एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रतिक्रिया: शेयर विक्रीका सन्दर्भमा बाहिर आएका प्रचार आधारहीन

काठमाडौं। एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा करीब ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको ‘रेनोल्ड्स होल्डिङ्स’को शेयर खरीद विक्री प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका ‘अनर्गल’ प्रचारबाजीप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । कम्पनीको शेयर खरीद विक्री हुनु सामान्य प्रक्रिया रहेको र एनसेल बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएको हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम कारोबार गर्नु स्वाभाविक भएको युनियनले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिमा शेयर खरीद विक्री प्रक्रियाले कम्पनीको दैनिक कार्यसम्पादन तथा सेवा सञ्चालनमा कुनै फरक नपरेको उल्लेख छ । एनसेलले नियमित रूपमा कर तिर्दै आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा कम्पनीले हालसम्म नेपाल सरकारलाई २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तथा शुल्क भुक्तानी गरिसकेको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै देशका दूर–दराजसम्म नेटवर्क विस्तार गरी एक करोड साठी लाखभन्दा धेरै जनतालाई दूरसञ्चार सेवा दिएको छ । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी २५ हजारभन्दा बढी रोजगार सृजना गरेको छ ।’ एनसेल आजियाटाको शेयर खरीद विक्री सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा पनि अनर्गल प्रचार हुनु छानबिन प्रतिवेदनलाई नै प्रभावित पार्ने दुराशयबाट प्रेरित भएको युनियनको आरोप छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अप्रासांगिक कर्मचारी ट्रेड युनियन

अहिले हामीले जुनखालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ अर्थात स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा पनि ट्रेड युनियन रहिरहनु भनेको शक्ति र पदको दुरूपयोगलाई निरन्तरता दिनु मात्र हो।...

असान्दर्भिक कर्मचारी ट्रेड युनियन

ट्रेड युनियनको दबदबाका कारण शक्ति र सत्ताको भरमा अवसर लिने कार्यले प्रश्रय पाउँदा नियम, कानुन र कार्यविधि कार्यान्वयनसमेत फितलो बनेको छ।...

स्वास्थ्यमन्त्री समक्ष ट्रेड युनियन वीर अस्पतालका ४४ बुँदे माग

काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कर्मचारी ट्रेड युनियन वीर अस्पतालले ४४ बुँदे माग सम्बोधन गर्न  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा युनियनले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वर्तमान पदाधिकारीहरूले प्रतिष्ठानको समग्र सुधार सेवाग्राहीको समस्या समाधान र कर्मचारी वृत्ति विकासमा स्पष्ट र नीतिगत कार्यहरू नगरेकाले तत्काल ४१ बुँदे माग सम्बोधन […]

सहायक वन अधिकृतमाथि मोसो दल्नेलाई कारबाही गर्न माग

१८ माघ, धनगढी । कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनले कैलालीको पचमुडिया सव डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितमाथि मोसो दल्ने विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । विभिन्न नौवटा कर्मचारी ट्रेड युनियन, संगठन तथा वन प्राविधिक संघले संयुक्त रुपमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन […]

कर्मचारी ट्रेड युनियनको ८ औं दिनको आन्दोलनमा

नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउन खोजेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन ८औं दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको कर्मचारी ट्रेड युनियनले सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयअगाडि प्राधिकरणलाई टुक्राउनु नहुने मागसहित बिरोध प्रदर्शन गरेको हो । युनियनले युरोपियन युनियन (इयू) मा नेपाल समावेश नभएकोले भन्दै युरोपियन युनियनले भनेको मान्न आफू बाध्य नभएको […]

रोकिएन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको आन्दोलन (भिडियो)

काठमाडौं । सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन खोजेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन ८ औँ दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको कर्मचारी ट्रेड युनियनले सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयअगाडि प्राधिकरणलाई टुक्राउन नहुने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । युनियनका प्रवक्ता अनिल कुमार गुप्ताले निहित स्वार्थका लागि सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्राउन लागेको टिप्पणी गरे । उनले नेपाल […]

आमाबुवा नभएकी घतानीको अभिभावक बने ट्रेड युनियन अध्यक्ष दाहाल - Naya Patrika

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन ओखलढुंगाका अध्यक्ष राजन दाहाल आमा, बाबु नभएकी एक बालिकाको अभिभावक बनेका छन् । कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन अध्यक्ष दाहाल अभिभावक नभएका कारण अध्ययनमा समस्या झेलिरहेकी जिल्लाको...पूरा पढ्नुहोस् »

‘कर्मचारी ट्रेड युनियन किन चाहियो ?’

सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्नुको कारण सरकारसँग मागेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई ट्रेड युनियन राख्नुको लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । सरकारले १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा जबाफ दिनुपर्नेछ।

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गरेको दाबीसहित यस्तो संगठन खारेजी माग गर्दै निवेदन परेको हो ।