कोरोनाका कारण काम नसकिएका ठेक्काको म्याद चैतसम्म थप

खिम्ती स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरण : म्याद नाघेको डेढ वर्ष पुग्यो, टुंगिएन प्रक्रिया

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

पुल निर्माणमा ढिलाइ

तनहुँ । तनहुँको दुई पालिका जोड्ने पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ दोभान र भिमाद नगरपालिका–८ भागर जोड्ने सेती नदीमाथिको पुल निर्माण छ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन । संघीय सरकारको लगानीमा निर्माण शुरू भएको सो पुलको म्याद तीनपटक थप गरिएको छ । हालसम्म तीन पिलरको काम सकिएको छ । पुल निर्माण सम्पन्न गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको स्थानीयवासी प्रेमबहादुर थापाले बताए । पुल निर्माण नहुँदा सेतीपारिका भिमाद नगरपालिका र शुक्लागण्डकी तथा स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाका बासिन्दा मारमा परेका छन् । ‘जोखिम मोलेर झोलुंगे पुलको प्रयोग गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै पटक दुर्घटना भएको छ ।’ पक्की पुल नहुँदा भिमाद बजार भएर लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुल नबन्दा सेतीपारिको विकासको गतिविधि ठप्प छ । ठूला सवारीसाधन घुमाउरो बाटो हुँदै पृथ्वीराजमार्ग पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । भिमाद नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठ बर्खाको बेला सास्ती खेप्नु परेको बताउँछन् । २०७२ असार ३० गते सम्झौता भई २०७५ असार २९ मा ८ करोड ८० लाखमा सम्पन्न गर्नेगरी एड्भेन्चर कन्स्ट्रक्शन, चितवनलाई उक्त पुल निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । २०७५ चैत, २०७७ फागुन र २०७८ भदौमा पुल निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । कोरोनाका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालय, तनहुँका इञ्जिनियर दीपेन्द्र पन्थले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गण्डकीको पर्यटनमा कोरोना प्रभाव : ४० प्रतिशत व्यवसायीले पाएनन् मौद्रिक नीतिको सुविधा

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पुससम्ममा ऋण तिर्ने म्याद थप

कोरोनाका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि पुससम्ममा ऋण तिर्ने म्याद थप भएको छ ।

Nepalnews आषाढ २०७८

आयोजनाको म्याद नथपिँदा ठूलो भुक्तानी रोकियो : महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना महामारीमा पनि कार्य क्षेत्रमा खटेर मुलुक निर्माणमा योगदान दिएका निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहित नगरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले कोरोनाका कारण प्रभावित भएका आयोजनाको म्याद थप नभई उनीहरूले नियम अनुसार पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । “बजेटमा म्याद गर्ने व्यवस्था थियो, तर म्याद थप भएन नहुदाँ […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

कोरोनाका कारण अवरुद्ध जलविद्युत आयोजनाहरुको म्याद थप

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध जलविद्युत आयोजनाहरुको म्याद थप गरेको छ । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)अनुसार अघि बढ्न नसकेका जलविद्युत आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप गर्न लागेको हो । प्राधिकरणको ८७० औं सञ्चालक समिति बैठकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न, निर्धारित तालिकाअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न तथ...

Ratopati बैशाख २०७८

पूर्वाधार निर्माणका काममा अवरोध नहोस्

कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाका बीचमा मुलुकका निर्माणाधीन ठूला पूर्वाधारले निरन्तरता पाए पनि बजेट निकासा नहुँदा केही आयोजनाको काम भने प्रभावित भएको छ । विकास खर्च न्यून भइरहेको सन्दर्भमा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन थप प्रोत्साहन हुनुपर्नेमा बजेट निकासा नै नहुनु दुर्भाग्य हो । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । निषेधाज्ञा अवधिमा विकास निर्माणका काम प्रभावित नहोस् भनेर सरकारले केही छूट दिएको छ । उनीहरूलाई आवतजावत गर्न, आयोजना स्थलमै बसेर काम गर्न दिनेजस्ता छूट दिइएको छ । यसै आधारमा आयोजनाहरूमा काम भइरहेको छ । तर, कामदारहरू संक्रमित हुन थाल्नुका साथै कामदारमा डर पैदा भई आयोजनास्थल छाडेर हिँड्न थाल्दा काम प्रभावित हुन थालेको छ । पूर्वाधार निर्माण धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । त्यसमा विपन्न वर्गका मानिसहरूले बढी रोजगारी पाउँछन् । कोरोनाका कारण धेरैको आय गुमेर देशमा गरीबी बढेको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन भने अझै थप मानिस गरीबीतर्फ धकेलिन सक्छन् । पूर्वाधार निर्माणमा कोरोनाका अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको अभावले समेत असर पार्न थालेको छ । पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदा निर्माणसम्बन्धी उद्योगले उत्पादन बढाउँछन् । यसमा अवरोध भए उनीहरूले उत्पादन घटाउनुपर्ने हुन्छ जसबाट थप रोजगारी गुम्ने सम्भावना हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, विकास निर्माणले गति नलिए सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुँदै जाने र बजारमा तरलताको समस्या आउने पनि हुन सक्छ । यद्यपि कोरोनाका कारण अहिले कर्जा प्रवाह तीव्र नहुँदा यस्तो समस्या देखापरिसकेको भने छैन । कोरोनाका कारण ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कोरोनाको संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ । संक्रमितले उपचार नपाउने समस्या देखापरेकाले नागरिकहरूमा एक प्रकारको त्रास पनि फैलिएको छ । प्रशासनिक अवरोधले भन्दा पनि अहिले यही कारणले पूर्वाधार निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । केही आयोजनामा कामदारहरू संक्रमित भए पनि निर्माण कार्य भने जारी छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले भने आयोजनाहरूको म्याद थप्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरूले चैतदेखि कात्तिकमसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको म्याद १ वर्ष थप्नुपर्ने माग उनीहरूको देखिन्छ । गतवर्ष पनि आयोजनाहरूको म्याद थपिएको थियो । तर, ती आयोजनामध्ये अझै पनि धेरै सम्पन्न भइनसकेको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काममा थप सहजीकरण गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोरोना संक्रमितको उपचार, भ्याक्सिन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारलाई ठूलो स्रोत आवश्यक परेको छ । यसका लागि कतिपयले विकास बजेटको रकम प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम अहिलेसम्म रकमान्तर गरिएको छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनालाई बजेट निकासा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कसरी विकास निर्माणका लागि विनियोजित रकम खर्च गराउने भनेर सरकारले चासो दिइरहँदा आयोजनाहरूले रकम नपाउनु पक्कै पनि तर्कसंगत हुन सक्दैन । त्यस्तै ठेकेदारहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको अवस्था पनि छ । भुक्तानी रोकि“दा उनीहरूलाई निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ । कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिन सके यसले पार्ने असर केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सकिन्छ । सरकारले निषेधाज्ञाको अवधि अझै थप्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेको र संक्रमितको उपचार गर्न राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली असमर्थ भइरहेको सन्दर्भमा निषेधाज्ञा कति समय लम्बिन सक्छ भन्न सकि“दैन । त्यसैले पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई निर्माण कामलाई निरन्तरता दिइरहन सरकारका सबै संयन्त्रहरूले सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोना प्रभाव : निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुस्त

काठमाडौं । मुलुकका निर्माणाधीन ठूला सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणले निरन्तरता पाए पनि काम भने सुस्त हुन थालेको छ । गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निर्माणकै मुख्य सिजनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण उच्च देखिएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा प्रभाव देखिन थालेको हो । अहिले कतिपय आयोजनाका साइटमा कार्यरत कामदारहरू साइट छाडेर घरतिर जान थालेका छन् भने कतिपय आयोजनाले थप बजेट नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी पनि गर्न सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ, हाल आयोजनाहरूमा स्टक निर्माण सामग्रीहरूबाट मात्रै निर्माण जारी राखिएको छ । भारतबाट आउने निर्माण सामग्रीहरूको स्टक सकिने सम्भावना पनि रहेकाले निर्माणले गति लिन नसक्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार शनिवार दिउँसोसम्म मुलुकका ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । गतवर्ष जस्तो आयोजनाको साइटमा आवतजावत गर्न अवरोध नभएको, प्रशासनबाट पनि सहजीकरण भइरहेकाले निर्माण कार्य जारी देखिए पनि अहिले यो क्रम सुस्त बनेको आयोजना प्रमुखहरू बताउँछन् । यसले वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा पनि प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्काेतर्फ निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमण फैलने त्रासमा पनि आयोजना स्थलमा कामदारहरू आउन इच्छुक नदेखिएको पाइएको छ । यस्तै निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गका आयोजना निर्देशक अर्जुन अर्यालले काम रोकिएको अवस्था नभए प्रगतिमा भने प्रभाव देखिन थालेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले जति प्रगति गर्नुपर्ने हो, त्यो यस्तो अवस्थामा गर्न सक्दैनौं भनेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘हामीलाई म्याद थप चाहिन्छ र पछि म्याद थपका लागि दाबी गर्नेछौं भनेर व्यवसायीहरूले चिठी लेखी अर्ली वार्निङ दिएका छन् ।’ आयोजनाले कोभिड देखिनुपूर्व रू. ४ अर्ब ७७ करोड थप बजेट मागेको थियो । तर, कोभिडकै कारण काम गर्न सकिने सम्भावना कम भएपछि घटाएर अहिले रू. २ अर्ब ४७ करोड बजेट माग गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले स्टकमा भएका निर्माण सामग्रीले काम भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक रोहितकुमार विसुरालले निषेधाज्ञाले भन्दा बढी बजेट नपाएर समस्या परिरहेको बताए । फागुनमा थप रू. ६ अर्ब बढी बजेट माग गरे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो उनको छ । ‘अहिले गतवर्ष जस्तो प्रहरी प्रशासनबाट कुनै खालको रोकावट छैन र सहजीकरण पनि भएको छ,’ विसुरालले भने, ‘तर, कामदारहरूले कोरोनाको त्रासले साइट छाडेर जान थाल्दा काममा असर परेको छ ।’ निषेधाज्ञाका बीच पनि सहजीकरण भए पनि यति नै बेला बजेट नहुँदा काममा लगाउने वातावरण पनि नभएकाले असर देखिन थालेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘वार्षिक प्रगतिमा असर देखिने निश्चित छ । चैत मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत भइसकेको छ, लक्ष्य भने ८६ प्रतिशत पुर्‍याउने छ ।’ बजेट नहुँदा अहिले काम भइसकेको भुक्तानी रू. २ अर्ब निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी रहेको उनले बताए । वैशाखको शुरूदेखि कोभिडको असर देखिएकाले निर्माणाधीन आयोजनामा असर पर्ने देखिएको हो । नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–नारायणगढ खण्डलगायत अन्य ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रभाव देखिन थालेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण उद्योग प्रभावित बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चैतदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठ १ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नौबीसे–काठमाडौं सुरुङमार्गमा भने काम सुचारु रहेको छ । अहिले ६५० जना कामदारबाट निर्माण कार्य जारी छ । १४ जना कामदारमा भने कोरोना पोजिटिभ देखिएको आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर काम जारी राखेको उनले बताए । साइटभित्रै क्याम्प बनाएर कामदारहरू राखिएको जानकारी दिँदै उनले साइटमा ३२ जनासम्म अट्न सक्ने १० ओटा आइसोलेशन वार्डहरू बनाइएको बताए । दैनिक परीक्षण र अक्सिजनका साथै मेडिकल टीम पनि राखी सुरुङमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । ‘दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले खासै प्रभाव नपारे पनि निर्माण सामग्री ल्याउने स्थानमै केही समस्या भएमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ शाक्यले भने, ‘कोरोनाका कारण फ्याक्ट्री नै बन्द भएमा समस्या आउला नत्र आउने छैन ।’ अहिले पास नदिने भन्ने कुरा आएकाले दिनका दिन आवतजावत गर्ने प्राविधिकहरूलाई पनि साइटमै राखेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । आयोजनामा हालसम्म साढे ११ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

जिम्बाबेमा कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनको म्याद थप

कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित अफ्रिकी मुलुक जिम्बाबेमा लकडाउनको समयावधि फेरि थप गरिएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारी नियन्त्रण नभएकाले लकडाउन फेरि थप्नु परेको राष्ट्रपति इमर्सन मनङ्गवाले बताए । उनका अनुसार यसअघि छ हप्ता लागु गरिएको देशव्यापी लकडाउन अहिले दुई हप्ता थप्ने तयारी भएको हो । राष्ट्रपति मनङ्गवाले देशमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेक्रम नरोकिएकाले लकडाउन आवश्यक परेको बताए । व्यापार व्यवसाय गर्ने समय भने बढाइएको छ । दैनिक सातदेखि नौ घण्टासम्म व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । रातिको समयमा भने ...

Lokaantar माघ २०७७

लकडाउनले निर्माणमा रोक लाग्यो, सबै परियोजनाको म्याद थप्न निर्माण व्यवसायीको माग

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग परियोजनाको म्याद र लागत थप गरिदिन माग गरेका छन्। कोरोनाका कारण काम हुने मुख्य

बीजमांडू चैत्र २०७६

कोरोनाका कारण काम नसकिएका ठेक्काको म्याद चैतसम्म थप

सम्बन्धित सामग्री

कोरोनाका कारण ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि पुससम्ममा ऋण तिर्ने म्याद थप भएको छ ।