धागो उद्योगीले भने-डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न सकिन्न

२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल धागो उत्पादक संघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिजुलीको विद्युत महसुल नतिर्ने घोषणा गरेको छ । संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले जालझेलपूर्ण तरिकाले थप महशुल भुक्तानी गर्न दबाव दिएको भन्दै धागो उद्योगले प्राधिकरणलाई कुनै महसुल तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरेको छ । मिटर परिक्षणपछि प्राधिकरणबाट जारी भएको मासिक रुपमा उठेको […]

सम्बन्धित सामग्री

छानबिन समितिले बल्ल थाल्यो काम

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले झन्डै १५ दिनपछि मात्रै आफ्नो काम थालेको छ।...

किन अड्कियो डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादको निकास ?

वीरगञ्ज । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलको लफडालाई ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजीक्षेत्रसँगको भेटमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल तोक्नुअघि र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम शुल्क नलाग्ने बारम्बार दोहोर्‍याए पनि सो विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा निकास कचल्टिएको उद्योगीहरूले बताएका हुन् ।   तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले समेत २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महशुल निर्धारण गरेकाले त्यसअघिको महशुलमा प्रिमियम लिन नमिल्ने सुझाएको थियो । समितिले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ जेठयताको महशुलमा पनि यो शुल्क लिन नहुने बताएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि यही ठहर गर्दै २०७७ असारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेको थियो । सरकार, सरकारले गठन गरेका समिति, अयोग सबैले यो अवधिवाहेकको महशुलमा मात्र प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्नेमा बताइरहँदा उद्योगी समेत यो सर्तमा सहमत देखिन्छन् । तर, सरकारले यसबारेमा द्रुतमार्गबाट निर्णय नगर्दा समस्याले निकास पाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताएका छन् । ‘उद्योग बन्द गरेर समस्या झन् गम्भीर बन्दै जान्छ । उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर महशुल भुक्तानीको लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ,’ अग्रवाललको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई आश्वासनमात्र दिने र प्राधिकरणले लाइन काट्दै जाने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका अशान्तिका संकेत देखिएको संघले बताएको छ । लाइन काटिएका २३ मध्ये ८ ओटा ठूला उद्योग बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको र २ हप्ताभन्दा लामो समयदेखि उत्पादन बन्द हुँदा कतपिय उद्योगका कामदार सडकमा उत्रिएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।  समस्याको निकासमा सरकारी ढिलाइले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व, विद्युत् खपत घटेको दाबी उनले गरे । तर, प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । प्राधिकरणले यस्ता उद्योगसँग २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने बताए पनि यो रकममा प्रमियम दर तोकिनुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम बढी भएको प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा जरीवाना र ब्याजसमेत जोडिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले यो समयको महशुलमा ६५ प्रतिशत महँगो प्रिमियम शुल्न नलाग्ने बताएकाले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा दुई तिहाईजति रकमको विवाद स्वत : समाधान हुने दाबी उद्योगीको छ । प्राधिकरणले ६० किस्तामा महशुलन तिर्न सक्ने बताइसकेकाले महशुल तोक्नुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम र जरीवाना हटाउनेवित्तिकै अधिकांश उद्योगले लाइन जोडाएर उद्योग चलाउने दाबी उद्योगीको छ ।  प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यस्तो रकम नतिर्ने अडान उद्योगीहरूको छ । कतिपय उद्योगीले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नगरेको र लोडशेडिङ पालन गरेको भन्दै टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको डाटा देखाउन चुनौती दिएका छन् । प्राधिकरणले यस्तो डाटा मेटिएको बताउँदै आएको छ ।  लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेडको सुविधा उपभोग गरेकाले प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए पनि उपयोग नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराइन नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले टीओडीको डाटा छैन भन्न मिल्दैन । जसले उपयोग गरेर पनि तिर्दिन भनेको छ भने डाटा देखाएर विद्युत चोरीमा कारवाही गर्दा हुन्छ । तर, उपयोग नै नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराउनु अन्याय हुन्छ,’ गुप्ताले भने ।

‘बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर वा २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन गर्न आउ ’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई दुई विकल्प अघि सारेको छ।...

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद : शीर्ष नेता गुहार्ने उद्योगीहरूको तयारी

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काटेपछि उद्यागीहरूले उच्चस्तरको राजनीतिक पहल गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी...

ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई कारवाही गर्न सांसदको माग

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योग र प्रतिष्ठानलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले...

सुल्झिएन २० अर्बको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

आठ वर्षअघिको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद नसुल्झँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जुहारी चल्दै आएको छ। उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आए...

बक्यौता नतिरे ट्रंक लाइनको विद्युत् लाइन काटिने

भैरहवा – सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरत शाहले ट्रंक लाइनको शुल्क उद्योगीले तिर्नु पर्ने बताएका छन् । भैरहवामा पोर्ट मिडियाले आयोजना गरेको संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शाहले ट्रंक लाइन उपभोग गरेका उद्योगले त्यसवापतको बक्यौता शुल्क नतिरे विद्युत् लाइन काटिने बताए । संसदीय लेखा समितिले आठ अर्ब विद्युत महशुल पनि असुल गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार […]

‘ट्रंक लाइन’ विद्युत् शुल्कविरुद्ध बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगी अदातलमा

रूपन्देहीको बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित ठूला उद्योगका ‘टं«क लाइन’बाट पीडित उद्योगी व्यवसायी अदालतमा पुगेका छन् । कोरिडोरका १८ उद्योगीले उपयोग नगरेको टं«क लाइनको महशुल नतिर्ने दाबीसहित जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।  जानकारी विनै महंगो शुल्क लाग्ने ट्रंक लाइनको बिजुली दिएको भनी महशुल तिर्न नपर्ने भन्दै मुद्दा परेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले बताए । विना जानकारी झुुक्याएर टं«क लाइनबाट आपूर्ति गरेको शुुल्क आफूहरूले तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योग...

ट्रंक लाइन बिलिङ समस्या समाधानका लागि रुपन्देहीका उद्योगीहरु डेलिगेसनमा

बुटवल : रुपन्देहीको बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी ढंगबाट ट्रंक लाइन बिलिङ गरेको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणले २०७२ सालदेखिको बक्यौता बुझाउन ताकेता गरे पश्चात् उद्योगीहरु अन्यायमा परेको भन्दै रुपन्देही उद्योग संघको नेतृत्व र सम्बन्धित उद्योगीहरु विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुमा डेलिगेसन गएको छ। संघले उद्योगीहरुको…