संविधानतः नेपालको राष्ट्रपति आलंकारिक पद हो, जसको अर्थ हुन्छ सार्वभौम संसद्को निर्णयलाई शीतल निवासले उल्ट्याउन सक्दैन । तर संविधानको यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक रोकेकी थिइन । नयाँ निर्वाचनले गठन गरेको नयाँ संसद्लाई नागरिकता विधेयक ल्याउन नदिएर सरकार पुरानै विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने दाउमा छ भने त्यसमाथि परामर्श थालेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान मिच्ने शीतल निवासको पुरानै गल्ती दोहोर्याउन खोजेका छन् ।
