गभर्नर निलम्बन प्रकरण : कानूनले के भन्छ ?

कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री शर्माको प्रश्न : गभर्नर निलम्बन जरुरी थियो र ?

३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा शर्माले गभर्नर निलम्बन जरुरी थियो र भनेर प्रश्न गरेका हुन् । सरकारले शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद शर्मामाथि जाँचबुझ समिति बनाएको थियो, यससँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । तर गभर्नर शर्मामाथि गरिएको कारबाहीको चौतर्फी […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु गैरजिम्मेवार : नेता कोइराला

Ratopati फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन गर्नु सर्वथा गलत : शेखर कोइराला

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारपन भएको बताएका छन्।आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता कोईरालाले यस्तो बताएका हुन्।उनले ४० करोड विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न पाउनु पर्ने बताए।कोईरालाले अर्थमन्त्रालयले गरेका गलत कामहरु राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको तालमेल नमिल्ने जिकिर गरे।कोईरालाले देशको आर्

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन ऐन र कानुनअनुसार नै छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको कारबाही राष्ट्र बैंकको ऐन र कानुनअनुसार नै निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको ऐन प्रावधान र कानुन संवत् निर्णय गरेका हौँ। किन गरेका हौँ भनेर छानविन कमिटी गठन गरेका छौँ। कमिटीलाई काम गर्न दियो भने उहाँले छानविन गरेर एक महिनापछि सबै रिपोर्ट तपाईहरूले पाउनुहुन्छ।’ उनले राष्ट्र बैंकको लगानी कहाँ कहाँ छन् भनेर जान्न खोज्द

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा नाम जोडिएर आएको समाचारप्रति चौधरी ग्रुपले निकाल्यो विज्ञप्ती

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन : विनाआधार छानविन

काठमाडौं । शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता प्रमुख आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । संकटको सँघारमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न प्रयासरत रहेकै बेला सरकारले कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन अघि बढाएर हस्तक्षेप गरेको हो । बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा; सूर्य थापा र डा; चन्द्रकान्त पौड्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । समिति गठनसँगै गभर्नर अधिकार स्वतस् निलम्बनमा परेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नर डा; नीलम ढुंगानाको हातमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा गभर्नरलाई कारबाही गर्न विभिन्न ६ बुँदे आधार चाहिने प्रावधान छ । ऐनले तोकेअनुसार सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, बैंकको उद्देश्यअनुसार काम गर्ने क्षमता नभएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने काम गरेमा, खराब आचरणका कारण पेशा वा व्यवसाय गर्न अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिए वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएमा, बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा र उचित कारणविना लगातार तीनपटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएको खण्डमा जाँचबुझ समितिको सिफारिशका आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधान छ । सरकारले भने कुनै आधार प्रस्तुत नगरी छानविन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रेका बेला गभर्नरमाथि हुने छानविनले सर्वसाधारणमाझ गलत सन्देश गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरू यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप मान्छन् । केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद हुनु सामान्य भए पनि अहिलेको अवस्थामा गभर्नरलाई चलाउँदा गलत सन्देश गएको पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । यस्तो मतभेद अन्यत्र पनि हुन्छ । ‘सरकार सुपर रेगुलेटर भएकाले नियामक निकायमाथि पनि छानविन गर्न सक्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका बेलाको कदमले समाजको आत्मबल कमजोर हुनसक्छ ।’ केन्द्रीय बैंक र सरकारको उद्देश्य कतिपय ठाउँमा बाझिने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको मतभिन्नतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने डा। नेपालको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग मतभिन्नता हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । विगतमा बुझेकै मान्छेबाट राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुनेगरी काम भएको समेत नेपालले आरोप लगाए । अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप शुरू भएको स्वीकार गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको नारा दिनेकै पालामा अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनसक्ने र पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हुनेछ भनेर राखियो,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको होरहोइन, राष्ट्र बैंकले पालना गर्‍योरगरेन भनेर सम्बद्ध निकायले छानविन गरेपछि थाहा होला ।’ सहायकस्तरको जागीरबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट रिटायर्ड भएका थिए । २०७६ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाको सिफारिशमा गभर्नर बनेका उनलाई राष्ट्र बैंक र अर्थतन्त्र बुझेका गभर्नरका रूपमा लिइन्छ । गभर्नर बनेलगत्तै कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानसहितको मौद्रिक नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका अधिकारीको अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आएपछि भने अर्थ मन्त्रालयसँग दूरी बढ्न थालेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनपछि माओवादीको सिफारिशमा अर्थमन्त्री बनेका शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने घोषणा गरे । त्यसका लागि उनले गभर्नर अधिकारीलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने समयसीमा पछि सार्न निर्देशन दिएसँगै विवाद शुरू भएको हो । यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर अधिकारीले ल्याएको शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्ने प्रावधान सच्याउन दिएको निर्देशन नमानेपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट बने । पछिल्लोपटक बैंकको ब्याजदरको विषयमा समेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको विवाद बढेको थियो । यसैबीच पछिल्लोपटक छानविनको क्रममा रहेको अवैध सम्पत्ति फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको सूचना पत्रिकाबाट बाहिरिएसँगै अर्थमन्त्री गभर्नरसँग थप रुष्ट बने । त्यसैको नतिजा गभर्नर निलम्बनको रूपमा प्रकट भएको हो । गभर्नरले आफूले दिएका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित बनाउने गरेको सरकारी पक्षको बुझाइ छ । यसको दृश्य शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा स्पष्टै देखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीभन्दा अघि देशको अर्थतन्त्रबारे बोलेका गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र अवस्था सुधार गर्न नसके नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो बन्न नसक्ने भन्दै कसै कसैले श्रीलंका बनाउन चाहेको र त्यो पूरा हुन नदिने बताए । उनको भनाइ गभर्नरप्रति लक्षित थियो । कार्यक्रममै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले सल्लाह नदिएको गुनासो पनि उनले गभर्नरकै सामु सबैलाई सुनाए । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असन्तुष्टि सार्वजनिक कार्यक्रममा छताछुल्ल भएकै साँझ गभर्नर निलम्बित भएको सूचना बाहिरियो । जबकी बिहीवार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा यसबारेमा केही बोलेका थिएनन् । यस्तो छ, कानूनी प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को दफा २३ मा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंक, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट दुईजना सदस्य मनोनीत हुन्छन् । ऐनको दफा २३ को ९उपदफा ४० अनुसार समितिले १ महीनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । यही कानूनी व्यवस्थामा टेक्दै जाँचबुझ समितिले अनुसन्धान गर्दै आफ्नो राय र ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनअघि समितिले निलम्बित गभर्नरसँग बयान वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन: अस्थिरताको यात्रा

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका विवादास्पद छवि भएका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट यी पूर्वन्यायाधीशलाई समितिको नेतृत्व दिएपछि त्यसबाट आउने परिणामबारे पूर्वानुमान गाह्रो छैन।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन गरेकोमा ओली असन्तुष्ट, सरकारमाथि कटाक्ष

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाल)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न खोज्दा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार काठमाडौं आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने राष्ट्रसेवकलाई सरकारले अस्वाभाविक ढंगले निलम्बन गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनले […] The post गभर्नर निलम्बन गरेकोमा ओली असन्तुष्ट, सरकारमाथि कटाक्ष appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डसँग डा. लोहनीले मागे जवाफ

काठमाडौँ । पूर्व अर्थमन्त्री तथा राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अवैध भनेर अमेरिकाले जफत गर्न भनेको कालो धन छुटाउने अर्थमन्त्रीको आदेश नमान्ने राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग जवाफ मागेका छन् । लोहनीले अवैध भनी अर्को राष्ट्रले रकमबारे अनुसन्धान गर्ने गभर्नर निलम्बन गर्ने कि अर्थमन्त्री बर्खास्त हुने […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन प्रकरणमा ओलीको आक्रोश– धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो भयो

काठमाडौं, २६ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रामक देखिएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेलामा सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाएको भन्दै उनले आक्रोश […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

गभर्नर निलम्बन प्रकरण : कानूनले के भन्छ ?

सम्बन्धित सामग्री