स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्यायो ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको गरेको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब ९८ करोडभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब ९८ करोड ९८ लाख बजेट माग गरेको प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको भन्दै प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा […]
काठमाडाैं : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको अर्थ नबुझ्नेहरुले यसको विरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले भ्यू टावरको अर्थ र महत्व नबुझेकै कारण नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी घोषणा पत्रमा भ्यूटावर बनाउँदैनौँ भनेर उल्लेख गरेको जिकिर गरे।आईतबार काठमाडौंमा मीना श्रेष्ठद्वारा लिखित कविता संग्रह ‘फर्गेट एस्टडे’ विमोचन गर्दै उनले भ्यू टावरको विरोध गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई फ्रान्समा बनाइए
काठमाडौं । वैशाख ३० अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म बालेन्द्र (बालेन) साह एकजना सामान्य उम्मेदवार मात्र थिए ।
कुनै राजनीतिक दलको सदस्यविना उम्मेदवार बनेकाले उनले चुनाव जित्लान् भनेर उनका प्रतिस्पर्धी मात्र नभई निर्वाचनको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले समेत भेउ पाउन सकेका थिएनन् । निर्वाचन अघिसम्म उनी धेरैको नजरमा परेका थिएनन् भन्ने कुरा किन पनि पुष्टि हुन्छ भने त्यतिबेलासम्म (वैशाख ३० सम्म) अधिकांश सञ्चार माध्यमको ‘कभरेज’ मा उनी पछि नै देखिन्छन् ।
एकातिर सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी सिर्जना सिंह र अर्कोतर्फ यसअघि नै २ पटक महानगरको मेयर भइसकेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितसँगको प्रतिस्पर्धामा बालेन टिक्छन् भन्नेमा धेरैलाई शंका थियो ।
बालेनको सफलता
महानगरपालिकामा जब मतगणना शुरू भयो, त्यसयता बालेन अग्रस्थानमा छन् । यही गति कायम राखे उनले चुनाव जित्नेमा कुनै शंका छैन । यो आलेख तयार पार्दासम्म उनले निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा फराकिलो मत अन्तरले अग्रता लिइरहेका छन् । उनले प्राप्त गरिरहेको मत देख्दा यसअघि उनलाई नपत्याउने प्रतिस्पर्धीहरू चुप लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वडा तहमा कांग्रेस, एमालेकै उम्मेदवारले बढी मत पाउँदा समेत मेयरमा बालेनले नै ‘लिड’ गरिरहेका छन् ।
बालेनले के जादु गरे र यस्तो अवस्था आयो ? उत्तर सहज छ– यो अवस्था बालेनले सृजना गरेका होइनन् । यो त सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले तयार पारेका हुन् । यी दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारअनुसार राजनीतिक पद्धति र उम्मेदवार छनोट गर्न सकेको भए एउटा आस्था र समूहमा चल्ने विश्वास गरिने दलहरूले अघि सारेका उम्मेदवारका सामुन्ने संगठन नभएको जो सुकै व्यक्तिको उचाइ एकाएक यति धेरै बढ्ने थिएन । परिवर्तन खोजेकै कारण काठमाडौंमै यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साझा र विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारले सम्मानजनक र प्रतिस्पर्धी मत पाएका थिए । तर, त्यो बेला ती दल एउटा संगठनमा आबद्ध भइसकेकाले अहिलेको भन्दा अवस्था केही सहज थियो । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा जनताले खोजेको परिवर्तन र जनताका मुद्दाको सुनुवाइ राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूको यथास्थितिवाद
काठमाडौं महानगरको मेयरमा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले उठाएका उम्मेदवार लामो समयदेखि राज्य संयन्त्रमा जोडिएकाहरू हुन् । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार भएकी सिंह त झन् कांगे्रेसका संस्थापकमध्ये एक गणेशमान सिंहकी बुहारी र उनका छोरा तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमानकी पत्नी हुन् । केही महीनाअघि सम्पन्न कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रकाशमानले समर्थन गरेका कारण यसपटक सिर्जनालाई मेयरको टिकट दिइएको चर्चा छ ।
त्यस्तै एमालेका स्थापितले टिकट पाउनु पनि पद्धति र प्रणालीभन्दा नेतृत्वलाई खुशी पार्दाको परिणाम हो भन्ने नबुझ्ने महानगरका मतदाता कमै होलान् । राजनीतिक दलहरूको यही रवैयाले यसपटक बालेनलाई अघि बढ्ने मौका मिल्यो । हामीले जुन देशको राजनीतिक संस्कार र पद्धति अवलम्बन गरेका छौं त्यस्तै पद्धति अंगीकार गरेका मुलुकमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दादेखि नै व्यापक छलफल हुन्छ ।
उम्मेदवार किन बन्ने र बनेपछि के गर्ने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण नभएसम्म उम्मेदवार बन्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । नेपालमा भने सके आफू सम्बद्ध पार्टीको उपल्लो तहमा रहेको व्यक्ति, नभए टिकट वितरणको हैसियत राख्ने नेतालाई खुशी पारेकै भरमा उम्मेदवार बनाउने अभ्यास बढ्दै जाँदा जनता नयाँ उपायको खोजीमा पुग्छन् भन्ने बालेनले पाइरहेको मतबाट देखिन्छ ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र नभई सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी रहेका क्रमश: धनगढी र जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो मत प्राप्त गरिरहेका छन् । ती स्थानमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । वर्षौंको इतिहास बोकेका राजनीतिक दलका सामुन्ने चुनावअघि मात्र आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा चिनाएका व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाउनुले दलहरूको संस्कार, सोच र कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ भन्नेमा अब कुनै द्विविधा रहेन ।
राजनीतिमा सधैं एउटै व्यक्ति, आफन्त तथा खर्च गर्न सक्नेको मात्र पालो हुँदैन है भन्नेमा जनता सचेत हुँदै गएको पुष्टि गर्न बालेनहरूको लोकप्रियतालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता उदाहरणबाट नेपालको राजनीतिक प्रणाली र खासगरी जनताको विवेकप्रति सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
स्वतन्त्रलाई काम गर्न कत्तिको सहज ?
काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले राम्रो नतीजा प्राप्त गर्दै गर्दा राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू भन्ने गर्छन्– एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्दैमा के फरक पर्छ र ? उनीहरू यतिसम्म भन्ने गर्छन् कि स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेकाले कामै गर्न सक्दैनन्, त्यसैले केही वर्षमै पुन: जनता राजनीतिक दलमै फर्कन्छन् ।
उनीहरूका यस्ता तर्क केही हदसम्म सही पनि छन्, किनकि तिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएको नियम, कानूनमा टेकेर एउटा व्यक्तिले अहिलेको संरचनामा खासै काम गर्न सक्दैन । तर, राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार नगर्ने हो भने अबका निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूकै समूहले चुनाव जित्ने वा हारे पनि जनताको धेरै मत ल्याउने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएकाले फरक ढंगबाट काम गर्न भित्री संरचनाको भन्दा आफूलाई मतदान गर्ने जनता र विज्ञहरूको सहायता लिन सक्छन् । विज्ञ र मतदाताको विचार र क्षमता प्रयोग गर्न सक्ने हो भने राजनीतिक दलको तर्फबाट विजयी भएकालाई पनि लाभ नै हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने बहुमत ल्याए पनि केही अर्थ हुँदैन भन्ने उदाहरणको रूपमा यसअघिका कैयन मेयरहरूलाई लिन सकिन्छ । स्वतन्त्रबाट निर्वाचितले चाहने हो भने राजनीतिक दलबाट विजयीको तुलनामा बढी काम गर्न सक्छन् । किनकि राजनीतिक तडकभडक, बन्देज र व्यस्तता उनीहरूलाई कम हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको छ । आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचतको मिति तोकिएको छ । यसका लागि सुरक्षामा खटिने एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई स्वीकृति दिएको हो । ‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले भने । म्यादी प्रहरीबारे सूचना एक साताभित्रमा सार्वजनिक
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पठाएको जानकारी दिए ।आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रु आठ अर्ब ९५ करोड बजेटको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको थियो । आयोगले […]
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो । आयोगले माग गरेकोमध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा सरकारले बजेट कटौती गरेको […]
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जनाएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको सुनिश्चितता प्राप्त भएको...
वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले ८ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चितता गरेको छ । आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रु. ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो। यस्तै मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटृा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावे
माठमाडौं, फागुन १० । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ । ३० बैशाख २०७९ मा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । आयोगका अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत गरी ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो । […]
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका माहासंघका अध्यक्षसँग भेटेरै पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग मागेका छन्...
