मोदीको शासनकालमा भारतको कूटनीतिक भाषा थप सुदृढ बन्दै गएको छ
भारतको अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा यसको कूटनीतिक भाषा थप आत्मविश्वासी हुँदै गएको छ । यसले धेरै राष्ट्रवादीलाई मोहित तुल्याउँदा अरू भने दिल्लीले कतै...
काठमाडौं । पाँच वर्षअघि जापानसँग भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यर्थ भएको छ । दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाटै नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी दिने गरी १२ चैत २०७५ मा ‘सहकार्यको समझदारी’ भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त समझदारीअन्तर्गत नेपाली कामदार जापान जान पाएका छैनन् । बरु सरकारले जापानमा कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावरलाई दिएको छ ।
कृषि, नर्सिङ केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचनाप्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने गरी नेपालसँग जापानले समझदारी गरेको थियो ।
समझदारीअन्तर्गत जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह वा बढी पारिश्रमिक पाउने बताइए पनि सरकारी प्रणालीमार्फत नेपालबाट कामदार लैजान जापानले अनिच्छा देखायो ।
श्रमिक लैजाने विधि, प्रक्रिया, श्रमिकको सेवासुविधा, सुरक्षालगायत विषयमा भएको समझदारीपछि बाँकी विषय दुई देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनिएको थियो । समझदारीपछि भाषा परीक्षा र शीप परीक्षण, श्रमिक छनोट प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेमा जापान सरकार शुरूमा उदासीन देखियो । नेपाल सरकारले पनि पर्याप्त पहल गरेन । फलस्वरूप अहिलेसम्म ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ जापान जान नपाएका हुन् ।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नेपालको पनि कमजोरी रहेका तर त्योभन्दा बढी जापानको अनिच्छाले कामदार जान नपाएको बताए । यस विषयमा मन्त्रीमार्फत निरन्तर कूटनीतिक पहल हुनपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ती अधिकारीले बताए । ‘छिटोछिटो सरकार परिवर्तन र मन्त्रीहरूले प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या भएको हो,’ नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका श्रम मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । हाल जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली श्रमिक जापान गइरहेका छन् ।
समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान नसकेपछि पछिल्लो समय सरकारले जापानमा नेपाली कामदार पठाउने अधिकार म्यानपावर कम्पनीलाई दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा निश्चित शीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । यससँगै म्यानपावरलाई संस्थागत रूपमा माग ल्याउन र कामदार जापान पठाउन कानूनी बाटो खुलेको छ ।
कार्यविधिमा जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग भाषा र शीपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालीम केन्द्र या पूरै समय उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालीम केन्द्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । भाषा प्रशिक्षण तालीम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने सम्बन्धमा जापानी भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एसएसडब्ल्यू प्रणालीको माग संकलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरू गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानूनी रूपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा वा त्यसप्रकारको काम गर्न अनुमति प्राप्त संस्था ‘रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेशन’सँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यो कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
कार्यविधिमा जापानी रोजगारदाता स्वयंले वा भाषा तथा शीप तालीम प्रदायक संघसंस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा शीप तालीम प्रदान गर्ने भए भाषा तथा शीप तालीम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित जापानी भाषा तथा विशिष्टीकृत शीप प्रशिक्षण केन्द्र पूरै समय उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरेर लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एसएसडब्ल्यू प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बद्ध निकायबाट मान्यताप्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा र पेशागत शीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली श्रमिकको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले कार्यविधिमा जापानमा रोजगारीका लागि पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकोमा त्यसैअनुसार हुने उल्लेख छ । म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ ।
नेपालको म्यानपावर एजेन्सी र त्यसको जापानस्थित सम्पर्क शाखा वा जापानस्थित रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेशनले श्रमिकबाट शुल्क लिन नपाउने भनिए पनि कार्यविधिमा अन्य शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख छ । जापानी रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली शीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने शीप तालीम तथा भाषा प्रशिक्षण एवं परीक्षणको शुल्क सम्बद्ध रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
छनोट प्रक्रियापूर्व नै श्रमिकले तोकिएको तालीम प्राप्त गर्न तथा भाषा प्रशिक्षणका लागि बेहोरेको शुल्कको विषय यसअन्तर्गत नपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाले श्रम समझदारीपत्रबमोजिम सम्पर्क बिन्दुका रूपमा काम गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क बिन्दुले जापानी पक्षसँग आवश्यकताअनुसार समन्वय गर्नेछ ।
जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षतापश्चात् भारतमा एउटा ठूलो विमर्श शुरू भएको छ । जबसम्म भारतले आफ्नो दक्षिण एशियाली नीतिमा फड्को मार्दैन, तबसम्म भारत आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षाको लक्ष्य भेदन गर्न सक्दैन । भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारतको भूमिका दक्षिण एशियामा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार दु्रत आर्थिक विकासको मापदण्ड छिमेकीसँगको व्यापारिक सम्बन्ध हो । भारतले आफ्नो आर्थिक महत्त्वाकांक्षालाई प्रत्याभूत गर्न आफ्नो वितरण प्रणालीको साथै कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमा भारतको हिस्सा ८५ प्रतिशत रहेको छ । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले दक्षिण एशियामा एक कर प्रणाली, एक मुद्रा र एक व्यापारिक कानून नहुन्जेलसम्म यो क्षेत्र विकास र प्रगतिको गोरेटोमा जान सक्दैन भनेका थिए । यूरोपेली संघ, आसियान, इस्लामिक सहयोग संगठनजस्ता अनेकांै क्षेत्रीय संरचनाको माध्यमबाट व्यापारिक कारोबार सहज हुने गरेको छ । दुर्भाग्यवश दक्षिण एशियामा विकास मैत्री वातावरण निर्माण हुन सकेन । दक्षिण एशिया सम्भावना र अवसरले भरिपूर्ण रहेको छ । सर्वाधिक खाद्यान्न र ऊर्जा उत्पादनको क्षमता भएको यो क्षेत्र पछौटेपनको शिकार भएको छ । विगतका दिनमा भारतले धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो छिमेक नीतिमा परिर्वतन गरेको देखिन्छ । भर्खरै श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भारतका कारण श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगिएको बताएका छन् । ३५ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण बोझ भएको अर्थतन्त्रले आयात गर्न हम्मेहम्मे भएको थियो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा भारतले ४ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्दा श्रीलंका टाट पल्टिनबाट जोगिएको हो । साथै भारतले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलाई श्रीलंकालाई ऋण प्रवाह गर्न सहमति र सिफारिशपत्रसमेत पेश गरेको थियो । फलस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले श्रीलंकालाई २ दशमलव ९ बिलियन अमेरिकी डलर प्रवाह गर्न सहमत भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण प्रवाहको असर अन्य वित्तीय संस्था र दातृ संस्थाहरूमा पर्न जान्छ । अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त उद्घोषको असर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत अरू पूँजी निवेश गर्ने संस्थाहरूमा पर्छ । श्रीलंकाका मन्त्री सावेरले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको उक्त वित्तीय घोषणाको कारण श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आउन सक्ने कुरा स्वीकार गरेका छन् । विगतका दिनमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र विदेशी पूँजी निवेशमा सुधारले गर्दा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । भारतका निजी कम्पनीहरूले पनि श्रीलंकाको पूर्वाधार विकासमा अभिरुचि देखाएका छन् । अडानी ग्रूपले हावाबाट ३५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न मनार र पुनेर भन्ने ठाउँमा ४४२ मिलियन डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । कोलम्बो बन्दरगाहमा सबभन्दा बढी व्यापार भारतले गर्ने गरेको छ । चिनियाँ लगानीबाट निर्मित हम्बनटोटा बन्दरगाहमा भारतीय पानीजहाज वा मालवाहक गाडीहरू अवतरित हुँदैनन् । श्रीलंकालाई वित्तीय संकटबाट जोगाउन भारत श्रीलंकाबीच व्यापक समझदारी भइरहेको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा श्रीलंकाको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न भारतको उल्लेख्य भूमिका रहने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति विक्रम सिंघेले भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका निर्देशक क्रिस्टिना र अमेरिकी महिला जानुका ऐलमेनको प्रशंसा गरेका छन् । हिन्दू पत्रिकाका कूटनीतिक सम्पादक सुभाषणी हैदरले उक्त अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण भएको विश्लेषण गरेकी छन् । अर्को शब्दमा श्रीलंका चिनियाँ प्रभावबाट टाढिँदै गएको कुरा उनले विश्लेषण गरेकी छन् ।
श्रीलंका विगतका दिनमा चिनियाँ लगानीको सम्मोहनमा थियो । टाट पल्टिनुका प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये चिनियाँ ऋणसमेत रहेको थियो । श्रीलंकाजस्तै पाकिस्तानसमेत आर्थिक रूपमा संकटकालीन अवस्थामा गइरहेको छ । कोरोनाको कहर, अनियन्त्रित बाढी, बढ्दो सैनिकीकरण, चिनियाँ उच्च ब्याजदर र व्यापक भ्रष्टाचारजस्ता कारणले पाकिस्तान वित्तीय संकटको सँघारमा रहेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सन् १९४९, सन् १९६५ र सन् १९७१ मा युद्ध हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । सानो आर्थिक आकार भएको पाकिस्तानको सैनिक संख्या भारतको सैनिक संख्याको ८० प्रतिशत रहेको छ । पाकिस्तानका सैनिकहरूका लागि राज्यकोषको अधिक धनराशि खर्च हुने गरेको छ । भारत पाकिस्तानबीच सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा दक्षिण एशियाको व्यापार ५० प्रतिशतले बढ्ने जानकारहरूको आकलन रहेको छ । वर्तमान परिवेश भारतमा सबभन्दा बढी पर्यटक बंगलादेशबाट आउने गरेका छन् । सहज सम्बन्ध भएको खण्डमा बंगलादेशको सट्टा पाकिस्तानबाट बढी पर्यटक आउने थिए । पाकिस्तान र भारतको अर्थतन्त्र जोडिएको भए पाकिस्तानी जनतालाई यति कष्टकर जीवन बिताउनु पर्दैन थियो । महाराष्ट्रको प्याजको मूल्यभन्दा कराचीको प्याजको मूल्य ५ गुणा बढी रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र जोडिनुपर्छ । नजोडिएको खण्डमा साना आर्थिक आकार भएका मुलुकको अवस्था कठिन हुनेछ । श्रीलंका र पाकिस्तान यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । भाषा, भोजन, संस्कृति, धर्म, रूप र रंगबाट संसारमा बढी समरूपता दक्षिण एशियाको रहे तापनि आर्थिक व्यवस्थापनमा यो क्षेत्र कमजोर रहेको छ । सन् १९१० मा विपिन चन्द्र पालले युनाइटेट स्टेट अफ इन्डियाको प्रस्ताव राखेका थिए । यो प्रस्तावका पछाडि अखण्ड भारतको सपना नभएर भारतीय उपमहाद्वीपलाई वित्तीय रूपमा जोड्नु थियो ।
विगतका दिनमा भारतले गरेको वित्तीय सहयोगलाई भारतका पूर्वराजदूत श्याम शरणले घटनात्मक भनेका छन् । अर्थात् घटना र अवस्था अनुकूल छिमेकीलाई मद्दत गर्नुभन्दा दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत वित्तीय कडीको माध्यमबाट आन्तरिक व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्नु भारतको गुरुयोजना हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूले आत्मघाती राष्ट्रवादलाई परित्याग गर्नुपर्छ ।
लेखक अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका अध्येता हुन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ?
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ?
तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन ।
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ ।
त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ?
कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।
लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ ।
देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् ।
विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ ।
रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ?
बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ ।
तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ?
ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ?
नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ?
हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन ।
स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ?
यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ ।
युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ?
हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ ।
यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ?
त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।
त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ?
अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ?
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर ।
त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो ।
विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ?
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ ।
विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो ।
सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ?
हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ?
हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ ।
सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ?
यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् ।
निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ?
यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ ।
यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु ।
अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ?
नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो ।
अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ?
हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।
अहिलेको अवस्थामा संसारभरका पर्यटक अलिक प्राकृतिक गतिविधि, आइसोलेशनमा हुने गतिविधि र कम भीडभाड हुने स्थानको खोजीमा छन् ।
सन् २००० यता नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हिँडिरहेको देखिन्छ । खासगरी सन् १९९९ मा पहिलोपटक भारतीय विमान अपहरण भयो, त्यसपछि नियमित रूपमा कुनै न कुनै खालको संकटबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्र गुज्रिएको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र त्यति राम्रो र सहज रूपमा चलेको देख्न सकिँदैन । बहुदल आइसकेपछि नयाँ राजनीतिक व्यवस्था शुरू भयो । राज्यले उदारीकरणको नीति लिइसकेपछि लगानी पनि भित्रियो भने पर्यटनमा नयाँ बजारहरूको खोजी पनि हुँदै आएको थियो । पर्यटकको संख्या पनि बढेको थियो ।
यो क्रम चल्दै जाँदा एक्कासि १९९९ को डिसेम्बरदेखि त सिरिजमै संकट भोग्नुपरेको छ । यसमा केही उल्लेख गर्नुपर्ने तथ्यहरू छन् । नेपालले पहिलोपटक सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनायो । यसले गर्दा तथा पर्यटन प्रवर्द्धनको कारणले होला त्यसको १ वर्षपछि सन् १९९९ मा ५ लाख पर्यटक नेपाल आए । त्यसको डिसेम्बरमा भारतीय विमान अपहरण भएपछि केही समय भारतबाट आउने विमानहरू नियमित हुन सकेनन् । यसले संसारभर नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश गयो । यिनै कारणबाट पर्यटक आगमन संख्या घट्न थालेको देखिन्छ ।
सन् २००१ मा नेपालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । यसले पनि विश्वभर गलत सन्देश गयो । यसले गर्दा नेपाल आउनेको संख्यामा पुन: कमी आयो । दरबार हत्याकाण्डअघि नै शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्व यसपछि भने झनै पिकमा पुगेको थियो । ठाउँठाउँमा दुर्घटना हुने, बन्दहडताल अत्यधिक भयो । राजनीतिक अस्थिरता करीब ५/७ वर्षसम्म कायमै रह्यो । यसले गर्दा पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था रह्यो । शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि भने नेपालमा पर्यटक आउने क्रममा झीनो सुधार हुँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि यसपछि पनि बन्दहडताल कायमै रह्यो ।
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि सरकारले पर्यटनलाई ऊर्जा दिने उद्देश्यले सन् २०११ लाई ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’का रूपमा घोषणा गर्यो । यसको लक्ष्य नेपालमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने थियो । यो लक्ष्य सोही वर्ष पूरा हुन नसके पनि त्यसपछिका वर्ष सन् २०१२ देखि ३ वर्षसम्म लगातार ८ लाखको हाराहारी पर्यटक आए । राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको पर्यटनमा सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पको प्रभाव देखियो । आपूर्तिको असहजताले गर्दा ८ लाख हाराहारी पुुगेको पर्यटक आगमन स्वाट्टै घटेर सवा ३ लाखमा सीमित भयो । यसले पनि पर्यटनमा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदियो ।
नेपाली डायस्पोरा, गैरआवासीय नेपालीहरू, कूटनीतिक मिसनहरू, नेपाललाई मन पराउने संघसंगठनका साथै क्लबहरूसँग राम्रो समन्वय हुन सक्यो, जसले गर्दा पर्यटनमा राम्रो सञ्चार भयो ।
सन् २०१६ देखि भने नेपालको पर्यटनले राम्रो पिकअप लियो । त्यसबेला मैले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने मौका पाएँ । सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा नेपालको वास्तविक तथ्यांकमा केन्द्रित भएर हामीले सन्देश प्रवाह गरेका थियौं । ठूलाठूला क्याम्पियन र अन्तरराष्ट्रिय मिडियासँग मिलेर सहकार्य गरियो । थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय मिडियालाई नेपाल भ्रमण गराएका थियौं, जसले गर्दा मुलुकको पर्र्यटन छिटो रिकभरी हुन पाएको थियो ।
सन् २०१६ मा ४० प्रतिशत पर्यटकको आगमन र त्यसपछि कोरोना संक्रमणपूर्व वार्षिक औसत २० प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिएको हो । यो भनेको निकै राम्रो वृद्धिदर हो । संसारभरका प्रतिष्ठित पर्यटकका संस्थाहरूले समेत नेपाललाई विश्वमा तीव्र गतिमा पर्यटक आगमन वृद्धिदर हुने देशमा तेस्रो स्थानमा राखेका थिए । राम्रो प्रगतिबीच सन् २०२० को कोभिड महामारीले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ लाई पुन: ठप्प नै बनायो । यो महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा हुँदै गर्दा देखिएको महामारीका कारण नेपालमा आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य कमी आयो ।
२ दशकको नेपालको पर्यटनलाई हेर्दा निकै नै आरोहअवरोह पार गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यी दशक मूलत: विभिन्न संकटबाट गुज्रिन पुगेको अवस्था देखिन्छ । अर्काेतर्फ संकट व्यवस्थापन र रिजिलियन्समा राम्रो अनुभव प्राप्त गरेका छौं । यहीबीचमा हामीले २/३ ओटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभियान पनि गरेका छौं । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्ष, सन् २००२ मा डेस्टिनेसन नेपाल क्याम्पियन (यो अभियानले पर्यटकको संख्या बढाउनभन्दा पनि आएका पर्यटकको संख्या नघटोस् भन्ने लक्ष्य राखेको थियो ।) आयोजना गरिएको थियो ।
नेपालको पर्यटनमा नकारात्मक सन्देश जाँदै गर्दा अर्को रणनीतिका रूपमा शहरलाई ब्रान्ड बनाउने अभियानका रूपमा योजना अघि सारिएको थियो । त्यसमा पहिलो चरणमा पोखरालाई लिइएको थियो । यही लक्ष्यअनुसार भिजिट पोखरा २००७ मा गरिएको थियो । त्यसपछि २०११ र २०२० लाई भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
संकटपछिको प्रवर्द्धनमा आन्तरिक पर्यटक
संकटपछि नेपालले पर्यटन उत्थान तथा प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय अभियानहरू सञ्चालन गरेका उदाहरण छन् । हरेक संकटपछि आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थानको पहिलो पाइला हुन्छ । भूकम्पपछिको वर्षलाई पहिलोपटक आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा काम गरियो । यसपछिको वर्षलाई घुमफिरको वर्षका रूपमा हामीले मनाएका छौं । त्यसले पनि र आजको दिनमा पनि आन्तरिक पर्यटन निकै चलायमान भएको छ । यी कारणले गर्दा पनि नेपाल एउटा छिट्टै ‘बाउन्स ब्याक’ हुने देशका रूपमा स्थापित भएको छ, जुन हालका कुराहरूले पनि दर्शाएको छ । कोभिड अलि नियन्त्रण हुनासाथ हामीले देख्न थालिसकेका छौं । अर्काे, सकारात्मक दिशातर्फ हेर्ने हो भने ४/५ वर्षको अवधिमा हेर्दा नेपालको पर्यटकीय अवस्थालाई विविधीकरण गर्न सक्यौं । नेपाल ब्रान्डिङका हिसाबले पर्वतीय गन्तव्य र साहसिक गतिविधि हुने गन्तव्यका रूपमा मात्रै चिनिन्थ्यो । यसले गर्दा वर्षका १/२ महीना पर्यटक आउने र एउटा साहसिक पर्यटनमा रुचि राख्ने पर्यटक मात्रै आउने अवस्था थियो । नेपाल यतिमै मात्रै सीमित हुनु हुँदैन भनेर लाइफटाइम एक्सपिरियन्सको थिममा प्रवर्द्धन गर्न थालिएको हो । यसमा नेपालको वाइल्डलाइफ, संस्कृति, सम्पदा र एडभेन्चरलाई अध्यात्मसँग जोडेर प्रचारप्रसार गर्न थालिएको हो । आन्तरिक पर्यटनको विस्तारले नयाँ गन्तव्य पनि थपिएका छन् । अहिले हिमाली र पहाडी भेगमा आन्तरिक पर्यटकको चाप बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बाहिरबाट आउने पर्यटकको संख्यामा कमी भए पनि आन्तरिक पर्यटनले महत्त्व पाएको थियो । तर, द्वन्द्वपछि बाहिरबाट पर्यटक आउन थालेपछि यसलाई बिर्सिएको अवस्था रह्यो । यो अवस्था २०७२ को भूकम्प आउँदासम्म रह्यो । भूकम्पपछि पुन: पर्यटक घट्न थालेपछि पुन: आन्तरिक पर्यटकमा जोड दिँदै घुमफिर वर्ष पनि घोषणा गरिएको थियो । अहिले कोभिडको बेलामा पनि आन्तरिक पर्यटनले भरथेग गरेको छ । अब नेपालको पर्यटनमा आन्तरिक पर्यटक हेलाको विषय नहुने गरी अघि आइसकेको छ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा चुनौती पूर्वाधार रह्यो । विविधतालाई प्रचारप्रसार गर्न थालियो । आन्तरिक पर्यटनलाई पनि महत्त्व दिन थालियो । जुन पहिला थिएन । पूर्वाधारको विकास हुन सकेको भए योभन्दा राम्रो हुने थियो । यस बीचमा आन्तरिक पर्यटनमा राम्रो गर्न सक्यौं । विविधतालाई प्रचार गर्दा अन्य सिजनमा पनि पर्यटक आउन सक्ने वातावरण बनेको छ । यसले गर्दा ३ लाखमा रहेको पर्यटकलाई १२ लाख आसपासमा ल्याउन सक्यौं । बलियो पक्ष भनेको नेपालको बाहिर रहेको नेटवर्कलाई राम्रोसँग परिचालन गरियो । नेपाली डायस्पोरा, गैरआवासीय नेपालीहरू, कूटनीतिक मिसनहरू, नेपाललाई मन पराउने संघसंगठनका साथै क्लबहरूसँग राम्रो समन्वय हुन सक्यो, जसले गर्दा पर्यटनमा राम्रो सञ्चार भयो ।
पछिल्लो समयमा समुदायमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनमा बलियो जग बसेको छ । यसरी हेर्दा सन् २०१० देखि सन् २०२० विप्रेषणले धानेको दशक बन्यो । पूर्वाधारको अवस्थामा पनि अहिले सुधार भएको छ । यसले गर्दा अबको दशक अर्थात् सन् २०३० सम्म पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रको ड्राइभ र लिड गर्न सक्ने बलियो आधार तय भएको छ । त्यो आधार यसबीचमा देखिएको छ । जस्तो, अहिले १२ लाख पर्यटक संख्या हुँदै गर्दा दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालन हुँदै छन् । यसले गर्दा ३५ लाखदेखि ४० लाख पर्यटक सजिलै भित्र्याउन सक्ने अवस्थामा हुनेछौं । होटेलहरूमा लगानी भित्रिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका स्रोतहरू बढ्दै आएका छन् ।
नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत, इलाम, विराटनगरजस्ता क्षेत्रमा होटेलहरूमा राम्रो सुधार भएको छ । बाटोहरू सुधार हुनुका साथै नयाँ गन्तव्यमा कनेक्टिभिटी पनि बढ्दै छ । हिमाली भेगका विमानस्थलमा सुधार भएको छ । पर्यटनसम्बन्धी कलेज र मानव संसाधनमा पनि सुधार भएको छ । तालीम केन्द्र विस्तार हुँदा सप्लाई क्षेत्रपट्टि सुधार भएको छ । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको आवश्यकतालाई यो देशले पूर्णता दिएको छ । दुबई, मलेशियाजस्ता देशमा नेपालबाट जनशक्ति गएका छन् ।
हिमाली भेगका विमानस्थलमा सुधार भएको छ । पर्यटनसम्बन्धी कलेज र मानव संसाधनमा पनि सुधार भएको छ । तालीम केन्द्र विस्तार हुँदा सप्लाई क्षेत्रपट्टि सुधार भएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको सीमिततालाई तीनओटा विमानस्थलले फराकिलो बनाइदिएको छ । जसले गर्दा पर्यटकको संख्या उल्लेख्य बढ्ने आकलन छ । पर्यटन आइसोलेशनमा विकास हुने होइन । अन्य पूर्वाधार बलियो हुँदा मात्रै पर्यटन पनि बलियो हुने हो । सडक, विमानस्थलको कनेक्टिभिटी, विद्युत्को उपलब्धता, इन्टरनेटको गति बढाउनु पनि पर्छ । अहिले अंग्रेजी भाषाका पर्यटकलाई गाइड गर्न सक्ने जनशक्ति तयार छ । तर, अन्य भाषाका पर्यटक आउँदा तिनलाई गर्ने आतिथ्यमा भाषा अनिवार्य हुन्छ । चीन हाम्रा लागि ठूलो बजार हो ।
यो वर्ष चीन खुलिहाल्ला जस्तो देखिँदैन । यो वर्षभर चिनियाँ भाषा, खाद्यान्न, गाइड तयार गर्नतर्फ लागेमा हामीले सन् २०२३ मा ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न सक्छौं । यो अवधिमा मार्केटमा धेरै विविधता देखाउन सकिएको छैन । यो अवधिमा मार्केटको फैलावटमा विविधीकरण हुन सकेको छैन । २ तरीकाबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ । एक कुनै देश र त्यस देशभित्रका क्षेत्रहरू । जस्तो भारत नेपालका लागि ठूलो स्रोत बजार हो । पर्यटक क्यासिनो, धार्मिक, हनिमुन, साथीभाई र व्यापार व्यवसायको उद्देश्य राखेर आउँछन् ।
यीबाहेक त्यहाँबाट साहसिक पर्यटनका लागि न्यूजिल्यान्ड तथा अस्ट्रेलिया जाने गरेका छन् भने लक्जरियस, कर्पाेरेट विधाका पर्यटक नेपालमा अझै आउन सकेका छैनन् । हामीले नयाँ मार्केट खोज्नेभन्दा देशभित्रै रहेका पर्यटनका नयाँ प्रडक्ट खोज्नुपर्छ । यसले महंगा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । अहिले निकै तीव्र गतिमा बंगलादेशको अर्थतन्त्र अघि बढेको छ । ढाका १ घण्टामा पुग्न सकिन्छ, र त्यहाँ ४ करोड जनसंख्या बस्छन् । यो धनीहरूको जनसंख्या हो । तर, हामीले यसलाई आकर्षण गर्न सकिरहेका छैनौं ।
अर्काे, मध्यपूर्वका दुबई, मलेशिया जस्ता देशहरू बजार हुन् । टर्की पनि स्रोत बजार हो भने नयाँ देश र नयाँ विधामा नेपाल थप लाग्नुपर्छ । पुरानो कनेक्सन भएका देशहरू आउँछन् नै । अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको नेपालमा पर्यटक किन आउने भन्ने नै हो । नेपालले अब यही विषयमा केन्द्रित गरेर सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । शताब्दीकै ठूलो महामारीबाट नेपालसहित अन्य देश गुज्रिएका छन् । अहिलेको अवस्थामा संसारभरका पर्यटक अलिक प्राकृतिक गतिविधि, आइसोलेशनमा हुने गतिविधि र कम भीडभाड हुने स्थानको खोजीमा छन् ।
अहिलेको अवस्थामा संसारभरका पर्यटक अलिक प्राकृतिक गतिविधि, आइसोलेशनमा हुने गतिविधि र कम भीडभाड हुने स्थानको खोजीमा छन् ।
नेपाल ठ्याक्कै यस्तै खाले गन्तव्य हो । यसले गर्दा नेपाल स्रोत बजारको रूपमा प्रचारित हुनुपर्छ । अर्काे, मानिसहरूले सुरक्षित गन्तव्य छ कि छैन भन्ने पनि हेरिरहेका हुन्छन् । नेपाल कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने देशमा अग्रपंक्तिमै छ । किनभने अहिले पनि ८० प्रतिशतसम्मले खोप लगाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि खोप लगाइसकेका र प्रमुख गन्तव्यका नागरिकले पनि खोप लगाइसकेको अवस्था छ । नेपालका लागि यो ठूलो आत्मविश्वास हो । यसका साथसाथै नेपालले पर्यावरणमैत्री, दिगो पर्यटन र हरित कोरिडोरमा काम गर्नुपर्छ । प्रकृति र संस्कृतिलाई संरक्षित गर्दै पर्यटन विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
(हिमा वि.कसँगको कुराकानीमा आधारित)
परराष्ट्र मन्त्रालयमा विदेशीसँग संवाद गर्न दोभासेका रूपमा एक जना पनि कर्मचारी छैनन् । दोभासे नहुँदा बेला–बेला अड्चन आइपर्ने हुनाले परराष्ट्रमा कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई थप भाषा सिकाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने आवाज वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ ।
मोरिससविरुद्धको दुई खेलको मैत्रीपूर्ण शृंखला अगाडि मुख्य प्रशिक्षक भन्दै थिए, यस्ता खेलमा जित हारको विषय गौण हुन्छ । मुख्य विषय त टिमको प्रदर्शन कस्तो रह्यो, टिमले कति बलियो चुनौती पेस गर्यो, खेलाडी के कस्तो हालतमा छन्, त्यो पाउनु हो । खासमा यो कूटनीतिक भाषा नै हो ।
पूर्वीय धर्मदर्शनमा आबद्ध मानिसहरूका लागि संस्कृत भाषा स्रोत भाषाका रूपमा रहेको हुँदा बुद्धमार्गी र हिन्दूमार्गी देशहरूमा यसप्रतिको आकर्षण रहनु स्वाभाविक हो । संस्कृत मूल भएका प्राकृत भाषाहरूका लागि पनि संस्कृत सन्दर्भ भाषाका रूपमा रहिआएको छ । दोस्रो, संसारको प्राचीन भाषा भएको नाताले संस्कृत भाषाप्रति स्वाभाविक रूपमा विश्वभर एकप्रकारको जिज्ञासा व्याप्त छ । विशेषगरी भाषाविज्ञान र व्याकरणका क्षेत्रका लागि संस्कृत भाषा र व्याकरण अति महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको पाइन्छ । तेस्रो, संस्कृतमा लेखिएका ग्रन्थहरूमा आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान आदिमा केही योगदान हुन सक्छ कि भन्ने कोणबाट पनि यस भाषाको अध्ययन हुने गरेको छ । विशेषगरी आयुर्वेद, गणित, दर्शन, नाट्यशास्त्र योग, ज्योतिष क्षेत्र यस वर्गमा पर्छन् । यूरोपेली भाषाको शब्दोत्पत्तिमा विश्वभर ठूलो ऊर्जा खर्च भइरहेको छ खासगरी प्रोटोइन्डोयूरोपेली र इन्डोयूरोपेली अवधारणाअन्तर्गत भाषाको उत्पत्ति, शब्दको उत्पत्ति र विकासक्रमका बारेमा । अहिलेको पश्चिमा जगत्को संस्कृत अध्ययन यसै विषयमा परिलक्षित छ ।
वर्तमान विश्वमा संस्कृत अध्ययनमा पश्चिमा जगत्, भारत र नेपाल गरी तीनओटा केन्द्रहरू रहेका छन् । पश्चिमा जगत्का लागि संस्कृत अध्ययन प्राज्ञिक विषयमा मात्र सीमित रहेको छ भने नेपाल र भारतका लागि संस्कृत अध्ययन प्राज्ञिक सक्रियताका अतिरिक्त सफ्टपावरका रूपमा समेत महत्त्व राख्छ । भारतले संस्कृतलाई कूटनीतिक प्रभाव विस्तारको औजारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति २०७७ मा संस्कृत भाषाक्षेत्रलाई सार्वजनिक कूटनीतिको औजारका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई स्पष्ट रूपमा स्थान दिएको पाइन्छ ।
यस नीतिअन्तर्गत (१) नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, सांस्कृतिक सम्पदा, परम्परा र वेशभूषाको प्रचारप्रसार गर्ने, (२) नेपाल प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि नै मानव समुदायको बसोवास स्थल, प्राचीन ज्ञान भूमि एवम् पूर्वीय दर्शन र अध्यात्मको एक उद्गमस्थल भएको र त्यसबाट मानव सभ्यताको विकासमा योगदान पुगेको तथ्यलाई विश्वसामु उजागर गर्ने तथा (३) विशिष्ट भौगोलिक अवस्था र अनुकूल हावापानीले नेपालको आध्यात्मिक चिन्तन, ध्यान, योग तथा आरोग्यताका लागि उपयुक्त गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेको तथ्यलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने विषयहरू उल्लेख छन् ।
नेपालको संस्कृत जगत्ले यी नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न सक्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण सहयात्रीका रूपमा सहयोगी हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालको इतिहास, अवस्थिति तथा तुलनात्मक रूपमा तटस्थताको नीति अंगीकार गरेका कारण पश्चिमा जगत्देखि पूर्वीय दर्शनमा आबद्ध देशहरूका लागि नेपाल संस्कृत अध्ययनको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ । शक्ति विस्तारको होडमा नरहेका तटस्थ देशहरू यस्ता विशुद्ध प्राज्ञिक विषयहरू अध्ययनका लागि अनुकूल स्थानमा गनिन्छन् ।
विश्वमा शिक्षाक्षेत्र सेवा व्यापारको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा देखा परेको छ । विगतमा शिक्षा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्ने दिशामा उन्मुख रहेको यो क्षेत्र आधुनिक युगमा सेवा व्यापारको सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्रका रूपमा देखा परेको छ । फलस्वरूप आर्थिक कूटनीतिमा शिक्षा सेवा व्यापार पनि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा रूपमा देखा परेको छ । सम्बद्ध देशका राजदूतावासहरूका शिक्षा तथा सांस्कृतिक विभागहरूको प्राथमिकता आफ्ना देशमा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्नाको सहजीकरण नै हुने गरेको छ । संस्कृत शिक्षामा पनि विश्वव्यापी आकर्षणमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा संस्कृत शिक्षाको निर्यात पनि आकर्षक क्षेत्रमा देखा परेको छ ।
यी सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले संस्कृत शिक्षालाई सेवा व्यापारको विधाका रूपमा विकास गर्दै नेपाललाई संस्कृत शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । शिक्षाको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा झैं संस्कृत शिक्षाको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पनि चारओटा मोडहरू आकर्षित हुन्छन् ।
तलिकाका देखाइएका विधिबाट नेपाललाई संस्कृत शिक्षाको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न देहायका व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ ।
सर्वप्रथम संस्कृत भाषाका सम्बन्धमा देशभित्र नीतिगत स्पष्टता हुन जरुरी छ । संस्कृत शिक्षाको प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनका लागि कानूनतः बाटो खुला हुुनुपर्छ । देशभित्र राजनीतिक तथा सामाजिक रूपमा संस्कृत भाषाप्रति आस्था, श्रद्धा र सम्मान प्रकट हुनुका साथै यस्ता व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने साधनस्रोतको विनियोजन र व्यवस्थाका लागि पनि देशभित्र आम सहमतिको वातावरण हुनुपर्छ ।
दोस्रो संस्कृत भाषाका लागि क्रियाशील संस्थाहरूको स्तर पनि उक्त भाषाको विश्व गुरु हुने खालको कायम हुनुपर्छ । अध्ययन अध्यापन पद्धति शेष विश्वले अनुकरण र प्रशंसा गर्ने खालको हुनैपर्छ । माथि उल्लिखित चारैओटा मोडहरूबाट नेपालमा संस्कृत अध्ययन अध्यापन हुने वातावरण सृजना हुने गरी सोहीअनुरूपका जनशक्ति र साधनस्रोत पनि उपलब्ध हुुनुपर्छ ।
संस्कृत भाषाका केन्द्रहरूलाई अविच्छिन्न रूपमा आत्मनिर्भर, गतिशील र सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्न व्यवस्थापकीय कौशलता पनि सोहीअनुरूप विकास हुन जरुरी छ । शिक्षालय व्यवस्थापनका आधुनिक विधि र पद्धतिलाई संस्कृतका केन्द्रहरूमा पनि अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
नेपाललाई संस्कृतको केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने हो भने यी केन्द्रमा अन्य देशका जनशक्तिहरूको पनि संलग्नता हुन आवश्यक देखिन्छ । यस्ता केन्द्रहरूका जनशक्तिहरूको चयनमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । ताकि बेलायतको नागरिक होस् या भारतको, चीनको नागरिक होस् या रूसको सबैले यस्ता केन्द्रहरूमा शिक्षक, व्यवस्थापक आदिका रूपमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुुनुपर्छ । अन्यत्र पनि कुलपति, उपकुलपतिहरू विश्व प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने प्रचलन छ । नेपालको संस्कृत शिक्षामा पनि यसलाई लागू गर्न जरुरी छ । यसले एकातिर संस्कृत संस्थानहरूमा योग्य मानिसहरूको प्रवेशको शुरू हुन्छ भने अर्कोतर्फ नेपाली जनशक्तिलाई पनि थप सुधार हुने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । विश्वमा संस्कृत विभागहरू सञ्चालन भइरहेका र सञ्चालन गर्न इच्छुक विश्वविद्यालयहरूमा नेपालबाट जनशक्ति आपूर्ति हुने गरी शैक्षिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुनेगरी नेपाली जनशक्तिलाई सक्षम तुल्याउन आवश्यक देखिन्छ । बहुभाषामा पकड राख्ने संस्कृतका प्राध्यापकहरू तयार गर्नेगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्तरोन्नति यस अभियानको पूर्वशर्त हो ।
सारमा भन्नुपर्दा प्राकृत भाषाका जिज्ञासु विद्यार्थीहरू, हिन्दू र बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू, भाषा र व्याकरणविद्हरू तथा प्रोटोइन्डोयूरोपेली भाषिक वृक्षको मान्यतामा क्रियाशील पश्चिमी जगत्का संस्कृत अध्येताहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी नेपालका संस्कृतका संस्थानहरूको स्तरोन्नति आजको आवश्यकता हो । कम्तीमा विश्वका हरेक संस्कृत विभागहरूमा नेपाली शिक्षकहरू होऊन् र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विश्वका रहेक देशका विद्यार्थी होऊन् । ती विद्यार्थीलाई तिनकै भाषामा संस्कृत पढाउने जनशक्ति हाम्रो देशमा उपलब्ध होस् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना र स्तरोन्नति यस अभियानको पूर्व शर्त हो । यत्ति गर्न सक्ने हो भने संस्कृत शिक्षाको निर्यात नेपालको समृद्धको भरपर्दो आधार बन्ने निश्चित छ ।
लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
