सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यकाल बिनाकुनै उपलब्धि समाप्त हुन लागेकामा जबाफदेहिता निगरानी समितिले विशेष ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रसंघको सरोकार र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेर विद्यमान ऐन संशोधन गरी निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन यी दुवै आयोगको पुनर्गठनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।