ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह

उपप्रधानमन्त्री पौडेल र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री दिङबीच भेटवार्ता

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र चीनका उपप्रधानमन्त्री (भाइस प्रिमियर) दिङ स्वेयस्याङ्बीच बेइजिङस्थिति ग्रेट हलमा भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले चीन सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको सहायताप्रति धन्यवाद दिँदै नेपालको आवश्यकता एवम् विशेषता अनुरुप भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक समृद्धि र मानवीय विकासका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्न आग्रह...

Shilapatra भाद्र २०८१

नेपालमा लगानी गर्न कोरियाको निजीक्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न दक्षिण कोरियाको निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । मोरक्कोमा आयोजित विश्व बैंकको वार्षिक बैठकको क्रममा कोरियाका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री चु क्यूङसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा लगानी गरेका सबै विदेशी कम्पनीले लगानीको प्रतिफल प्राप्त गरिरहेकाले कोरियाली कम्पनीलाई पनि नेपालमा लगानीको उपयुक्त अवसर भएको अर्थमन्त्री महतले बताए । नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्न उनले कोरियाली समकक्षीमार्फत त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालमा व्यापार तथा लगानीको वातावरणमा निरन्तर सुधार भइरहेकाले कोरियाली लगानीकर्तालाई झन्झट नहुने आश्वस्त पार्दै उनले भारत सरकारले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराए । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन, डिजिटल क्षेत्र, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरे त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास उनले दिलाए । कोरियाली उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न कोरिया सरकार तयार रहेको बताए । साथै नेपालमा गरिएको केही कोरियाली लगानीमा दोहोरो करसम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न उनले अर्थमन्त्री महतलाई आग्रह गरे । कोरियाली उपप्रधानमन्त्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न कोरिया सरकार तयाररहेको बताएका छन् । यसैबीच, अर्थमन्त्री महतले यूरोपेली संघ (ईयू)का कमिसनर जुत्ता उर्पियालिनेनलाई भेटेर नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । सन् २०१३ देखि ईयूले नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको छ, जसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीले यूरोपको आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन् । ईयूले २०७९ असारमा नेपालका वायुसेवा कम्पनीको अनुगमन गर्दा हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन अस्वीकार गरेको थियो । २०७९ फागुनमा ईयूले हवाई सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, गत माघमा पोखरा विमानस्थलमा भएको दुर्घटनापछि ईयूको टोली नेपाल अनुगमनमा आएको थिएन । अघिल्लो वर्ष नोभेम्बरमा ईयूले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली वायु सेवा कम्पनी हवाई सुरक्षा चासोमै थियो । हरेक ६ महीनामा हवाई सुरक्षा चासोसम्बन्धी प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने ईयूको हवाई सुरक्षा कमिटीले अहिले नेपालको स्थलगत अनुगमन गरेको अवस्थामा मन्त्री महतले हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन यूरोपियन कमिसनको टोलीसँग आग्रह गरेका हुन् । भेटमा ईयूका कमिसनर उर्पियालिनेनले उक्त विषयमा छलफल गरिने बताइन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेपालका विकास प्राथमिकतामा सक्दो सहयोग गर्ने एशियाली विकास बैंकको प्रतिबद्धता

एशियाली विकास बैंक (एडिबी) का महानिर्देशकले नेपालको विकास एजेन्डा र महामारीपछिको पुनरुत्थानका निम्ति सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एसियाका लागि बैंकका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव तथा विकास परियोजना प्रमुखहरूसँगको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाल सरकारको विकासका प्राथमिकतालाई एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको यहाँस्थित एडिबीको आवासीय कार्यालयले जनाएको छ । महानिर्देशक योकोयामाले झण्डै छ वर्ष बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा नेपालमा काम गरिसकेका छन् । “नेपालमा एडीबीको सञ्चालन, हाम्रो साझेदारी र प्रमुख रणनीतिक दिशाहरूबारे छलफल गर्न काठमाडौँ आएको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको, एडीबी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लचिलोपन निर्माण गर्न महामारीबाट हरित, लचिलो एवं समावेशी पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको” जानकारी महानिर्देशक योकोयामाले दिएको बैंकले आज एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार र मानव पूँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसबाट कृषि, उत्पादन र सेवाहरूमा उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड–१९ महामारीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्य, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नका साथै विकास कार्यक्रम र सुधारको समयानुकूल, प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे । साथै उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी र विकास साझेदारहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

नेपालको विकास प्राथमिकतामा सक्दो सहयोग गर्ने एडीबीले गर्‍यो प्रतिबद्धता

चैत ६, काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का महानिर्देशकले नेपालको विकास एजेन्डा र महामारीपछिको पुनरुत्थानका निम्ति सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाका लागि बैंकका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव तथा विकास परियोजना प्रमुखहरूसँगको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाल सरकारको विकासका प्राथमिकतालाई एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको यहाँस्थित एडीबीको आवासीय कार्यालयले बताएको छ । महानिर्देशक योकोयामाले झण्डै छ वर्ष बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा नेपालमा काम गरिसकेका छन्। ‘नेपालमा एडीबीको सञ्चालन, हाम्रो साझेदारी र प्रमुख रणनीतिक दिशाहरूबारे छलफल गर्न काठमाडौं आएको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको, एडीबी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लचिलोपन निर्माण गर्न महामारीबाट हरित, लचिलो एवं समावेशी पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ जानकारी महानिर्देशक योकोयामाले दिएको बैंकले आइतवार एक विज्ञप्तिमार्फत् बताएको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार र मानव पूँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले त्यसबाट कृषि, उत्पादन र सेवाहरूमा उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड–१९ महामारीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्य, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुका साथै विकास कार्यक्रम र सुधारको समयानुकूल, प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । साथै उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी र विकास साझेदारहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र संकटावस्थामा पुगेको छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्र संकटमा परिनसकेको बताएका छन् । सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोेजित पूँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूँजीगत खर्र्च देखाएर मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए । ‘पूँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो । तर, अन्य सूचकहरू संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पूँजीगत खर्च आवश्यक छ ।’ मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वनक्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरू मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई उनले आग्रहसमेत गरे । पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायत कार्य समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पुस महीनाभित्र ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए । ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ । रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने । वनसँग सम्बद्ध समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीतिनियम परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्बाही गर्ने गरिएको छ । यो ठीक भएन । नियम परिवर्तन गरौं,’ उनले भने, ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जाने स्थितिको अन्त्य गरौं । नेपालकै काठ सदुपयोग गर्न मिल्ने खालको नियम, कानून बनाऔं ।’ उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रू ५१७ ज्यादै कम भएकाले त्यसलाई बढाएर रू. १ हजारको आसपास पु¥याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटेल तथा रेस्टुराँहरूलाई २४सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ थियो । कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरीद गर्न सुझाव दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । कर्मचारीको अभावमा पनि पूँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ । वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि वनसँग सम्बद्ध समस्याहरू समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बजेटका सबै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन्छन् : अर्थमन्त्री पौडेल

जेठ २५, काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । उनले दुविधा र अन्योल नराख्न अनुरोध गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आस्वस्त हुन आग्रह पनि गरेका छन् । अनेरास्ववियु नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र मंगलवार बुझेपछि बोल्दैउ नले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कार्यविधि चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र तयार गरिसक्ने जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु पनि तयारीको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताए। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरुको पूर्वाधार तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ५०० ओटा सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने जानकारी दिए। अनेरास्वियुका पदाधिकारीहरुले गत चैत्र २५ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको महत्वपूर्ण बुँदाहरु बजेटमा सम्बोधन भएको भन्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए । सो अवसरमाअनेरास्ववियुले बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने, सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु आएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । यस्तै अनेरास्ववियूले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरीद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र १६ वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराउने लगायतका कार्यक्रम यथाशिघ्र लागू गर्न माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

जनताको जीवन रक्षा नै सरकारको सर्वाधिक प्राथिमकता : अर्थमन्त्री पौडेल

वैशाख १९, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको जीवन रक्षा यतिबेला सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकता रहेको भन्दै कोभिड-१९ विरुद्धको अभियानमा साथ दिन सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । कोभिड-१९ को दोस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सरकारले सबै प्रयत्न जारी राखेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । कोभिड-१९ का बिरामीको परीक्षण र उपचार सरकारको प्राथमिकतामा छन् । विषम परिस्थितमा अघिल्लो पटक कोभिड १९ का बेलाका सिकाईहरुलाई समेत आधार मान्दै अघि बढेका छौं, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट सम्बन्धी दिएको सुझावपछि अर्थमन्त्री पौडेलले भने ‘सबैको साथ र सहयोगले कोभिड-१९ विरुद्धको लडाई जित्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।’ उनले वातावरण सहज पार्न र पूर्वाधारहरु बढाउन प्रदेश सरकार र स्थानीयतहसँग पनि थप समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति परिचालनमा पनि ध्यान दिएको बताए । जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर नै यसअघि छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट कोभिड-१९ विरुद्धको खोप ल्याइ नागरिकहरुलाई लगाइएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले थप खोप ल्याउनका लागि पनि पहल जारी रहेको जानकारी दिए । कोभिड-१९ को पहिलो लहरबाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्र पुनर्उत्थानकै क्रममा रहेका बेला दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा पुनस् असर पार्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पहिले जनताको जीवन रक्षा र त्यसपछि अन्य विषयमा ध्यान केन्द्रित हुने बताए । जनताको जीवन रक्षाका लागि नै ठाउँ ठाउँमा निशेधाज्ञा जारी गर्नु परेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सावधानी अपनाउन, स्वास्थ्य मापदण्ड र निर्णयहरुलाई पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरे । सेजनले व्यक्तिगत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, सार्वजनिक संस्थानहरु, उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार, बैंक तथा सहकारी, लगानी, श्रम तथा रोजगार, प्रदेश, स्थानीय तह, बिमा, आर्थिक सुशासन, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । सेजनका अध्यक्ष भीम गौतमले पत्रकारलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, खोजमुलक समाचारका लागि प्रोत्साहन स्वरुप फेलोसीपको व्यवस्था गर्न, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा क्षमता वृद्धिका ठोस कार्यक्रम ल्याउन, आर्थिकसँग सम्बन्धित बीटको विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने लागयतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पूँजीसँगै शीप तथा प्रविधि भित्र्याउनुहोस् : अर्थमन्त्री

काठमाडौं (अस) । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकभित्र सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिसकेको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को संयुक्त आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार भएको कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले नेपालमा लगानीका लागि कुनै जोखिम नभएको भन्दै गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीसँगै शीप तथा प्रविधि भित्र्याउन आग्रह गरे । पूँजी भित्र्याउन एनआरएनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड थियो । एनआरएनहरूलाई संसारभरका लगानीकर्ताको पूँजी नेपालमा ल्याउन ‘लगानीदूत’ भएर काम गरिदिन समेत उनले आग्रह गरे । एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तले १० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रतिबद्धताका साथ लगानी जुटाउन आफूहरू लागिपरेको बताए । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीले पूँजी संकलन गरेर कोष खडा गरी जम्मा भएको पूँजी नेपालको पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने उनको भनाइ थियो । कम्पनीका अनुसार फण्डले पहिलो चरणमा विदेशमा रहेका १० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई लक्षित गरी नेपालमा पहिलोपटक विदेशी मुद्रामा आईपीओ जारी गर्ने उनले बताए । दोस्रो चरणमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर नेपालमै बस्ने नेपालीका लागि समेत आईपीओमा लगानीको अवसर दिइने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले एनआरएनएलाई लगानी जुटाउन समेत सरकारले सहयोग गर्ने बताए । उनीहरूले पराम्परागत लगानीका क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा यो फन्ड प्रयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

पूर्वाधारमा स्रोत बढाउन आग्रह

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार विकासमा स्रोत बढाउन विश्व बैङ्कसँग आग्रह गर्नुभएको छ । बैङ्कको दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरसँग बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका सूचकबिच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकाले यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७५

ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न अर्थमन्त्री शर्माको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री