भारतमा निर्वाचन रोक्न अदालतको सुझाव

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च अदालतले फेब्रुअरीमा हुने उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन स्थगित गर्न सुझाव दिएको छ।अदालतले कोरोनाको नयाँ स्वरूप ओमिक्रोनको संक्रमण बढेको भन्दै बिहीबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र निर्वाचन आयोगलाई यस्तो आग्रह गरेको हो।अदालतले ज्यान बचे अरू चुनाव आउने उल्लेख गर्दै जनताको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको सम्मान गर्न भनेको छ। अदालतले उल्लेख गरेको छ‚ ‘हामीलाई बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार भारतीय संविधानको धारा २१ ले व्यवस्था गरेको छ।’निर्वाचन गर्दा राजनीत

सम्बन्धित सामग्री

हर्क साम्पाङलाई साबुन उद्योगको काम रोक्न अदालतको आदेश

७ पुस, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकालाई वन क्षेत्रमा साबुन उद्योग निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका निर्णयका आधारमा धरान- २० मा पर्ने जलकन्या सामुदायिक वनको जग्गामा सावुन उद्योग निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । मेयर हर्क सम्पाङले वनको जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी काम सुरु गरेपछि जिल्ला […]

जबरालाई राेक्न कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना (तस्बिरहरू)

काठमाण्डाै – कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो निलम्बन फुकुवा भएको पत्र संसद् सचिवालयबाट पाएलगत्तै सर्वाेच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएपछि कानुन व्यवसायी उहाँलाई रोक्न आज (बुधवार) दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा भेला भएका हुन् ।  नेपाल बार एसाेसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एसाेसिएशनका पदाधिकारीसहित भेला भएका उनीहरूले संविधान र कानुन विपरीत निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्र संसद् सचिवालयले दिएको उल्लेख गर्दै जबरालाई कुनै पनि हालतम...

कानुन व्यवसायीद्वारा सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नो निलम्वन फुकुवा भएको पत्र संसद सचिवालयबाट पाएलगत्तै सवोच्च अदालतमा आउने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलगत्तै उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई रोक्न बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतको मुलगेटमा भेला भएका हुन्।...

चोलेन्द्रलाई रोक्न धर्ना दिने सर्वोच्च बारको तयारी

२१ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रोक्न सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा अवरोध गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । ‘हामी प्रदर्शनको तयारीमा छौं, हामी जबरालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिँदैनौं,’ सर्वोच्च बारका सदस्य डा. रामहरि त्रिपाठीले भने । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजैदेखि नियमित कामकाजमा फर्किने तयारी गरेपछि सर्वोच्च बारले अवरोधको […]

सर्वोच्चको आदेशविपरीत हुन लागेको काष्ठमण्डपको उद्घाटन रोक्न वडा कार्यलयको पत्र

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत राष्ट्रपतिबाट हुन लागेको काष्ठमण्डपको उद्घाटन रोक्न वडा कार्यलयले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २० ले पत्र लेखेर सर्वोच्चको आदेश  कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो। वडा अध्यक्ष...

एनआरएनएको चुनाव रोक्न अदालतको आदेश

७ चैत, काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएको १० र ११ चैतमा हुने निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ । एनआरएनएको चुनाव रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको इजलासले निर्वाचन कार्यक्रम नगर्नु नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले उक्त मुद्दामा […]

क्यानडामा ट्रक चालकको आन्दोलन रोक्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । क्यानाडाको अदालतले ट्रक चालकहरुलाई आन्दोलनकै क्रममा लगातार रुपमा हर्न नबजाउन आदेश दिएको छ । आपतकालकाबीच क्यानाडाको राजधानी ओटावामा ट्रकचालकहरुले प्रदर्शनको स्वरुप परिवर्तन गरी लगातार रुपमा हर्न बचाउन थालेपछी अदालतको यो आदेश आएको हो । न्यायाधिश म्याक्लिनले १० दिन सम्म आन्दोलन बन्द गरी मौन बस्न प्रदर्शनकारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । लगातारको बजाइएको हर्नले क्यानाडाका […]

पोखराका सम्पदाको ठेक्का रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

३१ साउन, पोखरा । पोखराका सार्वजनिक सम्पदा ४० वर्षसम्मका लागि ठेक्कामा दिने योजनालाई उच्च अदालत पोखराले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले ठेक्कामा लगाइसकेको फेवा सिल्टेसन ड्याम, ठेक्कामा दिन सम्झौता गरिसकेको सेती खोंच, पातले छाँगो र प्रक्रियामा रहेका रामघाट र मोरे खहरेको योजना अगाडि नबढाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो […]

अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै मलेसियाले फर्कायो म्यानमारका नागरिक

१२ फागुन, काठमाडौं । मलेसियाले एक हजार ८६ म्यानमारका नागरिकलाई आफ्नै मुलुक फर्काइदिएको छ । अदालतको आदेश र मानव अधिकारवादी समूहको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै मलेसियाले उनीहरुलाई फर्कादिएको हो । यसअघि यो प्रक्रिया रोक्न अदालतले मलेसियाको सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मानव अधिकारवादी समूहले पनि म्यानमारमा बस्न नसक्ने अवस्थाको कारण मलेसिया आएको भन्दै उनीहरुलाई फिर्ता नपठाउन […]