नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले पनि कर तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेका थिए। महासंघले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता उद्यमी व्यवसायी र कामदारको जीवन रक्षा भएको बताएको छ।
बाँके – कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेको निषेधाज्ञामा पीडित उद्योगी/व्यवसायीका लागि राहतको माग गर्दै नेपालगञ्जमा मङ्गलवार प्रदर्शन गरिएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा मङ्गलवार साङ्केतिक दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदर्शन गरिएको हो ।
निषेधाज्ञा चलिरहेकाे अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्न दिएको असार २५ को म्याद अव्यावहारिक भएकाले म्याद बढाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताउनुभयो ।
यसैगरी व्यवसायीहरूलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खाेप उप...
झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन ।
सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ ।
यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ ।
निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो ।
निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
सुर्खेत । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञाको समय कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप्न माग गरेको छ । कोरोना महामारीले सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन संघले माग गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत र महासचिव लक्ष्मण कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कर विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा कानुनमा उल्लिखित हालको व्यवस्थाको सट्टा कोभिडको प्रकोप सहज नहुञ्जेल सहज रूपमा विवरण र कर दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
कर विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्बन्धमा हालको व्यवस्थालाई सहज बनाई कोभिड प्रकोप न्यून नहुन्जेलसम्म सहज रूपमा कर दाखिला गर्न र विवरण बुझाउन पाउनुपर्ने माग संघको छ ।
संघका महासचिव कँडेलले विशेष आर्थिक प्याकेजसहित कर जरिवाना छुट, विद्युत् महसुल छुटको माग गर्दै सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गर्न मागपत्र पेस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याज किस्ता, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, उद्योग कलकारखानाको विद्युत्, श्रमिक कर्मचारीको तलब, घरभाडा, उद्योग तथा कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने बक्यौतालगायतले व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
वैशाख २४, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योगी व्यवयासीले विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यस क्षेत्रमा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएकाले दैनिक उत्पादन, व्यवसाय र प्रशासनिक कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै यस्तो समय थप्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको हो ।
बारा÷पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर तोकिएको समयभित्र विद्युत् महसुल र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।
स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा कामदार आवतजावत गर्न नसकेकाले समस्या भएको संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बताए ।
कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाले दैनिक उपभोग्यवाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा आवागमनसमेत बन्द भएकाले समस्या भएको गुप्ताको भनाइ छ ।
विगत बन्दाबन्दीले मारमा परेका उद्योग व्यवसाय सामान्य गतिमा अघि बढ्नेक्रममा रहेका बेला कोरोनाको दास्रो लहर शुरू भएको र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाले थप मार परेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।
‘पछिल्लो निषेध आदेशबाट अवस्था झनै जटिल हुन पुगेको छ । कम्तीमा विद्युत् महशुल र कर दाखिलाको समयमा सहुलियत पाए पनि राहत हुने थियो,’ उपाध्यक्ष राजपालले आर्थिक अभियानसित भने ।
सानो लगानीमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग र व्यवसायीहरूमा विद्युतीय प्रविधिबाट महशुल दाखिला गर्न सक्ने दक्षता नभएको संघको दाबी छ । ठूलो प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा समेत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अनुपस्थितिले विद्युतीय माध्यमबाट महशुल दाखिला गर्न सम्भव नभएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।
निषेधाज्ञा हटेपछि विद्युत् महशुल, कर विवरण र कर चुक्ता गर्नसक्ने सहुलियत दिन उद्यमी व्यावसायीले माग गरेका छन् । यो अवधिमा महशुल र कर तिर्न नसक्दा जरीवाना नलिन संघले सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाण्डाै – निषेधाज्ञाकै बीचमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउन समस्या परेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले समय थपको माग गरेका छन् । अघिल्लो महिनाको भ्याट अर्को महिनाको २५ गतेभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने नियम रहे पनि यस पटक निषेधाज्ञाका कारण समस्या भएको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ ।
भ्याट तिर्ने समय थपका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सङ्घ–सङ्गठनले निवेदन दिएको महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । विभागमा आएका निवेदनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र म्याद थप...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले पनि कर तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेका थिए। महासंघले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता उद्यमी व्यवसायी र कामदारको जीवन रक्षा भएको बताएको छ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकका अत्यधिक व्यावसायिक केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समयमै कर तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको कडाइभन्दा पनि अहिले धेरै व्यक्ति संक्रमित भएकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा करको विवरण बुझाउन र कर तिर्न समस्या हुने भन्दै निजीक्षेत्रले म्याद थपको माग गरेको छ ।
अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । नगद प्रवाहमा समस्या हुँदा कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएको तथा उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारसमेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेको भन्दै कर विवरण र कर रकम भुक्तानीको म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका बेला सरकारले करको विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्न समेत म्याद थपेको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लम्बिएपछि भने राजस्व उठाउनकै लागि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको थियो । त्यतिबेला बढी भीडभाडका कारण कतिपयले कर तिर्न सकेनन् । कर तिर्न नभ्याएका कैयौंले जरीवाना तिर्नुपरेको थियो । यसपटक यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
व्यवसाय चले पनि नचले पनि सरकारी खर्च रोकिँदैन । त्यसो हुँदा उसले कर उठाउन व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएको पाइन्छ । अहिले ४४ जिल्लामा पूरै र १२ ओटामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ । यो असामान्य परिस्थितिमा केहीले कर तिर्न सक्लान्, भ्याउलान् तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूको आग्रहमा ध्यान दिनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा निजीक्षेत्रको म्याद थपको मागलाई लिएर विरोध भएको पनि पाइन्छ । कामदारलाई तलब नदिने अनि सरकारसँग सहुलियत माग्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ । निश्चय नै निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि काम गर्ने हो । कोरोनाको लहरबाट व्यवसायमा निकै असर परेको छ । तर, सबै व्यवसाय प्रभावित भने भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कमाइ राम्रो नै छ । खाद्य उद्योगलगायत केही व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले खासै असर पारेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले केही सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सहुलियत मागेको भन्ने आरोप आंशिक सत्य पनि हो । संकटको यस घडीमा नाफा कमाएका तथा विगतमा राम्रै मुनाफा आर्जन गरेको ठूला कम्पनीहरूले सहयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम मात्रै पनि संकटका यस घडीमा सहयोग गरे निजीक्षेत्रप्रति समाजको सकारात्मक सोच बढ्छ । समाजमै व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा समाजमा आइपरेको यस संकटमा सहयोगी हात बढाउँदा निजीक्षेत्रलाई भविष्यमा राम्रो हुन सक्छ । होटेल एशोसिएशन अफ नेपालले होटेलहरू आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएका छन् । यो प्रशंसनीय छ । तर, स्वास्थ्य संकटको यस बेलामा निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको उपचारमा उदारता देखाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूसँग ठूलो पूँजी हुँदैन । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्दा नगद प्रवाहमै समस्या परेको छ । यस्ता उद्योगले कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले ठूला उद्योगभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
व्यवसायीलाई करमा च्याप्नु परेको मुख्य कारण नै चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि हुनु हो । त्यसैले सरकारले चालू खर्च घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ आवका लागि बन्ने बजेटमा एकातिर साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढी राहत दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नै पर्ने बाध्यता छ ।
काठमाडौं, (नेस) । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले घोषणागरेको निषेधाज्ञाको समयमा कर विवरण बुझाउन र कर चुक्ता गर्न कठिन भएकाले समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महामारीका कारण सिर्जित कठिन परिस्थितिका कारण कर दाखिला गर्न समस्या भएकाले अवस्था सहज हुनासाथ कर रकम र विवरण बुझाउने भएकाले त्यसमा कुनै थप शुल्क र जरिवाना नलिन पनि परिसंघले […]
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप्न माग गरेको छ । नयाँ भेरियन्टको कोभिड—१९ महामारी रोक्न काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य जिल्लाहरूमा समेत निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्थामा उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालयहरू बन्द हुँदा व्यवसायी तथा कर्मचारी कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नरहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
“सम्बन्धित कागजातहरू...
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले कर बुझाउने मयाद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।हाल सरकारले नयाँ भेरिएण्टको कोरोना बढदो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आम जनताको सुरक्षाको लागि राजधानीमा निषेधाज्ञा लागु गरेकोले व्यवसायीहरुले कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले म्याद थप गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ । वैशाख २५ गतेसम्म कर बुझाउनु पर्ने म्याद सरकारले निषेधाज्ञा […]
