काठमाडौँ– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि अर्बौँ रकम भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले आज यहाँ पत्रकार सम्मलेन गरी लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीको निर्माण कार्य गरे बापतको आर्थिक वर्ष समापन हुँदासमेत सम्बन्धित कार्यालयबाट निर्माण कार्यको अर्बौँ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले उक्त रकम तत्काल भुक्तानी […]
काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेको छ । अर्थ र गृहमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा आफूहरूले २० प्रतिशत पेश्कीको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएको महाङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । कुनै आयोजना तथा कार्यक्रमको ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेश्कीका रूपमा ठेकेदारले पहिल्यै […]
झापा : सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को एघारौँ संशोधन सच्चाउन र अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न लगायतका माग राख्दै निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग तत्काल सम्बन्ध नगरे कन्स्ट्रक्सन काम बन्द (होलिडे) को घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ।संघका झापा अध्यक्ष मिलन बस्नेतको नेतृत्वमा बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेका निर्माण व्यवसायीको टोलीले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमार्फत प्रधानमन
निर्माण व्यवसायीहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका गर्ने नीति खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १ करोडसम्म बजेट भएका आयोजनाको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने यसअघिको नीति खारेज गर्दै १० करोड बजेसम्मका आयोजना जिम्मा लगाउने गरी नयाँ नियम घोषणा गरेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आएको बजेटको बुँदा नं. २६ मा ‘बेरोजगार युवाहरुको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकिकृत अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु. १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ’ भनिएको छ ।यस विषयमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।‘उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काम गुणस्तरीय छैनन्’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीमार्फत काम हुँदा उपभोक्ताले अनुगमन गर्छन्, निरीक्षण गर्छन् । तर, आफैँले बनाएको आयोजनाको निरीक्षण कसैले गर्छ ? त्यसैले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माणका काम गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।’उनले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अधिकांश काम कागजी रुपमा मात्रै सम्पन्न हुने गरेको पनि दाबी गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना समस्या र समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्ती शेरबहादुर देउवालाई भेटेर महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनको माग गर्दै पूरक बजेट ल्याइएमा त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेको हो ।महासंघसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीहरूका समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने बताए । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित […]
काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले म्याद थप नगरी व्यवसायीको रकम भुक्तानी रोकेपछि यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ती निकाल्दै सरकारले तत्काल रोकिएको भुक्तानी दिन सुरु गर्नुपर्ने र यस्तो नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो। भनेको छ,“निर्माण व्यवसायीको माग तत्काल सम्बोधन नभए देशभरका निर्माण व्यवसायी निर्माणका सबै गतिविधि ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने छन्।”
निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औँ साधारणसभाले ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सबै आयोजनाको १ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित परियोजनाहरूका लागि सरकारले २९ असार...
सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावलीको छैटौं संशोधन खारेजीको माग राख्दै आन्दोलित निर्माण व्यवसायीको माग दुईतिहाईको सरकारले सुनेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावलीको संशोधनमार्फत कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्रक्रियामा समावेश हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरेकोमा सरकारले एक महिना बित्न नपाउँदै निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्दै संशोधन गरेको छ ।
