कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप्न चेम्बरको माग

लुम्बिनी विकास बैंकको ऋणपत्र खरीदका लागि म्याद थप

काठमाडौं । जेठ १६ गतेदेखि विक्रीमा आएको लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड (Lumbini Bikas Bank Limited)को ऋणपत्र (Debenture) खरीदका लागि अवधि थप भएको छ । बैंकले रू. १ अर्ब बराबरको १० वर्ष अवधिको ऋणपत्र जेठ १९ गतेसम्मका लागि निष्कासन गरेको थियो । यस अवधिभित्र मागबमोजिम आवेदन नपरेपछि जेठ ३० गतेसम्म विक्री खुला गरिने जानकारी बैंकले दिएको छ । बैंकले ११ प्रतिशत ब्याजदर रहेको प्रतिऋणपत्र रू. १ हजार अंकित दरको १० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो । बैंकले निष्कासन गरेको यो ऋणपत्र ‘११ % एलबिबिएल डिबेञ्चर २०८९’ नामको रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई उक्त ऋणपत्र निष्कासनका लागि बैशाख १० गते अनुमति दिएको थियो । कुल कित्ता ऋणपत्रमध्ये ६ लाख कित्ता बैंकले व्यक्तिगत तबरबाट विभिन्न संगठित संघसंस्थाहरूलाई विक्री गर्नेछ भने ४ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा (सामूहिक लगानी कोष समेतका लागि) वितरण गर्नेछ । बैंकले २० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषका लागि छुट्याएर ३ लाख ८० हजार कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको हो । ऋणपत्र खरीदका लागि आवेदन दिँदा न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकको ऋणपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । विक्री प्रबन्धकसँगै लगानीकर्ताहरूले सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका सम्पूर्ण कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै मेरो शेयर सफ्टवेयर र एपसमेत आवेदनका लागि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकले ऋणपत्र निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपाल लिमिटेडले मध्यम कर्जा जोखिम रहेको संकेत गर्ने इक्रा एनपी इस्यूअर डबल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । बैंकले ऋणपत्रबाट आर्जिन ब्याज रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रथम अर्धवार्षिक र दोस्रो अर्धवार्षिक समाप्त भएपछि कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्ने जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कर बुझाउने म्याद थपको माग

झन्डै डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञामा अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र होइन, निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरू सरकारलाई कर बुझाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । केही कम्पनीले राम्रो आम्दानीको अवसर पाएका छन् भने धेरै क्षेत्रका कम्पनीको व्यवसाय डाबाडोल छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले चासो दिएको छैन जुन तर्कसंगत र न्यायसंगत देखिँदैन । सरकारले निजीक्षेत्रको मागअनुसार म्याद थप र जरीवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संकटका बेलामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रले भोगेको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रविना अर्थतन्त्र अगाडि नबढ्ने र देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त नहुने तथ्य सरकारले नबुझेको पक्कै होइन । कोरोना महामारी र त्यसको संक्रमण रोक्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निजीक्षेत्रको आत्मबल नै घटेको छ । आपूर्ति र मागको शृंखला टुटेको मात्र होइन, क्रयशक्ति र आम्दानी गुमाउनेका संख्या अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएको छ । उद्योगीहरू उत्पादन घटाउन वा बन्द गर्न बाध्य छन् । सेवा व्यवसाय पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यस्तोमा व्यवसाय जोगाउन र त्यसलाई सञ्चालन गर्न नै चुनौती भइरहेको छ । यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा सरकारले व्यवसायले विगतमा तिरेको करको आधारमा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । पछि फेरि तिर्ने शर्तमा कर फिर्तासमेत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । विकास खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रकम थुपार्नुभन्दा निजीक्षेत्रलाई बचाउनु बढी महत्त्वपूर्ण हो । तर, सरकारको सोचाइ यतातिर खासै गएको देखि“दैन । यद्यपि बजेटबाट केही राहत भने उपलब्ध गराइएको छ । निजीक्षेत्रको मागलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । सरकारले नै बजेट वा अन्य तरीकाबाट विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटपूर्ण घडीमा निजीक्षेत्रलाई जोगाउन र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा सरकारले चुनावकेन्द्रित बजेट ल्यायो जुन आवश्यक थिएन । संकटको यस घडीमा वृद्धभत्ता नबढाउँदा ठूलो समस्या आउने पक्कै पनि थिएन । त्यस्तै अन्य देशले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको तलबभत्ता कटौती गरेको सन्दर्भमा अहिले कर्मचारीको भत्ता बढाउन जरुरी थिएन । बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चुनावकेन्द्रित भई लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतमाथि दबाब बढेको छ । अहिले निजीक्षेत्रका संगठनहरूले सक्ने जति व्यवसायीलाई कर तिर्र्न आग्रह गरेर जिम्मेवारयुक्त व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । गतवर्ष पनि उनीहरूले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेकै हुन् । ऋण लिएर समेत व्यवसायीहरूले कर तिरेको पाइन्छ । यस्तोमा सरकारले कर तिर्ने म्याद थप्ने तथा निर्धारित म्यादभित्र कर तिर्न नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नलिने काम गर्नै पर्छ । निजीक्षेत्रको यो मागलाई सम्बोधन नगरे निजीक्षेत्रप्रति सरकार अनुदार रहेको ने ठहर्छ । मुलुक संघीयतामा गएकाले अनावश्यक सरकारी संयन्त्र विघटन गर्ने, सरकारी खर्च कटौती गर्नेजस्ता कामबाट सरकारी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएन भने कर्मचारी पाल्नकै लागि पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चालू खर्च कम गर्न सकेको भए कर छूट अझै बढी दिन सकिन्थ्यो । अब सरकारले कुनकुन क्षेत्र चलेको छ र कुन क्षेत्र ठप्पै भएको छ त्यसको वर्गीकरण गरेर राहत दिनुपर्छ । समयमा कर तिर्न नसके कालो सूचीमा पर्न सक्ने तथा बैंकबाट कर्जासमेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले भने झैं सरकार र व्यवसायी मिलेर अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ । यसका लागि अवसर र जोखिम बाँडेर सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी खर्च कम गरेर कर कम उठाउने भन्ने नै हो । निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न नसक्ने भन्दै केही अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारे । सर्वोच्चले पनि निषेधाज्ञा खुला भएको १ महीनामा मात्र कर उठाउन आदेश दिएको छ । यो आदेश आइसकेपछि पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई जरीवाना लिन्नौ भन्न सकेको छैन । अब सरकारले निजीक्षेत्रको मागअुनसार म्याद थप र जरिवाना नलिने निर्णय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कर भुक्तानीको समय थप नहुने

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क भुक्तानीको म्याद थप नगर्ने भएको छ ।वैशाख १६ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य थुप्रै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएपछि निजी क्षेत्रले भ्याट र अन्तःशुल्क तिर्ने समय थप गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर, कर भुक्तानीका लागि म्याद थप नगरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले अर्थमन्त्री […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

भ्याट बुझाउने समय थप्न उद्योगी–व्यवसायीको निवेदन, अर्थ मन्त्रालय छलफल गर्दै

काठमाण्डाै – निषेधाज्ञाकै बीचमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउन समस्या परेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले समय थपको माग गरेका छन् । अघिल्लो महिनाको भ्याट अर्को महिनाको २५ गतेभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने नियम रहे पनि यस पटक निषेधाज्ञाका कारण समस्या भएको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ । भ्याट तिर्ने समय थपका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सङ्घ–सङ्गठनले निवेदन दिएको महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । विभागमा आएका निवेदनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र म्याद थप...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

कर तिर्ने म्याद थपको माग

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकका अत्यधिक व्यावसायिक केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई समयमै कर तिर्न समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारले गरेको कडाइभन्दा पनि अहिले धेरै व्यक्ति संक्रमित भएकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा करको विवरण बुझाउन र कर तिर्न समस्या हुने भन्दै निजीक्षेत्रले म्याद थपको माग गरेको छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । नगद प्रवाहमा समस्या हुँदा कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएको तथा उद्योग प्रतिष्ठानका कामदारसमेत स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण आवतजावत गर्न नसकेको भन्दै कर विवरण र कर रकम भुक्तानीको म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । विगतमा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका बेला सरकारले करको विवरण बुझाउन र कर भुक्तानी गर्न समेत म्याद थपेको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लम्बिएपछि भने राजस्व उठाउनकै लागि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको थियो । त्यतिबेला बढी भीडभाडका कारण कतिपयले कर तिर्न सकेनन् । कर तिर्न नभ्याएका कैयौंले जरीवाना तिर्नुपरेको थियो । यसपटक यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय चले पनि नचले पनि सरकारी खर्च रोकिँदैन । त्यसो हुँदा उसले कर उठाउन व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष दबाबसमेत दिएको पाइन्छ । अहिले ४४ जिल्लामा पूरै र १२ ओटामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ । यो असामान्य परिस्थितिमा केहीले कर तिर्न सक्लान्, भ्याउलान् तर सबैको अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसैले निजीक्षेत्रले कर तिर्ने म्याद थप्न आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने उनीहरूको आग्रहमा ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा निजीक्षेत्रको म्याद थपको मागलाई लिएर विरोध भएको पनि पाइन्छ । कामदारलाई तलब नदिने अनि सरकारसँग सहुलियत माग्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ । निश्चय नै निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि काम गर्ने हो । कोरोनाको लहरबाट व्यवसायमा निकै असर परेको छ । तर, सबै व्यवसाय प्रभावित भने भएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कमाइ राम्रो नै छ । खाद्य उद्योगलगायत केही व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले खासै असर पारेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजीक्षेत्रले केही सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै सहुलियत मागेको भन्ने आरोप आंशिक सत्य पनि हो । संकटको यस घडीमा नाफा कमाएका तथा विगतमा राम्रै मुनाफा आर्जन गरेको ठूला कम्पनीहरूले सहयोग गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । संस्थागत सामाजिक दायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने रकम मात्रै पनि संकटका यस घडीमा सहयोग गरे निजीक्षेत्रप्रति समाजको सकारात्मक सोच बढ्छ । समाजमै व्यवसाय गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा समाजमा आइपरेको यस संकटमा सहयोगी हात बढाउँदा निजीक्षेत्रलाई भविष्यमा राम्रो हुन सक्छ । होटेल एशोसिएशन अफ नेपालले होटेलहरू आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएका छन् । यो प्रशंसनीय छ । तर, स्वास्थ्य संकटको यस बेलामा निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको उपचारमा उदारता देखाउन सक्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्योगहरू निकै समस्यामा परेका छन् । उनीहरूसँग ठूलो पूँजी हुँदैन । अहिले व्यवसाय बन्द गरेर बस्दा नगद प्रवाहमै समस्या परेको छ । यस्ता उद्योगले कामदार कटौती गर्नुको विकल्प नहुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन उनीहरूलाई कर तिर्ने समय केही महीना थपिदिए त्यो रकम कामदारको तलब तिर्न सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले ठूला उद्योगभन्दा पनि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सुविधा दिनु आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीलाई करमा च्याप्नु परेको मुख्य कारण नै चालू खर्च अत्यधिक वृद्धि हुनु हो । त्यसैले सरकारले चालू खर्च घटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ आवका लागि बन्ने बजेटमा एकातिर साना तथा मझौला उद्यमीलाई बढी राहत दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारी खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नै पर्ने बाध्यता छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कर दाखिलाको समय बढाउन माग

काठमाडौ (नेस) । नेपाल चेम्वर अफ कर्मशले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकालागि सरकारले राजधानी लगायत देशका संवेदनशील क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेकाले तत्काल कर तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यवसाय तथा कार्यालय बन्द रहेका छन् र व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू आफ्ना कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था नरहेकाले कर बुझाउने म्याद थप गरिदिन सरकारंसँग अनुरोध गरेको […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७७

कर तिर्ने म्याद थप गर्न नेपाल सरकारसँग चेम्बरको माग

काठमाडौं, २१ बैशाख । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा संक्रमण बढ्न नदिन जारी गरिएको निषेधाज्ञामा कर तिर्ने समय थप गर्न आग्रह गरेको हो । चेम्बरले काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा संक्रमण तीव्ररुपमा बढिरहेकोले उक्त संक्रमणको […]

Reporters Nepal चैत्र २०७७

कर बुझाउने म्याद थप्न माग

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले कर बुझाउने मयाद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।हाल सरकारले नयाँ भेरिएण्टको कोरोना बढदो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आम जनताको सुरक्षाको लागि राजधानीमा निषेधाज्ञा लागु गरेकोले व्यवसायीहरुले कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले म्याद थप गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ । वैशाख २५ गतेसम्म कर बुझाउनु पर्ने म्याद सरकारले निषेधाज्ञा […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानबारे जानकारी गराएको छ ।महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्तिसुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिशन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्डलगायत विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

कर तिर्ने समय असार मसान्तसम्म थप गरिदिन महासंघको माग, भन्यो- अहिले सकिँदैन

काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य महासंघले कर तिर्ने म्याद थप गरिदिन माग गरेको छ। महासंघले राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई पत्र लेख्दै

बीजमांडू बैशाख २०७७

कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप्न चेम्बरको माग

सम्बन्धित सामग्री