वित्तीय अनुशासन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श तथा अपरिहार्य पक्ष हो । सङ्घीय शासन प्रणालीमा यसको अपरिहार्यता अझै बढी हुने गर्छ । वित्तीय अनुशासन मूलतः स्व–अनुशासनमा आधारित हुने विषय हो । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसमा सबै तहका सरकारले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुसरण गर्नुपर्ने, आफ्नो सबै आय सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट वैधानिक प्रक्रिया अनुरूप बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनका लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी काम कारबाही प्रचलित कानुनबमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, आय विवरणको लेखापरीक्षण गरी पन्ध्र दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने, उपलब्ध साधन स्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृद्धि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने, सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृद्धि गर्नुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने विषयहरू पर्छन् । आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, बजेट स्वीकृतिपश्चात् मात्र खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, खर्च गर्दा सम्बन्धित आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको वार्षिक व्यावसायिक योजना तथा खरिद योजना बनाउने, प्रत्येक चार–चार महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएका त्रुटिहरूमा सुधार गर्ने, वार्षिक रूपमा प्रत्येक तहले आ–आफ्नो आर्थिक विवरणको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेस गर्ने, अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने, बेरुजु फछ्र्योट गर्नेजस्ता विषय वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्र हुन् । यो वित्तीय अनुशासनले साधन स्रोतको परिचालन, उपभोग र परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गराउँछ । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनले साधनस्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितताको साथसाथै उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउनमा सहयोग गर्छ ।
