एमाले सरकारले ल्याएको कोशी प्रदेशको आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गरिने

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु

विराटनगर- कोशी प्रदेश प्रदेशसभामा आजदेखि ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

कोशी प्रदेशसभाले पारित गर्‍यो प्रतिस्थापन विधेयक

विराटनगर। कोशी प्रदेशसभाको बैठकले ‘कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको चार महीनापछि कोशी प्रदेशको बजेट अनिश्चितता उक्त विधेयक पारित भएसँगै अन्त्य भएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी एमालेको सहयोगमा सरकार निर्माण गरेपछि शनिवार मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिलामन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशसभामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू गम्बु शेर्पा, सपना दर्जी, किशोरचन्द्र दुलाल, विदुरकुमार लिङ्थेप, राजन किराँती, विनोद राई, डोल्मा तामाङ, छवि चुँडाल र रामप्रसाद महतोले भाग लिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

कोशीमा आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित

विराटनगर – कोशी प्रदेशको बैठकले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । भोलिदेखि विनिनियोजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ माथि छलफल सुरु हुनेछ । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

५० करोड थपिएको कोशी प्रतिस्थापन विधेयक : १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार

थाहा खबर कार्तिक २०८०

कोशीको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत

विराटनगर : कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ स्वीकृत गरेको हो।यसअघि उक्त अध्यादेश अस्वीकृतको माग गर्दै सत्ता गठबन्धन दलमा आबद्ध सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको सूचना सांसद नारायणबहादुर बुर्जा मगरले फिर्ता लिएका थिए। उक्त सूचना फिर्ता लिएसँगै अ

थाहा खबर आश्विन २०८०

प्रदेश प्रमुखद्वारा आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश जारी, १३ दिनपछि कोशीको बजेट शून्यता अन्त्य

ekagaj श्रावण २०८०

कोशीमा अध्यादेश जारी भएसँगै बजेट शून्यता हट्यो

मोरङ : कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन्। अध्यादेश जारी भएसँगै कोशी प्रदेशमा रहेको बजेट होलीडेको समस्या अन्त्य भएको छ। गत भाद्र १० गतेसम्म तत्कालिन प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक वा अध्यादेश जारी गर्न नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेट शुन्यताको अवस्था आएको थियो।अध्यादेश जारी भएपछि राजस्व संकलन र खर्च गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरक

थाहा खबर श्रावण २०८०

कोशी प्रदेश सरकारले बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने

Image Khabar श्रावण २०८०

कोशी प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भयो बजेट अध्यादेश

विराटनगर- तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट कार्यान्वयनका ल्याएको अध्यादेश प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ८१ को उपनियम (४) बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक वर्ष २०...

ekagaj श्रावण २०८०

कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने भएको छ । बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बजेट सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार खापुङ्गले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश–२०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्नुभएको हो । दुई अध्यादेश जारी भएसँगै कोशी प्रदेश […]

Image Khabar जेष्ठ २०८०

एमाले सरकारले ल्याएको कोशी प्रदेशको आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गरिने

सम्बन्धित सामग्री