भाद्र २०७५

बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन बाध्य छैनौं : उर्जा मन्त्री पुन

काठमाडौं – उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सरकारको निर्णयबाट पछि हट्न सकिने संकेत गर्नु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेका बेला उहाँले त्यो निर्णयबाट सरकार पछि ह...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन स्थापित कम्पनी रकमविहीन, ऊर्जाको पत्र अर्थमै अड्कियो

काठमाडौ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनमा लागि रकमान्तरबाट स्रोत जुटाउन खोजेको उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयले हालसम्म अर्थमन्त्रालयबाट रकमान्तरको लागि स्वीकृति पाएको छैन । उर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले रकमान्तरका लागि दशैंअघि पत्र पठाएपनि अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआउँदा कम्पनी सञ्चालनका लागि कठिनाइ भएको बताए । ‘कम्पनीमा तलब […]

Nepal Press मंसिर २०७९

गेजुवाले नेपाललाई भन्यो-बुढीगण्डकी सम्झौता खारेज गर्नु अवैधानिक

१३ कात्तिक काठमाडौं । आफूलाई दिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा फिर्ता लिइएपछि चिनीयाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कम्पनीले सम्झौता खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अवैधानिक भएको दावी गरेको छ । हालै मात्रै कम्पनीले उर्जा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा सरकारले अबैधानिक तरिकाले सम्झौता तोडेको बताएको छ । गेजुवाका अनुसार सरकार र कम्पनीबीच …

OnlineKhabar कार्तिक २०७४

बुढीगण्डकी आयोजना : गुठी र ऐलानी जग्गाको पनि मुआब्जा दिने निर्णय

उर्जा मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई पत्र लेखी गोरखा र धादिङका डुबानपीडित गुठी, रैकर जगगासँगै ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गा भोग गरी बसेकाहरुलाई पनि न्युनतम मूल्यबराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको छ । ‘तर यस प्रकारका मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिको अन्यत्र जग्गा जमिन नभएकालाई मात्र मापदण्ड बनाई उपलव्ध गराउनु भन्ने निर्देशन छ’ जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक एवं प्रजिअ महेश आचार्यले बताए ।

Kantipur आषाढ २०७४