विक्रम संवत् २०२४/२५ सालसम्म पनि वीरगञ्ज नाकाबाट निकासी व्यापार हुन सकेको थिएन । पूर्वी नाका विराटनगरबाट जुट निकासी भए पनि भौगोलिक कारणले भारतको कोलकाता बन्दरगाह र त्यहाँबाट तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज रहेको वीरगञ्जबाट निर्यात थिएन । मैले वीरगञ्जबाट पनि निर्यात व्यापार अघि बढाउने सोच बनाएको थिएँ ।
मेरा साथी सत्यनारायण अग्रवालको ससुराली भारतको मजफरपुरमा थियो । त्यहाँका एकजना व्यवसायीले अर्धप्रशोधित छाला तेस्रो मुलुकमा पठाउँदा रहेछन् । मैले पनि वीरगञ्ज गण्डकका एकजना स्थानीयलाई छाला संकलन गर्न लगाएर निकासी गर्ने योजना बनाएँ । काठमाडौं गएर तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निकासीको योजनाबारे सुनाउँदा उहाँहरू निकै खुशी हुनुभयो ।
वाणिज्य मन्त्रालयले तुरुन्तै निकासीको अनुमति दियो । त्यसबेला आयातका लागि पनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो । निकासी गर्दा कुल निकासी मूल्यको ६० प्रतिशत बराबरको आयात अनुमति स्वतः पाउने व्यवस्था थियो । त्यो एक प्रकारले निकासीलाई गरिएको प्रोत्साहन थियो । ३१ मार्च सन् १९६७ मा हाम्रो व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट हुने निकासीको पहिलो प्रतीतपत्र बनेको थियो ।
छालाको निकासी त थालियो, तर केही समयपछि नै भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली उत्पादनको निकासीमा अनेक झमेला हुन थाल्यो । त्यहाँका भन्सार अधिकारीहरूले नेपालबाट गएको उत्पादनलाई पनि भारतकै हो भनेर अड्काउने काम गर्न थाले ।
एकपटकको कुरा हो । हामीले पठाएको छाला र केडिया अर्गनाइजेशनले निकासी गर्न लागेको दालमा यस्तो झमेला दोहोरियो । कोलकाता बन्दरगाहले सामान जफत गरिदियो । हामीले वीरगञ्ज र भारतको रक्सौल भन्सारले लगाएको शील र कागजात देखाउँदा पनि छोड्न मानेनन् । त्यो सामान भारतबाटै कागज मिलाएर लगेको भन्ने उनीहरूको अडान थियो । व्यापारको सिलसिलामा त्यसबेला म महीनौं कोलकातामै बस्थें । बन्दरगाहमा हामीमाथि परेको त्यो अन्यायविरुद्धमा हामी कानूनी लडाइँमा गयौं र जित्यौं पनि । त्यसबेला अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दालको भाउ बढेकाले केडिया अर्गनाइजेशनले दालमा नोक्सानी बेहोर्नु परेन । तर, हामीले निकासी गर्न लागेको छाला भने खेर गयो ।
त्यतिबेला कोलकातामा हामीले मुद्दा जितेको विषयमा सरकारले खुबै प्रचार पनि गरेको थियो । तर, आयातनिर्यात दुवै खालका व्यापारमा कोलकाता बन्दरगाहमा बारम्बार अनावश्यक दुःख पाइरहेका थियौं । त्यसताका भारतको दिल्ली प्रगति मैदानमा व्यापार मेला लाग्थ्यो । हामी व्यापार मेलामा सहभागी हुन वीरगञ्जबाट दिल्ली पुग्थ्यौं । त्यसैक्रममा सन् १९९० को दशकमा म दिल्ली गइरहेको थिएँ । दिल्ली पुग्नुअगाडि एक ठाउँमा थुप्रै कन्टेनर रोकेर राखेको देखें । त्यसबारेमा मलाई कुनै जानकारी थिएन । कुराकानीकै क्रममा एकजनाले त्यो सुक्खा बन्दरगाह भएको बताए ।
समुद्री बन्दरगाह नभएको ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन हुन सक्नेबारेमा पहिलोपटक जानकारी भयो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण समुद्री बन्दरगाह नभए पनि सुक्खा बन्दरगाह त हुन सक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । यसो भयो भने कोलकातामा नेपाली व्यापारीले पाइरहेको झन्झट सधैंका लागि समाप्त हुन्छ भन्ने पनि लाग्यो । त्यसबारेमा थप स्वअध्ययन गरें । यसबाट वीरगञ्जमा बन्दरगाह बनाउन सकियो भने कोलकातामा पाइरहेको झमेला समाधान हुने सम्भावना देखियो ।
नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि व्यापारमा पनि उदारीकरण भित्रियो । त्यसपछि हामीले पनि वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कुरा अघि सार्न थाल्यौं । त्यसबेला चिरञ्जीवीलाल सरावगी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यस समयमा मैले संघको साधारणसभाबाट सुक्खा बन्दरगाहका बारेमा पहल गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्न आग्रह गरें । सधारणसभाले प्रस्ताव पारित गर्यो । विसं २०५२ सालमा म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा चुनिएँ । त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको भारत भ्रमणको टोलीमा निजीक्षेत्रबाट म पनि परेको थिएँ । त्यसक्रममा तत्कालीन वाणिज्य सचिव मोहनदेव पन्त र उद्योग सचिव भोला चालिसेसँग नेपाली व्यवसायीले कोलकाता बन्दरगाहमा भोगिरहेको समस्याका बारेमा कुरा राखें । त्यसको समाधानका लागि सुक्खा बन्दरगाहको विकल्पका बारेमा पनि कुरा गरें । त्यसमा उहाँहरू सहमत हुनुभयो ।
केही समयपछि नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनलाई पनि भेटेर यसबारेमा कुरा गर्यौं । त्यसबेला भारतीय दूतावासले भारतीय रेलवे र कस्टमका अधिकारीहरू, भारतीय कन्टेनर निगमका पदाधिकारीहरूसित छलफलको तारतम्य मिलाइदिए । हामीले उनीहरूलाई वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन हुन सक्छ भन्नेमा सहमत तुल्यायौं । सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल जोड्न सकियो भने तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गो पनि रेलमार्फत बन्दरगाहमै आउने सम्भावना बलियो थियो । रेलमार्ग जोडिएपछि पूर्वी र पश्चिमी नाकाका लागि आउने कार्गो पनि लागत बचतका दृष्टिले यतै आउने देखियो । यसमा भारतीय अधिकारीहरू पनि सहमत भए ।
भारतीय पक्ष सहमत भए पनि त्यसको औपचारिक प्रक्रिया त सरकारी तहबाट अघि बढ्नुपर्ने थियो । भारत भ्रमणको क्रममा वाणिज्य र उद्योग सचिवलाई यसअघि नै अनौपचारिक रूपमै भए पनि सहमत बनाइसकेका थियौं । सरकारलाई पत्राचार ग¥यौं । सरकार पनि यसमा सकारात्मक भयो । अब बन्दरगाह बनाउन खाँचो स्रोतको मात्रै थियो ।
सरकारको प्रयासमा विश्व बैंकको समूह स्थलगत अध्ययनका लागि वीरगञ्ज आयो । विश्व बैंकका अधिकारीहरूलाई वीरगञ्ज–रक्सौल नाका र यहाँ बन्दरगाहको सम्भाव्यताका बारेमा सहमत तुल्याएर पठायौं । विश्व बैंक १ प्रतिशत ब्याजमा ५० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिन तयार भयो । विश्व बैंक र सरकारको लगानीमा सन् २००१ मा ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्दरगाह तयार भयो । भारतीय रेलवेले रक्सौलदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ब्रोडगेज रेलवे बनाइदियो । बन्दरगाह तयार भएको ३ वर्षपछि सन् २००४ जुलाईदेखि सञ्चालनमा आयो ।
वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने प्रक्रिया र पूर्वाधारहरूमा कैयन् सुधार आएका छन् । यी सबै पहल र सुधारहरूको उद्देश्य व्यापारको लागत घटाउनु हो । वैदेशिक व्यापारको वर्षेनि बढ्दो आकार, व्यापारका क्षेत्रमा आएका नयाँ अवधारणा र प्रविधिका कारण यी पूर्वाधार र प्रक्रियाहरूलाई पनि अब अद्यावधि गर्दै समयानुकूल बनाउन जरुरी भइसकेको छ ।
(चाचान समूहका अध्यक्ष चाचानसित गरिएको कुराकानीमा आधारित)
