श्रीलङ्काको द्वन्द्व र प्रदर्शनकारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नु आवश्यक : राष्ट्रसङ्घ

विराटनगरमा राति १२ बजेसम्म होटेल चलाउने निर्णय

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले महानगरभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि महानगरको समन्वयमा अयोजित सरोकारवालाको बैठकले राति १२ बजेसम्म होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधवारको उक्त बैठकले विराटनगरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राति १२ बजेसम्म होटेल र १० बजेसम्म अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि पटकपटक महानगरको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न महानगरले समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ, होटेल व्यवसायी संघ, उपभोक्तासँग सम्बद्ध संस्थासहित सरोकारवालाको बैठक राखेको हो । बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षासहितका अन्य मापदण्ड तय गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले होटेल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षालगायत मापदण्ड समेटेर कार्यविधि बनाउनेछ । मेयर कोइरालाका अनुसार व्यवसायीले सोही कार्यविधिभित्र रहेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले सरोकारवालाको बैठक राखेको कोइरालाको भनाइ छ । विराटनगरको व्यवसाय प्रवर्द्धनमा महानगरपालिका सधैं गम्भीर रहेको उनले बताए । व्यवसायी पनि एक ढिक्का भएर सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ग्राहक आएर होटेल र पसल ढिलोसम्म सञ्चालन भए छेउको अर्को व्यवसायीले पुलिसलाई खबर गर्ने गरेको आफूले थाहा पाएकाले व्यवसायीले पनि एकअर्कासँग दुस्मनी होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने मेयर कोइरालाको सल्लाह छ । उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले स्थानीय व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि निकै नै चासो देखाएको छ । मेयर–उपमेयर केही गरौं भन्ने भावनाले प्रेरित भएको मैले पाएँ,’ उनले भने, ‘कानूनको परिधिभित्र बसेर गरिने व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले म सधैं तत्पर छु ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले कानूनले वर्जित गरेकाभन्दा अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या नहुने उल्लेख गरे । सादा पोशाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा दिने उनको प्रतिबद्धता छ । भट्टराईले होटेल परिसर र बाहिर सीसी क्यामेरा जडान गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । त्यस्तै ध्वनिप्रदूषण नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । प्रविधि प्रयोग गरेर कोठाभित्रको आवाज बाहिर नजाने बनाउन सकिने भन्दै भट्टराईले त्यसतर्फ ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उपमेयर कार्कीले महानगरले अघि सारेको योजनाले सार्थकता पाएको बताइन् । उनले आफूहरूले पहिलादेखि नै होटेल र अन्य व्यवसाय राति ढिलोसम्म सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको स्पष्ट पारिन् । कोरोना महामारीपछि होटेल व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीले राति पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले साढे ९ नबज्दै प्रहरीले नै सटर बन्द गराउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले व्यवसायमैत्री वातावरण नबनाए पलायनको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् । बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको पर्यटन समिति संयोजक भवीशकुमार श्रेष्ठ, होटेल एशोसिएशनका राजन श्रेष्ठ, विराट होटेल व्यवसायी संघका सचिव खिलकुमार सुवेदी, रात्रिकालीन होटेल व्यवसायी संघका सचिव नारायण तिम्सिना, होटेल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ, पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई, उपभोक्ता जागरण अभियानका कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली, पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेललगायतले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन, भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउने पर्यटकलाई दु:ख दिने क्रम रोक्नुपर्ने, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर राति १२ बजेसम्म भन्सार नाका खोल्नुपर्ने, मापसे चेकजाँचलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए । भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र व्यवसायीले पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुँदा राज्यको करसमेत वृद्धि हुने महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले बताए । उनले व्यवसायीले तिर्न बाँकी मनोरञ्जन लगायत कर बुझाउन आग्रसमेत गरे ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अनिच्छाको छायामा वैदेशिक सहायता

नेपालमा विनियोजित पूँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या नौलो होइन । जीर्ण रोग बनिसकेको यो परिपाटी आर्थिक उन्नतिको गतिलाई सुस्त बनाउने प्रमुख कारकमध्ये एकको रूपमा छ । विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वले पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटीको कालो छाया वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणले वैदेशिक सहायता भुक्तानी घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । सहायता परिचालन नै गर्न नसकेपछि शोधभर्ना भुक्तानी घट्नु अस्वाभाविक भएन । अधिकारीहरू वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा कमी आउनुमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र रिइम्बर्समेन्ट (शोधभर्ना) मा दाताहरूले गर्ने ढिलाइलाई प्रमुख कारण मान्छन् । त्यसो भए सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता किन कमजोर भयो ? शोधभर्ना छिटो गराउन किन सकिएन ? खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनुमा बाह्य तत्त्व जिम्मेवार छ कि जागीर पकाउने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान ? आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? आर्थिक वर्ष शुरू हुनै लाग्दा वार्षिक बजेट ल्याउने परम्पराले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको गुनासो सम्बोधन गर्न संविधानको धारामै उल्लेख गरेर जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी आर्थिक वर्षको शुरूबाटै खर्च गर्न मिल्ने चाँजोपाँजो मिलाइसकिएको छ । कोरोना महामारीबाहेक विगतमा जस्तो बन्द, हडताललगायत अवरोध पनि पछिल्लो दशकमा मुलुकले झेल्नुपरेको छैन । तैपनि पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सुध्रिएको छैन । बरु तोकिएको समयमा अधिकांश आयोजना सम्पन्न नहुने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थप्दै जानेजस्ता विकृत अभ्यास र आयोजनाहरूको लागत बेपत्ता बढ्ने खालका क्रियाकलाप बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । आर्थिक लाभको शर्तमा संघीय राजधानीको केन्द्रभागमा रहेको महँगो जग्गा जालसाजीपूर्वक हडप्ने अवैधानिक कार्यलाई समेत कानूनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर सहजीकरण गरिदिन सक्ने ब्युरोक्रेसीसँग मुलुकलाई आर्थिक उन्नयनको मार्गमा डोर्‍याउने विकास, निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता भएन, विधि र प्रक्रियाले गर्दा रोकिन बाध्य भए भनेर कसरी भन्नु ? यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा जिम्मेवारीबोध र तत्परता भएन बरु असल काम गर्न अनिच्छुक भए भन्नुपर्छ । अब बाह्य तत्त्वलाई दोष थोपेर आफू पानीमाथि ओभानो बन्ने कि जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गर्ने ? हाम्रा विकासे अड्डा र तिनका नेतृत्वसामु अहम् प्रश्न खडा भएको छ । वैदेशिक सहायता कम उपयोग हुनुमा हचुवा लक्ष्य निर्धारण, अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा गर्ने परिपाटीको निरन्तरता र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आर्थिक वर्षमा हुन नसक्नुलाई पनि कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । यो पनि विकासे अड्डाको नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध नहुनुकै नतिजा हो । अन्तरनिकाय समन्वयलाई सशक्त बनाउने र निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर पर्याप्त तयारीविनै आयोजना कार्यान्वयन थाल्ने परिपाटी हटाउन सके पनि वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना बढाउन सकिन्छ । यसो गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ । परियोजना तयार नहुँदै वैदेशिक सहायता स्वीकार्ने र सशक्त संवादको साटो दाताकै शर्तमा ल्याप्चे ठोक्ने परिपाटीले पनि शोधभर्ना भुक्तानी खुम्चिँदै गएकाले यसमा पनि सुधार ल्याउनुपर्छ । पूँजीगत बजेट खर्च नभएसम्म वैदेशिक ऋणको पूर्ण सदुपयोग सम्भव छैन, जसले विकास बजेटको मुख्य वैदेशिक सहायता प्राप्तिमै नकारात्मक असर गर्ने हुँदा यसलाई कदापी हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । बदलिँदो भूराजनीतिक प्राथमिकता तथा विकास साझेदारहरूकै घरेलु वित्तीय समस्याले वैदेशिक सहायतामा कमी आउने सम्भावना उच्च रहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा निकाय र नेतृत्वमा अझ बढी संवदेनशीलता आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

निर्देशनका चाङ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सवारीचालक अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी वितरण गर्ने निकायहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने र सूचनाप्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन विगतका अन्य निर्देशनजस्तै अर्थहीन हो किनभने उहाँले दिएका कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, मन्त्रीदेखि संसदीय समितिसम्मले दिएका निर्देशनको चाङ हेर्ने हो भने मुलुक कायापलट हुनुपर्ने हो । तर, समस्या समाधान नभएको मात्र होइन, बेथिति झनै थपिएको छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिन कुन मनोविज्ञानले प्रेरित गरेको होला ? प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनहरू केकति छन् भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्री न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै भन्न सक्छ । नेपालको विकास हुन नसकेको नै निर्देशन दिने मान्छेको अभाव भएर हो भन्ने सोच मुलुकको प्रमुख कार्यकारीमा रहेको देखिन्छ । जोसुकै दलको प्रधानमन्त्री बने पनि निर्देशनको बाढी नै आउने गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीमा प्रशासनिक र निर्णय क्षमता नभएको देखाउँछ । कार्यक्षमता नभएपछि निर्देशनको सहारा लिएको हो भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन सक्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै भिजिट भिसामा जानेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । बजेटमा हचुवाको सिलिङ नतोक्न प्रधानमन्त्रीले दिएको अर्को निर्देशन हो । त्यस्तै नेवानिका लागि जहाज खरीदमा सावधानी अपनाउन पनि उहाँको निर्देशन आएको थियो । यस्ता निर्देशन अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्रीले यसरी निर्देशन दिने होइन । काम गर्न परेका अप्ठ्यारा केके हुन् पत्ता लगाएर तिनको समाधान गर्ने हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र निर्देशनको भरमा छापिने होइन । कार्ड आपूर्तिको ठेक्का र आपूर्तिकर्ताको कार्यशैलीमै समस्या देखिन्छ । कहाँनेर समस्या भएको हो स्पष्टीकरण सोध्ने र काम गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्ने हो भने निर्देशन दिनैपर्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले जेजस्ता निर्देशन दिनुभएको छ ती सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न नै ती निकाय स्थापना गरिएका हुन् । त्यसका लागि नै नीति नियम र विधि स्थापना भएका छन् । तर, काम भइरहेको छैन भने ती निकायको कमजोरी हो, अक्षमता हो । यस्तो अक्षमलाई सरकारले दण्ड गर्नुपर्छ र तोकेको भन्दा राम्रो परिणाम दिनेलाई पुरस्कार पनि दिनुपर्छ । जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् । कतिपय काममा कानून बाधक बनेको छ । विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुनुमा ऐनकानून बाधक छन् । तिनको समन्वय गर्न सरकारी अधिकारीहरू सक्रिय देखिँदैनन् । नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ग्राहक पहिचान, मतदाता नामावली, प्रत्येकका लागि अलग अलग प्लेटफर्ममा नागरिकलाई झुलाइएको छ । तिनलाई एकीकृत गर्न विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे पुग्छ । तिनको कार्यान्वयन गर्न केकस्तो सहजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । खासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले काम हुन नसक्नुका कारण केके हुन् अध्ययन गरेर त्यस्ता अवरोधलाई हटाउने हो । योजना र रणनीति तय गर्ने हो । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले यस्तो काम गरेको ज्यादै कम पाइन्छ । अध्ययन नगर्ने र समस्याको वास्तविकता पत्ता लगाउनेभन्दा पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अलमलिने भएकाले नै निर्देशन दिने परिपाटी बसेको हो । यस्तो निर्देशन प्रधानमन्त्रीलाई देशको चिन्ता छ भनेर जनतामा आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास मात्रै हो । तर, जनताले समेत काम किन भइरहेको छैन भनेर थाहा पाइरहेको अवस्थामा जति नै निर्देशन दिए पनि त्यो अर्थहीन हो भनेर सर्वसाधारणले बुझिहाल्छन् । सरकारी संयन्त्रले कामै गर्न नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । कुनै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा त्यसका लागि रातारात पूर्वाधार बनाउनेदेखि अन्य काम तीव्र गतिमा भएको विगतमा देखिएकै हो । त्यस्तो बेला भएको खर्चको बिल भटाभट पास हुने भएकाले कर्मचारी खटिएर काम गर्छन् । सामान्य बेलामा काम गर्दा त्यस्तो आर्थिक लाभ लिन सजिलो छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम भइरहेको देखिन्छ । त्यसको कारण पनि यही नै हो । त्यसैले जानाजान काम नगर्ने, कानूनी छिद्र खोजेर बस्ने सरकारी संयन्त्रलाई दण्ड र जरीवानामा सरकार कठोर बन्नैपर्छ । नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि कर्मचारीलाई रिझाउने ध्याउन्नमा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो आवश्यक पनि पर्ला तर कामै नगर्ने, सरकारी कार्यक्रमलाई नै असफल पार्ने, कानूनी प्रावधान लागू गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई भने सरकारले रोक्नैपर्छ । जजसले जेजे जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यो जिम्मेवारीबापत जनताले तिरेको रकमबाट तिनले तलबभत्ता लिने गरेका छन् तिनले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा गर्दैनन् भने तिनलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर, यसो भन्दैमा कर्मचारीको हातखुट्टा बाँधेर तथा स्रोत उपलब्ध नगराई परिणाम खोजियो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशनको मोह छाडेर अन्य देशमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने हेरेर त्यसअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा आउला त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

नेपाल र चीनबीचका सबै नाका खोल्ने सहमति भएको छ : प्रधामन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कोरोना महामारी शुरूहुनुभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेका नेपाल र चीनबीचका सबै नाका खोल्ने सहमति भएको छ। चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारमाझ परम्परागत ढङ्गले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा स्थानीयरुपमा प्रयोग गरेका नाका प्राविधिक र आवश्यक तयारी पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउन दुई देशबीच सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । केही नाकालाई व्यवस्थित गर्नेबारेमा चीन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने वचन दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । “वैधानिक ढङ्गले सबै नाका खोल्ने सहमति भएको छ । केही नाका अनुदानमा बनाइदिन्छौँ भन्ने सहमति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित सञ्चालनबारेमा पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आन्तरिकरुपमा पनि केही तयारी गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनको छन्दुबाट सहजै द्विपक्षीय उडान हुने बताउनुभयो । चीनका अन्य सहरबाट पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर हवाई उडानलाई नियमित गर्नेबारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । आफू देश बाहिर रहँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायतले राख्दै आएको गुनासो सम्बोधन गरेकामा प्रधानमन्त्री दाहालले धन्यवाद दिनुभयो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

पूँजीगत बजेट खर्च नहुँदा राजस्वमा चाप

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेट खर्चले गति लिन नसक्दा सरकारलाई राजस्वमा चाप पर्ने स्थिति सृजना भएको छ । यो आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याए पनि असोज ३ सम्ममा खर्च ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ । यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालू आवको यो अवधिसम्ममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । चालू आवको विकास खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका आदि नबनाएको सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी हिसाबले खर्च गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनकै लागि तयारीको चरण पूरा गर्न सजिलो होस् भनेर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । ढिला बजेट आएकाले तयारी गर्न नभ्याउँदा पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने परम्परा शुरू गरे पनि सरकार र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा सुधार नआउँदा परिणाम देखिन सकेको छैन । लक्ष्य अनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्न अहिले आन्तरिक तयारी सकेर पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुन थालिसक्नुपर्ने हो तर सरकारी निकायबाट त्यस्तो कुनै तयारी देखिएको छैन । कार्यविधिसँगै अर्थमन्त्री आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको योजनाको कार्यान्वयन खाकासमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्थका अधिकारीहरू प्रक्रियामा गइसकेकाले खाका निर्माण हुन समय लागेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले पूँजीगत खर्च बढेन भने राजस्वमा चाप पर्ने बताए । विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकारको आम्दानीसमेत खुम्चिएको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आवको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसो त विगत ८ वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुनै पनि वर्ष उत्साहजक तवरले पूँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरकारी विकास खर्चको तथ्यांकले आवको अन्त्यमै जथाभावी रूपमा बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ । २०७३ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा छुट्ट्याएको बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत कुनै पनि वर्ष खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । गत आव २०७९/८० मा पूँजीगत बजेटको ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको आव २०७४/७५ हो । सो वर्ष कुल बजेटको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । उक्त वर्षको पूँजीगत खर्च कुल बजेटको ४६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त वर्ष पूँजीगत बजेट बढी खर्च हुने समय चैतदेखि जेठ अन्त्यसम्म कोरोना महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दी थियो । असारदेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि खुलेर काम गर्ने अवस्था थिएन । कुनै पनि वर्षमा आवको शुरूदेखि नै विकास बजेट उत्साहजनक रूपले खर्च भएको देखिँदैन । धेरैजसो बजेट चैत–असारमा खर्च हुँदा सरकारी खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारी खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । आफूहरूले बनाएको १५औं योजनापत्र सही रूपमा कार्यान्वयनमा भइदिएको भए पनि धेरै सुधार देखिने उनको दाबी छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कोभिडलगायतले बाधा पुर्‍याएको उनले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावदेखि प्रोजेक्ट बैंकसम्मको अवधारणालाई सही रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने धेरै सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

श्रीलङ्काको द्वन्द्व र प्रदर्शनकारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नु आवश्यक: संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमुख

Nepali Patra जेष्ठ २०७९

मध्य भोटेकोशी आयोजना डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने

सिन्धुपाल्चोक । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय सरोकार समितिबीच बृहत् छलफल गरिएको छ । छलफलमा प्रभावितहरूको समस्या समाधान गर्दै डेढ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सूर्यनाथ भुर्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रामगोपाल शिवाकोटी, बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख एवं स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक निमफुञ्जो शेर्पा र आयोजना प्रभावित स्थानीयबीच बिहीवार भएको छलफलमा आयोजना प्रमुख सूर्यनाथ भुर्तेलले विगतका कमजोरी सच्याएर चाँडोभन्दा चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘अब चाँडोभन्दा चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ,’ उनले भने । ६ वर्षअघिको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, भोटेकोशीमा बारम्बार आएको बाढी र कोभिड– १९ को महामारीका कारण आयोजनाको काम पछि घकेलिँदै गएको उनले बताए । प्रभावितहरूको माग पूरा गर्न आयोजना तत्पर रहेको भन्दै आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक शिवाकोटीले अबको डेढ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने बताए । निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न तथा प्रभावितको समस्या समाधान गर्न म स्वयम् आयोजना स्थलमा खट्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । कामदारको ज्याला समेत लामो समय रोकिएको स्थानीयको गुनासो सम्बोधन गर्न मासिक रूपमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आफूले निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । प्रभावितहरूका सन्दर्भमा पटक पटक आश्वासन मात्रै भन्दै सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका नगर प्रमुख शेर्पाले अब पनि पूरा नभए प्रभावित जनताले नै आयोजना कब्जामा लिने चेतावनी दिए । प्रभावितलाई आयोजनाले एकघर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेगरी सम्झौता गरिए पनि कार्यान्वयन नगरिएको उनले बताए । आफू सरोकार समितिको संयोजक भए पनि महŒवपूर्ण निर्णय र काम गर्दा जानकारी नगराउने प्रवृत्ति आयोजनामा देखिएको उनको भनाइ थियो । आयोजनामा मेकानिकल कामको जिम्मा पाएको एन्ड्रिज हाइड्रोका साइट इञ्चार्ज भारतीय नागरिक सुरेन्द्र दवाडीलाई स्थानीयले हातपात गरेको प्रसंग जोड्दै नगर प्रमुख शेर्पाले प्रभावितलाई कुनै काम नदिएपछि स्थानीय आक्रोशित हुन पुगेको बताए । ‘सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयोजनामा स्थानीयले कुनै अवरोध गर्दैनन्, त्यसको जिम्मा म लिन्छु,’ शेर्पाले भने । छलफलमा आयोजना प्रभावित बाह्रबिसे नगरपालिका–६ का मोहनलाल श्रेष्ठ, ७ का मिनबहादुर श्रेष्ठ, ८ का सुरज लामा, कार्यपालिका सदस्य बेलबहादुर रोक्का, भोटेकोशी गाउँपालिका– ५ का अध्यक्ष सुपा लामा लगायतले आयोजना प्रभावितहरूको माग पूरा गर्न जोड दिएका थिए । छलफलमा प्रभावितहरूको समस्या समाधान गर्न आयोजना र स्थानीय सरोकार समितिबीच सातबँुदे सहमति गरिएको छ । ठेकेदारसँग लिने रोयल्टी आयोजनाबाट ठेकेदारलाई समन्वय गर्ने, बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाउने, आयोजनाबाट प्रभावित धनेश्वरी माध्यमिक विद्यालय भवन तत्काल निर्माण गर्ने, स्थानीय श्रमिकको भुक्तानी १ महीनाभित्रै गर्ने सहमति भएको हो । त्यसैगरी आयोजनाबाट क्षति पुगेको बोर्डरल्याण्ड रिसोर्टलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा बनेको क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले ठह¥याए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिने, मजदूरलाई आवश्यक लत्ताकपडा र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने, आयोजना र सरोकार समितिको बैठक प्रत्येक महीना बस्ने र आयोजनाले लिएको ३७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हकबन्दीको कारण समस्या देखिएकाले समाधानका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने सहमति भएको बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख एवं सरोकार समितिका संयोजक शेर्पाले जानकारी दिए । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको चाकुमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म ६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको छ । सन् २०१३ मा शुरू भई २०१६ को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना भूकम्प, बाढी र कोभिड– १९ ले गर्दा निर्धारित समयभन्दा ६ वर्ष पछि धकेलिएको छ । आयोजनामा हाल नेपाली ७० र चिनियाँ १ सय ८९ गरी २ सय ५९ कामदार कार्यरत छन् । स्वदेशी लगानी १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्शन ब्यूरो र एन्ड्रिज हाइड्रोले काम गरिरहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सकाउन निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारकोे बैठकले प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, खानेपानीलगायतका संरचनाको उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै बाँकी कामका लागि आवश्यक स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको हो । हालसम्म निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न प्राधिकरण र सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकातिर कोभिडको असर र अर्कातिर राजनीतिक परिवर्तनले प्रभाव पार्दापार्दै पनि प्राधिकरणले राम्रो प्रगति हासिल गरेको बताइन् । प्राधिकरणको स्थापना भएर अहिलेसम्म स्थानीय सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, जनशक्तिको समस्या र निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको समस्या हल गर्दै अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । खड्काले भनिन्, ‘अब बाँकी काम कसरी पूरा गर्ने र निर्माण भएका संरचनाको दिगोपनाका विषयमा सोच्न जरुरी छ ।’ समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले प्राधिकरणले तीन पुस्ता धान्ने गरी विद्यालय निर्माण गरेको र निजी आवास निर्माणमा पनि सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरे । कतिपय स्थानमा अझै पनि गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी रहेकाले त्यसलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । समितिका सदस्य केदार सिग्देलले प्राधिकरणले असहज परिस्थितिमा पनि उल्लेखीय काम गरेको औंल्याउँदै एकीकृत बस्तीको बाँकी काम चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । समितिका सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठले भूकम्पपछि कतिपय स्थानका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित आवास निर्माण गरिएकाबाट सिकेर अहिले बाढीपहिराको कारण विस्थापितलाई पुनःस्थापित गराउनुपर्ने धारणा राखिन् । समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले धरहरा बाहिर बनेको देखिए पनि भित्री काम बाँकी रहेकाले त्यो चाँडो पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी आवास निर्माणमा पहुँच भएका व्यक्तिको चाँडो र नभएकाको ढिलाइ भएको पाइएको उनको भनाइ छ । समितिका सदस्य टेकबहादुर बस्नेतले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षसम्म पूरा नभएकामा पुनर्निर्माण छ वर्षमा यो उपलब्धि हुनु महत्वपूर्ण भएको सुनाए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणको थपिएको अवधि सकिँदासम्म निजी आवास निर्माण शतप्रतिशत सम्पन्न हुने जानकारी दिए । कोभिडको त्रासले धरहरा नागरिकका लागि खुला नगरिएको उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमै अहिले पहिरोको समस्या पनि देखिइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिले जुरे क्षेत्र र अहिले मेलम्ची क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको काम अब विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत अघि बढ्नेछ ।’ रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

श्रीलङ्काको द्वन्द्व र प्रदर्शनकारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नु आवश्यक : राष्ट्रसङ्घ

सम्बन्धित सामग्री