भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको कारण जोखिमपूर्ण जीवन विताउन बाध्य समुदायप्रति गम्भीर अन्याय भएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो । निर्णय अविलम्ब सच्याउन माग गर्दै महासंघका जिल्ला अध्यक्ष बलराम धितालले काठमाडौंका […]

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले भूमि बैंकको प्रस्ताव ल्याएकोमा किसान संगठनको आपत्ति

काठमाडौं– ६ किसान सङ्गठनहरूले भूमि बैंकको प्रस्ताव नल्याउन र राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न माग गरेका छन् ।   बिहिबार अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघसहित ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान सङ्गठनहरूले […]

निर्वाचन आयोगले सुकुम्बासीलाई अनावश्यक दुःख दियो : किसान महासंघ

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले निर्वाचन आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएको बताएको छ । निर्वाचन आचारसंहित लागू हुनुअघि भएका कामलाई रोकेर आयोगले अनावश्यक निर्देशन दिएको महासंघको आरोप छ ।सरकारले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्रदान गर्नका लागि शक्तिशाली राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको र सो आयोगले देशभर लगत संकलन, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरण

भूमि आयोग पुनःस्थापना गर्न किसान महासंघ लुम्बिनीको माग

अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न दुई दिने बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।  वर्तमान सरकारले खारेज गरेको भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान आयोगको अविलम्ब पुनःस्थापना गर्न माग गरेको छ ।  यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । महासंघ प्रदेश अध्यक्ष खड्कबहादुर खड्काले किसानको पक्षम जनपक्षीय रुपमा लाग्ने गरी घोषणापत्र जारी गरिएको जानकारी दिए ।  खड्काले संगठनले सर्वोच्च अदालतले किसानको पक्षमा फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको र यदि किसानको पक्षमा नभएमा कड...

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध सुर्खेतमा ५३ हजार हस्ताक्षर संकलन

सुर्खेत : भूमि आयोग खारेजिविरुद्ध सुर्खेतबाट करिब ५३ हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघ सुर्खेतले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहबाट हस्ताक्षर संकलन गरेको हो।महासंघले मंगलबार जिल्लाभरिबाट संकलित हस्ताक्षरसहितको व्यानर, रजिष्टर र ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइको छ। महासंघ सुर्खेतका संयोजक मनोहर आचार्य नेतृत्वको टोलीले आयोग खारेजविरुद्ध संकलित हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र सुर्खेतका प्रमु

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध एक लाख बढी हस्ताक्षर

झापा : भूमिसम्बन्धी समाधान आयोग खारेज निर्णयविरुद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ झापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एक लाख बढीको हस्ताक्षर पठाएका छन्। साउन १९ गते देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गरेपछि अहिले देशभरका किसान महासंघ आन्दोलित बनेका छन्।वर्तमान सरकारले आयोग खारेजको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै महासंघ झापाले १५ वटै स्थानीय तहका किसानहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाए