धानबालीमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका कृषकलाई ६५ प्रतिशत सरकारी क्षतिपूर्ति
मन्त्रिपरिषद्को २ मंसिरको निर्णयअनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो, डुबानबाट धानबालीमा क्षति पुगेका किसानहरूका लागि क्षतिपूर्ति दिने मापदण्ड तयार गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं। सन् २००४ मा इजरायल जानुअघिसम्म कृषिमा खासै रुचि नराख्ने खोजराज कटुवाल सजिलै भिसा पाइन्छ भनेर मात्रै कृषि कामदारका रूपमा त्यहाँ जान तयार भएका थिए । इजरायलको प्रविधिमा आधारित कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै गएपछि प्रविधि उपयोग गर्दा थोरै जनशक्तिबाटै धेरै उत्पादन लिन सकिने तथ्य उनले बुझे ।
उनी भन्छन्, ‘प्रविधिमैत्री कृषिमार्फत अर्थतन्त्रले कसरी फड्को मार्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण इजरायली कृषिक्षेत्र हो । साढे दुई प्रतिशत जनता मात्रै आबद्ध इजरायली कृषि सफल हुनु र ६५ प्रतिशत आबद्ध नेपाली कृषि पछाडि परिरहनुको मुख्य कारण प्रविधि नै हो ।’
इजरायलीले प्रविधिको भरपूर उपयोग गरेर कृषिक्षेत्रमा कमभन्दा कम जनसंख्या संलग्न गराउँदा जनसंख्याको अर्को ठूलो हिस्साले उद्योग, कलकारखाना क्षेत्रमा काम गर्न पाएको कटुवाल बताउँछन् । प्रविधिको प्रयोगले कृषि उत्पादनको लागत पनि घटायो । ‘हामीकहाँ परम्परागत कृषि नै हाबी भइरहेकोले उत्पादन लागत धेरै छ । त्यसैले भारतलगायत अन्य विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं,’ कटुवाल भन्छन्, ‘इजरायलमा आफूले सिकेको ज्ञानलाई स्वदेशमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले विस्तारै बुझ्दै गएँ र मलाई कृषिमा रुचि बढ्दै गयो ।’
तैपनि नेपाल गएर के गर्ने भन्नेमा कुनै उपाय सोच्न नसकेको उनले सुनाए । त्यहीबीचमा उनले इजरायलस्थित कृषि फार्ममा काम गर्ने केही साथीलाई समेटेर नेपाली कृषि कामदार सहयोगी समिति इजरायल गठन गरे । पछि उक्त संस्थाले ‘विदेशको शीप स्वदेशमा लगानी’ अभियान नै चलायो । त्यसको केही वर्षमा कटुवाल त्यही अभियान बोकेर नेपाल फर्किए । विदेशमा १४/१५ घण्टा काम गरेको बानीले नेपाल फर्किएपछि पनि उनलाई त्यसै बसिरहन दिएन । इजरायलबाट फर्केको १९ दिनमै एउटा सानो होटेल खोलेर व्यावसायिक यात्रा शुरू गरेको उनले सुनाए । उनको भित्री उद्देश्य भने यो थिएन । त्यसैले उनले होटेलसँगै एउटा कृषि फार्म पनि चलाए ।
त्यही फार्ममा वर्षदिनसम्म एउटै बोटबाट गोलभेडा फलाएपछि नेपालस्थित इजरायली दूतावासमा उनले उक्त गोलभेडा प्रदर्शनीको मौका पाए । ७० देशका राजदूत सहित कृषिमा सरोकार राख्ने हजारौंले प्रदर्शनी अवलोकन गरे । त्यसपछि नेपालका विभिन्न ठाउँबाट उनले गोलभेडा खेतीमा प्रयोग गरेको प्रविधिको माग हुन थाल्यो । उनले भारतबाट उक्त प्रविधि मगाएर किसानको माग पूरा गरे ।
प्रविधिमैत्री कृषिमार्फत अर्थतन्त्रले कसरी फड्को मार्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण इजरायली कृषिक्षेत्र हो । साढे दुई प्रतिशत जनता मात्रै आबद्ध इजरायली कृषि सफल हुनु र ६५ प्रतिशत आबद्ध नेपाली कृषि पछाडि परिरहनुको मुख्य कारण प्रविधि नै हो ।
‘अब भने मलाई लाग्यो साँच्चै मैले कृषि क्षेत्रमै काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि करीब पाँच वर्षअघि होटेल बेचेर म पूर्ण रूपमा परिवार सहित कृषि कर्ममा होमिएँ,’ कटुवाल भन्छन्, ‘नेपालको कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मैले नै भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सोचेर आधुनिक कृषिका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न यन्त्र उपकरण उत्पादनमा अहिले काम गरिरहेको छु ।’ पाँच वर्षदेखि उनको परिवार नै चितवनको खैरेनीमा ८ करोड रुपैयाँ लगानीमा एनटीएस इन्डस्ट्रिज नामक कृषि कम्पनी खोलेर विभिन्न कृषि उपकरण उत्पादनमा काम गरिरहेको छ ।
अहिले उनको कम्पनीले ग्रिन हाउस टेक्नोलोजी, मल्चिङ प्लास्टिक, पोलिब्याग, मल, थोपा सिँचाइ र कौसीखेतीका लागि आवश्यक सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ । उनले अहिले करीब ७० जना कामदारलाई आफ्नो कम्पनीमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । उक्त कम्पनीले नेपालभर विभिन्न कृषि उपकरण पुर्याइरहेको छ । यो पेशामा उनकी श्रीमती सरिता, दुई छोरा र बुहारी पनि जोडिएका छन् । नेपालमा आवश्यक कृषि उपकरणको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्दै उनले अस्ट्रेलियामा रहेकी बुहारीलाई पनि नेपाल फिर्ता बोलाएर यही क्षेत्रमा काम गर्ने उत्प्रेरित गरे ।
मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीबीच रोजगारीको सिलसिलामा ३० वर्षको उमेरमा दुई नाबालक छोरा छाडेर श्रीमती सहित कृषि कामदारका रूपमा इजरायल हान्निएका कटुवालले त्यहाँको कृषि फार्ममा १३ वर्ष खर्चिए । उनले त्यहाँ बस्दा विभिन्न ग्रिन हाउस, नर्सरी, फूल उत्पादन र तरकारी खेतीमा काम गरेको जानकारी दिए ।
इजरायली कृषि प्रविधिबाट निकै प्रभावित कटुवाल नेपालमा केही हुन्न भन्ने सोचले यहाँको कृषिक्षेत्र पछि परेको बताउँछन् । एकपटक विदेश गएपछि उतै पलायन हुनु वा दोहोर्याएर जानु भनेको देशलाई अझ अद्योगतितर्फ धकेल्नु हो भन्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले पनि नेपालमै केही गर्छु भन्नेलाई अवसर नदिएको उनको गुनासो छ । राज्यले उचित खालको नीति बनाएर कृषिक्षेत्रको विकासमा जोड दिए खाद्य पदार्थको बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
काठमाडौं । नेपालको जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई निर्धारण गर्ने पक्षहरूका आँकडा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यस जनगणनाको हालै सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घर परिवारको आधुनिक सरसुविधाका साधनमा मोटरसाइकल/स्कुटरको प्रयोगको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने तथ्यांक पनि एक महत्त्वपूर्ण मापकको रूपमा देखापरेको छ । नेपालमा कुल घरपरिवारमध्ये २७ दशमलव २७ प्रतिशतसँग मोटरसाइकल/स्कुटर रहेको पाइन्छ ।
उक्त सुविधाको प्रयोग गर्नेमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा ठूलो विषमता देखिएको छ । नगरपालिकामा मोटरसाइकल/स्कुटर भएका घरपरिवारको हिस्सा ३२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा गाउँपालिकामा १६ दशमलव २४ प्रतिशत रहेको छ ।
हिमालमा मोटरसाइकल/स्कुटर भएका घरपरिवारको हिस्सा ५ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको छ भने यो हिस्सा पहाड र तराईमा क्रमश: २३ दशमलव ८४ प्रतिशत र ३३ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा मोटरसाइकल/स्कुटर भएका घरपरिवारको हिस्सा ६ दशमलव ६९ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशमा ३५ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ ।
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतलगायत १७ देशमा निर्यात भइरहेको छ । पहिले भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली जुत्ता अहिले खाडीदेखि अमेरिका, बेलायत जापानजस्ता विकसित मुलुकसम्म पुग्न थालेको छ ।
परिमाण कम भए पनि नेपाली जुत्ताले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाएसँगै स्वदेशी जुत्ता उत्पादकहरू उत्साहित छन् । सरकारको सहयोग र साथ पाए परिमाणका साथै थप देशमा निकासी गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे अहिले स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमताभन्दा कम परिमाणमा जुत्ता उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसायीले नै विदेशमा बजार खोजेर जुत्ता निर्यात गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
भारतमा मात्रै सीमित जुत्ता निकासी अहिले १७ भन्दा बढी देशमा पुगेको भन्दै उनले सरकारले सहयोग गरे निर्यातको परिमाण बढाउन सकिने जानकारी दिए । ‘पहिला गुणस्तर कमजोर हुँदा निर्यात गर्न समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको उत्पादन र गुणस्तरमा व्यवसायी सचेत हुँदा निर्यात र माग बढेको हो ।’ विविध कारणले नेपाली जुत्ता मूल्यमा प्रतिस्पर्धी भने हुन नसकेको उनले बताए ।
नेपाली जुत्ता उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक १६ करोड जोर उत्पादन हुन्छ । २०७० सालयता नेपालमा जुत्ता उत्पादनले गति लिन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा यस क्षेत्रमा थप लगानी आएको र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । १ हजार ५०० उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
नेपालको आन्तरिक माग वार्षिक १० करोड जोर हो । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समयमा ३ करोड जोरभन्दा बढी जुत्ता विभिन्न देशमा निर्यात भएको छ । विदेशमा रहेका सरकारी नियोग, वाणिज्य दूतावास जस्ता निकायहरूले छुट्टै डेस्क राखेर प्रवर्द्धनमा सहयोग गरे जुत्ता निर्यातको अंक बढाउन सकिने र दीर्घकालीन निकासीको आधार तयार हुने फुटवेयर व्यवसायी बताउँछन् । अस्थिर ब्याजदर र औद्योगिक कर्जाको व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ । बिजुली अभावमा डिजेलबाट उत्पादन गर्नुपर्दा, जग्गाको मूल्य, उत्पादनमा प्रविधिभन्दा जनशक्तिको बढी प्रयोग, ढुवानी र कार्गाे मूल्यका कारण नेपालको उत्पादन अन्य देशको तुलनामा महंगो भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र जस्ता स्थानमा उद्योग लगाउन समस्या हुँदा जग्गाकै मूल्य बढी पर्ने उनले बताए । अहिले नै पूर्ण क्षमतामा फुटवेयर उद्योग सञ्चालन गर्न सके नेपालको आन्तरिक माग धानेर पनि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको घिमिरे दाबी गर्छन् ।
अहिले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । ‘जुत्ता उद्योगहरूले कुल क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै उत्पादन गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक मागको ६५ प्रतिशतसम्म धान्छ ।’ सरकारले सहयोग गरे आन्तरिक माग पूरा हुने र बाँकी ३५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘फुटवेयरमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘राज्यले सहयोग गरे यसलाई ७५ हजार पुर्याउन सकिन्छ ।’ जुत्ता उद्योगमा स्वदेशी जनशक्तिलाई रोजगारी दिन तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । अहिले नेपाली जुत्ता उद्योगमा काम गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत भारतीय छन् । उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ । नेपालीहरू भने सोही रकमका लागि विदेशिइरहेको भन्दै घिमिरेले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने र माध्यमिक तहदेखि नै जुत्तासम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने बताए ।
संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार अन्य देशमा प्रतिदिन प्रतिकामदार जुत्ता उत्पादन १० जोर छ । नेपालमा ३ जोर मात्रै छ । भारत, भियतनामजस्ता देशले पाठ्यक्रममै राखेर स्कूल, कलेजमा जुत्तासम्बन्धी अध्ययन गराउँछन् ।
भन्सार विभागका अनुसार गत चैत मसान्तसम्ममा नेपालबाट भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, भुटान, जापान, अस्ट्रिया, क्यानडा, डेनमार्क, मलेशिया, नेदरल्यान्ड, नर्वे, कतार, बेलायत, स्पेनजस्ता देशमा जुत्ता निर्यात भएको छ । यसबाट ८६ करोड ३६ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ ।
सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू जुत्ता निर्यातको सम्भावना राम्रो रहेको बताउँछन् । सरकारले बनाएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्रमा यी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाली जुत्ता विश्व बजारका साथै आन्तरिक बजारमा पनि खपतको सम्भावना रहेको उनले बताए । आन्तरिक बजारका उपभोक्ताले पनि अचेल स्वदेशी जुत्ता रुचाउन थालेको भन्दै उनले जुत्ताको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘निर्यातका लागि उनीहरूलाई सरकार, दातृ निकाय तथा विदेशी नियोगको सहयोग चाहिन्छ,’ सैंजूले भने, ‘सरकारी नेटवर्कबाट पनि मार्केटिङका लागि सहयोग हुनुपर्छ ।’
स्वदेशी उद्योगकै कारण जुत्तामा नेपाल ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यो उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि जुत्ताचप्पल उत्पादनसम्बद्ध संघसंस्थाले वार्षिक २ पटक काठमाडौंमा ठूलो मेला गर्छन् । नेपालमा गोल्डस्टार, रोयल सुज, शिखर, हिललाइफ, क्रसरोड, स्मार्ट सुज, रन सुज, कोशेली, बेम्बो सुज, बोस, फुटस्टेप, केटीएम सुज, क्यालिबरजस्ता ब्रान्डमा जुत्ता उत्पादन हुन्छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको कार्यक्रम शुरू भएदेखि नै कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि लगानीको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान चित्त बुझ्दो छैन । बरु, सेवाक्षेत्रको योगदान अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ । सरकारले विश्वअर्थतन्त्र विकासको चक्रलाई नहेरी नीति ल्याएकाले नै यस्तो भएको हो । यसैबेला आगामी आवका लागि बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले पुरानै नीति लिएर गल्ती गर्न आँट्दै छ । दशकौंको प्रयोगमा असफल नीतिलाई कहिलेसम्म पछ्याइरहने त ?
म्यानुफ्याक्चरिङको विकासले मात्रै कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकासले प्रशोधन उद्योग पनि फस्टाउँछ । प्रशोधन उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ कृषिले दिन्छ । यसो हुँदा कृषि उपजले सहज बजार पाउँछ र बजार पाएपछि कृषिक्षेत्र फस्टाउँछ ।
विश्व अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो पहिला अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि नै रहेको देखिन्छ । यूरोपमा औद्योगिक क्रान्ति शुरू भएसँगै कृृषिमा आश्रित जनसंख्या र त्यसले जीडीपीमा दिएको योगदान घट्न थालेको पाइन्छ । कृषिपछि म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादनमूलक) क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्यो । यो परिपक्व भएपछि सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिन थालेको हो । त्यसैले विकसित अर्थतन्त्रमा अहिले सेवाक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । यद्यपि ती देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि उत्तिकै सशक्त रहेको छ । यसरी सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्नका लागि उद्योगहरूको विकास उच्च तहमा पुगेको हुनु अनिवार्य मानिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रको यो इतिहास विपरीत नेपालमा उद्योगहरूको विस्तार हुन नभ्याउँदै सेवाक्षेत्र विस्तार हुन थालेको छ । अहिले झन्डै ६५ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा २३ दशमलव ९५ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । यसमा सेवाक्षेत्रको योगदान निकै बढी छ । तर, सरकारले गरेको लगानी कृषिक्षेत्रमा बढी रहेको छ । विभिन्न शीर्षकमा दिइएको अनुदान र प्रत्येक वर्ष दिएको उच्च प्राथमिकताले कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व कति बढायो त ? सरकारले जति नै उच्च प्राथमिकता दिए पनि गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब २५ अर्बको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो । सरकारको कार्यक्रम पूरै असफल भए पनि त्यही नारा र त्यही कार्यक्रम दोहोर्याउन छाडेको छैन । यस्तो नीतिले न कृषिक्षेत्रको विकास हुन्छ न अन्य क्षेत्रको नै ।
कृषिको विकासका लागि सरकारले अनुदान दिने जुन नीति लिएको छ त्यो नै गलत छ । अनुदानले कृषि उत्पादन बढेको छैन र बढ्दैन पनि । अनुदानभन्दा बजारको व्यवस्था मिलाउन आवाज उठाएको पनि धेरै भइसक्यो तर त्यसतर्फ काम भएको छैन । कृषिमा अनुदान दिने नारा ल्याउँदा पाइने प्रशंसाले नै सरकार नीति परिवर्तन गर्न रोकिएको हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो र कृषि उत्पादन पनि बढाउने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु सबैभन्दा उपयुक्त र तर्कपूर्ण देखिन्छ ।
सेवाक्षेत्रको बढ्दो विस्तार अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ । वास्तवमा अहिले उत्पादनविनाको सेवाक्षेत्रको वृद्धि भनेको अर्थतन्त्र सुन्निएको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुन्निने बनाउन विप्रेषणको भूमिका छ । गरीबी न्यून गर्न विप्रेषणको भूमिका सकारात्मक रहे पनि त्यसले बढाएको उपभोगका कारण व्यापारघाटाको आँकडा माथि उक्लिएको हो । त्यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरूका कारण पनि सेवाक्षेत्र उचालिएको हो । यो रकम आउन छाड्नासाथ सेवाक्षेत्र सुस्ताउन सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको पूर्ण विकास भएमा आयस्तरमा वृद्धि भई खर्च क्षमता पनि बढ्छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्छ । यसपछि बढेको सेवाक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्त्याउने सम्भावना कम हुन्छ । अर्थतन्त्रको यो शृंखला जोड्न म्यानुफ्याक्चरिङलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । र, स्वदेशी कृषि उपज खपत गर्ने सुनिश्चितता भएको म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलै पोलिसी डिपार्चरको आवश्यकता छ । म्यानुफ्याक्चरिङलाई उच्च प्राथमकिता र कृषिलाई कम प्राथमिकताबाट यो शुरू गर्न सकिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको विकासले मात्रै कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछ । उत्पादनमूलक उद्योगको विकासले प्रशोधन उद्योग पनि फस्टाउँछ । प्रशोधन उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ कृषिले दिन्छ । यसो हुँदा कृषि उपजले सहज बजार पाउँछ र बजार पाएपछि कृषिक्षेत्र फस्टाउँछ । यसले गर्दा कृषिको विकास गर्न सरकारले अनेक कार्यक्रम पनि ल्याइरहनु परेन । त्यसैले कृषिको लोकप्रियताको नाराबाट माथि उठेर म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिने नीतितर्फ सरकार लाग्नुपर्छ । यो नै अहिले गर्न सकिने र आवश्यक कार्यभित्र पर्नुपर्छ ।
मानिसको जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनसँगै दुर्घटना र विभिन्न जोखिम पनि बढिरहेका छन् । दैनिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुको अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक व्ययभारमा वृद्धि भइरहेको छ । क्षतिबाट बच्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न जीवन वा सम्पत्ति बीमा गर्नु उपयुक्त तरीका हो । तर, जनमानसमा बीमा गर्नु भनेको व्यर्थमा रकम खर्च गर्नु हो भन्ने मानसिकता रहेको छ यसमा परिवर्तन ल्याउन सरोकारवाला व्यक्ति वा निकायहरू अझै पछाडि देखिन्छन् । अनिश्चित जोखिम हस्तान्तरण गरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने माध्यम बीमा हो भनी सकारात्मक सोचको विकास गरी पहुँचमा वृद्धि तथा परम्परागत पद्धतिबाट भइरहेको बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । बीमा करार परम्परागत तरीकाबाट भएकोमा वर्तमान समयमा शिक्षाको प्रचुर विकास, सञ्चार इन्टरनेटको सहज उपलब्धता, प्रविधिमैत्री जनसंख्यामा वृद्धि, बीमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सेवा विस्तार, नियामकीय निकायको क्रियाशीलताको कारणबाट केही मात्रामा प्रणालीमा आधारित कारोबारहरूको शुरुआत भएको छ । प्रयास पूर्ण नभएकाले बीमा कारोवारको शुरूको निवेदनदेखि दाबी भुक्तानी फछ्र्योटसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय मार्गबाट गर्न त्यससँग सम्बद्ध विषयलाई प्रविधिमा आधारित गराउँदै लैजानुपर्छ ।
औपचारिक बीमाको शुरुआत नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विस २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापनालाई लिइन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा जीवन बीमातर्फ २७ दशमलव १२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमातर्फ २२ दशमलव ७४ ले वृद्धि भई समग्रमा बीमा शुल्कको आधारमा २६ दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा बीमा पहुँच विस्तार भएको देखिन्छ ।
बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा गरी ४१ ओटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । स्थापित कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । हालसालै सम्पन्न भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाबमोजिम करीब ६५ प्रतिशत जनसंख्या शहरमा बसोवास गरिरहेका छन् । शहरी जनसंख्यामा वृद्धि देखिए पनि त्यहाँ सञ्चालन हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूले बीमा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् वा उक्त स्थानहरूमा बीमा गर्न सकिने प्रकृतिका कारोबारहरू भएका छैनन् । बीमा कारोबारका लागि शाखा काउन्टर स्थापना नगरी प्रविधिमा आधारित भई बीमा कारोबार गर्न कम्पनीहरूले कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरूले आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कारोवार सञ्चालन गरिरहे पनि पूर्णरूपमा हरेक कारोबार अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन । बीमा कारोबारमा विभिन्न उपकरणहरू वेबसाइट, एप्लिकेशन, ईमेल, सोसल मिडिया र कार्डको प्रयोग गरी डिजिटाइज्ड गर्न सकिन्छ । अथवा बीमकले कारोबारलाई विद्युतीय रूपमा सञ्चालन गर्न विद्युतीय बीमा प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
बीमा प्लाटफर्मको सञ्चालनबाट बीमितले विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक योजनाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । कम्पनीहरूको व्यावसायिक विवरण, योजना, लाभ–लागत विश्लेषण गरी बीमितले पोलिसी किन्न सक्छ । बीमितलाई इच्छा लागेको पोलिसी किन्न कुनै मध्यस्थकर्ता वा एजेन्टको आवश्यकता पर्दैन । बीमितको खर्च कटौती र समयको बचत हुने भएकाले डिजिटल प्रविधिलाई नयाँ शक्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । परम्परागत बीमा पोलिसीमा धेरै कागजातहरूको प्रयोग, शर्त र अवस्था बढी हुँदा बीमितले पोलिसी खरीद, नवीकरण र दाबी भुक्तानीमा कठिनाइ महसूस गर्छ । त्यसको निराकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको बीमा प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
बीमकलाई प्रविधियुक्त बनाउन, कर्मचारीलाई तालीम प्रदान गर्न र ग्राहकलाई प्रविधियुक्त बीमा पोलिसी खरीद गर्ने वातावरणको सृजना गर्न बीमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अति आवश्यक भएकाले उक्त कार्यका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी वृद्धि गर्न बीमा प्रिमियम संकलनबाट अपुग हुने देखिएकाले नियामक निकायबाट चुक्ता पूँजीको सीमालाई वृद्धि गर्न निर्देशन गर्नुपर्दछ । पूँजी वृद्धि गरी प्रविधिको अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्न सकिने भएकाले संस्थाको वित्तीय सबलता सक्षम हुँदै पूर्ण डिजिटाइज हुनसक्ने गरी प्रविधिमा लगानी गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सफ्टवेयर प्रयोग गरी प्रत्येक कारोबारका चरणहरू अनलाइन सम्पन्न गर्न सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । सफ्टवेयरमा अत्यधिक लगानी र प्रत्येक वर्ष वार्षिक मर्मत/सम्भार खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा संस्थाको कायम रहेको चुक्ता पूँजी र वार्षिक नाफाबाट उक्त कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ । वेबसाइट, एप्लिकेशन राखिएका प्रविधिमा आधारित बीमा पोलिसीहरू बीमितले मोबाइल वा ल्यापटपको माध्यमबाट स्वेच्छाले बीमा पोलिसी किन्ने तथा भुक्तानी बैंक खाता, वालेट, कार्डबाट गर्न सक्ने र कम्पनीले पोलिसी स्वीकार गरी ग्राहक नम्बर उपलब्ध गराई पोलिसी खरीद, नवीकरण, भुक्तानी र दाबी भुक्तानी सोही नम्बरको आधारमा विनाकागजात सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै एक कम्पनी लगानी र सफ्वेयरको अभाव भई कारोबारलाई विद्युतीय मार्गमा रूपान्तरण गर्न असमर्थ भएमा सबै कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एग्रिगेटर कम्पनी स्थापना गरी उक्त कम्पनीले सदस्य बीमकहरूको पोलिसीहरू खरीददेखि दाबी भुक्तानीसम्म विस्तृत रूपमा वेबसाइटमा राखिदिने र ग्राहकले स्वेच्छाले खरीद गर्न र प्रिमियम भुक्तानी गर्न एग्रिगेटरले मध्यस्थता गरी फछ्र्योट गर्न सक्छ । कम्पनीलाई जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालन गर्न, पोलिसी खरीद र भुक्तानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समेत अन्तरआबद्धता गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त कार्य गर्न नियामकीय निकायको स्वीकृति आवश्यक हुने देखिएकाले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, विद्युतीय कारोबार अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सोही प्रकृतिका निर्देशनहरू जारी हुनुपर्छ । नियामकीय निकायले निर्देशन जारी गर्दा प्रविधियुक्त बीमा कारोवारलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः समय र कागजातको प्रयोग कम हुनेतर्फ ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
बीमकले पोलिसी जारी गर्दा उल्लेख गर्ने शर्त र अवस्थासहितको कागजात ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । बीमितलाई प्रदान गर्ने शर्तसहित पोलिसी इमेल ठेगानामा उपलब्ध गराउँदा संस्थालाई कागजातमा हुने खर्चमा कमी तथा ग्राहकलाई कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कागजात र समयको बचत गर्न बीमकले पोलिसी इन्फरमेसन कार्डलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । ग्राहकले पोलिसी किन्दा बीमकले चिप बेसमा आधारित कार्ड जारी गरी ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, पोलिसी, प्रिमियम भुक्तानी, नवीकरण, दाबी भुक्तानी वा जीवन बीमा भएमा अवधि समाप्तिपछि रकम भुक्तानी विवरणसमेत चिपमा उल्लेख गरी कार्ड उपलब्ध गराउँदा समय र कागजातमा हुने खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्छ ।
बीमा कारोबारलाई आधुनिक प्रविधिमा समायोजन गर्दै अघि बढ्न नियामकीय निकायले जारी गर्ने निर्देशनहरूमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, चुँक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने, अन्तरराष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयरको प्रयोग प्रोत्साहित गर्ने, वेबसाइट, एप्लिकेशकनको प्रयोग गर्ने, पोलिसी र कारोबारको भुक्तानीका लागि एग्रिगेटर कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा ग्राहकको विवरणहरू कार्डमा पर्सनलाईज्ड गरी बीमितलाई उपलब्ध गराउँदा बीमा कारोबार क्रमशः आधुनिक प्रविधि उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गराएको एक अध्ययनले नेपालले संक्रमणकालीन विनियम दर लागू गर्दै तीन चरणमा खुला बजारमा आधारित विनिमय दर लागू गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर, अध्ययनले वास्तवमा विद्यमान भारतीय मुद्रासँग आबद्ध मुद्रा विनिमय दर प्रणाली नै तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त भएको निष्कर्ष पनि दिएको छ । तर, खुला बजारमा आधारित विनिमय दर प्रणाली नै अपनाउने हो भनेचाहिँ तीन चरणमा काम गर्न उपयुक्त भन्ने अध्ययनको सुझाव हो ।
विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ ।
विनिमय दर प्रणालीलाई खुला बजारमा लैजान नेपालसामु निकै चुनौती रहेका छन् । नेपाली अर्थतन्त्र राम्रो भएको बेलामा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भई डलर महँगो देखिँदा खुला बजारमा जानेबारे बहस उठे पनि यसलाई आधिकारिक रूपमा अध्ययन गरिएको भने थिएन । अहिले पनि योजना आयोगले विनिमय दर खुला गर्ने उद्देश्यका साथ यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने देखिँदैन । चालू पञ्चवर्षीय योजनामा यस्तो अध्ययन गराउने भन्ने कार्यक्रम राखिएकाले मात्र यस्तो अध्ययन गराएको हो भन्ने स्पष्ट छ । जेहोस् नेपाली मुद्रालाई खुला बजारमा आधारित बनाइहाल्न सक्ने अवस्था भने कमै देखिएको छ ।
नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनहरू झन्डै ६० वर्ष अगाडि तर्जुमा गरिएको र ती ऐन उदार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाले अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन–२०१९, र विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ लाई उदाहरण दिँदै अध्ययन प्रतिवेदनमा यी ऐनहरू सुधार नगरी पूँजी खातालाई खुकुलो बनाउन नसकिने बताइएको छ । भारतीय मुद्राको अमेरिकी डलरसँग हुने परिवर्तनका आधारमा नेपालको डलरसँगको विनिमय दर तय हुन्छ । यही कारण मूल्य वृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमामा राख्न र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन राख्न पनि सहज भएको छ । तर, पूँजीखातालाई पूर्ण परिवत्र्य बनाई भारतसँगको स्थिर विनिमय दर अन्त्य गर्ने हो भने थप चुनौती आउने सम्भावना बढी छ । यस्तोमा तत्कालै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर खारेज गर्न सक्ने परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैले दुई किसिमको विनमय दर नीति अवलम्बन गर्नु व्यावहारिक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नेपालको कुल अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको अंश करीब ६५ प्रतिशत छ । यस्तोमा भारतसँगको स्थिर विनियम दर हटाउँदा व्यवसायीहरूबाटै विरोध आउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यो खुला गर्नु भनेको पूर्ण परिवर्त्य बनाउनु भनेको हो । यसो गर्दा भारूसँग दिनैपिच्छे विनिमय दर परिवर्तन हुन्छ र भारतसँगको व्यापार गर्नेहरूलाई दैनिक झन्झट थपिन्छ ।
नेपाललले २०४८ को राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक उदारीकरण र खुलापन थालेको थियो । तर, त्यो पहिलो चरणमै रोकियो र अधकल्चो भयो । दोस्रो चरणको सुधार नै थालिएन । उदार अर्थतन्त्रमा पूँजी खाता पनि पूर्ण परिवत्र्य हुनुपर्छ । तर, यसो गरिएन । यसो हुनुमा वामपन्थीहरूको विरोध एक कारण हो । यद्यपि उनीहरूले गरेकोे विरोधको आधार भने सही थिएन । अर्को, राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै यसको विरोधमा थिए । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आफ्नो तर्कमा सही पनि थिए । पूँजी खाता पूर्ण खुला गर्ने हो भने आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा अनुशासन पूर्ण पालना हुनुपर्छ । तर, नेपालमा यस्तो अनुशासन हुने अपेक्षा गर्न निकै कठिन छ । नेपालको मौद्रिक नीति हाल भारतले बनाएको बाटोमा चल्छ । तर, विनिमय दर बजारमुखी बनाएर खुला गर्ने हो भने मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षको इतिहासले केन्द्रीय बैंक झनै सरकारको नियन्त्रणमा गइरहेको देखिएको छ । खुला विनिमयमा जाँदा सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, निकट भविष्यमा यस्तो होला भन्ने आशा गर्न सकिने आधार पनि देखिँदैन । रिपोर्टले पहिलो चरणमा कानून संशोधन गर्न भनेको छ । कानून बनाउने क्रममा राजनीतिक सहमति बन्न सक्छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा गरी ४/५ वर्ष लगाएर खुला गर्न सकिने सुझाव छ । तर, पहिलो चरणकै काम गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । किनभने स्थिर विनिमय दर हटाउन दलहरूबीच राजनीतिक सहमति बन्न नै गाह्रो देखिन्छ ।
श्रीलंका पछिल्लो समय वित्तीय संकटमा पुगेको भन्ने दृष्टिकोणबाट विश्वको चासो चुलिएको छ । यो वर्ष श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि निर्यात घटिरहेको छ, जसले गर्दा सम्भावित आर्थिक जोखिमको बारेमा विभिन्न मत सार्वजनिक भएका छन् । केही समययता खाद्यसंकट चुलिएको र खाद्यान्नको जोहोमा सर्वसाधारण सडकमा आएपछि त्यसलाई संकटको पूर्वावस्थाका रूपमा हेरिएको छ । कोभिड– १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा जोखिमहरू देखापरेको र त्यसलाई विभिन्न गलत कोणबाट व्याख्या भइरहेको श्रीलंकाको आधिकारिक सरकारी धारणा छ ।
श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजोरीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो ।
श्रीलंकाका लागि आर्थिक चुनौतीहरू नयाँ होइनन् । श्रीलंकाको कुल ऋण सन् १९९५ ताका नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधा बराबर थियो । त्यसपछि आर्थिक वृद्धिदरमा आएको अपेक्षाकृत सुधारले ऋणको अंश क्रमशः घटिरहेको थियो । वैदेशिक ऋणको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको भार पनि बढेको थियो भने वैदेशिक लगानी घटेको थियो । सन् २०१४ यता भने ऋणको अवस्था फेरि बदलियो र सन् २०१९ आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । श्रीलंकामा लगानी तथा ऋणमा चीनको भार भने अस्वाभाविक बढेको थियो । केही समययता श्रीलंकामा ठूला आयोजनामा चीनको संलग्नतालाई धेरै एजेन्सीहरूले ऋणको पासो (डेब्ट ट्र्याप’ को रूपमा प्रचार गरिरहेका थिए ।
अपेक्षाकृत आर्थिक सुधारसँगै श्रीलंका न्यून आय भएका मुलुकबाट मध्यम आयको मुलुकमा रूपान्तरित भएको थियो । श्रीलंकाको गत २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६५ प्रतिशत र त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ मा ९ दशमलव १५ र सवैभन्दा कम सन् २०२० मा ऋणात्मक ३ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिसत बताए पनि अन्य निकायहरूले ३ प्रतिशत हाराहारी हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । सन् २००७ ताका अपरिपक्व किसिमले श्रीलंकाले नयाँ सम्भावनाहरूलाई वित्तीय बजारमा प्रयोग ग¥यो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूमा लगानीका लागि खुला गरेको थियो । फलस्वरूप श्रीलंकाले ५०० मिलियन डलर इन्टरनेशनल सभोरिजन बन्ड निस्काशन गर्यो । श्रीलंकाले बन्ड, सहुलियत पूर्ण ऋण अतिरिक्त सबै प्रकृतिका अल्पकालीन ऋणहरू समेत लिएको थियो । बन्डको दरहरू समेत उच्च अर्थात् ६ प्रतिशत रहेको थियो । श्रीलंकाको ऋण वा बन्डप्रतिको आशक्ति अन्य मुलुकको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । उल्लिखित कारणले श्रीलंकाको मुद्रामा पनि ७ दशमलव ५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
मूलतः श्रीलंकाको वित्तीय संकट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको हो । श्रीलंकाले गत जुलाईमा १ विलियन डलर ऋण भुक्तानी गरेको थियो र त्यसपछि सरकारसंग २ महीनाको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति कायम रह्यो । त्यसपछि श्रीलंकामा आयात बढ्यो जसमा गहुँ र चिनी मुख्य थिए । साथै श्रीलंकाको मुद्रा शक्तिमा आएको कमजारीले मुद्रास्फीति र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा एकसाथ संकट देखिएको हो । मूलतः वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको कारण आयातमा नियन्त्रण गर्दा खाद्यवस्तुको संकट देखिएको हो । वैदेशिक मुद्राको कारोबारमा आप्mनो मुलुकको पैसाको मूल्य अवमूल्यन भएपछि एक अर्थमा मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो, जसले बजारलाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । श्रीलंकाको यो अवस्थाले समग्र दक्षिण एसियालाई वैदेशिक मुद्रानीतिमा सापेक्षिक सुधार गर्न दबाब दिएको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
श्रीलंकामा देखिएको खाद्यान्नको अभावलाई त्यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन परियोजनाले समेत टेवा दिएको छ । सरकारले यस्तो अभियानलाई निरन्तरता दिएमा उत्पादन आधा घट्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः चियालगायत क्यास–क्रपको निर्यात व्यापक घटेको छ । चिया श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो एकल निर्यात वस्तु हो र १ वर्षमा १दशमलव २५ बिलियन डलर भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ल्याउने हैसियत राख्छ । चिया कुल निर्यातको लगभग १० प्रतिशत ओगट्छ । निर्यात घटेपछि संकटउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई थप झट्का दिनु स्वाभाविक हो । अर्ग्यानिक उत्पादन आफैमा महँगो हुन्छ जसले गर्दा मूल्यवृद्धि पनि स्वाभाविक हुन जान्छ । सरकारले अहिले पनि निश्चित परिमाणमा खाद्यान्न, सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयातलाई विदेशी मुद्रा तिर्न रोकेको छ । खाद्यान्नमा विशेषतः चामल, गहुँ, तेल र तरकारीको समस्या चुलिएको छ । तर, सरकारले आफ्नो परियोजनाको बचाउ गर्दै स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित हुने दाबी गरेको छ । साथै, अन्य देशहरूलाई उनले श्रीलंकाको कदम पछ्याउन र विश्व खाद्य प्रणालीलाई दिगो रूपले परिवर्तन गर्नमा टेवा दिन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो समय कोभिडको महामारीले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाएको थियो । जसका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै कम उठेको थियो । अर्थमन्त्री बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकामा कोभिडको तेस्रो लहर जारी अवस्थामा कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपाय अपनाइरहेको संसद्मा जानकारी दिएका थिए । एकातिर लकडाउन बढाइएको, ब्याजदर बढेको र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात माथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएकाले खाद्य अभाव सृजना भएको हो । विशेषतः सरकारको नजरमा निजी चामल मिलहरूमा लक्षित छ र चामल स्टकमा निजीक्षेत्रले कब्जा जमाएको आरोप लगाइएको छ ।
श्रीलंकामा बन्दाबन्दीका कारण पर्यटन उद्योग अत्यधिक मारमा परेको छ जुन क्षेत्रको कुल उत्पादनमा योगदान ५ प्रतिशत छ । श्रीलंकाको लागि मुख्य आयात पेट्रोल र ग्यास हो जसलाई सरकारले कमभन्दा कम प्रयोग गर्न उत्साहित गरिरहेको छ । सर्वसाधारण सुपरमार्केट र खाद्य पसलको अगाडि लामबद्ध देखिन्छन् । कालोबजारी मौलाएको छ भने सरकारले समेत कृत्रिम अभाव सृजना भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारले कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अभिप्रायले मूल्य नियन्त्रण र विभिन्न ठाउँहरूमा क्रमशः छापा मारेको खबरहरू आएका छन् । सरकारले नियन्त्रणमा लिएको खाद्यान्नलाई बजारमा पठाउन प्रयत्न गरेको छ र कृत्रिम रूपमा संकट सृजना भएको कारणका रूपमा विपक्षी पार्टीलाई दोषारोपण गरेको छ ।
श्रीलंकाको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा आईएमएफ समेत देखिएको छ । यद्यपि श्रीलंकाले औपचारिक अनुरोध गरेको छैन । आईएमएफले सहयोगका लागि विभिन्न विकल्पहरू छनोट गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको छ । आईएमएफले तत्काल ७८७ मिलियन डलरको आपत्कालीन राहत प्याकेज दिने घोषणा गरेको छ । श्रीलंकाको संकट आपत्कालीन होइन, अल्पकालीन हो र केही समयपछि नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । मूलतः देशव्यापी बन्दाबन्दी जारी रहेकाले यो अवस्था सृजना भएको र मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदरहरू बढाउने काम गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा आउने बताइएको छ । तत्कालको संकट समाधान भनेको लकडाउन पूर्णरूपमा खुला हुनु हो जसका लागि श्रीलंका तयार देखिन्छ । श्रीलंकामा ५० प्रतिशत माथिले पूर्ण मात्रामा कोभिडको खोप लगाइसकेका छन् र सबैलाई पुग्ने गरी खोप बन्दोबस्त भइसकेको छ । तसर्थ बन्दाबन्दी खुलेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र बजार आप्mनो लयमा फर्कने अपेक्षा छ । यद्यपि सरकारले वित्तीय संकट कसरी निवारण गर्ने हो भन्ने रोडम्याप भने अस्पष्ट छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये उच्च प्रतिव्यक्ति आय रहेको श्रीलंकाले सन् २०२० लाई छोडेर अन्य वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा प्रतिरोध गर्न सफल भएको थियो । त्यो अवस्थामा सार्वजनिक खर्च पनि बढ्ने र राजस्व घट्ने परिस्थितिमा पनि कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी बनेको थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक, सीबीएसएलले समेत स्वास्थ्य संकटको समयभर पर्याप्त मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्न सफल भयो । कोभिडको व्यवस्थापन गरिरहँदा स्थिर मुद्रास्फीति, तरलताको समस्या र लगानी जुटाउने अवसरलाई समर्थन गर्ने अवस्था कायम रह्यो । बन्दाबन्दीको समयमा श्रीलंकामा संकटको समाधानका लागि सरकारी निकायहरू र वित्तीय संस्थाहरूको समन्वय एवं कार्यगत स्पष्टता महŒवपूर्ण रहेको देखिन्थ्यो । तर, एकाएक गत जुलाईबाट वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखियो । यो समस्या विशेषतः ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण साँवा र व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्दा मुद्रा सञ्चितिमा एकैपटक मार परेपछि शुरुआत भएको देखिन्छ ।
बंगलादेश, नेपाल वा श्रीलंकाको आर्थिक गतिविधिहरू परोक्ष भारतमा निर्भर रहन्छन् । यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने अपेक्षाकृत सुधारमा भारतको आर्थिक नीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यो वर्ष भारतले पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्ने र राज्यको स्वामित्वमा रहेको व्यवसायहरूलाई तीव्र निजीकरण सहित प्रोत्साहन दिने कार्य गरेको छ । गत अप्रिलदेखि जुनसम्मको ३ महीनामा भारतको कुल उत्पादनमा २३ दशमलव ९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिका दृष्टिकोणले यो एक असामान्य अवस्था हो, जसले अति तीव्रोत्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने विश्वका अन्य मुलुकहरूको सबै कीर्तिमानलाई पछि पारेको छ । यसले भारतको वृद्धिदर आगामी दिनमा झन् बढ्ने देखिन्छ, जसले विश्व वैंक लगायत अन्य एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई अमान्य देखाउने हैसियतमा पुग्न सक्छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीपछि भारतमा निजी लगानी र उपभोक्ता खर्चमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई भी आकारमा रिकभरी गर्न टेवा दिएको देखिन्छ । तर, भारत परोक्ष रूपमा शक्तिशाली भइरहने तर अन्य छिमेकीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुनु अस्वाभाविक हो ।
श्रीलंककाको आर्थिक संकटमा आन्तरिक कारण ज्यादा हाबी छ । तर बाह्य पक्षको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन । विश्वव्यापी लगानीको गन्तव्यका रूपमा भारत उदाउँदा श्रीलंका, नेपाल वा बंगलादेशमा वैदेशिक लगानी कतै खुम्चिरहेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । निश्चय नै तेस्रो मुलुकको लगानीलाई भारतले दिने प्रोत्साहन वा सुविधाहरू अन्य छिमेकी मुलुकले दिन नसक्ने अवस्थामा भोलि श्रीलंकाको परिणति बंगलादेश वा नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ आर्थिक रूपले संकटको प्रतिरोध र क्षेत्रीय अवसरहरूलाई समान रूपले उपयोग गर्ने नीतिमा भारतसहितको दक्षिण एसियाले जोड दिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय संकट र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रीय संगठनहरूमार्पmत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु आवश्यक छ ।
श्रीलंकाको राजनीतिमा परिवारवाद अत्यधिक मौलाएको छ र त्यो अन्य दक्षिण एशियाका मुलुकभन्दा उच्च छ । आमाछोरी वा दाजुभाइ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा सभामुखदेखि परिवारभित्रका धैरै जना सदस्यहरू एकैपटक मुलुकको उच्च ओहदामा पुगेको देखिन्छ । मुलुकको नेतृत्वको बागडोरमा राजपाक्षे परिवार संलग्न हुँदा उनीहरूले अधिक लगानीलाई बन्दरगाहदेखि ठूला एयरपोर्टहरू निर्माणका लागि आफ्नो गृह जिल्ला हेम्बोनटाटामा स्थानान्तरण गरेका छन् । बन्दरगाहदेखि एयरपोर्टलगायत ठूला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई लिजमा दिइएको छ । एकातिर राज्य स्रोतमा असीमित अधिकार र नियन्त्रण राजपाक्षे परिवारको कायम रहने र लगानी समेत उचित प्रतिफल दिन नसक्ने क्षेत्रमा संकुचन भएकाले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि देशले पाएको देखिँदैन । त्यसको अतिरिक्त राजपाक्षे परिवारले विपक्षीप्रति अति पूर्वाग्रह राखेको पाइन्छ । राज्यशक्ति र स्रोतमा पूर्ववत् रूपमा नियन्त्रण कायम रहेकाले सन् २०१५ मा सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपनि काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो । अन्ततः उनलाई समेत विभिन्न घोटालामा संलग्नता भएको भनी पूर्वाग्रह राखियो । श्रीलंकामा राजनीतिक स्थिरता एक हदसम्म रहे पनि सत्तामा अधिनायकत्व स्थापित भएकाले मुलुकले अपेक्षित रूपमा प्रतिफल पाउन चुकेको देखिन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
दक्षिण एशिया मूलतः विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्र हो । त्यो विकासको दृष्टिकोणले पनि विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा दक्षिण एशियाका सूचकहरू औसतमा कमजोर छन् भने गरीबीको अनुपात पनि कुल जनसंख्यामा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित यो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्न गयो । उत्परिवर्तित नयाँ भाइरसका कारण समेत यस क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूला चुनौतीहरू देखा प¥यो । भारत, नेपाल, श्रीलंका एवं बंगलादेशमा लामो समय बन्दाबन्दीको शृंखलाहरू चल्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसमेत अतिप्रभावित बन्न गयो ।
रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका आर्थिक विकास तथा सामाजिक सूचकहरूमा धेरै अन्तर देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात नेपाल, पकिस्तान र बंगलादेशको औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, भुटान र माल्दिप्सको अनुपात ८ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकाको औशत ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा भने भारत विश्वको अधिक गरीबहरू रहेको मुलुक हो । साथै अफगानिस्तानमा पनि कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरीबीको आँकडा सूचक अनुपातमा समेत नेपाल ३४ प्रतिशत, भारत २८ प्रतिशत, बंगलादेश ४१ प्रतिशत, पाकिस्तान ३८ प्रतिशत एवं अफगानिस्तान ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा महासागर तटीय मुलुकहरू श्रीलंका र माल्दिप्स उच्च (शून्य दशमलव ७० भन्दा माथि) र अन्य मुलुकहरूको स्थिति मध्यम (शून्य दशमलव ५० भन्दा माथि) रहेको छ । तर, कोभिडका कारण सबैजसो देशका अधिकांश क्षेत्रका कामदारको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि पर्नेको जनसंख्या अत्यधिक थपिने निश्चित छ ।
मूलतः रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । भारतमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरूमा आबद्ध मजदूरहरू धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको देखिएकाले पनि निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूको आम्दानीमा असर गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा कुल रोजगारीको करीब ३० अंश होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारीको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थामा होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा संलग्न करीब ५० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध ९५ प्रतिशत मजदूरको आम्दानी पूरै गुमेको अवस्था छ । त्यसैगरी कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्र यातायातमा पनि ठूलो संख्यामा मजदूरहरू आबद्ध छन् । तीनका अतिरिक्त निर्माण एवं उद्योगधन्दाबाट पनि विस्थापित हुने कामदारहरूको संख्या ठूलो छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको रोजगारको क्षेत्रका बारेमा सही तथ्यांकहरू उपलब्ध भएको देखिँदैन । दक्षिण एशियाको पारिवारिक आम्दानीको स्रोतको संरचना अन्य विश्वको भन्दा फरक रहेको छ । जसका कारण एक जनाको रोजगारी गुम्दा त्यसको असर परिवारलाई नै पुग्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलापलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने कोसिस गर्नु नै थप गरीबी नियन्त्रण हुन जाने देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोपका कारण महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने ठानिए पनि जोखिमहरू भने यथावत् रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक विकसित डेल्टाको भेरियन्टले तेस्रो लहरको महामारी भित्रन सक्ने सन्त्राससमेत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा व्याप्त छ । तसर्थ विद्यमान समयमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशिल बनाउन पूर्ण रूपमा खोपको सुनिश्चित गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ ।
विश्वभरको आँकडाअनुसार जुलाई पहिलो सातासम्म औसत २५ प्रतिशत जनसंख्याले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको तथ्यांक छ । साथै विश्वभर न्यूनतम एक डोज खोप लगाउनेहरू दैनिक औसत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले थपिने प्रक्षेपण छ जुन संख्याका रूपमा प्रतिदिन प्रति १ हजार जनसंख्यामा ५ जना थपिने देखिन्छ । साथै एशियाली मुलुकहरूमा समेत औसत २५ प्रतिशतले न्यूनतम एक डोज खोप लगाइसकेको देखिए पनि दक्षिण एशियामा भने यो अनुपात कम छ । थोरै जनसंख्या भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानले ६५ प्रतिशत र माल्दिभ्सले ६० प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप दिइसकेको छ । यी दुई मुलुकबाहेक गत सातासम्म भारतले २३ प्रतिशत, श्रीलंका १८ प्रतिशत, नेपालले १२ प्रतिशत, बंगलादेश र पाकिस्तानले औसत ४ प्रतिशत र अफगानिस्तानले २ प्रतिशतलाई न्यूनतम एक डोज खोप दिएको छ ।
केहि सातायता कोभिड–१९ को संक्रमण दर ओरालो लागेसँगै दक्षिण एशियामा पुनरुत्थानका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ बाट पुनः प्रभावित नभएको अवस्थामा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको छ । यद्यपि पर्यटनलगायत केही क्षेत्रको वृद्धिदर भने तत्काल पूर्ववत् लयमा फर्कन नसक्ने जानकारी दिएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन आम्दानीको स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको खण्डमा खस्कँदो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा विप्रेषणको भरणपोषण उल्लेख्य हुनसक्छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि अबका दिनमा बन्दाबन्दी थमौती गर्नेजस्ता विकल्पहरू खुला छैनन् । अत्यधिक श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका यी क्षेत्रका देशहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सबै क्षेत्रलाई क्रमशः बन्दाबन्दी मुक्त गर्नु आवश्यक छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक निराशा छाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको छ । पहिलो पटकको लकडाउनपछि तग्रिँदै गएको केही घरेलु पर्यटनमा समेत दोस्रो बन्दाबन्दीले गुणात्मक असर परेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारले सुधारको संकेतहरू देखिन लागेको थियो, यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ अबका दिनमा सबै आधारभूत क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोपको न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ ।
लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालू आवमा व्यवसायीहरूलाई राहत हुने गरी विभिन्न मौद्रिक व्यवस्था गरिदिएको राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि व्यवसाय चलाउन र जोगाउन केकस्तो नीति अवलम्बन गर्ला भन्ने चासो छ । त्यसैअनुसार सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू दिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायमध्ये पर्यटनको अवस्था निकै दयनीय छ । यो व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुन अझै १ डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवसाय जोगाउन तथा यसमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई पलायन नहुन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकको विशेष ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै सहयोग गर्न सक्दैन किनभने उसको आफ्नै सिमाना छ । तैपनि उसले आगामी आवको बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमसँग तालमेल मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् ।
कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसाय र उद्योगधन्दाका लागि कर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । सस्तो कर्जाको उपलब्धताले व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको रहेको छ ।
कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय पर्यटन हो तर चालू आवमा पनि यस क्षेत्रले सरकारले दिएको राहत राम्ररी पाउन सकेन । पर्यटन क्षेत्रका लागि दिएका सुविधाहरू पनि केही टाठाबाठा व्यवसायीले मात्रै पाउन सकेको र अन्यले पाउन नसकेको गुनासो साना व्यवसायीहरूको रहेको पाइन्छ । भ्रमण वर्षको तयारी भएकाले धेरै व्यवसायीले लगानी विस्तार गरेका थिए । कतिपय नयाँ लगानीकर्ता पनि आएका थिए । तिनले अझै केही वर्ष बैकलाई किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले पुनर्कर्जा सीमा बढाउन आवश्यक छ । आगामी ३ वर्षसम्म पनि पर्यटन व्यवसाय सुधार हुन कठिन भएकाले व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनु आवश्यक छ ।
कोरोना कारणले सृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायय व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै उद्योगी तथा व्यवसायी आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
व्यवसाय ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसायमा सञ्चालन पूँजीको अभाव छ । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायी बढी समस्यामा छन् । उनीहरूले सहज कर्जा पाएका छैनन् । नेपालको पर्यटनमा साना तथा मझौला व्यवसायीको ठूलो अंश छ । ठूला व्यवसायीहरूले आप्mनो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर कर्जा लिन सक्छन् । तर, साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उनीहरूलाई सहज कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
अहिले ९४ प्रतिशत होटेल कोरोनाका कारण बन्द भएका छन् । तीमध्ये १७ प्रतिशत होटेल पूर्ण बन्द रहेको अनुमान छ । ८७ प्रतिशत होटेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । अहिले होटेलमा क्षेत्रमा मात्रै ६५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । अहिले विश्वका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूले ७५ प्रतिशतसम्म छूटको घोषणा गरेर अहिले बुक गरेका पर्यटकलाई १ वर्षसम्म उक्त छूट दिने गरी विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीहरूले त्यति ठूलो छूट दिएर व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन निकै वर्ष लाग्न सक्छ । विश्वभरि नै आयस्रोत खुम्चन गएका कारण मानिसहरू सहजै पर्यटनका लागि निस्केलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा आन्तरिक पर्यटनले केही राहत दिन सक्छ । यसका लागि व्यापक रूपमा खोप लगाइनुपर्छ । साथै, सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सहजता र ब्याजदरमा छूटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा पर्यटन केही सस्तो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
चालू आवमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत धेरै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । चालू आवका धेरै नीतिहरूलाई पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइनेछ । नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीले कर्जा, पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा पाउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । सरकारले दिएका सुविधाहरू कतिपय पर्यटन व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ ।
सरकारले ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कोषबाट पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन वञ्चित रहे । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायलाई संकटग्रस्त व्यवसाय मानी यस क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा अनिवार्य प्रवाह गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसमा जाने कर्जाका लागि विशेष ब्याजदर र तथा अन्य छूट आदिको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायमा कर्जा दिन प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विशेष योगदान दिने व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले धमाधम पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । तिनलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसायमा टिकाउनु अहिलेको प्रमुख काम हो । सरकारले केही राहत दिएको छ अब राष्ट्र बैंकले पनि राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति लिनु अनिवार्य छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
