लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि

संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको छ । सोही क्रममा उसले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्न लागेको छ। यसको नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती रोक्न पहल पनि थालेका छन् । यसले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच तनाव बढेको देखिन्छ। विवाद बढ्दै गएपछि यस्तो विवाद अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ । यस्ता विवाद टुंगो लगाउने अन्तिम ठाउँ संवैधानिक इजलाश नै हो । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आयोगले पनि यस्तो अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई भनेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुबैले संगम अपनाएर काम गर्नुपर्छ, विवादलाई बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । बढी अहिले आम्दानीभन्दा खर्च भएकाले सरकारी खाता घाटामा छ । त्यसैले सरकारले खर्च कटौती गर्न थालेको होला भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर, यसका लागि संघीय सरकारले अनावश्यक रूपमा भइरहेको खर्च कटौती गर्न सज्नुपर्छ । त्यही सिको स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अनुशासनमा रहेर खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गरे मात्र समस्या समाधान हुने हो । एकले अर्काको गल्ती देखाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, बरु विवाद बढ्छ । अहिले वरु तीनै तहका सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि बढी रोजगारी उत्पादन बुद्धि गर्नेलगायत दिने, काम थाल्न आवश्यक छ । संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्ने भने पनि ठूलो रकम जोगाउन सकिने क्षेत्रमा हात हालेको छैन । सरकारले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिने रकम कटौती गर्दा पूर्वाधारका काम रोकिनु हुँदैन । तर, संघीय सरकारको जस्तै स्थानीय सरकारले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । असार लागेपछि जथाभावी खर्च हुन थालेको छ । यस्तो खर्चले दिगो पूर्वाधार निर्माण हुँदैन । त्यसैले बजेट खर्चको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सबै तहका सरकार सक्रिय हुन जरूरी देखिएको छ ।