अहिले हामीले जुनखालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ अर्थात स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा पनि ट्रेड युनियन रहिरहनु भनेको शक्ति र पदको दुरूपयोगलाई निरन्तरता दिनु मात्र हो।...
काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कर्मचारी ट्रेड युनियन वीर अस्पतालले ४४ बुँदे माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा युनियनले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वर्तमान पदाधिकारीहरूले प्रतिष्ठानको समग्र सुधार सेवाग्राहीको समस्या समाधान र कर्मचारी वृत्ति विकासमा स्पष्ट र नीतिगत कार्यहरू नगरेकाले तत्काल ४१ बुँदे माग सम्बोधन […]
१८ माघ, धनगढी । कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनले कैलालीको पचमुडिया सव डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितमाथि मोसो दल्ने विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । विभिन्न नौवटा कर्मचारी ट्रेड युनियन, संगठन तथा वन प्राविधिक संघले संयुक्त रुपमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन […]
नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउन खोजेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन ८औं दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको कर्मचारी ट्रेड युनियनले सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयअगाडि प्राधिकरणलाई टुक्राउनु नहुने मागसहित बिरोध प्रदर्शन गरेको हो । युनियनले युरोपियन युनियन (इयू) मा नेपाल समावेश नभएकोले भन्दै युरोपियन युनियनले भनेको मान्न आफू बाध्य नभएको […]
काठमाडौं । सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन खोजेको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियन ८ औँ दिन पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको कर्मचारी ट्रेड युनियनले सोमबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणको मुख्य कार्यालयअगाडि प्राधिकरणलाई टुक्राउन नहुने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो । युनियनका प्रवक्ता अनिल कुमार गुप्ताले निहित स्वार्थका लागि सरकारले प्राधिकरणलाई टुक्राउन लागेको टिप्पणी गरे । उनले नेपाल […]
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन ओखलढुंगाका अध्यक्ष राजन दाहाल आमा, बाबु नभएकी एक बालिकाको अभिभावक बनेका छन् । कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन अध्यक्ष दाहाल अभिभावक नभएका कारण अध्ययनमा समस्या झेलिरहेकी जिल्लाको...पूरा पढ्नुहोस् »
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन राख्नुको कारण सरकारसँग मागेको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई ट्रेड युनियन राख्नुको लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । सरकारले १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा जबाफ दिनुपर्नेछ।
सरकारी कोषबाट तलबभत्ता, सुविधा लिने निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गरेको दाबीसहित यस्तो संगठन खारेजी माग गर्दै निवेदन परेको हो ।
