राष्ट्रपति भण्डारी देशको अर्थतन्त्र र व्यापार घाटालाई लिएर गम्भीर

डा. युवराज खतिवडाको टिप्पणी: अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रले आत्मसमर्पण गर्‍यो (भिडिओसहित)

Nepal Press आषाढ २०७९

निर्वाचनमा रक्सी, गाडी र पेट्रोलमा गरिएको खर्चले व्यापार घाटा मात्रै बढ्छ, अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदैन : अधिकारी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थतन्त्र सामान्य छ, एमालेले बेमौसमी बाजा बजायो : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं : कोरोना महामारीअघि अर्थात् सन् २०२० मा देशको मुद्रास्फीति वस्तु तथा सेवा आयातलाई १३ महिनासम्म धान्न सक्ने अवस्थामा थियो। अहिले ६ महिनासम्म मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ। अहिले युक्रेन रुस युद्धलगायत कारणले डलर र तेलको मूल्य बढेको, कोरोना महामारी सकिएसँगै आयात र व्यापार घाटा बढ्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको अर्थविदहरूले बताइरहँदा मुलुकको सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय भने त्यो स्विकार्न तय

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

सरकारलाई बैंकरको सुझाव : ‘अर्थतन्त्र सुधार्न नीतिगत हस्तक्षेप गर’

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला नीतिगत हस्तक्षेप गर्न बैंकरहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले आइतवार आगामी बजेटबारे सुझाव दिन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई बोलाएको थियो । छलफलमा सहभागी सीईओहरूले उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेकाले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्दै सुधारका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाए । नबिल बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहले लकडाउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च भए पनि खुलेपछि घटेको र यसको सम्बन्ध आयातसँग देखिएकाले आयात नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए । अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि सुपारी, शृंगार सामग्री जस्ता अनावश्यक वस्तु आयात भइरहेको र सोमा बैंकले मात्र गाली खाइरहेको भन्दै सरकारलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्न शाहले आग्रह गरे । ‘डलर सञ्चिति ३ महीनाभन्दा पनि कमको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्दा देश टाट पल्टेको बुझिन्छ, हामी त्यो स्थितिमा पुग्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ, यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । रोक्ने तपाईंहरूले हो, जुन समय आइसक्यो ।’ बैंकका शाखा गाउँ गाउँसम्म पुगेकाले अब रेमिट्यान्स बैंक खातामै मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था जरुरी रहेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार माघसम्ममा चालू खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तसम्ममा १६ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यसले अहिलेकै अवस्थाको वस्तु आयात गर्दा ७ दशमलव ४ महिना तथा वस्तु र सेवा आयात गर्दा ६ दशमलव ७ महीनालाई धान्छ । गत फागुनसम्ममा देशको व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले बैंकहरूको निक्षेपको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले यसलाई बढाउन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव कम हुने बताए । सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम परिचालन गरे तरलता अभावको समस्या केही कम हुने उनले बताए । उक्त कोषमा करीब ३ खर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै बसेको छ । हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले पनि सरकारको ढुकुटीमा विनाब्याज थन्केको रकम निजी बैंकलाई निक्षेपको रूपमा दिन माग गरिरहे पनि त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले पटक पटक महालेखा नियन्त्रकसँग सरकारी ढुकुटीको रकम बैंकहरूलाई निक्षेपको रूपमा राख्न दिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा २ खर्ब ५० अर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ ।’ राणाले हुण्डीले गर्दा रेमिट्यान्स प्रभावित भएको र यसको मुख्य कारण आयातमा न्यून बिजकीकरण भएको बताए । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको पछिल्ला कदम सही भए पनि व्यापारीले विरोध गरिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले चालेका कदम गलत भयो, विरोध गर्नुस् भनेर आजै पनि केही साथीहरूले फोन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि चालेको नीतिगत कदम सही छ । यो समयमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’ मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले रेमिट्यान्स आप्रवाहको प्रभावकारी नियमन गर्न र राष्ट्र बैंकले विदेशमा राखेको डलर नेपाली बैंकमा राख्न सुझाइन् । उनले अस्थिर ब्याजदरका कारण पनि समस्या परेको भन्दै मासिक ब्याजदर पुनरवलोकनको व्यवस्था हटाएर त्रैमासिक बनाउनुपर्ने बताइन् । नेपाल बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले संस्थागत निक्षेपका कारण ब्याजदर अस्थिर भएको भन्दै त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति बल्ल सरकारको चासो

काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएपछि त्यसलाई सुधार्न सरकारले चासो दिएको छ । अर्थतन्त्रमा परेका असरहरूको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानसभाका पूर्वसदस्य तथा अर्थ राजनीति विश्लेषक हरि रोकाको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेका छन् । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याका साथै विश्व अर्थतन्त्रको कारण नेपालमा पर्ने असर लगायत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री शर्माले विज्ञ समूह गठन गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीराज निरौलाका अनुसार विज्ञ समूहमा सोम घिमिरे, जगत श्रेष्ठ, रघुवीर विष्ट र सुगमजंग केसी छन् । यो समूहले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत पक्षपोषण गर्ने, आर्थिक नीति विश्लेषण गर्ने र समग्र विश्व अर्थतन्त्रको समेत अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आर्थिक नीतिको बारेमा सुझाव दिने निरौलाले बताए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिग्रँदै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा देशको व्यापारघाटा साढे ११ खर्ब नाघेको छ । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि आयातमा कमी आएको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा रू. १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड बराबरको सामान आयात हुँदा निर्यात भने रू. १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड बराबरको मात्र भएको छ । पछिल्लो समय मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत चासो राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक अवस्था सन्तुलनमा राख्न व्यापार घाटा घटाउने गरी काम गर्न मंगलवार सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले व्यापार घाटा कम गर्नेगरी काम गर्न भन्नुभएको हो । वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय याजना आयोगका अधिकारीहरू संलग्न बैठकमा उहाँले भनुभयो, ‘हाम्रो व्यापारघाटा चिन्ताजनक अवस्थामा देखिएको छ, अब तपाईंहरू व्यापार घाटा घटाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्नुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चूलो लगायतको प्रयोग बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाम्रो प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र जलस्रोत हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा जाने ठूलो रकम कम गर्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

व्यापार घाटाले मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक

काठमाडौं । सरकारले तरलता अभाव जनाउँदै बिलासिताका सामान आयात नियन्त्रण गर्न पुस पहिलो साता नियन्त्रात्मक प्रावधान सारेको भए पनि आयातमा भने उक्त कदमको प्रभाव देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले व्यापार घाटा कम गर्न आयातको पुनरावलोकन गरिएको, असोज महिनामा चाँदीको भन्सार दरमा समायोजन गरिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिताका सामानमा धरौटी वृद्धि गरेको,चालू आर्थिक […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

अरुणबाट उत्पादित विद्युत्ले नेपालको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउँछ : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्खुवासभाको अरुण नदीबाट उत्पादित विद्युत्ले नेपालको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउने बताएका छन् । खाँदबारी नगरपालिका–९ तुम्लिङटारस्थित मनकामना रत्न अम्बिका माध्यमिक विद्यालयमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले अरुणबाट उत्पादित विद्युत्ले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने बताए । नेपालको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन नेपाल सरकारको लगानीमा माथिल्लो अरुण, किमाथाङ्का अरुण निर्माण गर्न लागिएको सो अवसरमा उनले जानकारी दिए ।“अपर अरुणलगायत थुप्रै आयोजनामा सर

Ratopati आश्विन २०७८

‘ऋण र व्यापार घाटा घटाउने काम गर्नुपर्छ’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यलाई ध्यान दिएर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अर्थसचिवको स्वागत तथा बिदाइ कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले आन्तरिक स्रोत बढाउने र ऋण तथा व्यापार घाटा घटाउने मुख्य कार्यभार सम्पन्न गर्न निकै […]

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७८

नयाँ अर्थमन्त्रीका १० चुनौती

-रजमान तामाङ/बाबुराम भुसाल/करनसिंह बडालकोभिड १९ को महामारी र ओली सरकारको गलत अर्थ नीतिका कारण अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सिथिल भएको छ । ओली सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको अनावश्यक बजेट खर्चका कारण अर्थतन्त्र अहिले झन् डामाडोलको स्थितिमा पुगेको छ । ओली सरकारको तीन वर्षे शासनकालमा वैदेशिक ऋण दोब्बरले बढेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १२६२ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा निर्या

Ratopati आषाढ २०७८

वीरगञ्जमा प्रि-बजेट छलफलः उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन होस्

७ चैत, वीरगञ्ज । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । व्यापार घाटा क्रम गर्न पनि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । संसदको अर्थ …

अनलाइनखबर चैत्र २०७५

राष्ट्रपति भण्डारी देशको अर्थतन्त्र र व्यापार घाटालाई लिएर गम्भीर

सम्बन्धित सामग्री