पूर्वाधारसम्बन्धी नेपालको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ : सरोकारवाला

सम्बन्धित सामग्री

फरक ढङ्गले काम नगरेसम्म फरक परिणामको आश गर्न सकिँदैन : डा तोसिमा कार्की

काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ । प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्‍याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो । विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो । सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ । सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ । कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु । राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ । पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन । असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ । एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ: सरोकारवाला

काठमाडौं । उद्योग व्यवसाय र श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पाद गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । 'नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पारगम्यताको प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता' सम्बन्धी काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय गोष्ठीका वक्ता हरूले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी वक्ता र विज्ञहरूले शिक्षा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र नेपालमा पारगम्य शिक्षा प्रणालीको अत्यावश्यकता बारे धारणा राखेका थिए । गोष्ठीमा बोल्दै, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा नागरिकको शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनौपचारिक ढाँचाबाट सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलाई उमेर, रुचि, सक्षमता र अवस्था अनुकूलको सिकाइ अवसर प्रदान गर्न र कुनै पनि तरिकाबाट आर्जित ज्ञान र सीपलाई निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको बताए। सिकाइमार्फत सिकेका ज्ञान तथा सिपलाई आयमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी आजीवन सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए । यस्तै, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरेर आजीवन सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने नीति लिएको उनले बताए । जुरिक विश्वविद्यालयका प्रा. डा. उर्सुला रेनल्डले आर्थिक विकास र युवा रोजगारीका लागि प्रभावकारी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले प्राविधिक धारतर्फ पनि योग्यताका तहहरू डिप्लोमा तहमा मात्र नभएर माथिल्लो तहसम्म जानुपर्ने तथा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट के सिक्न सक्दछ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् । सीटीइभिटीका निर्देशक डा. अनोज भट्टराईले राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट र राष्ट्रिय डिप्लोमा तहका कार्यक्रम तयार गरी २ वर्षमा राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको र त्यसमा काम भइरहेको बताए । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) प्रणालीले सामना गरिरहेका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड (NCS) र पाठ्यक्रम बीच तालमेल हुन नसक्नु, दक्षता र क्रेडिटमा आधारित संरचनाहरू नभएको गैर-मोड्युलर पाठ्यक्रम प्रचलनमा रहनु, प्रिडिप्लोमा तथा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरूबाट माथिल्लो तहमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु लगायत चुनौती रहेको बताए । उनले ९-१२ र प्रिडिप्लोमा/डिप्लोमा तहका पाठ्यक्रमलाई एउटै बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत निर्णय हुन नसक्नु र सञ्चालन गर्ने निकायहरूबिच भूमिकाको विवाद रहनु जस्ता समस्या रहेको बताए । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता ढाँचा र ढाँचाले निर्धारण गरेको तह र तह-विवरणसँग योग्यता/पाठ्यक्रम तालमेल हुन नसक्नु र माध्यमिक तह सम्म मै व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको मार्ग बन्द रहनु र छोटो अवधिको तालिमहरू कामको लागि मात्रै सीमित रहनु जस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको बताए । उनले एकीकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन वा विद्यमान नियामक, नीति र प्रक्रियागत प्रावधानहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव राजु श्रेष्ठले नेपालको उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली बमोजिम भइरहेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । मुलुक भित्र र मुलुक बाहिरबाट प्राप्त गरेका उच्च शिक्षाका योग्यताको पहिचान र प्रत्यायन, समकक्षता निर्धारण, माथिल्लो तह र उही तहका अन्य विषय तथा विधाहरूमा पारगम्यताको दृष्टिकोणले विविधता, जटिलता, अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको बताए। विदेशी विश्वविद्यालयहरूले योग्यताको पहिचान र प्रत्यायनका लागि सिकाइ उपलब्धि र क्रेडिट घण्टालाई आधार मान्ने तर नेपालमा भने अझै पनि विषयवस्तु र उक्त विषय सिक्नका लागि कति समय/वर्ष खर्च गरियो सो लाई आधार मान्ने प्रचलन रहेको बताए । यस प्रकारको अभ्यासले भविष्यमा नेपालको उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक अन्यौलता सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति (२०७६), राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (२०७७), दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० मा शिक्षा जस्ता मार्गदर्शक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप विकासको चरण/प्रक्रियामा रहेको बताए । गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव विष्णु राज ढकाल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव शिव सापकोटाले मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा राखेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सँगको सहकार्य र समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) तथा राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (एनएसटीबी) ले आयोजना गरेको यस गोष्ठीलाई नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना (एनभिक्यूएस- दोस्रो चरण) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको हो । नेपाल सरकार र स्विट्जरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार एनभिक्यूएस दोस्रो चरणले २०७७ साल वैशाख २१ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप (एनभिक्युएफ) लागू गर्न सीटीइभिटी लाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभावले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा[अन्तरवार्ता]

विश्वव्यापी कोरोना संकट र रुस–युक्रेन तनावपछि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएका छन् । कच्चापदार्थको मूल्यवृद्धिका साथै बैंकको उच्च ब्याजदरले व्यवसाय संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारलाई उद्योग व्यवसायका समस्या समाधानका लागि घचघच्याउने एउटा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि हो । प्रस्तुत छ, यस संस्थाका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले देशको अर्थतन्त्र, व्यवसायको स्थिति, राज्यको भूमिकालगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सार । नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? यस किसिमको संकट हामी उद्योगी, व्यवसायीले ४ दशकको समयमा कहिल्यै भोगेका थिएनौं । अहिले निजीक्षेत्र किम्कर्तव्यविमुढ भएको छ । उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त निराश छन् । मानसिक रूपले पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् । हिजोका दिनमा कोरोना कारण डेढ/दुई वर्ष अर्थतन्त्र शिथिल भयो । त्यसपछि हाम्रो आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेका कदमबाट तरलता सहज भएर व्यवसायीले हिम्मतले लगानी गरेका थिए । तर पछि अर्थतन्त्र झन् कठिन अवस्थामा पुग्यो । यस्तो स्थिति आउनुमा गलत नीति र उचित व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो । विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले अहिले नै गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको असहज अवस्था आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुकेकाले हो वा बाह्य कारणले आएको हो ? अहिलेको जस्तो कठिन अवस्थामा अर्थतन्त्र एकैचोटि पुगेको होइन । यो अवस्था विस्तारै सृजना भएको हो । विश्वव्यापी परिदृश्यमा जस्ता समस्या सृजना भइरहेका थिए, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर धेरै देशहरूले त्यही खालको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि हामीले समयमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर विडम्बना, सरकारको ध्यान त्यतातिर गएन । अहिले जुन किसिमको चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकार–निजीक्षेत्र सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । मौद्रिक नीतिमा पनि तपाईंहरूको ठूलो असन्तुष्टि थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट के कति माग सम्बोधन भए ? हामी देशभरका व्यवसायीले उठाएका विषय अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट केही पनि सम्बोधन भएनन् । यस्तो हुँदा निकै दु:ख लाग्छ । राष्ट्र बैंक किन यति धेरै अनुदान भएको हो, बुझ्न सकिएन । गभर्नरज्यूले औषधि तीतै हुन्छ भन्नुभएको छ । तीतो औषधि खान हामीलाई आपत्ति होइन । तर अहिले व्यवसायी पलायन मात्र होइन, आत्महत्या नै गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । उद्योगमा उत्पादन छैन । उत्पादन घटेको छ, माग घटेको छ । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । संसारभरकै जसरी हामी पनि मूल्यवृद्धिको मारमा छौं । अहिले उद्योग व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा सहज र सक्षम बनाउन कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि प्रकारको भरथेग भएन । अर्को कुरा, हामी एक्लैको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुदार बनेको कुरा गर्नुभयो । उहाँले किन यस प्रकारको नीति ल्याउनुभयो होला ? अर्थशास्त्रीहरूकै सल्लाह सुझावमा गभर्नरज्यूले यस्तो गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ । तर अर्थशास्त्रीहरूको सुझावअनुसार ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयनपछि त अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुपर्‍यो नि । निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिँदा तरलता बढी आउँछ भनिएको थियो । तर ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप थपिएन । उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्रै सृजना भयो । अब अहिले आउँदा त्यो नीति गलत थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यसलाई केही समय हेरेर सुधार गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले हामी निजीक्षेत्रको कम्पनीले बचत खाता खोल्न पाइरहेका छैनौं । तर कर उठाएर नगरपालिकाहरूले मुद्दतीमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज लिइरहेको स्थिति छ । करबापत उठाएको पैसा खर्च गर्न नसकेपछि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्ने हो । त्यो नहँुदा गलत भइरहेको छ । यसको मार सबै देशवासीले भोगिरहेका छौं । हाम्रो मुलुकी ऐनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । बढी ब्याजदरमा ऋण दियो भने ठगी हुन्छ । तर अहिले बैंकहरूले १५ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गर्न सक्छन् भनिएको छ । साथै प्रत्येक महीना त्यसलाई बढाउँदै लगिएको छ । १८ प्रतिशतमा ऋण लिएर व्यवसाय चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी कुन व्यवसाय चल्छ ? संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाइएको छ । त्यो ऐनले वित्तीय क्षेत्रको पनि अनुगमन गर्ने भन्ने छ । तर यो देशमा न अनुगमन भएको देखिन्छ, न त कानून मान्न बाध्य नै बनाइएको छ । विगतका दिनमा पनि आधार दरमा आधा/एक प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिइरहेकोमा अहिलेको अवस्था फरक छ । अहिले ५/६ प्रतिशत प्रिमियम लिन सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । तर बैंकहरूले ८ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण दिन सकिने भन्दै पत्रिकामा सूचना निकालेका थिए । हाम्रो विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत घटायो । केन्द्रीय बैंकले त्योभन्दा बढी पनि घटाउन सक्थ्यो । तर त्यसो गरेन । उहाँहरूले गलत नीतिको कुनै जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिँदैन । तर व्यवसायीलाई त्यस्तो छूट छैन । आफूले कुनै काम गर्दा गल्ती भयो या जानेन् भने पनि व्यवसाय त डुब्छ । अहिले कच्चापदार्थ निकै महँगो भइसक्यो । पहिलेको जत्तिकै परिमाणका लागि दोब्बर पैसा पर्न थालेको छ । कतिबेला पैसा लिन जाँदा बैंकमा पैसा नै हुँदैन । कतिबेला भए पनि निकै महँगो हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म छ । त्यति महँगो ब्याजमा पैसा लिएर कसले के गर्न सक्छ ? अहिले त झन् राज्य सञ्चालनका लागि नै ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । यो स्थितिमा सरकार कसरी पुग्यो भनेर पनि खोजबिन हुँदैन । विगतका दिनमा हामीले ब्याज तिरेर ल्याएको पैसा बैंकमा विनाब्याज जम्मा गर्ने, त्यो विनाब्याज जम्मा भएको पैसा राष्ट्र बैंकले पनि विनाब्याज लिने, तर राष्ट्र बैंकले बैंकलाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने परिपाटी देखियो । अहिले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि ८ प्रतिशतलाई ७ प्रतिशत गरिएको छ । सरकारले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति निजीक्षेत्रको धारणा के छ ? बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत धेरै राम्रा कुरा आएका छन् । मूल रूपमा चालू शीर्षकका खर्च घटाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने फजुल खर्चको सजिलोका लागि ठूलो आकारको बजेट आउँदो रहेछ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूँजीगत बजेट पनि घटाइएको छ । यसमा हाम्रो एउटै मात्र फरक मत के हो भने बजारको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक सरकार नै हो । सार्वजनिक खरीद ऐन एघार–बाह्रपटक संशोधन भइसक्यो । तर सांसदहरू जिम्मेवार भएनन् । कार्यान्वयन नै नहुने कानूनहरू बनाइएको छ । हाम्रो उधारो पैसा उठाउन सक्ने कानून नै छैन । बहालमा बस्ने व्यवसायीलाई बहाल कानून छैन । अहिले महानगरपालिकाले राम्रो गर्ने भनेर पसलका होर्डिङ बोर्डहरू उठाएको छ । तर विकल्प दिइएको छैन । देशभरमै पार्किङका लागि ठाउँ राखिएको छैन । पार्किङ गरिरहेको ठाउँमा गाडी राख्न पाइँदैन भनिएको छ । तर यो समस्याको समाधान के हो भन्ने देखाइएको छैन । मनलाग्दी हिसाबले गर्दै हिँड्नु भएन । नीतिमा स्थायित्व हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, सम्बन्धित अधिकारीसँग कर बढाउने र घटाउने अधिकार हुन्छ । तर सम्बन्धित नीतिमा आधारित रहेर कर बढाई वा घटाइरहेका छौं भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर घटाउने नीति हुनुपर्ने हो । यहाँ त मन्त्रीलाई लागेको भरमा, उद्योगले पर्यावरणमा असर गरिरहेको बहानामा मन नपरेको उद्योगमा कर बढाएर उसलाई सडकमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । कहीँकतै त्यस्तो कुनै समस्या नै देखिए पनि त्यहाँ गरिएको लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटोमा राज्यले सोच्नुपर्ने हो । व्यवसायीलाई अनुगमन गर्ने एउटा निश्चित निकाय वा संयन्त्र हुनुपर्नेमा जसलाई मन लाग्यो, उसले अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, नगरपालिका लगायत १६ ठाउँबाट अनुगमन भइरहेको छ । तर उनीहरूले अनुगमनमा आउँदा व्यवसायीको स्थितिको बारेमा मतलब गर्दैनन्, न त समस्याको बारेमा सोध्ने/बुझ्ने नै गर्छन् । कहाँ बिगारेको छ, जरीवाना कसरी गर्ने विषयमा मात्र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । देश यस्तो उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेपछि कसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ ? कसरी उद्योग व्यवसाय चल्छन् ? रोजगारी कहाँँबाट सृजना हुन्छ ? व्यवसायीले त जबरजस्ती काम गरिरहेका हुन् । गलत काम गर्ने व्यक्ति हेर्दाहेर्दै माथि पुगेको आफैले देखेको छ । गलत काम गर्नेको बारेमा केही भन्यो भने सम्बन्धित अधिकारीहरू ‘तपाईंले देखाउनुहोस्’ भन्छन् । तर हामी देखाउन बसेका होइनौं । त्यो त राज्यकै निकाय वा सम्बद्ध अधिकारीले हेर्नुपर्ने विषय हो । कसैले चोरी तस्करी गरेर निर्बाध रूपमा सामान ल्याइरहेको छ भने त्यसरी ल्याउने बाटो बनाइदिनुमा सरकारकै स्वीकृति छ भन्ने बुझिन्छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा रहेका समस्याहरू देखाउनुभयो । यस्ता समस्या कसरी सृजना भइरहेका छन् ? खासमा काम गरेर खानेप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण नै गलत छ । काम गर्दा त्यसबापत निश्चित रकम दिनुपर्ने भएको छ । व्यवसायीले त काम गरेर खाने एवं दिने हो । यिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतै छैन । जस्तै, किसानले बीउ किन्छन्, बाली लगाउँछन् । तर बीउ गलत पर्छ, मल पाइँदैन । विडम्बना, यसबारे गुनासो राख्ने, क्षतिपूर्ति माग्ने ठाउँ नै छैन । मन्त्रीहरू भाषण गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छन् । तर वार्षिक अर्बौंको कृषिउपज आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । त्यसैले कुरा गरेर मात्र हुँदैन । सरकारलाई अर्थतन्त्रको विकास, मुलुकको विकास र समृद्धिको बारेमा साँच्चै चिन्ता हो भने सँगै बसौं, सहकार्य गरौं । राष्ट्र बैंक पनि बसोस् । हामी व्यवसायी पनि यसका लागि तयार छौं । हामी भन्छौं, उहाँहरू पनि भनून्, कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ । विगतका कुरा छोडिदिऊँ, अब एउटा समझदारीमा काम गरौं । नत्र उद्योग व्यवसाय, आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । जनताको पूँजी/निक्षेप संरक्षित गरौं भन्दैमा संरक्षित पनि हुनेवाला छैन । आर्थिक क्षेत्र नै धराशयी भइसकेपछि राष्ट्र बैंकले जस्तोसुकै काम गरे पनि बैंकहरू सुरक्षित हुँदैनन् । आम निर्वाचनपछिका सरकारप्रति व्यवसायीका धेरै अपेक्षा थिए । ती कत्तिको पूरा भए ? हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माग तथा अपेक्षा काम गरेर खान ब्याजदर घट्नुपर्‍यो भन्ने थियो । उद्योगलाई पनि धेरै किसिमका समस्या छन् । जस्तै– कपडा उद्योग अहिले बन्द भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । नाकाबाट चोरेर सामान ल्याइन्छ । यो समस्या नियन्त्रणका लागि धागो ल्याउँदा त्यसमा भ्याट लगाइदिन सरकारसँग माग गरेका थियौं । त्यस्तो भयो भने अनधिकृत रूपमा कपडा बन्दैनथ्यो । हामीले भनेको कुरा गलत हो भने गलत भन्नुपर्‍यो, सही हो भने लागू गराउनुपर्‍यो । करका दरको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालीले सबैभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन् । नेपालमा कसैले एक रुपैयाँ मात्र कमाए पनि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यहाँ कर छूट छैन । उठाइएको करको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले तलब दिन ऋण लिँदै छ सुनिन्छ । भोलि ऋण लिँदै खाँदै सिध्याए भने के हुन्छ ? हामी उद्योगी त सरकारलाई २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्छौं । सरकारले भन्सारलगायत जति पनि राजस्व उठाउँछ, त्यसलाई सही ढंगले खर्च गर्नुपर्‍यो । वैदेशिक ऋण पनि लिइएको छ । कमिसन पाइन्छ भनेर ठूलै मात्रामा लिइएको छ । तर त्यो भोलि तिर्दा त सबैले बेहोर्नुपर्छ । अहिले त्यसमा कमिसन खानेका सन्तानले पनि बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुपर्‍यो । यस प्रकारको ऋणले देशमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । अहिले नै पनि ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ । यसबाट जोगिन सम्भावित राम्रा योजनामा लगानी गर्नुपर्‍यो । कुनै उद्योगमा चाहिनेभन्दा धेरै लगानी भएको छ । त्यस्तोमा बैंक पनि दोषी हो । कुनै कारणले व्यवसाय बिग्रियो भने बैंकहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । बैंक ब्याजदरको विषयमा तपाईंहरूको भनाइ के हो ? अहिले बैंकमा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी छ । बैंकमा व्यवसायीको मात्रै लगानी छैन । हामीहरूको चासो के होे भने नेपालमा अहिले बैंकहरूले जसरी आधारदर निकाल्छन्, त्यहाँ केही न केही गडबढी छ । बैंकहरूले पनि ऋणीलाई यतिभन्दा बढी ब्याज दिन पाइँदैन, यसमा बसेर काम गर भन्नैपर्छ । कालो बजार ऐनअनुसार सरकारले ३०–३२ वस्तुमा मूल्य तोक्न सक्छ । त्यसमा सबै लागत मूल्य राखेर मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर आज बनेको यस गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट हामीहरूलाई पनि सजिलो होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो भएन । अहिले कानूनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्र नाफा राखेर बेच्न पाउने भनिएको छ । तर राज्य आपैmले २०० प्रतिशत नाफा लिएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ । त्यसैले लेखेर मात्र हँुदैन । त्यो अनुसारको काम पनि हुनुपर्‍यो । राजनीतिक नेताहरूले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम ब्याज घटाउनुपर्‍यो । हामी स्पष्टसँग भन्छौं– सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर ब्याजदरको मामिलालाई त्यतिकै छोड्नुहुँदैन । यसबाट देशभरका व्यवसायी विरोधका लागि अघि बढ्ने अवस्था बन्दै गएको छ । व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्नुको कारण बैंकहरूले कोरोनापछि दिएको ठूलो ऋण एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अर्कोमा लगाउँदा हो भनिएको छ । यथार्थ के हो ? सबै व्यवसायीले त्यस्तो गरेका छैनन् । जसले व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका उनीहरू नै हुन्् । शुरूका तीन महीना राज्यले कोरोनाको कारण सम्पूर्ण रूपमा व्यवसाय बन्द गरेको थियो । यसबाट व्यवसायको स्थिति निकै खस्कियो । त्यसपछि व्यवसायमा बैंकले यत्तिको सहयोग नगरेको भएदेखि अहिलेसम्म व्यवसायसँगै सबै बैंकहरू डुबिसकेका हुने थिए । तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर वाणिज्य महासंघले ठूला व्यवसायीको मात्र सुन्छ, सानालाई वास्ता गर्दैन भन्ने गुनासो छ नि ! उद्योग वाणिज्य महासंघले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या हेर्छ । साथै हामी आफूसँग आबद्ध नरहेका व्यवसायीका समस्या पनि उत्तिकै गम्भीरता साथ हेरिरहेका हुन्छौं । आजको अवस्थामा साना व्यवसायीलाई सानै समस्या पनि ठूलो हुन्छ । अहिले साना ठूला सबै व्यवसायी तनावमा छन् । तर साना व्यवसायीले आत्महत्या नै गर्नुपरेको दु:खद स्थिति छ । व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । बैंकहरूले पत्रिकामा नाम दिनु, फोटो निकाल्नु पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको उपज हो । हामीले फोटो ननिकाल्नु भनेर धेरै आग्रह गरेका थियौं । तर वास्ता भएन । भन्नुको अर्थ सानो व्यवसायीमा तुरुन्तै यस्तो समस्या देखिन्छ । साना व्यवसायीको कुरा बच्चाहरूलाई रोगले छिटो संक्रमण गरेजस्तै हो । अब यसमा महासंघले मात्रै के गर्न सक्छ र ? हामीसँग अधिकार भएको भए काम गरेर देखाइदिन्थ्यौं । अर्थतन्त्र मजबूत बनाउन, उद्योग विकासका लागि के कस्तो नीति चाहिन्छ भनेर हामीले जानेका छौं । तर हामीले राज्य सञ्चालकलाई भन्ने मात्र हो । गर्ने त सबै उहाँहरूले नै हो । अहिले स्थिति यत्तिको बिग्रेको चाहिँ व्यवसायीको मागअनुसार गर्दा आफूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सरकारले हेर्न थालेपछि हो । विगतमा बैंकहरूले ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लिइरहेका थिए । हामीले यो अन्याय हो भन्यौंं । राष्ट्र बैंकले पनि अन्याय भनेरैै मान्यो । त्यसपछि शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी शेवाशुल्क लिन नपाइने प्रावधान आयो । यसबाट साना र ठूला दुवै व्यवसायीलाई फाइदा भयो । तर बैंकहरूले व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा जसरी ठूलो लगानी गरेका छन्, त्यो गलत हो । साना व्यवसायीले सानो स्तरमा उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण नहुँदा पनि समस्या भएको छ । महासंघले साना व्यवसायीका वस्तु प्रवर्द्धन र विक्रीका लागि के गरिरहेको छ ? हामीले प्रवर्द्धन र विक्रीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्यका निकायसँग लबिङ गर्ने हो । यी समस्याको समाधानको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले लिएको कर यस्तै काममा प्रयोग गर्ने हो, न कि तलब खुवाउँदै सक्ने । हामी बाहिरबाट धेरै तरकारी आयात हुन्छ भन्छौं । तर नेपालको तरकारी कसरी कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर कसैले पनि चिन्ता गरेका छैनौं । उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा आलु प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ र भुटानबाट ल्याउँदा २० रुपैयाँ मात्र पर्छ भने राज्यले नेपालको आलु विक्रीका लागि किसानलाई ५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यस्तै मसुरो निर्यातमा क्यानडाले २७ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो सुविधा नहुँदा निर्यात हुँदैन । राज्यलाई यो अवस्था बतायो भने ‘हामीले सक्नु पनि पर्‍यो नि’ भन्ने जवाफ आउँछ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– अरूले सक्ने, हाम्रो राज्यले मात्र किन नसक्ने ? यो तरीकाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ? कसरी साना व्यवसायीले राहत पाउँछन् ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? अब देशको समृद्धिका लागि राज्यले आफ्ना नीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साथै व्यवसायी लगायत सबै आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला बसेर कार्यान्वयनको उचित तरीका पनि तयार गर्नुपर्दछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नीति, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ’

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नका लागि नीति, नियमको पालना प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन् । सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन)ले मंगलवार काठमाडौंमा गरेको ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा संसद्, सांसद र सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि बनेका नीति नियम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

धितोपत्र बोर्ड अगाडी झडप: प्रहरीले लगानीकर्तामाथि बल प्रयोग गरेर बोर्ड कर्मचारीलाई घर पठायो

Bizpati जेष्ठ २०७९

बोर्डको प्रेस मिट लगत्तै लगानीकर्ता थप आन्दोलित, आज बोर्डको गेट खोल्न नदिने चेतावनी

Bizpati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीतिको टेको

कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तो भयावह अवस्था नदेखिए पनि समग्रमा प्रभावित नै रह्यो । सो क्रममा बैंकिङ क्षेत्र पनि यसको असरबाट बच्न सकेन । समयमै नियामक निकायले अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्न र कोरोना महामारीबाट व्यापार व्यवसाय थलिन नदिन मौद्रिक नीतिमार्फत राहत प्याकेज नल्याएको भए बैंकिङ क्षेत्रमात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धराशयी हुन्थ्यो । नियामक निकायले ल्याएको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मात्र प्रोत्साहित गरेन, अर्थतन्त्रलाई नै औषधिको रूपमा काम ग¥यो । कोरोनाको पहिलो लहरले प्रभावित बनेको वित्तीय क्षेत्र विस्तारै माथि उठ्ने क्रममा थियो । तर सोही समयमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखाप¥यो । यसले केही समय सम्पूर्ण अर्थतन्त्र पुनः शिथिल हुन पुग्यो । अब अर्थतन्त्र कता लाग्ला, मुुद्रास्फीतिमा यसको प्रभाव, बजारमा तरलताको अवस्था र ब्याजमा त्यसको असर के होला भन्ने विषयमा सबैको चासो रह्यो । त्यसअनुसार सरोकारवाला सबै योे वर्ष आउने मौद्रिक नीति उत्सुकताका साथ कुरेर बसेका थिए । ढिलै गरी आए पनि समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रह्यो । २ वर्षदेखि थलिएको साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास छ । अहिलेको अवस्था हेरेर यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा हामी बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई केही सुुझावहरू दिएका थियौं । तीमध्ये अधिकांश समेटिएका देखिन्छन् । एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार तथा साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा २ प्रतिशत (बेस रेट+) ब्याजको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ । ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक सवारी मर्मतका लागि प्रतिसवारी २ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्थाले थलिँदै गएको साना तथा मझौला व्यवसायलाई अवश्य पनि राहत मिल्नेछ । यस्तै साना तथा मझौता व्यवसायबाट देशको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म सन्तुलन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको हालको परिस्थितिमा उकालो लाग्दै गरेको शेयर बजार हेर्दा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्ने जोखिम आकलन गरी नियमनकारी निकायले ल्याएको नयाँ व्यवस्था दूरदर्शी र सराहनीय छ । यो व्यवस्थाले ठूला शेयर लगानीकर्तालाई केही हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छ, तर यसलाई नकारात्मक रूपमा नभई परिस्थितिले सृजना गरेको आवश्यकताको रूपमा लिनुपदर्छ । यो व्यवस्था साना लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहन दिई पहुुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको हुनुपर्छ । अब हामीलाई डर सीसीडी अनुपात खारेज गरी सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको मात्र छ । साउन मसान्तको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने वाणिज्य बंैकहरूको औसत सीडी रेशियो ९१ दशमलव २० प्रतिशत देखिन्छ । हालको यो व्यवस्थाका कारण तरलता अभाव हुने, कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने लगायत असर पर्ने देखिन्छ । तर नियमनकारी निकायले यस व्यवस्थामा केही लचकता नदिएको भने होइन । ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसकारण अलिकति राहत भने मिलेको छ । २७ ओटा वाणिज्य बैंकको साउन महीनाको तथ्यांक हेर्दा असारको तुलनामा ४३ अर्ब ८ करोड कर्जा बढेको छ भने डिपोजिट ग्रोथ नेगेटिभ छ । हाल सरकारी खर्च नै नभएको र धेरैजसो बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत माथि रहेकाले तरलता अभाव देखिएको छ । बैंकहरूले अर्को बैंकबाट निक्षेप तान्न सहज होस् भनेर ब्याज पनि बढाएको देखिन्छ । सरकारी खर्च हुन थाल्यो भने तरलता अभाव अलि सहज होला । समग्रमा मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक ऊर्जा थपेर हालको जटिल परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न प्रोत्साहन दिएको छ । त्यसैले, मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भएमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहज हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

यस वर्षको मौद्रिक नीति गतवर्षको भन्दा दुई कदम अगाडि छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ । गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ? यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् । यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ? गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ । यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ । खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ? म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन । तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ? कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ? पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? २०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ । हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ? गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ । नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ? घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्‍यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मौद्रिक नीतिको तयारी थाल्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ लाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू गरेको छ । आगामी असार मसान्त तथा साउनको पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले गृहकार्य थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थामाथि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँग अन्तरक्रियाहरू शुरू गरेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । चालू आवको वैशाख १६ गतेदेखि कोरोना महामारीका कारण भएको निषेधाज्ञाले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले यसपटकको मौद्रिक नीति तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेलाई समेत समेटेको छ । गत वैशाख १४ गतसम्मको अवधिलाई लिएर गरेको अध्ययनको आधारमा पनि मौद्रिक नीति तयार गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार प्रत्येक वर्षजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक संघसंगठनसँग मौद्रिक नीतिमा आप्mना राय÷सुझाव दिनसमेत सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ । गत आव जस्तै चालू आवमा पनि कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले भने, ‘गतवर्षकै अभ्यासबारे बाहिरबाट पनि मूल्यांकन भएको हुनुपर्छ । कोभिडमा पनि बैंकहरू टिकेका छन् । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ, सुधार भएको छैन । यस कारण कोभिडमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ।’ यससँगै आगामी आवका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरोकार राख्ने सबै शीर्षकलाई मौद्रिक नीतिले अक्षरशः समेट्नेछ । यसका लागि पनि तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा.श्रेष्ठले जानकारी दिए । बजेटले सार्वजनिक गरेअनुसार अब मौद्रिक नीतिले पनि कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरतासँगै यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने भएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटले बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाएकाले मौद्रिक नीतिले पनि यसलाई समेट्नेछ । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको प्रयोगलाई सहज, सुलभ र सुरक्षित बनाउन नीतिमार्फत जोड दिने भएको छ । भुक्तानी कार्ड, रिटेल पेमेन्ट, क्यूआरकोडलगायत विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने कारोबारको भुक्तानी र फरफारक गर्न आगामी आर्थिक वर्ष नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ । यसलाई ३ चरणमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याइनेछ । विप्रेषणको आम्दानी बैंकिङ प्रणालीबाट भिœयाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नमा मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले मोबाइल वालेटबाट सहज रूपमा स्वदेशमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती खातामा जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत ब्याज रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । सरकारले ल्याएको स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याज दरमा रू. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेबारे मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने छ । यस्तै, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेजस्ता सरकारले घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गर्न केन्द्रीय बैंकले तयारी गरिरहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को बैंक तथा वित्तीय संस्था कमिटीको संयोजकसमेत रहेका अनलराज भट्टराई परिसंघले पनि सुझाव दिन गहन अध्ययनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । बैंकविज्ञ भट्टराई आगामी आवको मौद्रिक नीति बजार सुहाउँदो ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसमध्ये सरकारले लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सहायता हुनेगरी ल्याएको बजेटलाई परिपूर्ति गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८