर इन फरगिभनेश लेखेको हुन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले नेपालको द्वन्द्वका हिंसात्मक घटनाको सत्य निरूपण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको जटिलतालाई हेरेर बुझ्दै छु । यसमा सबै पीडितले पीडकलाई माफी दिए शान्ति कायम हुन सक्छ । तर, न त माफी दिन सकिन्छ न त यसरी माफी दिँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । फेरि पनि ज्ञानी भएर क्षमा दिनु नै यसको अन्तिम समाधान हुने तर्क हो । हिंसा अज्ञानीले गर्ने हो, क्षमा ज्ञानीले दिने हो । यस्तो भावनाले पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले माफी नदिने हो भने व्यक्ति र समाजमा क्रोधको आगो दन्किरहन्छ र यसले शान्तिलाई ध्वस्त पारिरहन्छ । अहिले देशले भोगेको यही दशा हो । नागरिकको पोलेको र पाकेको मनले देशमा नकारात्मक ऊर्जा सृजना गर्छ । यसले व्यक्ति र समाजको विकासलाई नि:सन्देह अवरुद्ध पार्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने केही अंकको आर्थिक वृद्धि पनि विकासमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकासको अर्को समसामयिक चुनौती लगानी व्यवस्थापन हो । विकासका लागि लगानी चाहिन्छ तर देशमा लगानीयोग्य वातावरण नभएर बैङ्कमा रकम थुप्रिएको बताइन्छ । लगानीका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य चाहिन्छ । यहाँनेर उद्योग र व्यापार नीति पनि आकर्षित हुन्छन् । चर्को ब्याजदरले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कमाएको नाफा ब्याज तिरेर सकिने भएपछि कसैले कर्जा लिएर लगानी गर्दैन । ब्याजभन्दा मुनाफा अधिक नहुने भएमा ब्याज खाँदा फाइदा हुन्छ । लगानीको सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो सुरक्षा भएन भने स्वदेशी पूँजी पलायन हुन्छ भने विदेशी पूँजी पनि आकर्षित गर्न सकिँदैन । उद्योग खोल्न पनि केही समयका लागि संरक्षण चाहिन्छ । सस्ता विदेशी वस्तुसित नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु बाघ र बिरालो लड्नु बराबर हो । त्यसैले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापार नीति सही हुनुपर्छ र उद्योग नहुने देश मासिन्छ नै भनिएको छ । अहिले नेपाल यही दिशामा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग अंश घट्दै जानु, अर्थतन्त्र आयातमा अधारित बन्दै जानु र कामको खोजीमा नेपालीहरूले विदेशिन बाध्य हुनु यसैको प्रमाण हो । यसको सटिक समाधान स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रका कतिपय विकासका आयोजना थला परेकाले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । ५–१० वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू २०–२५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजनामा अनुशासन पालना नभएको अवस्था छ । जवाफदेहीसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छ । उपल्लो तहको मिलेमतोमा आयोजना बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लुट्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यस्तो विकृति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहको आयोजनासम्म छ । यसले एकातिर सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको प्रतिफल निर्धारित समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइनर र व्यवस्थापकहरू नै रणनीतिक तहको संरक्षणमा नैतिक हराम छन् । यिनीहरूमा देशको विकास गर्ने सोच र इमानदारीको सर्वथा अभाव छ । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था पनि कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । संचालनमा पारदर्शिता छैन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापन सुविधामुखी बनेकाले मुलुकमा असमानता बढाउन उद्यत छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व देखाबटी छ । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । नेतृत्व यस्ता संस्थाहरूको कामकारबाहीबाट समग्र अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा बेखबर देखिन्छ । सबैले छिटो र सहज तरिकाले कमाउन खोजेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र नियामक निकायहरूको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी छैन तर यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । मुलुकको विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त आधार भए तापनि वार्षिक करीब ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । नयाँ कृषि गणनाले विगत १० वर्षमा कृषि गरिएको जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको देखाएको छ । तर, खेती गर्ने परिवारको संख्या भने ३ लाखले बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको पाइएको छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार रहेकाले करीब ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी नै परिवारहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशले एउटा फड्को मार्ने थियो । देशको विकासका लागि कृषिक्षेत्रले उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासलाई टेवा दिन्छ । खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । नीति–निर्माताले यो तथ्यलाई नबुझ्दा देश आयातमुखी बनेको छ, कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको छ र देशले दिगो विकासको आधार गुमाउँदै गएको छ । अन्त्यमा, देशको विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । विकास मानव सभ्यताको शुरुआतसँगै स्वस्फूर्त रूपमा भएको भए तापनि आधुनिक नेपालको २५० वर्षको इतिहासमा विकासको लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको भौतिक र मानवीय क्षेत्रमा केही विकास भएको भए तापनि यस्तो विकास समतामूलक छैन । विगतमा गरिएको राष्ट्रिय बजेटको असमान वितरण पनि विकास न्यायपूर्ण हुन सकेन । द्वन्द्वका बाछिटा कायमै रहनुले गर्दा शान्तिको वातावरण नहुनु, विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु, विकास आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु र कृषिक्षेत्र ओझेलमा पर्दै जानुले देशको विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था हामीले सामना गरिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा शीघ्र सुधार गरी विकासको मूल फुटाउनु मुलुकका सबै जिम्मेवार नीति–निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

यसै वर्ष भारतमा फ्रेन्चाइज विस्तारको तयारीमा छौं : विवेक शेरचन[अन्तरवार्ता]

नेपालमा व्यावसायिक जोखिम धेरै भएको र उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै युवाहरू व्यवसायमा लाग्न उत्साहित छैनन् । अधिकांश युवाको रोजाइ वैदेशिक रोजगारी हुने गरेको छ । त्यसमा पनि यूरोप तथा अमेरिका जान र उतै बस्न धेरै नेपालीले जोड गरिरहेका हुन्छन् । तर यसमा जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टका सञ्चालक विवेक शेरचन भने अपवाद हुन् । उनी अमेरिकाको बसाइ छाडेर नेपाल आए । कठिन समयमा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा हात हाल्ने जोखिम लिए । अन्ततः जिम्बु थकालीलाई ब्राण्डकै रूपमा स्थापित गर्न सफल पनि भए । उनै युवा व्यवसायी शेरचनसँग रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको अनुभव, नेपालमा यसको वर्तमान अवस्था, सम्भावनालगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पारिवारिक तथा शैक्षिक पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुहोस् न । मेरो परिवारको लगाव शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै धेरै छ । मेरो बुवा विजयमान शेरचन नेपालकै प्रख्यात इन्जिनीयर हुनुहुन्छ । ‘सफा टेम्पो’को शुरुआत उहाँले नै गर्नुभएको हो । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उहाँको ठूलो योगदान छ । मेरा काकाहरू पनि इन्जिनीयर नै हुनुहुन्छ । तर शिक्षित परिवारको दोस्रो पुस्ता भएर पनि मैले पढाइमा त्यति राम्रो गर्न सकिनँ । खासमा मलाई पढाइप्रति त्यति धेरै रुचि थिएन । यद्यपि सानोमा पाइलट बन्ने चाहना थियो । मेरो कान्छो काका पाइलट भएकाले त्यसप्रति रुचि लागेको हुनुपर्छ । सोही लक्ष्य पछ्याउँदै पाइलट पढ्न सन् १९९५ मा अमेरिका गएँ । अमेरिकामा पाइलटको कोर्स गरेर व्यावसायिक लाइसेन्स पनि लिएँ । त्यसपछि नेपाल फर्कने सोचें । त्यतिबेला नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको थियो । घरबाट पनि ‘अहिले नेपालमा माहोल ठीक छैन’ भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि केही समय अमेरिकामै बसें नेपालबाट अमेरिका जाँदा पाइलट पढ्ने सोचले मात्र जानुभएको थियो कि उतै बस्ने किसिमको चाहना पनि थियो ? होइन, म फर्कने सोचसहित गएको हुँ । अहिले समय अलि परिवर्तित भएको छ । तर त्यतिबेला एक्लो छोरा घरै फर्कनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । मेरो एउटा बहिनी छिन् । उनी चाहिं अमेरिकामै बसिन् । यहाँबाट म दुई वर्षका लागि मात्र भनेर गएको थिएँ । द्वन्द्वका कारण त्यो अवधि लम्ब्याउनुपर्‍यो । समय लम्बिँदै गएपछि फूड एन्ड बेभरेज (एफएण्डबी) तिरै लाग्छु भनेर पेशा फेरें । एफएण्डबीमा अमेरिकाका राम्रा ठाउँमा काम गरें, त्यससम्बन्धी अनुभव हासिल गरें । पछि नेपालमा द्वन्द्व सकिइसकेको थियो । आमाबुवाको पनि उमेर ढल्किँदै गएको थियो । आमाबुवाको रेखदेख गर्ने र नेपालमै केही गर्ने सोचले फर्कने निर्णय लिएँ । १५ वर्षपछि नेपाल फर्कंदा अवस्था धेरै फरक पाएँ । शुरूमा त अलि गाह्रो भयो । परिस्थिति त्यति अनुकूल नहुँदा पनि व्यवसाय शुरू गरेर अगाडि बढें ।नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदा यहाँको सबैभन्दा पहुँचयोग्य खानालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसपछिको व्यावसायिक यात्रा कस्तो रह्यो ? रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा स्थापित हुन ‘पब्लिक रिलेसनशिप–पीआर’ अति महत्वपूर्ण छ । शुरूमा मैले ‘क्यापिटल ग्रिल’ नामक रेस्टुरेन्ट खोलेँ । अमेरिका छँदा १५ वर्षमा गुमाएको पीआर उक्त रेस्टुरेन्टबाट ४ वर्षमा पुनः प्राप्त गरे । मेरा लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म थियो । व्यावसायिक हिसाबले पनि क्यापिटल ग्रिल रेस्टुरेन्ट शुरूमा एकदमै चलेको थियो । तर भूकम्प र अन्य कारणले पछि अवस्था खराब भयो । साझेदारीमा चलिरहेको सो रेस्टुरेन्ट मैले एक्लै चलाउन साथीहरूको शेयर किनेँ । त्यसपछि आफैले चलाउन थाले । अमेरिकाबाट नेपाल आउँदा व्यवसाय र व्यावसायिक वातावरणबारे मेरो सोचाइ एक किसिमको थियो । तर यहाँ आएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ, जुन मैले सोचेको भन्दा निकै फरक थियो । यहाँ व्यवसाय गर्दा धेरै तिरबाट बाधाअवरोध आउने गरेछन् । अर्को कुरा, मैले त्यतिबेला ‘अमेरिकन डाइनर’ नाममा खोलेँ । जाने बुझेको पनि त्यही थियो । तर एउटा शिक्षा यो कामको अनुभवबाट मिल्यो । त्यो के भने ‘डेमोग्राफी’ ले प्रभाव पार्ने रहेछ । अमेरिकामा पो मानिसले बर्गर धेरै मन पराउँछन् । तर नेपालमा अवस्था फरक छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाको कुनै ठूलो शहरमा ८० प्रतिशतले हप्तामै दुई–तीनपटक बर्गर खान्छन् । तर काठमाडौंमा १० प्रतिशतले मात्र बर्गर खान्छन् (त्यो पनि महीनाको एकचोटि) । यसरी नेपालमा विदेशी भेराइटीको व्यापार चल्न सक्दैन । त्यसपछि मैले व्यावसायिक तरीका परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेँ । म थकाली, मेरो आमा थकालीका परिकार राम्रो पकाउनुहुन्छ । उहाँले पकाएको खाना मीठो हुन्छ । सबैले प्रशंसा पनि गर्छन् । काठमाडौंमा भूकम्पपछिको समयमा थकाली खानाप्रति मानिसले रुचि देखाइरहेका थिए । मैले पनि थकाली भोजनालय राम्रो चल्न सक्ने सम्भावना देखेँ । थकाली खानालाई नै ब्राण्डिङ गरेर व्यवसाय गर्न ‘जिम्बु थकाली’ नाममा नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेँ । यसलाई फस्टाउन पुरानो रेस्टुरेन्ट क्यापिटल ग्रिलको प्रतिष्ठाले पनि साथ दियो । अहिले त थकाली खानाको पहिचान नै अर्को तहमा पुगेको छ । नया“ रेस्टुरेन्ट खोल्ने कतिपयले थकाली भन्ने नाम जोडी नै रहेका हुन्छन् । रेस्टुरेन्टले मौलिक पहिचान बनाउन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । तपाईंले शुरूमा साझेदारीमा व्यवसाय चलाउनुभयो । अहिले एकल रूपमा चलाइरहनुभएको छ । साझेदारी र एकल व्यवसायमा मुख्य भिन्नता के पाउनुभयो ? एकल व्यवसाय र साझेदारी व्यवसायमा धेरै फरक छ । ४–५ वर्ष क्यापिटल ग्रिल रेस्टुरेन्ट चलाउँदा साझेदारी व्यवसाय धेरै झन्झटिलो भएको महसूस गरेँ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा १ वर्षपछिको योजना अगाडि नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर साझेदारीमा खासगरी योजना र लक्ष्यमै भिन्नता देखिन्छ । त्यसमा पनि साझेदारहरू अन्य व्यवसायसँग जोडिएका भए त झन् अपठ्यारो हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार रेस्टुरेन्ट खोलेपछि त्यो ‘ब्रेकइभन’मा आउनै १८ महीना लाग्छ भनिन्छ । तर सबै साझेदारहरूमा त्यो धैर्य देखिँदैन । विदेशी परिकार नेपालमा चल्न नसक्ने देखेपछि नेपाली परिकारकै प्रवर्द्धन गरेर व्यवसाय थालेको बताउनुभयो । तर खुलिरहेका धेरै रेस्टुरेन्टले विदेशी परिकार नै प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् नि ⁄ मेरो विचारमा मानिसले जे खाइरहेको छ । उसको रुचि त्यसैमा बढी हुन्छ । उसले त्यही परिकार बढी खान खोज्छ । जस्तै, हाम्रोमा मानिसले दुई छाक दाल, भात, तरकारी खाइरहेको छ भने उसले त्यही खाना वा त्यही परिकारमा पैसा खर्च गर्दछ । त्यसैले मेरो बुझाइमा नेपालमा रेस्टुरेन्ट चलाउँदा यहाँको सबैभन्दा पहुँचयोग्य खानालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालकै खानाको प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्दछ । विदेशी परिकारलाई उतैको जस्तो बनाउन खोज्दा महँगो पर्दछ । सस्तो बनायो भने वास्तविक स्वाद दिँदैन । यहाँका पिज्जा, बर्गर लगायत सबैजसो परिकारमा यस्तो अनुभव गर्न सकिन्छ । जिम्बु थकाली अहिले ब्राण्डेड रेस्टुरेन्ट भएको छ । तीन शाखा सञ्चालनमा छन् । यसको ब्राण्डिङ प्रक्रिया कस्तो रह्यो ? मैले अमेरिकामा ब्राण्डिङ र मार्केटिङको बारेमा धेरै कुरा सिकेको थिएँ । अहिले तपाईं हाम्रो जुनसुकै ब्राण्डमा जानुहुन्छ, खानाको स्वाद र गुणस्तर एउटै पाउनुहुन्छ । त्यो हाम्रो रेस्टुरेन्टको प्रमुख विशेषता हो । दोस्रो कुरा, हाम्रो जुन रेस्टुरेन्टमा गए पनि एउटै ठाउँमा पुगेको महसूस हुन्छ । हाम्रो कुर्सी टेबुलको डिजाइनदेखि सोफासम्म सबै उस्तै हुन्छन् । त्यसले पनि ब्राण्ड बनाउन मद्दत गरेको छ । तेस्रो चाहिँ मार्केटिङ हो । मार्केटिङमा अन्य कुनै रेस्टुरेण्टको भन्दा हाम्रो खर्च पनि बढी हुने गरेको छ । हामीलाई ब्राण्डिङको क्रममा सबैभन्दा चुनौती भएको चाहिँ तीनओटै रेस्टुरेण्टमा एउटै किसिमको स्वाद दिने कुरा थियो, जुन हामीले हासिल गरेको अनुभवले सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्यौं । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा पनि परेको छ । तपाईंको रेस्टुरेन्टमा खपत हुने खाद्यलगायत वस्तु नेपालको मात्र हो कि बाहिरबाट आयात पनि गर्नुहुन्छ ? हाम्रोमा खपत हुने अधिकांश वस्तु नेपाली नै हो । सकेसम्म आयातित केही पनि नचलाउने हाम्रो मान्यता छ । केही मात्रामा चीज चाहिँ आयातित हुन सक्छ । हामी मसला पनि प्रायः स्थानीय उत्पादन नै प्रयोग गर्छौं । यो रेस्टुरेन्टका ग्राहकमा विदेशी कत्तिको हुनुहुन्छ ? उनीहरूको आकर्षण कस्तो छ ? हाम्रा नियमित ग्राहक त अधिकांश नेपाली नै हुन् । नेपाली र विदेशीको अनुपात अहिलेको अवस्थामा ९०ः१० छ । यस्तो हुनुको एउटा कारण हामीले स्थानीय उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नु हो । यसरी नै हाम्रो राम्रो आम्दानी पनि भइरहेको छ । अर्को, विदेशीको निकै चहलपहल हुने क्षेत्र नजिक हाम्रो रेस्टुरेन्ट नरहेकाले पनि होला । ठमेल क्षेत्रमा रस्टुरेन्ट रहेको भए अवस्था फरक पनि हुन सक्थ्यो । अहिले नेपालीको बीचमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको पहिचान यस्तो बनिसकेको छ कि पोखराबाट काठमाडौं आउँदा, नारायणघाटबाट काठमाडौं आउँदा होस् वा अस्ट्रेलियाबाट काठमाडौं आउँदा सबैको मनमा एकचोटि जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्ट जान्छु भन्ने भइसकेको छ । पछिल्लो समय जिम्बु थकालीमा आउने भारतीय पनि बढेका छन् । दिल्लीमा हाम्रो रेस्टुरेन्टको राम्रो चर्चा भइरहेको हामीले पाएका छौं । त्यसैले हामी फ्रेन्चाइज विस्तारको तयारीमा छौं । सम्भवतः सन् २०२३ को अन्त्यतिर भारतमा फेन्चाइज शाखा खोलिसक्छौं । नेपालबाट पढाइ र कामका लागि विदेशिने युवा बढेका छन् । उनीहरूमध्ये जो नेपाल आएर आफ्नै व्यवसाय शुरू गर्ने सोचमा छन्, उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ? व्यवसायमा खासगरी रेस्टुरेन्टको कुरा गर्दा आफूले जम्मा गरेको पैसा लगाएर खोल्छु र चलाउँछु भन्ने जमाना गयो । १०–१२ वर्ष अगाडिको जसरी अब रेस्टुरेन्ट चलाउन सकिँदैन । अरूको भरमा खोलेको रेस्टुरेन्ट टिक्न समेत गाह्रो पर्छ । ग्राहक सेवामा पनि रेस्टुरेन्टले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । सेवा प्रवाहमा लापरबाही भयो भने रेस्टुरेन्ट चल्न सक्दैन । यो व्यवसायमा कसैले गुनासो राख्यो भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्दछ । गुनासो भनेको सिक्ने मौका हो । त्यसबाट धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले चुनौती छ, प्रतिस्पर्धा छ । यससँगै अवसर पनि छ । प्रतिस्पर्धामा दृढ रूपमा लागिपर्न सके, चुनौतीको सामना गर्न सके रेस्टुरेन्ट चल्छ, अन्यथा कठिन हुन्छ । साथै रेस्टुरेन्टले मौलिक पहिचान बनाउन र त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि जरुरी छ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा अहिलेसम्म तपाईंको लगानी कति छ ? कति रोजगारी सृजना भएको छ ? अहिले मेरो रेस्टुरेन्टमा १३० जना स्टाफ छन् । लगानी करीब ८ करोड रुपैयाँ भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा हाम्रो मातृ कम्पनी (भेदिका इंक) एफएण्डबी क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी थियो । भविष्यमा व्यवसाय विस्तारको के कस्तो योजना छ ? अब जिम्बु थकालीका जति पनि शाखा खुल्छन्, तिनीहरू आफ्नै भौतिक संरचनामा सञ्चालन गर्ने, भाडाको घरमा सकभर नगर्ने योजना छ । यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अलि सहज होला भन्ने लागेको छ । यो रेस्टुरेन्टको आगामी गन्तव्य भारत हो । भारतमा फ्रेन्चाइज दिन लागेका छौं । त्यहाँ पनि थकाली खानाको राम्रो बजार बन्ने अपेक्षा छ । शुरूमा दिल्लीबाटै शुरुआत गर्छौं । नेपालमा चाहिँ अन्य ठाउँ/ शहरमा जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टको शाखा खोल्ने कुनै योजना छैन । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था सहज छैन । धेरैको आम्दानी तथा क्रयशक्ति घटेको छ । यसले रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ ? आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीको असर स्वाभाविक रूपमा यस क्षेत्रमा पनि परिनैहाल्छ । तर हामी एकदम सम्हालिएर अघि बढेका छौं । जिम्बु थकाली चलिरहनुमा हामीले गरेको मूल्य नियन्त्रण पनि मुख्य कारण हो । यसबाट हामीलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै भरथेग भएको छ । मूल्यवृद्धिको ठूलो असरबाट बच्न हामी प्रायः सबै सामान थोकमै किन्छौं, जसले हाम्रो लागत १०–१५ प्रतिशत कम भएको छ । रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटन व्यवसाय उकास्न सरकारले के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? पहिलो त पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय भौतिक संरचनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता व्यवसायलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा प्रदान गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा, सरकारले घोषणा गरेका कुरा व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्‍यो । जस्तै, कोरोनाकालमा होटल व्यवसायलाई करमा २० प्रतिशत छूट दिने भनियो । तर कर बुझाउन त्यो छूट पाइएन । यस्तो मनमरीतन्त्रको अन्त्य हुनुपर्दछ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे उसका नीतिहरू परिवर्तन हुनु भएन । कुनै पनि व्यवसायका लागि नीतिगत स्थिरता निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सरकार अलि गम्भीर भइदिनुपर्‍यो । आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिनुपर्‍यो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

जोडिने भयो त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बत्ती

काठमाडौं । सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बत्ती जडान गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । यससँगै नेपालको अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिलोपटक रात्रिकालीन खेल गर्न सक्ने वातावरण बन्ने भएको हो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा गत असोजमा सम्पन्न भएको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)मा ललितपुर प्याट्रियट्स र भैरहवा ग्लाडियटर्सबीचको खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो । उक्त ओभरको खेल पूरा गर्न राति भएपछि उज्यालोको कमीले खेल बराबरीमा टुंग्याएर अंक बाँड्नुपरेको थियो । आइतवार संसद्मा प्रस्तुत बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त मैदानमा बत्ती जडान गरिने घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । साथै, चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट मैदान निर्माणको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा पूरा गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले ‘एक स्थानीय तह : एक खेलग्राम’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै धनगढीको फाप्लामा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले घोषणा गरे । त्यस्तै दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ । खेलकुद पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक खेल पूर्वाधार बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले युवाको क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । युवालाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालीम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम चालू आवकै निरन्तरता हो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ । उक्त कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारी कार्यक्रम छ । सरकारले स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालीम दिने घोषणा गरेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा म्यादी प्रहरीको रूपमा खटिएका युवालाई लक्षित कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘म्यादी प्रहरीको रूपमा राष्ट्र सेवामा संलग्न युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । म्यादी प्रहरी भएर खटिएका युवाको रुचिको आधारमा तालीम दिएर कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । त्यस्तै सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा पनि म्यादी प्रहरीलाई उपयोग गर्न सकिने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेञ्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण बनाउने सरकारले बताएको छ । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि समग्रमा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

व्यापारघाटामा सुधारको संकेत

निर्यातभन्दा आयातको मात्रा ज्यादा भएको अवस्थालाई व्यापारघाटा भनेर बुझिन्छ । हाम्रो उत्पादन घट्दै जानु तथा परनिर्भर बन्ने अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणले सही होइन । कृषि उत्पादन घट्दै जानुले खाद्यान्नको समेत आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ जसका कारण व्यापारघाटा थप वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सबैभन्दा धेरै इन्धनका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सरकारी कार्यालय तथा आम उपभाक्ताले इन्धनको उपगोग कम गरेर केही मात्रामा भने पनि इन्धनको खपत कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले जेठ महीनादेखि परीक्षणका रूपमा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले थप १० वस्तुको आयातमा असार मसान्तसम्म रोक लगाएको छ । ३ महीना अगाडि नै सुपारी, पाम आयललगायत विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । विगत ३ महीनाको व्यापारघाटा तुलनात्मक रूपमा कम भएको तथ्यांक भन्सार विभागले वैशाख महीनाको पहिलो सातामा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले वैशाखको दोस्रो साता थप १० ओटा वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ जसको उद्देश्य पनि बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने नै हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुन महीनाको तुलनामा ३ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँले आयात घटेको छ । चैत महीनामा १ खर्ब ५७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ जब कि फागुनमा १ खर्ब ६१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । आयात उकालो लागेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेपछि राष्ट्र बैंकले गत पुस पहिलो साता आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो, जसअनुसार विभिन्न ४७ प्रकारका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने प्रवधान राखिएको थियो । चैतको तेस्रो सातामा राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । खागरी महँगो सवारीसाधन, मोबाइल, टेलिभिजन, सुनलगायत वस्तुको प्रतीतपत्र खोल्ने कार्य बन्द गरेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न पछिल्लो समय लिइएको यस्तै आयात कडाइका नीतिले समग्र आयात केही घटेको हो भन्न सकिन्छ । २०७७ चैतसम्म नेपालको व्यापारघाटा १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । १ वर्षको अन्तरमा व्यापारघाटाको आकार ३ खर्बभन्दा बढी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात डिजेलको भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार डिजेलको आयात १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो चैतको तुलनामा अत्यधिक हो, जब कि त्यसबेला नेपालले ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको मात्र आयात गरेको थियो । डिजेलपछि सबैभन्दा धेरै पेट्रोल आयातमा ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तेस्रोमा ग्यासको आयात बढी भएको देखिन्छ जसमा नेपालले ४५ अर्ब ३४ करोड रकम खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवको पहिलो ९ महीनाको आयातको अवस्था हेर्दा सरकारले गरेको आयातमा कडाइले केही सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । हामीले सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट गरेका छौ । चालू आवको ९ महीनामा ९ खर्ब १७ अर्ब २४ लाख रकमको आयात भएको देखिन्छ । भारतसँग मात्र व्यपारघाटा ७ खर्ब ७३ अर्ब ८० करेड ७० लाखभन्दा ज्यादा रहेको छ । नेपालले आयात गर्ने दोस्रो देश चीन हो, जहाँबाट २ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड ८० लाख रकमको आयात भएको छ । चीनसँग २ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड ५१ लाख रकम बराबरको व्यापारघाटा रहेको छ । पछिल्लो समय चीनतर्फको निर्यात घटेको देखिन्छ । व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादन गर्न कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । खाद्यान्नलगायत फलफूल दुग्धजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्नुुपर्छ । विपे्रषणको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गरी आयातलाई घटाउन सकिन्छ । युवाजनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । श्रमिकको अभावमा आफ्नो जमिन बाँझो भएकाले पनि खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गरेकाले ८७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ९० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै आयात खनिज इन्धनको भएकाले यसलाई कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले पनि सहजताका साथ विद्युतीय सवारीसाधन खरीदमा राजस्व छूटको मात्रा वृद्धि गरी उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सकिएमा वातावरण जोगाउन तथा आयात पनि न्यून गर्न सकिन्छ । हाम्रो विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा ऊर्जा खपतमा समेत जोड दिन सकारात्मक कदम हुनेछ । राज्यले ठूलो रकम ग्यास आयातमा खर्च गरिरहेको अवस्थामा खाना पकाउन विद्युत्को प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यले न्यून दरमा विद्युत्को उपलब्धता हुने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले दक्षिण एशियामा नै विद्युत्को महसुल उच्च तिरिरहेका छौं । हाल आधा दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत्का आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यिनको निर्माण चाँडै सम्पन्न गरी राज्यले कम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । हालै तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कृषिक्षेत्रको उत्पादन घटेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको कृषिमा युवाको आकर्षण नहुनु, कृषि श्रमिकको अभाव हुनु, उत्पादनले बजार नपाउनुजस्ता कारण रहेका छन् । पछिल्लो समय राज्यले चालेको आयातमा कडाइको नीतिले सकारात्मक नतिजा देखाएको छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गरीबी घटाउँदै विप्रेषण

सर्लाही, हरिवननिवासी रामपुकार तिवारीका ३ सन्तान यतिखेर काठमाडौंमा नाम चलेका निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्छन् । कक्षा ६, ८ र १० मा अध्ययन गर्ने उनका ३ सन्तानका लागि खर्च जुटाउने माध्यम हो, विप्रेषण । ६/७ वर्षअघिसम्म गाउँकै सरकारी विद्यालयमा सन्तान पढाउनसम्म हम्मेहम्मे पर्ने तिवारी जब रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गए, त्यसपछि आम्दानी बढ्न थालेको हो । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले घर खर्च टार्न मात्र नभई छोराछोरीको शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग भइरहेको छ,’ केही दिनअघि घर फर्केका उनले आर्थिक अभियानसित भने, ‘विप्रेषण प्राप्त हुन नसकेको भए छोरोछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन मात्र नभई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो थियो ।’ स्वदेशमा उनलाई वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको तर वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि त्यति रकम १ महीनामै जम्मा गर्न सकेको बताए । ४ वर्ष १० महीना कोरिया रोजगारीमा बिताएका बुटवलका मोहन पन्थीले अहिले ४० ओटा गाई पालेका छन् । कोरियामा मासिक करीब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताउने पन्थीले त्यहीबाट ल्याएको रकमबाट गाईपालन शुरू गरेको बताए । गाई पाल्नका लागि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउने उनी रोजगारीका लागि कोरिया नगएको भए उद्यमी बन्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कोरिया रोजगारीले कमाइ मात्र भएन,’ उनले भने, ‘सोही रकमले उद्यमी बन्ने मौका पनि मिल्यो ।’ उद्यमी बनेपछि जीवनस्तर नै परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । अहिले खर्च व्यवस्थापनका लागि कुनै समस्या नभएको बताउने पन्थी तीन जनालाई रोजगारी दिएको समेत सुनाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जीवनस्तर परिवर्तन भएका यी प्रतिनिधि नमूना हुन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाउँदा केही वर्षयता वृद्धि भइरहेको वैदेशिक रोजगारीले स्वयम् विदेशिने परिवारलाई मात्र लाभ भइरहेको छैन, विप्रेषणका कारण समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले एकातिर बेरोजगार वर्गलाई लाभ पुगेको र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिने उपकरण पनि भएको बताउँछन् । कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक हुँदा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी नआएपछि केही सहजता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतपछि भने विप्रेषण आप्रवाहमा केही कमी आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण पठाएका थिए । चालू आवको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पछिल्लो १५–२० वर्षदेखि नै विप्रेषण आम नेपालीका लागि उपयोगी सावित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालीको गरीबी पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘विप्रेषणकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी विद्यालय सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने शहरीकरणमा टेवा पुगेको छ ।’ नेपालको गरीबी दर ४२ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारण विप्रेषण नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले खान नपाउने नेपालीले खान पाइरहेका छन् भने घर नहुनेको पक्की घर भएको छ,’ उनले भने, ‘यातायातका साधन थपिनुदेखि निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्नु विप्रेषणकै देन हो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समय विप्रेषण अझ धेरै परिवारमा पुगेको अनुमान गरिन्छ, किनकि यो तथ्यांक १० वर्षअघिको हो । विभागले २०७८ मा गरेको तथ्यांक संकलनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध पनि विप्रेषणसँग रहेको बताउँछन् । त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि विप्रेषणले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा विप्रेषण एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घरजग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी विप्रेषण एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । यसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत २५ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण भित्रिने गरेको छ । आव २०७२/७३ मा विप्रेषण जीडीपीको २९ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अझै बढ्न सक्छ विप्रेषण विज्ञहरू अहिले आइरहेको विप्रेषण अझै वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपाल रेमिटर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेल सरकारले विप्रेषणलाई वैधानिक तवरले ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा वृद्धि हुने बताउँछन् । विज्ञहरू विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउन पहल गर्ने हो भने अहिलेको तुलनामा कम्तीमा १ तिहाइले वृद्धि हुने सम्भावना देख्छन् । महँगो कमिशन तथा हुन्डीवालाको बिगबिगीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयन्ले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेको अनुमान गरिँदै आएको छ । त्यस्तै कतिपय विज्ञ अहिलेका रोजगारीका गन्तव्यको साटो नयाँ खोज्ने हो भने त्यसले पनि विप्रेषण वृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछन् । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) र मलेशिया जाने गर्छन् । ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुने गरेको छ । तिनै श्रमिकलाई राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने कम्तीमा अहिलेको भन्दा दोब्बरले विप्रेषण वृद्धि हुने धेरैको अपेक्षा छ । सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका ११० गन्तव्य मुलुक रोजगारीका लागि खुला गरे पनि म्यानपावरले कामदारको अधिकांश मागपत्र खाडी मुलुक र मलेशियाबाट ल्याउने गरेका छन् । जापानलगायत विकसित एशियाली मुलुक तथा यूरोपमा नेपाली कामदारको माग रहे पनि त्यहाँ कामदार पठाउने प्रक्रिया मिलाउन नसक्दा नेपाली श्रमिक राम्रा मुलुकमा जान पाएका छैनन् । सरकारले ३ वर्षअघि नै नेपाली युवालाई जापान रोजगारीमा पठाउने गरी सम्झौता गरे पनि त्यो सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै बेलायतमा नर्स पठाउने चर्चा चले पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करीब ५६ लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले भन्नबारे अहिलेसम्म विभिन्न मत रहँदै आएको छ । त्यसमध्ये धेरैले स्वीकारेको तथ्य वैदेशिक रोजगारीको पहिलो कदमको रूपमा अरनिकोको तिब्बत यात्रा हो । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । सन् १२४४ मा जन्मिएका मानिएका ललितपुरनिवासी अरनिको (बलबाहु) ८ वर्षको छँदा सन् १२५५ (विसं १३१२) मा ८० भन्दा बढी समूह लिएर तिब्बतमा रोजगारीका लागि पुगेको पाइन्छ । अरनिको सिपालु कलाकार भएकाले तिब्बती शासक पाहसपाले उनलाई नेपाल फर्कन दिएनन् । यत्तिको कुशल व्यक्तिलाई बरु चीनका शासक कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याउन पाए, आफ्नो ठूलो नाउँ हुन्थ्यो र कुब्ला खाँले सधैं गुन मान्ने थिए भन्ने सोची उनलाई कुब्ला खाँको दरबार पुर्‍याइयो । इतिहासकार दाबी गर्छन्, कुब्ला खाँले मन पराएको एउटा ठडिनै नसक्ने मूर्तिलाई अरनिकोले आकर्षक बनाएर ठड्याएपछि उनी दरबारका प्यारा बने । त्यसपछि त उनले देशतर्फ हेर्ने अवसर नै पाएनन् । उनले पाउनुपर्ने मान, सम्मान र अवसर पाइरहे । उनको मन उतै रमायो र नेपाल फर्कने फुर्सद पाएनन् । अथवा यसो भनौं, उनलाई उतै अल्झाउने सबै किसिमका सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइए । उनले चीनमा गरेका योगदान सबै त्यहाँको इतिहासमा अंकित छ । यसरी नेपालको इतिहासमा एउटा ज्ञात गैरआवासीय नेपालीले विदेशमा कीर्ति फैलाए । नेपाल–अंग्रेज युद्ध र ‘लाहुर प्रवृत्ति’ नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीनयात्रा वैदेशिक रोजगारीको पहिलो पाइला थियो भने नेपाल–अंग्रेज युद्ध दोस्रो पाइला । अरनिकोजस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए । उनको कीर्ति हाम्रा लागि ‘सफ्ट पावर’ मात्र बन्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धकालमा देखिएको एउटा रीतले भने पृथ्वीनारायण शाहको सपनालाई धक्कादिएको थियो । त्यो रीत थियो– पश्चिमी भेगमा बढाइएको नेपालको सीमामा कमजोर हतियार र खजानाको वितरण । इतिहासकारहरूका अनुसार पश्चिम नेपाल विस्तारको क्रममा देशका प्रख्यात लडाकूहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसमा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापालगायतको समूह थियो । समूहमा लडाकू पनि निकै कम थिए भने तिनलाई सहयोग गर्न कुनै रासन पानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाका लागि एउटै मात्र उपाय स्थानीय जनताबाट कर असुल्नु र त्यहीँबाट सेना उत्पादन गर्नु बाध्यता बन्यो । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । महाकालीपारि सीमाविस्तार गर्ने क्रममा स्थानीय जनतालाई जबरजस्ती मर्ने र मार्ने काममा भर्ती लगाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । त्यसै पनि लडाइँका बेला पश्चिम नेपालमा गञ्जागोल थियो, सुशासन त्यो बेलामा हुने कुरै भएन । स्थानीय त के कतिपय गोर्खा फौजभित्रकै लडाकू समूह पनि अंग्रेजको फौज हुन थालिसकेको थियो । राम्रोसँग खान पनि नपाइने पल्टनमा बस्नुभन्दा राम्रो रकम पाइने लोभमा पश्चिम नेपालभन्दा पारिका युवा लडाकूहरू अंग्रेजसँग मिसिन थाले । पैसाको अभावका कारण उनीहरू क्रमश: अंग्रेज सेनामा भर्ती हुन थाले । यसैक्रममा कतिपय योद्धा बरु पानी खाएर भए पनि लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका भने थिएनन् । तर, यस्तो सोच राख्नेको संख्या घट्दो थियो । कतिपय गोर्खालीहरू निकै पछिसम्म पनि अंग्रेजसँग मिसिनुभन्दा रेटिएर मर्नु नै निको ठान्थे । नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको थालनीलाई नेपाल–अंग्रेज युद्धले पनि सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजसम्म छँदै छ । विसं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । नेपाल–अंग्रेज युद्धयता हालसम्म करीब १० लाख नेपालीले विदेशी सेनामा काम गरेको अनुमान छ । अरब यात्राको कथा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अनुभवले नेपाली लडाकू जाति हो भन्ने विश्व मानचित्रमा स्थापित भएपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलत: ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको दृष्टिमा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०३८/३९ सालताका केही सीमित व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि अरब क्षेत्र पुगेको केहीको धारणा छ तर यो ज्यादै सीमित व्यक्तिमाझ भएकाले प्रचारप्रसार केही भएन । २०४२/४३ सालमा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि एकादुई वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सघाउने, मानिसलाई विदेश पठाउने कम्पनी खुले । वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका निर्मल गुरुङका अनुसार २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी ठूलो बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले अरब मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदार भर्खरै तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका अरब मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यो बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने अरबमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका व्याप्त थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद शुरू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । तापनि केही सीमित युवा जाने क्रम भने जारी नै रह्यो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिका खेल्यो । सरकारले नै युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन जोड दिँदा देशभित्रका युवाको विदेशमा हुने जोखिमको भ्रम तोडिँदै गयो भने बाँकी विश्वले पनि नेपाल सरकारको त्यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लियो । खेतीपातीको काममा वर्षौं घोटिँदा पनि दुई, चार हजार जुटाउन गाह्रो पर्ने युवायुवतीलाई २–४ वर्षको वैदेशिक रोजगारीले २–४ लाख रुपैयाँ सहजै जुटाउने अवसर सृजना गरिदियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र फूलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आफैमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै रोचकताका साथ प्रचार गरे । यसैको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । विप्रेषणमा सधैं भर पर्न सकिँदैन यतिखेर नेपालीको गुजारा टार्न विप्रेषण निकै उपयोगी सावित हुँदै आए पनि सधैं विप्रेषणमा निर्भर रहन खोज्नु दीर्घकालका लागि उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी' श्रमविज्ञ लुइँटेल तत्कालै विप्रेषणलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको नेपालको आन्तरिक क्षमता र स्रोत नभए पनि दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई वर्षे खोलासँग तुलना गर्ने गरेका छन् । ‘जसरी वर्षात्मा पानी परेका बेला वर्षे खोला भरिन्छन् र हिउँदमा ती खोला सुक्छन्, त्यस्तै हो– वैदेशिक रोजगारी, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामजी अधिकारी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आउने भनेको पनि युवा उमेर छउन्जेल नै हो ।’ अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि वैदेशिक रोजगारीमा सधैं निर्भर हुन नहुने सुझाव दिन्छन् । उनले युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्न सके सबैको हितमा हुने बताए । विज्ञहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएर विभिन्न उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्यो भने केही सहयोग पुग्ने सुझाव दिन्छन् । तर, नेपालमा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका अनुभव सन्तोषजनक छैनन् । युवालाई स्वरोजगार बनाउन विगतमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम असफल भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिए पनि लक्षित वर्गले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उद्यम गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरी आवेदन माग गर्दा १८ हजार ७ सय ३७ जनाले आवेदन दिएकोमा झन्डै ३ सयले मात्र कर्जा पाएको बताइएको छ । स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन खोजिए पनि बैंकहरूले धरौटी राख्न खोज्दा समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ । यतिखेर धेरैले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवालाई कृषि कार्यमा लगाउन सकिने सुझाव दिने गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादन राज्यले खरीद गर्ने ग्यारेन्टी नगरेसम्म युवा कृषिकर्ममा आकर्षित नहुने धेरैको भनाइ छ। विप्रेषणको तत्कालको विकल्पमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन र दातृ निकायबाट ऋण लिन सकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । ‘सन् १९९० अघि ५० प्रतिशतसम्म बाह्य ऋण लिने प्रचलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको संकटका बेला पनि दातृ निकायसँग ऋण लिएर अर्थतन्त्र टिकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ हाल वर्षेनि करीब ५ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर (नयाँ र नवीकरणसहित) वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपाल मेगा कलेजको 'नेपाली विश्वविद्यालय र विदेशी डिग्रीमा युवाको आकर्षण' विषयक कार्यशाला सम्पन्न

Shilapatra चैत्र २०७८

कफी निर्यात ६६ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । कफीको निर्यात ६६ प्रतिशतले बढेको छ । गुणस्तरीयताका हिसाबले नेपाली कफीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकाले विश्वबजारमा नेपाली कफीको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । नेपालमा उत्पादित कुल कफीको करीब २५ प्रतिशत कफी विदेशी बजारमा निर्यात हुँदै आएको बताइएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा नेपालले ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४६ दशमलव ८९ मेट्रिकटन कफी निर्यात गरेको थियो भने आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा यो परिमाण करीब ६६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ७२ दशमलव ४८ मेट्रिकटन कफी निर्यात भएको छ । निर्यात बढेसँगै सोही वर्ष नेपालमा कफीको आयातसमेत घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आव २०७६/७७ मा ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको २ सय ६६ मेट्रिकटन कफी नेपाल आयात भएकोमा आव २०७७/७८ मा १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ सय ९८ दशमलव ७६ मेट्रिकटन मात्रै कफी नेपाल आयात भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपाली कफीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वाद र गुणस्तरको हिसाबले अन्य राष्ट्रको भन्दा बढी मूल्यसमेत प्राप्त गर्दै आएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले नेपाली कफीको माग अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुले नेपालमा कफीको खेतीको सम्भावना बढ्दै गएको देखाएको बताएका छन् । १७औं राष्ट्रिय कफी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कीर्तिपुरस्थित बोर्डको कार्यालयमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बोर्डले आज (मङ्सिर १ गते) आफ्नै कार्यालयमा ‘कफी किसानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन व्यावसायिक कफी उत्पादनमा युवाको योगदान’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै १७औं राष्ट्रिय कफी दिवस मनाउने भएको छ । कफी किसानहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै कफीक्षेत्रमा युवा पुस्ताहरूलाई आकर्षण गरी सीमित क्षेत्रमा गरिँदै आएको कफिखेतीलाई कफी स्टेटमा रूपान्तरण गर्न सकेमा मात्रै व्यावसायिक उत्पादन र आत्मनिर्भर बन्न सकिने तथ्यलाई बोर्डले प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिइएको छ । दिवसको अवसरमा बोर्डले यस वर्षका लागि कच्चा कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ । बोर्डले ए ग्रेडको फ्रेस चेरीकफीको मूल्य प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, बी ग्रेडको फ्रेस चेरी प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी पार्चमेन्ट ए ग्रेडको कफी प्रतिकेजी ४ सय ५० रुपैयाँ, पार्चमेन्ट बी ग्रेडको ३ सय ९७, ड्राइचेरी ए ग्रेडको प्रतिकेजी १ सय ४८ र ड्राइचेरी बी ग्रेडको मूल्य प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८