सरकारले विभिन्न बीमा प्रडक्टमा अनुदान दिने नीति लिए पनि आफ्ना प्रतिबद्धता पालना नगर्दा बीमाक्षेत्रकै बदनाम भइरहेको छ ।
सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा हजारौं बीमितले दाबी भुक्तानी पाएनन् । अहिले सरकारले अनुदान दिएको बीमामा अनुदान नदिँदा कम्पनीहरू कृषि तथा पशुपन्छी बीमा रोक्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् ।
सरकारको निर्देशनपछि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरेका बीमा कम्पनीहरूले बीमा अनुदानको २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अनेक बहाना गरेर भुक्तानीमा विलम्ब गर्दा बीमा कम्पनीले उक्त कार्यक्रम बन्द गरेपछि त्यसको असर पर्ने किसानलाई नै हो । बीमा हुन नसकेपछि बैंकले पनि कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्दैनन्, जसले कृषिक्षेत्रको विकासमा नै असर गर्छ ।
सबैजसो देशले आफ्ना नागरिकलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउन बीमालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । जोखिमको सम्भावना सधैं रहने र समस्या आइहाले त्यसका क्षतिपूर्ति दिन सरकार असमर्थ हुने भएकाले बीमाबाट यसको क्षतिपूर्ति दिन सकिने भएकाले बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
जोखिम बढी भएपछि कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविकै हो । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । मौसम अनिश्चित हुन्छ र कृषि मौसम प्रणालीसँग सम्बद्ध छ । त्यसो हुँदा यो जोखिमबाट जोगाउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा कृषिको व्यावसायिक विकास हुन सक्दैन ।
कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिँदै आएको हो । २०६९ सालदेखि कृषिबीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । कृषिबीमामा कृषकका आकर्षण बढाउन सरकारले शुरूमा ५० प्रतिशत र पछि बढाउँदै ८० प्रतिशतसम्म पुर्यायो । यसले कृषिबीमाको क्रम पनि बढेको छ ।
सरकारी निकायले अनेक बहाना गरेपछि सर्वसाधारणमा बीमा भनेका यस्तै हुन् अनेक अड्चन सृजना गर्छन् भन्ने सन्देश जान्छ, जबकि यसमा सरकारको अड्चन बढी देखिएको छ । सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गरेका बीमा कम्पनीको काममा प्रश्न लगाउनु कुनै हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन ।
किनकि जेठ ७ गतेसम्म जति पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरिएका छन्, तिनका बीमालेख प्रमाणित गर्ने काम कृषिकै प्राविधिकले गरेका हुन् । बीमा व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अत्यावश्यक मानिन्छ किनभने यसले जोखिमबाट सबैलाई जोगाउँछ । सरकारले पनि बीमाको पहुँच व्यापक बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कोरोना बीमामा पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छैन । बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण र त्यसपछिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने घोषणापछि कम्पनीहरूले कोरोना बीमा गरेका थिए । तर, दाबी बढ्दै गएपछि सबैले आआफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि सरकारले आफूले कबोलेको रकम दिएन । त्यही कारण हजारौं कोरोनाप्रभावितले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी पाएनन् । यसले बीमा व्यवसायमा नै कलंक लागेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी बीमालेख बन्द भयो भने कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिँदैन । अहिले यस क्षेत्रमा बढेको आकर्षण फेरि हट्नेछ । यसले कृषिक्षेत्रमा लगानी घट्ने र आयात झनै बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारले यस्तो बीमाको रकम बढी भएको भन्दै संशोधन गरेर पठाउन भनेपछि समस्या बढेको छ । आपैmले कबुल गरेको रकम नदिएर यसो गर्नु सरकारको बदमासी हो । सरकारको बदमासीले बीमाक्षेत्र नै ध्वस्त हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बदमासी भएको हो भने सरकारी निकायले यहाँनेर समस्या भयो भन्न सक्नुपर्छ । त्यति मात्र नभई गलत प्रमाणित भए बीमा कम्पनी र कृषि प्राविधिकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । होइन भने कर्मचारीको स्वार्थ वा अन्य कारणले सरकारको यति ठूलो कार्यक्रममा अवरोध आउनु हुँदैन ।
हो, यतिखेर सरकार स्रोतको दबाबमा छ । तर, स्रोत छैन भने कटौतीका अन्य क्षेत्र हुन सक्छन् । दोहोरिने कार्यक्रम, अनुत्पादक कार्यक्रम, गाडी खरीद, विदेश भ्रमणलगायत शीर्षक कटौती गर्नुपर्छ । किसानलाई लाभ दिने कृषि तथा पुशपन्छी बीमाजस्ता कार्यक्रममा अवरोध सृृजना गर्नु हुँदैन ।
बरु संघीय सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न झन्झट छ भने स्थानीय तहमार्फत यस्तो कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्छ । स्थानीय तहबाट कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यान्वयन हुने हो भने किसानलाई त सहज हुन्छ नै साथै अहिले आशंका गरिएको दुरुपयोगको सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
