काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पूँजीगत बजेट खर्चले गति लिन नसक्दा सरकारलाई राजस्वमा चाप पर्ने स्थिति सृजना भएको छ । यो आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याए पनि असोज ३ सम्ममा खर्च ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र भएको छ । यो उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २ दशमलव ८१ प्रतिशत हो । चालू आवको यो अवधिसम्ममा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो ।
चालू आवको विकास खर्चका लागि कार्यविधि, निर्देशिका आदि नबनाएको सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी हिसाबले खर्च गर्न सकेको छैन ।
पूँजीगत खर्च बढाउनकै लागि तयारीको चरण पूरा गर्न सजिलो होस् भनेर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । ढिला बजेट आएकाले तयारी गर्न नभ्याउँदा पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने परम्परा शुरू गरे पनि सरकार र कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा सुधार नआउँदा परिणाम देखिन सकेको छैन ।
लक्ष्य अनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्न अहिले आन्तरिक तयारी सकेर पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान हुन थालिसक्नुपर्ने हो तर सरकारी निकायबाट त्यस्तो कुनै तयारी देखिएको छैन ।
कार्यविधिसँगै अर्थमन्त्री आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको योजनाको कार्यान्वयन खाकासमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्थका अधिकारीहरू प्रक्रियामा गइसकेकाले खाका निर्माण हुन समय लागेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले पूँजीगत खर्च बढेन भने राजस्वमा चाप पर्ने बताए ।
विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकारको आम्दानीसमेत खुम्चिएको हो । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आवको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसो त विगत ८ वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुनै पनि वर्ष उत्साहजक तवरले पूँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरकारी विकास खर्चको तथ्यांकले आवको अन्त्यमै जथाभावी रूपमा बजेटको ठूलो अंश खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ ।
२०७३ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा छुट्ट्याएको बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत कुनै पनि वर्ष खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । गत आव २०७९/८० मा पूँजीगत बजेटको ६१ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको आव २०७४/७५ हो । सो वर्ष कुल बजेटको ८० दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा कम अनुपातमा पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । उक्त वर्षको पूँजीगत खर्च कुल बजेटको ४६ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । उक्त वर्ष पूँजीगत बजेट बढी खर्च हुने समय चैतदेखि जेठ अन्त्यसम्म कोरोना महामारी रोकथाम गर्ने उद्देश्यको बन्दाबन्दी थियो । असारदेखि बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि खुलेर काम गर्ने अवस्था थिएन ।
कुनै पनि वर्षमा आवको शुरूदेखि नै विकास बजेट उत्साहजनक रूपले खर्च भएको देखिँदैन । धेरैजसो बजेट चैत–असारमा खर्च हुँदा सरकारी खर्च प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल सरकारी खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । आफूहरूले बनाएको १५औं योजनापत्र सही रूपमा कार्यान्वयनमा भइदिएको भए पनि धेरै सुधार देखिने उनको दाबी छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कोभिडलगायतले बाधा पुर्याएको उनले बताए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावदेखि प्रोजेक्ट बैंकसम्मको अवधारणालाई सही रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने धेरै सुधार हुने उनको भनाइ छ ।
