चालू आवको मौद्रिक नीति सकारात्मक : उद्योग परिसंघ

साउन २९, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।            परिसंघले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने पनि बताएको छ ।            परिसंघले शुक्रवार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने बताएको छ । साथै उसले मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/ व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ ।            एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उसले भनेको छ ।         आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उसले निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ ।            परिसंघले यसअघि साना तथा मझौला कर्जा र नवप्रबर्तन व्यवसायलाई विना धितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।  साथै उसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने सङ्गठित संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई यसअघि सुझाव दिएको थियो । 

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नरलाई सीएनआईको सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार परिसंघको २०औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्व अर्थतन्त्रकाबीच ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीति लगानी मैत्री र खुकुलो नभएर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि […]

निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया : मौद्रिक नीतिले ब्याजदर र महँगी बढाउँछ

६ साउन, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको बताएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले अनलाइनखबरसँग प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै मौद्रिक नीति कसिलो आएको बताएका छन् । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुद्रा आपूर्ति घटाउने, ब्याजदरलाई अझै बढाउने र मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने गरी […]

प्रधानमन्त्री देउवासँग सिएनआई टोलीको भेटघाट ​

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच मुलुकको आर्थिक अवस्था, बजेट कार्यान्वयन, मौद्रिक नीति, नवप्रवर्तन उद्यम प्रोत्साहन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले विहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेको हो । परिसंघले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र सुधार्न चालिनुपर्ने कदम, बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको […] The post प्रधानमन्त्री देउवासँग सिएनआई टोलीको भेटघाट ​ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

प्रधानमन्त्री देउवासँग सिएनआई टोलीको भेटघाट

नेपाल उद्योग परिसंघ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच मुलुकको आर्थिक अवस्था, बजेट कार्यान्वयन, मौद्रिक नीति, नवप्रवर्तन उद्यम प्रोत्साहन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले विहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेको हो ।परिसंघले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र सुधार्न चालिनुपर्ने कदम, बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ । यस्तै लगानीयोग्य रकमको अभाव र समाधानका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन

निजी क्षेत्रलाई बिर्सिएको मौद्रिक नीति

गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको समग्र झुकाव निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेभन्दा प्रतिकूल छ । यसले मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण औचित्यलाई पराजित गरेको छ । यो मौद्रिक नीतिले समतामूलक राज्य निर्माण गर्ने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा वित्तीय प्रगाढीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने आदि राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख हुनेजस्ता धेरैवटा कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले प्रस्तावित गरेको अत्यन्तै परिणाममुखी हुन सक्ने सुझावहरूलाई समेत समावेश गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले मुख्य गरी उत्पादनमूलक औद्योगिक गतिवधिमा तीव्रता ल्याउन आवश्यक पर्ने बैंक कर्जाको ब्याजदरमा कमी गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले समुच्चमा बेवास्ता गरेको छ । यसको उल्टो बैंक दरमा बढोत्तरी गरेर औद्योगिक एवं व्यावसायिक कर्जा अझ महँगो हुने परिस्थितिको निर्माण गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक, औैद्याोगिक एवं व्यावसायिक कर्जा अझ महँगो हुने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । मुलुकमा आर्थिक, औद्योगिक एवं निर्यात गतिविधिहरू शिथिल भएको अवस्थामा संसारका सबै केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने गर्छन् । सर्वव्यापी मान्यता विपरीत राष्ट्र बैंकले लिएको नीति अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि सहयोगी हुँदैन ।   वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

अर्थमन्त्री–उद्योग परिसंघ भेट : ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पदाधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न सुझावपत्र बुझाएका छन् । सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउने भन्दै विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई परियोजना धितोमा ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायत सुझावहरू समेटिएका छन् । सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’को प्रशंसा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए । ‘के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजीक्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु,’ शर्माले भने ‘श्रमशक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो, यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।’ सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे । अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताए । अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहित उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग पनि भेट गरी विभिन्न समस्या र प्रस्तुत सुझावसम्बन्धी जानकारी गराएको छ ।

कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ? यस्तो छ विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि अहिले सुझाव संकलनको काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा निजी औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट विषेशगरी विभिन्न किसिमका मागहरू राख्दै मौद्रिक नीतिलाई सुझाव दिने क्रम जारी छ ।  यसबीचमा निजी क्षेत्रहरूको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिइसकेका छन् । यसबीचमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकक...

निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन दौडधुप

काठमाडौं। नेपालका निजी क्षेत्रका तीन वटा छाता संगठनले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषय जानकारी गराएका हुन्। छलफलमा अधिकारीले निजी क्षेत्रको माग समेट्ने बताएका छन्।