काठमाडौं । नेपाल–भारत खुला सिमानाका फाइदा उठाउँदै पछिल्लो समय गाडीका पार्टपुर्जाको अवैध ओसारपसार रोक्न माग गर्दै प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अवैध कारोबारका कारण राष्ट्रले नोक्सानी भोग्नुपरेको भन्दै नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी महासंघ र बुटवल अटो इञ्जिनीयरिङ एशोसिएशनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । अवैध कारोबार बढेपछि कर तिरेर वैध कारोबार गर्दै आएका व्यवसायी मर्कामा परेको बताइएको छ । व्यवसायी र राज्य दुवै पक्ष मारमा परेकाले साझा समस्याको रूपमा लिई सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था, भन्सार विभाग तथा प्रहरी प्रशासनको संयुक्त पहलमा अवैध कारोबार निरुत्साहित गर्ने र अवैध कारोबारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘अवैध कारोबार बढ्दा राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ । कोभिड–१९ र चर्को ब्याजले व्यवसाय धान्नै मुश्किल भएको अवस्थामा पुगेका व्यवसायीले अवैध कारोबारका कारण झनै सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ बुटवल अटो इञ्जिनीयरिङ एशोसिएशनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) निर्यातमा सुधार देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारी फैलिएका बेला अर्डर रद्द भएर साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको मुलुकको गार्मेन्ट निर्यातमा त्यसयता भने सुधार देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि पुससम्ममा नेपालबाट ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको गार्मेन्ट निर्यात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आव २०७८/७९ को यो अवधिमा नेपालले ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात गरेको थियो । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ बाट बन्दाबन्दी शुरू गरेको थियो । त्यसपछि गार्मेन्ट निर्यात रोकिएको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् ।
कोभिड मत्थर भएपछि निर्यात सकारात्मक भए पनि बैंकको ब्याजदर वृद्धि, सहुलियत कर्जा नपाउने, कार्गाे भाडा वृद्धिजस्ता समस्याले मर्कामा पारेको उनको भनाइ छ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण यो क्षेत्रले साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको उनको भनाइ छ । ‘अर्डर रद्द हुँदा र कच्चा पदार्थ भारत, चीनजस्ता देशमा रोकिँदा क्षति भएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स भएको भए त्यसबापत व्यवसायीले क्षतिपूर्ति पाउँथे ।’
एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा लागू छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था अझै लागू भएको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयमार्फत यस्तो बीमाको व्यवस्था गरिएको भए कोभिडको समयमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्डर रद्द हुँदाको नोक्सानी बीमाबाट कभर हुन्थ्यो ।’ यसैगरी अहिले कार्गाे भाडा पनि महँगिएको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘कोभिडअघि १ डलर रहेको कार्गो भाडा अहिले ४ डलर पुगेको छ,’ पाण्डेले भने ।
नेपालकै कार्गो जहाजबाट नजिकका मुलुकमा सामान निर्यात गर्न र राज्यकै मातहतमा ५०० जति कन्टेनर सीमाक्षेत्रमा राखेर नजिकका बन्दरगाहबाट समुद्री मार्गबाट समेत सामान निर्यात गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
सन् १९८० को दशकताका उच्च रोजगारी दिएको तयारी पोशाक क्षेत्रमा अहिले जम्मा सय जति उद्योग सञ्चालनमा छन् । संघका अनुसार यी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ८० को दशकताका १२ सय उद्योग सञ्चालन हुँदा ४ लाखभन्दा बढीले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएको संघको तथ्यांक छ । तर, २००५ देखि अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भन्सार छूट तथा कोटाको व्यवस्था हटाएपछि निर्यात खस्किन थाल्यो ।
नेपालका गार्मेन्ट उद्योगले स्वदेशीसहित चीन, कोरिया, थाइल्यान्डको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन् । ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । भक्तपुर, विराटनगर, सिमराजस्ता जिल्लामा बनेका कपडाहरू खपत गरिएको छ । उत्पादनका लागि समय अनुकूल भए पनि अर्डर आउँदासमेत काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर, सहुलियत कर्जाका समस्या यथावत् छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा टेक्सटाइल र एप्पेरल (गार्मेन्ट)लाई एउटै बास्केटमा राखिएको हुन्छ ।
सोहीअनुसार सेवासुविधा पाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा भने टेक्सटाइलले पाएको सुविधा गार्मेन्ट (एप्पेरल)ले पाउन सकेको छैन । यस्तै, पेमेन्ट गेट वे खुला गर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय इकमर्स प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पाउने नीतिजस्ता विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शीप विकास तालीम, बंगलादेश, भियतनाम, चीनजस्ता धेरै गार्मेन्ट निर्यात गर्ने देशको अनुसन्धान गरेर आवश्यक नीति लिन सके पनि निर्यात बढाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।
यस्तै अहिले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार भएका बेला पहिला पाएको सुविधाका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कूटनीतिक पहल गरी ९० को दशकमा अमेरिकाले दिएको कोटा सुविधा पुन: प्राप्त गर्ने पहल आवश्यक भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले कोटा उपलब्ध गराउँदा त्यसबेला ४० करोड डलर मूल्यको गार्मेन्ट निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो घटेर ५ करोड डलरमा सीमित भएको छ ।’
भन्साररहित सुविधाका लागि राज्यबाट पहल हुनुपर्छ । ‘नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा वस्तु निर्यातमा पाएका सुविधा कटौती हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने तथा नेपालले जीएसटी प्लस भन्ने सुविधा पाउने सम्भावना भएकाले राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।’ कपास खेती प्रवद्र्धन तथा प्राथमिकता, जीएसटी प्लसका लागि पहल, अफसिजनमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा निकायका लुगा उत्पादन गर्ने अवसर सरकारले गार्मेन्ट उद्योगीलाई दिँदा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ ।
विराटनगर । नेपाल–भारत सीमा बजार जोगबनी नजिक रहेको मीरगञ्ज पुल नबन्दा पछिल्लो तीन महीनामा विराटनगर भन्सारको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । पुल बन्द भएपछि जोगबनी नाकाबाट आयात घटेकाले राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको हो । मीरगञ्ज पुल बन्द भएपछि कोलकाता बन्दरगाह र अन्य क्षेत्रबाट सामान आयातमा ठूलो ह्रास आएकाले राजस्व संकलनमा त्यसको असर परेको हो ।
विराटनगर भन्सार स्रोतका अनुसार गत पुस २२ गतेदेखि भारतले पुल बन्द गरेको हो । अत्यन्त जीर्ण भएकाले मालवाहक ठूला गाडी सो पुल भएर आवतजावत गर्न नमिल्ने भएको छ । त्यसको नजिक नयाँ पक्की पुल बनिसकेको भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।
औद्योगिक कच्चापदार्थ र अन्य सामान लिएर आउने गाडीहरू सुनसरीको भान्टाबारीको नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । सो नाका भएर विराटनगर आउन झन्डै १२५ किलोमिटर पर्छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार भान्टाबारी नाका भएर सामान आयात गर्नुपर्दा व्यवसायीले दैनिक १ करोड थप आर्थिक भार वहन गर्नुपरेको छ ।
पुल चालू नभएपछि धेरै व्यापारीले भन्सार नाका परिवर्तन गरेका छन् । उद्योगलाई भने नाका फेर्न समस्या हुने भएकाले अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोरेर पनि भान्टाबारी नाका भएर कच्चापदार्थ आयात गर्नुपरेको छ ।
विराटनगर भन्सारका प्रवक्ता रामचन्द्र ढुंगानाका अनुसार पुसयता विराटनगरको राजस्व संकलन निर्धारित लक्ष्यभन्दा करीब २७ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य तथा पारवाहन सन्धि अनुसार पारवाहनमा प्रयोग हुने सडक तथा नाकाको विकल्प दिएर मात्र नाका बन्द गर्नुपर्नेमा भारतले जोगबनी नाकाको उपयुक्त विकल्प नदिई पुल बन्द गरेको हो ।
विहारको अररिया जिल्लाबाट नेपाल जोड्ने मीरगञ्ज पुल बन्द हुँदा भारतको पनि मासिक १७ करोड राजस्व गुम्दै आएको भारतीय ल्यान्ड कस्टम अधिकारीहरूको भनाइ छ । पुरानो मीरगञ्ज पुल नजिकै चार लेनमा बन्दै गरेको नयाँ पुलको निर्माण ६ महीनादेखि बन्द छ ।
मीरगञ्जको नयाँ पुल निर्माण कम्पनी जेकेएम इन्फ्रा प्रोजेक्टका कर्मचारी मोहन झाका अनुसार पुलको केही भाग रेल मार्गको क्षेत्रभित्र पर्छ । रेलवे विभागबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ प्राप्त नभएकाले काम रोकिएको उनको भनाइ छ । सो पत्र प्राप्त नभएसम्म पक्की पुल निर्माण अघि नबढ्ने बताइएको छ ।
यसैबीच, अररियाका डीएम प्रशान्तकुमार सीएचले गत शनिवार मीरगञ्जको नयाँ निर्माणाधीन पक्की पुलको स्थलगत अनुगमन गरी जानकारी लिएका छन् । पुरानो पुलको मर्मत मन्द गतिमा भइरहेकोमा सो कामलाई पनि गति दिन उनले निर्देशन दिएका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षहरूका सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियाल्ने हो भने नेपाल सरकारका हरेकजसो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत निजीक्षेत्रको विकास, उद्यमशीलता, व्यवसायीकरण र लगानीलाई आफ्नो भाषणमा यथोचित स्थान दिने गरेको पाइन्छ । यसले विस्तारै राजनीतिक नीतिनिर्माणको तहमा आर्थिक एजेन्डाले प्रवेश पाउँदै गरेको र राजनीतिक चिन्तनमा आर्थिक चिन्तनले आफ्नो स्थान खोज्दै गरेको प्रतीत हुन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासको आवश्यकता महसूस गरे पनि त्यसमा अन्तर्निहित विषयवस्तु र देखिएका समस्याहरूलाई पर्गेल्न नसकेको देखिन्छ ।
सेवाग्राहीको काम नगरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कुनै कर्मचारीले दण्डित हुनु पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसको खासै भूमिका हुने गरेको छैन ।
किन कानून कार्यान्वयन हुँदैन ?
आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन समयोचित नियमकानून र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमानदारी आवश्यक पर्छ । निजीक्षेत्र नै आर्थिक विकासको मियो हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि निजीक्षेत्रलाई नीति नियम निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा संलग्न गराएको पाइँदैन । कर्मचारीहरूले कानून बनाउने र संसद्ले त्यसमा खासै छलफल नगरी पारित गर्ने परम्परामा सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्य पद्धतिमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
कानून छिटो फेरिँदाको समस्या
औद्योगिक विकासविना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको कानूनले अधिकांश उद्यमलाई उद्योग हो भनी परिभाषा गरेको छ । चाहे त्यो उत्पादनमूलक उद्योग होस् वा सेवामूलक व्यवसाय होस् वा कृषिजन्य व्यवसाय होस् वा ऊर्जा, नेपाल कानूनबमोजिम ती सबै उद्योग नै हुन् । देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त्यस अघिको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई खारेज गरी २०४९ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । त्यसपछि उक्त ऐन खारेज गरी २०७३ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । हाल त्यसलाई पनि खारेज गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लागू भएको छ । २०७३ सालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले राम्ररी काम गर्न शुरू नगरी फेरि अर्को औद्योगिक व्यवसाय ऐनको तर्जुमा गरिएको छ । तर, पूरानो कानून खारेज गरी नयाँ कानून ल्याएको ३ वर्ष पनि पूरा नहुँदै फेरि किन अर्को नयाँ कानून ल्याउनुपर्यो भन्ने सन्तोषजनक उत्तर कसैसँग छैन ।
विधायन निर्माणको नियमले निरन्तर कानून परिवर्तन हुने कुरालाई राम्रो अभ्यास हो भन्दैन । धेरै हदसम्म कानून आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । कानूनको राम्रो र नराम्रो पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयन हो, कानूनको व्याख्या हो । असल नियतले गरिएको कानूनको व्याख्या र त्यसअनुसारको कार्यान्वयनले कानून खासै राम्रो नभए पनि परिणाम राम्रो दिन्छ भने सकारात्मक सोच विनाको कानूनको प्रयोगले जतिसुकै सुन्दर कानून भए पनि परिणाम भने कुरूप नै हुन्छ । ऐनलाई सजीव र गतिशील बनाउने नियमले हो । नियमलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने निर्देशिका, परिपत्र तथा सूचनाहरूले हो । हरेक प्रश्नको उत्तर ऐनमै खोज्ने प्रवृत्तिले निरन्तर नयाँ कानून खोज्छ र यो अन्त्यहीन प्रक्रियाले स्थिरता हराएर जान्छ । अस्थिर कानून अस्थिर राज्य व्यवस्थाको परिचायक हो । अस्थिर राज्य व्यवस्थाले विश्वसनीयता गुमाउँछ ।
कानून कार्यान्वयन र नियत
कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सजिलो मात्रै हेर्ने गरेको पाइन्छ । व्यवसायीले असल नियतले काम गर्दैनन्, कानूनले दिएका सुविधाहरूको दुरुपयोग गर्छन्, प्रशासन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्ता सोच लिएर गरिएको कानूनको निर्माणले समग्र कानूननै एकांकी र अव्यावहारिक हुन पुग्छ । कानूनले सहजीकरण गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । असल नियतले कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरू खराब हुन्छन्, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोचको साथ गरिएको कानूनको निर्माणले व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दैन, नियन्त्रण गर्छ ।
समग्र कर्मचारीतन्त्र व्यवसाय मैत्री नभएसम्म जस्तो कानून ल्याए पनि सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । व्यवसायीको पक्षमा कानूनको उदार व्याख्या र कार्यान्वयन हुुनुपर्छ । यसको अर्थ कानूनलाई अनदेखा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भइरहेको कानूननै पालना गर्ने र गराउने हो । तर, कानूनले स्पष्ट रोक नलगाएको अवस्थामा उदार व्याख्या गर्दा व्यवसाय र व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने रहेछ र त्यसबाट सरकारलाई पनि नोक्सानी हुने रहेनछ भने उदार व्याख्या गर्नुपर्छ, बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो । सम्बद्ध फाइलमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा बाटो खोल्न सक्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले खोल्न नसक्ने भए मन्त्रालयस्तरमा वा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरी खुलाउन सकिन्छ । त्यो पनि गर्न नसक्ने भए नियम बनाउन वा नियममा संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र ऐनलाई चलाउने हो ।
व्यवसाय वा व्यवसायी असफल हुन् भन्ने त कर्मचारीको पनि सोच हुँदैन । तर, आफ्नो सानो सजिलोका लागि व्यवसायीको ठूलो दुःखमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति समस्याको जड हो ।
कानूनलाई कार्यान्वयनयोग्य कसरी बनाउने ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐनमात्र होइन, कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून, राजस्वसम्बन्धी कानूनमा पनि यस्तै भएको छ । विगतका राजस्वसम्बन्धी कानूनमा व्यापक परिवर्तन भई आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, भन्सार ऐन, २०६४ आदि लागू भए । आयकर ऐन लागू हुँदा यसमा रहेका भाषिक क्लिष्टता र नेपाली राजस्व प्रशासन तथा निजीक्षेत्रले नचिनेका, नजानेका थुप्रै नयाँ अवधारणायुक्त व्यवस्थाहरू र नौला शब्दावलीलाई भित्र्याइँदा थुप्रै वर्षसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिइरह्यो । कतिपय व्यवस्थाहरू किन उक्त ऐनमा राखिए भन्ने कुराको ज्ञान उक्त ऐनको निर्माणमा संलग्न थुप्रै व्यक्तिहरू बेखबर रहे । संसद्बाट एउटा पनि संशोधन प्रस्ताव पेश नभई छलफलविना पारित भएको कुराले हाम्रो व्यवस्थापिका र विधायकहरूको स्तर देखाउँछ । आजसम्म आइपुग्दा ती ऐनमा हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले संशोधन गर्दै, नियमहरूले स्पष्ट पार्दै र आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशन गर्ने निर्देशिकाहरूले उदाहरणसहित स्पष्ट पार्दै ल्याएकाले धेरै परिष्कृत भइसकेका छन् । ती ऐनमा रहेका हरेक व्यवस्थाको अर्थ र तात्पर्य खुल्दै जाँदा र राजस्व प्रशासनले प्रयोग गर्दै जाँदा कार्यान्वयनमा विस्तारै सहजता आउँदै छ । तर, राजस्व प्रशासन फेरि ती कानूनको सट्टामा राजस्व कोड बनाई लागू गर्नेतर्फ कार्य गरिरहेको छ ।
कानून भनेको एक अर्थमा नयाँ जुत्ता जस्तै हो । जति पूरानो हुँदै गयो, त्यति लगाउन सजिलो हुँदै जान्छ । धेरै पूरानो भएपछि फेर्नु पनि पर्छ, टालेर वा फाटेको ठाउँमा सिलाएर मात्र पुग्दैन । नयाँ जुत्ताले दुखाइ रहन्छ, नयाँ सोच आउँदैन र जाँगर चल्दैन ।
व्यवसाय वा व्यवसायी असफल हुन् भन्ने त कर्मचारीको पनि सोच हुँदैन । तर, आफ्नो सानो सजिलोका लागि व्यवसायीको ठूलो दुःखमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति समस्याको जड हो । उदार दृष्टिकोण राखी कार्य गर्दा आफूलाई दोष लाग्ने हो कि वा आफू फसिने हो कि भन्ने मनोत्रासले कर्मचारीतन्त्र नै ग्रस्त छ । यो त्रास हरेकले हरेकलाई गर्ने अविश्वासको परिणाम हो । कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम छिटो गरिदिएमा वा सहजिकरण गरिदिएमा वा नियम कानूनको उदार व्याख्या गरी गाँठो फुकाइ दिएमा वा नयाँ पद्धतिको शुरुआत गरेमा उसलाई कर्मचारीतन्त्रभित्रको कसैले धन्यवादसम्म दिँदैन, वृत्ति विकासको कुरा त परै जाओस् । बरु, त्यसमा उक्त कर्मचारीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुनुपर्छ वा व्यक्तिगत लाभ लिएको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाञ्छना लाग्ने र उस्तै परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने सम्भावना बढेर जान्छ । जागीरका लागि काम गर्ने कुनै कर्मचारीे किन यस्तो खतरा मोलोस् ।
दण्ड र पुरस्कारको अभाव
सेवाग्राहीको काम नगरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कुनै कर्मचारीले दण्डित हुनु पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसको खासै भूमिका हुने गरेको छैन । आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो, अख्तियारको दुरुपयोग नै हो । तर, कुनै फाइलमा समयमा निर्णय नगरेको वा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएको वा सेवाग्राहीमैत्री नभएको भन्ने आधारमा कसैलाई कारवाही गरेको यस पंक्तिकारलाई जानकारीमा छैन ।
गर्न नहुने कार्य गरेकोलाई मात्रै विभागीय कारवाही वा अख्तियारको मुद्दा लाग्ने गरेको र गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने वा तोकिएको समयभित्र वा उचित समयभित्र नगर्ने वा जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कारवाही नहुने र कुनै मुद्दामामिला पनि नचलाइने गरेकाले काम नगर्ने कर्मचारी पुरष्कृत हुन सक्ने र काम गर्ने कर्मचारी दण्डित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । जबसम्म आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट कानून बनाई त्यसको सक्रिय र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म निजीक्षेत्रले आशातीत प्रगति गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रको प्रगतिविना खुला अर्थतन्त्रमा विकास सम्भव छैन ।
निर्णय गर्नुपर्ने निश्चित समयावधि नै तोकेर कानून बन्ने गरेका छन् । यसले निर्णयकर्ताले समयसीमाभित्र बसेर निर्णय गर्न झकझक्याउने त गरेको छ, तर निर्णयकर्ताबाट यसको अपवाद खोजी पन्छिने गरेको देखिन्छ । तोकिएको समयभित्र एउटा कागज माग गरेर आफूले त समयभित्रै कारवाही शुरू गरेको तर सेवाग्राहीबाट कागजातहरू प्राप्त नभएको भन्ने बहाना खोज्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न थप कागजात आवश्यक पर्ने देखेमा त्यस्ता सबै कागजात एकैपटक माग गर्नुपर्ने र व्यक्तिले होइन, नियमले आवश्यक देखेको कागजात तथा जानकारी प्राप्त भएपछि निर्णय गरिहाल्ने पद्धतिको शुरुआत हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न अड्डामा निर्णयका लागि विभिन्न पदाधिकारी राखी समिति गठन गर्ने र समितिले निर्णय गरी निर्णयको माइन्यूट पेश भएपछि मात्रै कार्य गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । त्यस्तै सानोसानो विषयमा अन्य शाखाको राय माग्ने गरेको देखिएको छ । झट्ट हेर्दा यसले सामूहिक निर्णय गर्ने पद्धतिको शुरुआत भएजस्तो देखिए पनि निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीले एक्लै निर्णय लिन सक्नेमा असम्बद्ध विभाग वा शाखाका कर्मचारीलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा सरकारी काममा चुस्ती आउँदैन । यसले विशेषज्ञता वा जिम्मेवारीको आधारमा कामको बाँडफाँट हुनुपर्ने प्रशासकीय मान्यतालाई नै लत्याउँदै जान्छ । यसले सेवा प्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने गरेको छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रको आकार र आचार केही हदसम्म एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न दिई यसको आकारलाई बढाउन राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ ।
निर्णयकर्ताको विवेकमा प्रश्न
कुनै निर्णयकर्ताले असल नियतले कार्य गरेको छ वा छैन वा त्यसभित्र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा लाभको लोभ रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू हुन्छन् । तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सूचनालाई नै यसको आधार बनाउने गरिएको छ । कुनै सञ्चारमाध्यममा कसैका विरुद्ध कुनै नकारात्मक कुरा आउनेबित्तिकै निजलाई दोषी देखिहाल्ने हाम्रो समाज र यही समाजका अंगका रूपमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूको दृष्टिदोषले पनि निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्न डराउनु पर्ने, पन्छाउनु पर्ने बाध्यता बढाउँदै गएको छ । यो रोग राज्यका सबै अंगमा देखिन्छ, चाहे त्यो कार्यपालिका होस् वा न्यायपालिका । सञ्चारमाध्यममा समाचार आउनेबित्तिकै डराउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म निर्णयकर्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन र उसमा केही नयाँ गरौं भन्ने भावनाको विकास हुन सक्दैन ।
कुनै कर अधिकृतले अस्वाभाविक कर निर्धारण गर्यो वा अधिकारक्षेत्रको गलत वा अधिक प्रयोग गर्यो भन्ने जस्ता विषय विभागीय कारबाहीका आधार बन्ने गरेका छैनन्, बरु उल्टै विभागीय पुरस्कारको योग्यता बन्न सक्छ । जसरी भएपछि बढी कर उठाउनुपर्छ भन्ने कर प्रशासन र सोही मान्यतालाई बोकेर हिँड्ने अर्थमन्त्रीहरूको उपस्थिति नेपालको सदाबहार नियमजस्तै बनेको छ । उपचार खोज्ने बाटो नै बन्द हुने गरी कर लगाउँदा पनि अदालत उदासीन बन्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् र हालैका दिनमा यो झन् बढ्दो क्रममा छ । कर राजस्वको विषय भन्नासाथ चोरी, छली नै भएको हो भनी निष्कर्षमा पुगी हाल्ने सञ्चारमाध्यम र त्यो कुरा सत्य होइन होला, प्रमाणले हेर्नुपर्छ भन्ने आँट कम हुँदै गएको राज्य संयत्रले व्यवसायको पारदर्शिता र कानून अधीनन व्यावसायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको छ । व्यावसायिक जगत् स्वतन्त्र नभई यो वा त्यो नाम वा बहानामा राज्यनियन्त्रित हुँदा यसको आकार बढ्न सक्दैन ।
व्यावसायिक आचरण र नियत
व्यावसायिक क्षेत्रको आकार र आचार केही हदसम्म एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न दिई यसको आकारलाई बढाउन राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ । व्यवसायको आकार बढ्दा लगानीकर्ताले वा उद्यमीले व्यवसायको आफै सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा व्यावसायिक संयन्त्रलाई जिम्मा छोड्नुपर्ने हुन्छ । यसले व्यवसायको व्यवसायीकरणलाई मद्दत गर्छ । यसबाट असल व्यावसायिक आचरणको निर्माण हुँदै जाने भएकाले सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ । सरकार नियन्त्रित निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन ।
राजस्व चोरी अक्षम्य अपराध हो र यसमा संलग्न सबै दण्डित हुनुपर्छ । नक्कली बीजक राजस्व चोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । तर, नक्कली बीजक काण्डमा तानिएका सबै व्यवसायीले राजस्व चोरी नगरेको हुन सक्छ । राजस्व चोरी भएको थाहा नपाउने थुप्रै व्यवसायीहरूमाथि मुद्दा लागेको देखिन्छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । चोरीमा संलग्न नभएका व्यवसायीले न्याय पाउलान् र संलग्न दोषीले कारबाही भोग्नु पर्ला भन्ने आशा गरौं । तर, राजस्व चोरी र राजस्व छलीलाई एउटै आँखाले हेर्न हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान राजस्व प्रशासनलाई छैन भन्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन, यो केवल नियतको प्रश्न हो । व्यवसायीले कुनै अमुक तरीकाले कार्य गरेको भए कर लाग्ने र करको रकम बढ्नेमा निजले अर्को तरीकाले कार्य गर्दा कर नलागेको वा करको दायित्व कम भएको हुन सक्छ । व्यवसायीको यस्तो कार्य मनसायजनित वा विना मनसाय पनि हुन सक्छ । व्यवसायीको कुनै अमुक कार्यले यस वर्ष उठ्नुपर्ने कर अर्को वर्ष उठेको हुन सक्छ । यी केवल उदाहरणमात्र हुन् । राजस्व प्रशासनको आँखाबाट यी सबै कार्यहरू कर छली हुन सक्छन् भने व्यवसायीको आँखाबाट कर छलीको कार्य नभई व्यवसायको कुशल प्रशासनबाट सृजित परिणामसम्म हुन सक्छ । व्यवसायको कुशल प्रशासन गर्दा व्यावसायिक खर्चको दायित्व घटेजस्तै करको दायित्व पनि घट्न सक्छ । यो करजनित अपराध होइन र व्यवसायीले दण्डित हुनु पर्दैन । तर, व्यवहारमा कर प्रशासनले सोचे जसरी व्यवसाय नगरेको कारण कर कम उठेमा कर अपराध गरेको मान्ने र न्यायालयले पनि मद्दत नगर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीले राजस्व प्रशासनसमक्ष खुसामत गर्नुपर्ने, सभ्य व्यावसायिक समाजले पचाउन नसक्ने व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बाध्य भई कानून प्रतिकूल कार्य गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ । यी समस्त कुराले आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्ने होइन, दुरुत्साहन गर्ने गरेका छन् ।
आर्थिक विकासको पहिलो चरण भनेकै व्यवसायमैत्री कानूनको तर्जुमा हो । कानूनको मस्यौदा व्यावसायिक संघसंगठनमा पठाई राय माग्दैमा व्यवसायमैत्री कानून बन्दैन । ती समूहबाट प्राप्त रायसुझावलाई गम्भीर रूपमा लिई विधेयकमा सम्बोधन गर्ने पद्धतिको शुरुआत गर्नुपर्छ । ऐन बनेलगत्तै पुनः सोही पद्धतिबाट नियमहरू बनाउने र पछि आएका समस्या र बाधा व्यवधानहरूलाई हल गर्ने गरी निर्देशिका, परिपत्रहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्छ ।
कानून बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सहजीकरणलाई मुख्यस्थानमा राखी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्ने वा पन्छाउनेलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । अन्यथा आर्थिक विकास मन्त्रीको भाषणमा मात्रै सीमित हुने कुरा शंका रहँदैन ।
लेखक कर्पोरेट कानूनसम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ?
नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ ।
तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ?
तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन ।
बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?
बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ?
विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ ।
सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ?
नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ?
यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
कात्तिक १५, कञ्चनपुर । चाडपर्वकै मुखमै जिल्लामा तरकारीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको छ ।
निरन्तरको वर्षापछि तरकारीको मूल्य दोब्बरदेखि तेब्बरले बढेको छ । तरकारीको मूल्य एक साताको अवधिमै २० देखि ८० प्रतिशतले बढेको छ ।
मूल्य बढेसँगै उपभोक्ता मार्कामा परेका छन । सबैभन्दा बढी दैनिक मजदूरी गरेर जीविका चलाउने वर्ग बढी मारमा परेको छ । बाढीका कारण किसानले लगाएको तरकारी बगाएको र डुबान पारेर नोक्सानी गरेका कारण तरकारीको मूल्यमा वृद्धि भएको व्यवसायीको भनाइ रहेको छ ।
‘वर्षाको पानीले निम्त्याएको विनाशका कारण तरकारी बजारसम्म पुग्न सकेकोे छैन’, मण्डी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विसाल सोनारले भने, ‘किसानको खेतबारीमा वर्षाले केही बाँकी राखेन, तरकारीको अभाव भएसँगै मूल्य अकासिएको छ, माग धेरै छ, आपूर्ति थोरै छ, त्यसैले मूल्य वृद्धि भएको छ ।’
तरकारीको स्थानीय उत्पादन पर्याप्त हुँदा मूल्य थोरै हुने गरेको थियो । ९० प्रतिशत तरकारी वर्षाले वर्वाद पारेपछि उपभोक्ताको माग धान्नै गाह्रो रहेको उनले बताए । ‘केही तरकारी पहाडी जिल्लाबाट निर्यात भएर आउँथ्यो, केही स्थानीय उत्पादन हुन्थ्यो र केही तरकारी भारतबाट आउने गरेको थियो’, उनले भने, ‘त्यसैले मूल्य थोरै हुन्थ्यो, हाल भारतीय तरकारीले मात्रै यहाँको बजार धान्दै आएको छ ।’
उनका अनुसार हाल ८० प्रतिशत तरकारी भारतबाट, १५ प्रतिशत तरकारी पहाडी जिल्लाबाट आयात हुने गरेको छ भने पाँच प्रतिशत तरकारी मात्रै स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको बजारमा पुग्ने गरेको छ । विगतका वर्षमा ८० प्रतिशत तरकारी स्थानिय स्तरमा नै उत्पादन हुने गरेको थियो ।
२० प्रतिशत तरकारी मात्रै बाह्य क्षेत्रबाट आयात हुने गरेको थियो । भन्सार छलेर तरकारी भारतबाट बजारमा आउन थालेकाले मनोमानी रुपमा मूल्यमा वृद्धि गरिँदा तरकारीको मूल्यमा वृद्धि हुनु कारण रहेको बताइएको छ । भारतबाट हाल दैनिक पाँच देखि छ ट्रक बढी तरकारी भारतबाट आयत हुने गरेको छ ।
बजारमा भित्रिनेमध्ये आधा तरकारी भन्सार छलेर ल्याइने गरिएको छ । पहाडी क्षेत्रबाट आउने गरेको तरकारी बिचौलियाका कारण मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीले नै बताउने गरेका छन् ।
व्यवसायीका अनुसार हाल बजारमा रू. ३० प्रति किलोका दरले विक्री हुने सेतो आलु रू. ५०, रू. ३५ मा विक्री हुने रातो आलु रू. ६०, रू. ६० मा विक्री हुदै आएको पहाडी आलु रू. ८० मा खुद्रा मूल्यमा विक्री भइरहेको छ ।
यसैगरी, रू. ८० मा विक्री हुँदै आएको प्याज रू. १०० देखि रु १२०, गोलभेँडा ठूलो रू. ८० बाट रू. १२०, फर्सि रू. ६० बाट रु १००, लौका रू. ५० बाट रू. ९०, बोडी रू. ६० बाट रू. १२०, काउली रू. ६० बाट रू. ९० प्रति किलोका दरले विक्री भइरहेको छ ।
भान्टा रू. ६० बाट रू. १२०, मिसला मिर्च रू. १२० बाट रू. २००, काँक्रा रू. ६० बाट रू. १०० र हरियो साग रू. ५० बाट रू. १२० प्रति किलोका दरले विक्री भइरहेको छ ।
सिमी रू. ८० बाट रु १६०, तिते करेला रू. ६० बाट रू. १४०, खुर्सानी रू. ८० बाट रु १३० प्रति किलोका दरले खुद्रा मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । व्यापारीले तरकारीमा प्रति किलोमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बेच्न सक्ने प्रावधान भए पनि ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बेच्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
चाडपर्वका बेला तरकारीको मूल्य आकासिएको भएपनि स्थानीय प्रशासनले भने तरकारी बजारको हालसम्म अनुगमन नगर्दासमेत तरकारीको मूल्य अकासिएको बताइएको छ । रासस
विक्रम संवत् २०२४/२५ सालसम्म पनि वीरगञ्ज नाकाबाट निकासी व्यापार हुन सकेको थिएन । पूर्वी नाका विराटनगरबाट जुट निकासी भए पनि भौगोलिक कारणले भारतको कोलकाता बन्दरगाह र त्यहाँबाट तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको वीरगञ्जबाट निर्यात थिएन । मैले वीरगञ्जबाट पनि निर्यात व्यापार अघि बढाउने सोच बनाएको थिएँ ।
मेरा साथी सत्यनारायण अग्रवालको ससुराली भारतको मजफरपुरमा थियो । त्यहाँका एकजना व्यवसायीले अर्धप्रशोधित छाला तेस्रो मुलुकमा पठाउँदा रहेछन् । मैले पनि वीरगञ्ज गण्डकका एकजना स्थानीयलाई छाला संकलन गर्न लगाएर निकासी गर्ने योजना बनाएँ । काठमाडौं गएर तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निकासीको योजनाबारे सुनाउँदा उहाँहरू निकै खुशी हुनुभयो ।
वाणिज्य मन्त्रालयले तुरुन्तै निकासीको अनुमति दियो । त्यसबेला आयातका लागि पनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो । निकासी गर्दा कुल निकासी मूल्यको ६० प्रतिशत बराबरको आयात अनुमति स्वतः पाउने व्यवस्था थियो । त्यो एक प्रकारले निकासीलाई गरिएको प्रोत्साहन थियो । ३१ मार्च सन् १९६७ मा हाम्रो व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट हुने निकासीको पहिलो प्रतीतपत्र बनेको थियो ।
छालाको निकासी त थालियो, तर केही समयपछि नै भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली उत्पादनको निकासीमा अनेक झमेला हुन थाल्यो । त्यहाँका भन्सार अधिकारीहरूले नेपालबाट गएको उत्पादनलाई पनि भारतकै हो भनेर अड्काउने काम गर्न थाले ।
एकपटकको कुरा हो । हामीले पठाएको छाला र केडिया अर्गनाइजेशनले निकासी गर्न लागेको दालमा यस्तो झमेला दोहोरियो । कोलकाता बन्दरगाहले सामान जफत गरिदियो । हामीले वीरगञ्ज र भारतको रक्सौल भन्सारले लगाएको शील र कागजात देखाउँदा पनि छोड्न मानेनन् । त्यो सामान भारतबाटै कागज मिलाएर लगेको भन्ने उनीहरूको अडान थियो । व्यापारको सिलसिलामा त्यसबेला म महीनौं कोलकातामै बस्थें । बन्दरगाहमा हामीमाथि परेको त्यो अन्यायविरुद्धमा हामी कानूनी लडाइँमा गयौं र जित्यौं पनि । त्यसबेला अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दालको भाउ बढेकाले केडिया अर्गनाइजेशनले दालमा नोक्सानी बेहोर्नु परेन । तर, हामीले निकासी गर्न लागेको छाला भने खेर गयो ।
त्यतिबेला कोलकातामा हामीले मुद्दा जितेको विषयमा सरकारले खुबै प्रचार पनि गरेको थियो । तर, आयातनिर्यात दुवै खालका व्यापारमा कोलकाता बन्दरगाहमा बारम्बार अनावश्यक दुःख पाइरहेका थियौं । त्यसताका भारतको दिल्ली प्रगति मैदानमा व्यापार मेला लाग्थ्यो । हामी व्यापार मेलामा सहभागी हुन वीरगञ्जबाट दिल्ली पुग्थ्यौं । त्यसैक्रममा सन् १९९० को दशकमा म दिल्ली गइरहेको थिएँ । दिल्ली पुग्नुअगाडि एक ठाउँमा थुप्रै कन्टेनर रोकेर राखेको देखें । त्यसबारेमा मलाई कुनै जानकारी थिएन । कुराकानीकै क्रममा एकजनाले त्यो सुक्खा बन्दरगाह भएको बताए ।
समुद्री बन्दरगाह नभएको ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन हुन सक्नेबारेमा पहिलोपटक जानकारी भयो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण समुद्री बन्दरगाह नभए पनि सुक्खा बन्दरगाह त हुन सक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । यसो भयो भने कोलकातामा नेपाली व्यापारीले पाइरहेको झन्झट सधैंका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो । त्यसबारेमा थप स्वअध्ययन गरें । यसबाट वीरगञ्जमा बन्दरगाह बनाउन सकियो भने कोलकातामा पाइरहेको झमेला समाधान हुने सम्भावना देखियो ।
नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यापारमा पनि उदारीकरण भित्रियो । त्यसपछि हामीले पनि वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कुरा अघि सार्न थाल्यौं । त्यसबेला चिरञ्जीवीलाल सरावगी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यस समयमा मैले संघको साधारणसभाबाट सुक्खा बन्दरगाहका बारेमा पहल गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्न आग्रह गरें । सधारणसभाले प्रस्ताव पारित गर्यो । विसं २०५२ सालमा म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा चुनिएँ । त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको भारत भ्रमणको टोलीमा निजीक्षेत्रबाट म पनि परेको थिएँ । त्यसक्रममा तत्कालीन वाणिज्य सचिव मोहनदेव पन्त र उद्योग सचिव भोला चालिसेसँग नेपाली व्यवसायीले कोलकाता बन्दरगाहमा भोगिरहेको समस्याका बारेमा कुरा राखें । त्यसको समाधानका लागि सुक्खा बन्दरगाहको विकल्पका बारेमा पनि कुरा गरें । त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनुभयो ।
केही समयपछि नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनलाई पनि भेटेर यसबारेमा कुरा गर्यौं । त्यसबेला भारतीय दूतावासले भारतीय रेलवे र कस्टमका अधिकारीहरू, भारतीय कन्टेनर निगमका पदाधिकारीहरूसित छलफलको तारतम्य मिलाइदिए । हामीले उनीहरूलाई वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन हुन सक्छ भन्नेमा सहमत तुल्यायौं । सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल जोड्न सकियो भने तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गो पनि रेलमार्फत बन्दरगाहमै आउने सम्भावना बलियो थियो । रेलमार्ग जोडिएपछि पूर्वी र पश्चिमी नाकाका लागि आउने कार्गो पनि लागत बचतका दृष्टिले यतै आउने देखियो । यसमा भारतीय अधिकारीहरू पनि सहमत भए ।
भारतीय पक्ष सहमत भए पनि त्यसको औपचारिक प्रक्रिया त सरकारी तहबाट अघि बढ्नुपर्ने थियो । भारत भ्रमणको क्रममा वाणिज्य र उद्योग सचिवलाई यसअघि नै अनौपचारिक रूपमै भए पनि सहमत बनाइसकेका थियौं । सरकारलाई पत्राचार ग¥यौं । सरकार पनि यसमा सकारात्मक भयो । अब बन्दरगाह बनाउन खाँचो स्रोतको मात्रै थियो ।
सरकारको प्रयासमा विश्व बैंकको समूह स्थलगत अध्ययनका लागि वीरगञ्ज आयो । विश्व बैंकका अधिकारीहरूलाई वीरगञ्ज–रक्सौल नाका र यहाँ बन्दरगाहको सम्भाव्यताका बारेमा सहमत तुल्याएर पठायौं । विश्व बैंक १ प्रतिशत ब्याजमा ५० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिन तयार भयो । विश्व बैंक र सरकारको लगानीमा सन् २००१ मा ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्दरगाह तयार भयो । भारतीय रेलवेले रक्सौलदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ब्रोडगेज रेलवे बनाइदियो । बन्दरगाह तयार भएको ३ वर्षपछि सन् २००४ जुलाईदेखि सञ्चालनमा आयो ।
वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने प्रक्रिया र पूर्वाधारहरूमा कैयन् सुधार आएका छन् । यी सबै पहल र सुधारहरूको उद्देश्य व्यापारको लागत घटाउनु हो । वैदेशिक व्यापारको वर्षेनि बढ्दो आकार, व्यापारका क्षेत्रमा आएका नयाँ अवधारणा र प्रविधिका कारण यी पूर्वाधार र प्रक्रियाहरूलाई पनि अब अद्यावधि गर्दै समयानुकूल बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।
(चाचान समूहका अध्यक्ष चाचानसित गरिएको कुराकानीमा आधारित)
