‘दरबन्दीको पूर्ति केन्द्र सरकारले गर्ने होइन, प्रदेशको लोकसेवाले गर्ने हो’ [अन्तर्वार्ता]

स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधारका लागि जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य मानिन्छ। तर स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभावले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्छ। कतिपय अस्पतालमा जनशक्ति अभावले उपकरण थन्किएर बसेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेललले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण र जनशक्ती सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले दरबन्दी पूर्तिका लागि […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सूचकमा आंशिक सुधार

कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको प्रदेशको स्वास्थ्य सूचकमा आंशिक सुधार भएको देखिएको छ।...

बसेन प्रदेशको औचित्य पुष्टिको जग

लुम्बिनी प्रदेशको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। पटकपटक सरकारको नेतृत्व फेरिए। तर प्रदेशको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्ने तागत भने कुनै नेतृत्वले पनि देखाउन सकेन।...

एमाले सरकारले ल्याएको कोशी प्रदेशको आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गरिने

मोरङ – कोसी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रदेशको आर्थिक र विनियोजन अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले स्वीकार गर्ने भएको छ। तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८१ का लागि प्रदेशमा ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको थियो। सो अध्यादेश असार १४ गते नै प्रदेश […]

नयाँ सरकारले प्रदेशको नामाकरण समयमै टुंगो लगाउनुपर्छः आङ्बो

मोरङ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले नयाँ सरकारले प्रदेशको नामाकरण समयभित्रै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नेता आङ्बोले नयाँ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशले निर्धारित मितिभित्रै नामाकरण पाउने विश्वास लिएको बताए। उनले भने, ‘विगत पाँच वर्ष प्रदेशमा रहेर काम गरे पनि जनताको घर जाँदा नामाकरण दिन नसक्दा खल्लोपन […]

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सरकारले नै तुहाएको आरोप

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा तोकिए पनि प्रदेश सरकारकै लापरबाहीका कारण हालसम्म कार्यान्वयन नभएको प्रदेश सदस्यले आरोप लगाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सदनमा पेस गरिएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरुले गोदावरी राजधानी बनाउने योजना प्रदेश सरकारले नै तुहाएको आरोप लगाएका हुन् । ‘दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्यको निर्णयबाट गोदावरीमा राजधानी निर्माण गर्ने प्रस्ताव […]

प्रदेशको नामकरण गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान

प्रदेश १  सरकारले  प्रदेशको  नामकरण  गर्न  दलहरूसँग  छलफल  गर्ने  भएको  छ  ।  छलफलका  लागि  प्रदेश  सरकारले  फागुन  १०  गते  सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । प्रदेशको    नामकरणका    लागि    समन्वय    तथा    सहजीकरण    गर्न    यसअघि  प्रदेश  सरकारले  गठन  गरेको  स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव नेतृत्वको समन्वय  समितिले &nbs...

संघीय सरकारले दियो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि एक अर्ब

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारले एक अर्ब बजेट उपलव्ध गराएको छ । दाङ देउखुरीमा स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन संघीय सरकारले बजेट उपलव्ध गराएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीय सरकारबाट एक अर्ब प्राप्त भएको जानकारी दिए । राजधानी निर्माणका लागि प्रदेशको बजेट मात्र अपुग भएकाले […]

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन संघ सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ दिने

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको लागि संघीय सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । पुस पहिलो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानीमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा १ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको हो ।  संघले दिने रकमबाट गुरूयोजना, भौतिक संरचना निर्माण र जग्गा अधिग्रहण समेत गरी अगाडि बढाइने भएको छ । मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा संरचनाको काम अगाडि बढाउने बताए ।  दाङको भालुवाङमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन गुरूयोज...

प्रदेशको गौरवको आयोजना कार्यान्वयनमा आएनन्

बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेशको गौरवको योजनाहरुको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गरी पहिचान गरेर केही ठुला योजनाहरुलाई प्रदेशको गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको भएपनि ती योजना विगत साढे ३ वर्षमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू पहिचान एवं छनौटका मापदण्ड निर्माण नगरी योजनाहरु प्रस्तुत गर्दा समस्या आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ मा भनिएको छ ।द