नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आ.व ०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी गठनपछि आव ०७८/७९ को आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधिभित्र पेश नगर्ने ३९ राजनीतिक दललाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । आयोगले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दललाई सचेत तथा जरिवाना गरेको जनाएको हो । साथै ७ दिनभित्र सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पेश गर्न पनि आयोगले आदेश समेत […]
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र ल
काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आयोगमा बुझाएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका अनुसार आयोगमा पेस गरेका ८२ राजनीतिक दललाई आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गरेर सोको जानकारी आयोगमा गराउन निर्देशन दिएको हो ।
यसबारे आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल...
अघिल्लो बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८ ÷७९ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । नेपालको संविधानको धारा २४० ले महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको र धारा २४१ ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई सरकारी तथा संगठित संस्थाको वार्षिक आय व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको […]
The post बेरुजुमा ‘नियम’भन्दा ‘नियत’ दोषी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
कृषि क्षेत्रमा दोहोरो अनुदानको अवस्था भए पनि अनुदान रकम अन्तै खर्चको आशंकासहित महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी बेग्लाबेग्लै कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान हुने हुँदा कृषि अनुदानमा दोहोरोपना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चितवन : भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न खरिद, निर्माण तथा भुक्तानी प्रचलित कानुन विपरीत गरेको पाइएको छ। कानुन विपरीत गएर गरिएको भुक्तानी र खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भरतपुर महानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसमा प्रतिस्पर्धाविना फर्निचर र स्टेशनरी सामान सोझै खरिद गरिएकोदेखि कानुन विपरीत विज्ञ सल्लाहकारलाई तलब दिएको कुरा महालेखाले औंल्याएको छ।आव ०७६/०७७ को लेखापरीक्षणबाट महानगरको १० करोड १५
