नेपाल मेगा कलेजको 'नेपाली विश्वविद्यालय र विदेशी डिग्रीमा युवाको आकर्षण' विषयक कार्यशाला सम्पन्न
नेपाल मेगा कलेजले 'नेपाली विश्वविद्यालय र विदेशी डिग्रीमा युवाको आकर्षण' (Nepali universities and fascination of youths in foreign degrees) विषयक कार्यशाला आयोजना गर्यो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कृषि, वन तथा विज्ञान विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। कृषि, वन र पशुपन्छीको विषयमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र विस्तारको अधिकार पाएको चितवनको रामपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त विश्वविद्यालयको आगामी १० वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणसम्बन्धी कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो। नेपाल सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री पौडेलले उक्त विश्वविद्यालयको पठनपाठन र अनुसन्धान उच्चस्तरको बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उक्त विश्वविद्यालय नेपाली विद्यार्थीका लागि मात्र नभएर विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षण गर्नुपर्ने बनाउन उहाँको आग्रह थियो।
काठमाडौं । सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा बत्ती जडान गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । यससँगै नेपालको अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिलोपटक रात्रिकालीन खेल गर्न सक्ने वातावरण बन्ने भएको हो ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा गत असोजमा सम्पन्न भएको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)मा ललितपुर प्याट्रियट्स र भैरहवा ग्लाडियटर्सबीचको खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो । उक्त ओभरको खेल पूरा गर्न राति भएपछि उज्यालोको कमीले खेल बराबरीमा टुंग्याएर अंक बाँड्नुपरेको थियो । आइतवार संसद्मा प्रस्तुत बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त मैदानमा बत्ती जडान गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
त्यस्तै काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । साथै, चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट मैदान निर्माणको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा पूरा गरिने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले ‘एक स्थानीय तह : एक खेलग्राम’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी तथा रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै धनगढीको फाप्लामा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले घोषणा गरे । त्यस्तै दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ । खेलकुद पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक खेल पूर्वाधार बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले युवाको क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । युवालाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालीम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम चालू आवकै निरन्तरता हो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ । उक्त कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारी कार्यक्रम छ ।
सरकारले स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालीम दिने घोषणा गरेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा म्यादी प्रहरीको रूपमा खटिएका युवालाई लक्षित कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘म्यादी प्रहरीको रूपमा राष्ट्र सेवामा संलग्न युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
म्यादी प्रहरी भएर खटिएका युवाको रुचिको आधारमा तालीम दिएर कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । त्यस्तै सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा पनि म्यादी प्रहरीलाई उपयोग गर्न सकिने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेञ्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण बनाउने सरकारले बताएको छ । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि समग्रमा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल मेगा कलेजले नेपाली विश्वविद्यालय र विदेशी डिग्रीमा युवाको आकर्षण विषयमा एक कार्यशाला आयोजना गरेको छ । कार्यशाला कलेजको स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कलले आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली तथा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. कुसुम शर्मासँग विद्यार्थीहरुले देशको वर्तमान स्थिति, शिक्षा नीति, विद्यार्थी आकर्षण गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयहरू नेपालमा भएका क्रियाकलाप, रोजगारी साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समग्र प्राज्ञिक विषयमा गहिरो छलफल गरेका
काठमाडौंको बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अवस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय परिसरमा विक्रीका लागि राखिएको क्यूरियोका सामान । क्यूरियोका सामानमा विदेशी पर्यटकका आकर्षण हुने गरेको छ । व्यवसायीले अहिले पर्यटकको संख्या बढेसँगै व्यापार पनि बढ्ने आशा गरेका छन् । तस्वीर : रासस
काठमाडौँ– काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षण गर्ने तयारिमा लागेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्या १३ प्रतिशत रहेकाले त्यसलाई बढाउने योजना व्यवस्थापनले बनाएको हो । विश्वविद्यालय व्यवस्थापनका अनुसार विगत तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा काठमाडौँ विश्वविद्यालयवाट दिक्षीत हुनेमध्ये करिव १३ प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी छन् । हालसम्म दक्षिण एशियाका देशवाहेक अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, […]
काठमाडौं (अस) । विज्ञहरूले पूर्वाधारमा लगानी भित्र्याउन सबै उपाय खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले अनुसन्धानमूलक संस्था पीईआईसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ सहयोग परिचालन’ विषयक भर्चुअल संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारी तहबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहयोगले मात्र पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा नहुने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले पूर्वाधारको न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी, ब्लेण्डेड फाइनान्स, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत सम्पूर्ण उपलब्ध स्रोतहरूको परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।
विश्व बैंकको एक अध्ययनले पूर्वाधारको कमी सम्बोधन गर्न नेपालले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मुश्किलले ७–८ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुँदै आएको छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान रहँदै आएको छ । सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सबैतिर एकै खालको (वन साइज फिट्स अल) सार्वजनिक खरीद नीति, प्रक्रिया केन्द्रित कार्यशैली, वन तथा मुआब्जा (साइट क्लीयरेन्स) र निर्माण कम्पनीहरूको क्षमताका कारण पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । सहयोग सम्बन्धी वार्तामा कमजोर प्रस्तुति र अडान नहुँदा पनि कतिपय ठाउँमा समस्या निम्तिएको उनले औंल्याए ।
पूर्वसचिव सुमन शर्माले लगानीकर्तासँग जोखिम शेयर गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताए । लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले आयोजना तयारीको अभावका कारणले पूर्वाधारमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ भएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा लगानी आकर्षण गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सरलीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राडा शिवराज अधिकारीले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल दर हेरेर सम्भाव्य आयोजनामा मात्र लगाउनुपर्ने भन्दै नेपालमा जति समय र लागत भेरिएशन गरे पनि हुने भन्ने गलत संस्कार स्थापित हुँदै गएको बताए । ‘कुनै आयोजना समयमा बनेन, लागत बढाउनुप¥यो भने त्यसले हामीलाई कति घाटा भो त्यसको पनि लेखांकन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनन्तकालसम्म राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजना नै निर्माणाधीन छ । मेलम्ची सम्पन्न हुन २२ वर्ष लाग्यो ।’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा डेढ खर्ब बराबरको विदेशी सहायता आएको उल्लेख गर्दै परियोजनाको पूर्वतयारी अभाव, कमजोर क्षमता, निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायत कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।
1651234201.jpg)
