५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले अघिल्लो साता संसदमा दर्ता गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकमा रकमान्तर, स्रोतान्तरसँगै ‘कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था’ थप गरिएको छ ।
यसअघि गत चैत ९ गते संसदमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा …
३२ साउन, काठमाडौं। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका हुन् । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र …
९ चैत, काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । यसअघि सरकारले बजेट आउनु भन्दा तीन महिना अगाडि नै अर्को आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशले संशोधन गरेका र अन्य केही व्यवस्थाहरु समेत संशोधन गर्ने […]
काठमाडौँ, ६ फागुन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा राखेका थिए । आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० लाई अस्वीकार गरियोस् भनी […]
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी निकासी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले नियम मिचेर सरकारले असार अन्तिम साताका सुरुवाती तीन दिनमै ११...
संघीय सरकारले निर्माण गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ मा संविधान र संघीयताको मर्मविपरित प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा र वित्तीय अनुशासन कायम गराउने मुख्य उद्देश्यसाथ २०७६ सालमा ल्याइएको आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सो को नियमावली, २०७७ लाई संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले अलपत्र पारेका छन् । संघीय सञ्चित र अन्य सरकारी कोष सञ्चालन÷व्यवस्थापनदेखि बजेट तर्जुमा, निकासा र खर्च लगायत व्यवस्थित गर्न ऐन संसद्ले सो ऐन बनाएको थियो । संघीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको
सरकारी आय, सरकारी खर्च, सरकारी ऋण/सापटी, वित्तीय प्रशासन र सरकारी बजेट लगायतका विषय सार्वजनिक वित्तका विषयवस्तुहरू हुन्। आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको अनुसरण गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामूलक बनाई समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गरी कर दाताप्रति सरकारको जिम्मेवारी र विश्वास बढाउनु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार वित्त […]
